काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली विपद्‌को जोखिम न्यूनीकरण, जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षा र समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउन उपग्रह प्रविधिको उपयोग तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्।

थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएसक्याप) द्वारा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढा र सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने भएकाले जोखिम अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपालका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी छलफल हिमाली समुदायको सुरक्षा, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विकास पूर्वाधारको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ लिरुङको उच्च भागमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा पानी, बरफ र लेदोसहितको भीषण बहाव आएको घटनालाई हिमाली जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकीमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन एक प्रमुख जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको थियो।

यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप जटिल बन्दै गएको र वर्षाको पूर्वानुमानले मात्र सबै प्रकारका जोखिम समेट्न नसक्ने देखाएको उनले बताए। हिमपहिरो, नदी थुनिने अवस्था, अस्थायी ताल निर्माण र त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढीलाई एउटै जोखिम शृङ्खलाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान, नियमित अनुगमन र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उपग्रहका तस्बिर र तथ्याङ्क आदानप्रदानमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्को कारण पहिचान गर्न उपग्रहका तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा ईएसक्यापलाई धन्यवाद दिए। उनले मित्रराष्ट्र, क्षेत्रीय संस्था र विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगको पनि प्रशंसा गरे।

ईएसक्यापका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उपग्रहका तस्बिर र विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, असल अभ्यासको साझेदारी तथा विपद् विश्लेषणका लागि ‘स्याटजीपीटी’ प्रयोगसम्बन्धी तालिमलाई उनले उपयोगी प्रयासका रूपमा उल्लेख गरे। यस्ता प्रविधि र उपलब्धिलाई थप विस्तार गर्दै राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपालले सम्मेलनमा प्रस्तुत बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गरेको पनि उनले बताए। घोषणापत्रले तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल उपकरण र प्राविधिक सहायतामा दिएको जोडले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा क्षेत्रीय सहयोग विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।

सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली तथा दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित सञ्चार पहुँच विस्तार गर्ने विषय नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

जलविद्युत्, सिँचाइ र जलाधार व्यवस्थापनमा प्रविधिको उपयोग

मन्त्री श्रेष्ठले हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भिरालो भूभागको नियमित अनुगमन, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिचान भएका जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान तथा जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्पष्ट निर्देशनसहित चेतावनी पुर्‍याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

क्षेत्रीय साझेदारलाई उपग्रहबाट प्राप्त अवलोकन, जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय ज्ञानलाई एकीकृत गरी शृङ्खलाबद्ध हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका संयुक्त कार्यक्रम विकास गर्न उनले आग्रह गरे। अन्तरिक्ष अनुप्रयोगले जलविद्युत् आयोजना विकास तथा सुरक्षा, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनलाई समेत मार्गदर्शन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा पूर्वाधार र लगानीको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् विकासलाई जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र व्यावहारिक क्षेत्रीय सहकार्यमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

नेपाल बहुजोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान र सिकाइका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा काम गर्न तयार रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रभरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न नेपाल इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का पाठबारे क्षेत्रीय संवाद

नेपाल र ईएसक्यापले संयुक्त रूपमा अक्टोबर २९ मा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सम्मेलन कक्ष ४ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का पाठ’ विषयमा क्षेत्रीय संवाद आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उक्त संवादमा जलवायु, हिमनदी, भूभौतिकीय र तटीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिन सक्ने सीमापार विपद्का विषयमा छलफल हुनेछ। उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवाको नेतृत्वमा हुने नवप्रवर्तनले विपद् तयारीलाई कसरी सुदृढ बनाउन सक्छ भन्ने विषय पनि संवादमा उठाइनेछ।

मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रतिनिधिमण्डललाई उक्त संवादमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गर्दै बैंकक घोषणापत्रमार्फत जकार्ता घोषणापत्रको भावनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे। देशहरूलाई जोखिम बुझ्न, विकासको रक्षा गर्न र मानिसहरूको जीवन जोगाउन सहयोग पुग्ने गरी क्षेत्रीय प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।