नेपाल अहिले इन्धन संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर आयातित पेट्रोलियममाथिको अत्यधिक निर्भरता छ भने अर्कोतर्फ जल, घाम र हावा जस्ता अपार स्वदेशी ऊर्जा स्रोतहरूको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। यी दुईबीचको असन्तुलनले देशलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ।

विश्व समुदाय पेट्रोलियमबाट हरित ऊर्जातर्फ तीव्र रूपमा अग्रसर भइरहँदा नेपालका लागि यो संकट केवल चुनौती मात्र नभई सम्भावनाको ढोका पनि हो। हिमालबाट पग्लने हिउँ, पहाडबाट बग्ने हजारौं नदीहरू, वर्षभरि उपलब्ध घाम तथा पहाडी भू–भागमा पाइने हावाको स्रोतलाई समुचित रूपमा उपयोग गर्न सके नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भर मात्र होइन, ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रसमेत बन्न सक्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, इन्धन संकट समाधानका लागि “कला” (तत्कालीन कार्यनीति) र “नीति” (दीर्घकालीन रणनीति) दुवैको समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।

तत्कालीन समाधान: कला

इन्धन संकटको प्रभाव न्यून गर्न राज्यले तत्काल लागू गर्न सक्ने उपायहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, विद्युतीय उपकरणको प्रवर्द्धनमार्फत खाना पकाउने लगायतका घरायसी कार्यलाई ग्यासबाट विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जसले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँछ। दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने विभिन्न करहरू अस्थायी रूपमा घटाएर उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार कम गर्न सकिन्छ, जसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

त्यसैगरी, साझा यातायातको विस्तार गरी धेरै व्यक्तिले एउटै सवारी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा निजी सवारीको प्रयोग घट्छ र इन्धन बचत हुन्छ। यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत जोर–बिजोर प्रणाली तथा समय विभाजन जस्ता उपाय अपनाउँदा सवारी सञ्चालन व्यवस्थित भई अनावश्यक इन्धन खपत घटाउन सकिन्छ।

डिजिटल कार्यसंस्कृतिको विकासमार्फत घरबाटै काम गर्ने तथा भर्चुअल बैठकको अभ्यास बढाउँदा आवतजावत घटेर इन्धनको बचत हुन्छ। साथै, विद्यालय तथा कलेजमार्फत ऊर्जा बचतसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्दा दीर्घकालमा जिम्मेवार ऊर्जा प्रयोग गर्ने बानी विकास हुन्छ।

यसका अतिरिक्त, सरकारी तहबाटै अनुशासन कायम गर्दै सवारी साधनमा इन्धन कोटा निर्धारण गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रभावकारी प्रयोग बढाउने हो भने राज्य स्वयंले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। अन्ततः, नागढुंगा सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत दूरी र समय घटाई यातायातलाई सहज बनाउँदा इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिन्छ।

दीर्घकालीन समाधान: नीति

इन्धन संकटबाट स्थायी मुक्ति पाउन नेपालले दूरदर्शी, दिगो र समन्वित ऊर्जा नीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। पहिलो चरणमा जलविद्युत्, सौर्य तथा पवन ऊर्जाको समन्वित विकासमार्फत देशलाई पूर्ण रूपमा ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। यसले आयातित पेट्रोलियममाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै स्वदेशी स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ।

दोस्रो चरणमा, स्वदेशमै उत्पादन भएको अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जालाई हरित हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्छ।

तेस्रो चरणमा, नेपाललाई विश्वस्तरमा हरित ऊर्जा नेतृत्वकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घदृष्टि राख्नुपर्छ। विशेषगरी हरित हाइड्रोजन जस्ता नवीन प्रविधिमा लगानी र अनुसन्धान विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी उपस्थिति जनाउन सकिन्छ।

यसका साथै, ऊर्जा वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, उद्योग क्षेत्रको विद्युतीकरण, भरपर्दो विद्युत् तथा इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चितता, तथा ऊर्जा खपतका प्रमुख क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रभावकारी व्यवस्थापन जस्ता संरचनात्मक सुधारहरू अपरिहार्य छन्। यी सुधारहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्र सुदृढ बनाउँदैनन्, समग्र आर्थिक विकासलाई समेत गति दिन्छन्।

रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरण

इन्धन संकट समाधान केवल ऊर्जा नीतिको विषय मात्र होइन, यो आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। विदेशबाट फर्कने युवाहरूलाई ऊर्जा, प्रविधि तथा उद्योग क्षेत्रमा संलग्न गराई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। जब उद्योग चल्छ, तब रोजगारी बढ्छ; उत्पादन बढ्छ र अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ।

नेपालसँग रहेको जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार ऊर्जा नै हो।

निष्कर्ष

इन्धन संकटले हामीलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ—हामी केवल इन्धनमा मात्र होइन, सोचमा पनि आयातमा निर्भर छौं।