काठमाडौँ : नेपालले जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित सहकार्य सुदृढ गर्न तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यी प्रस्ताव राखेका हुन्।

सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्याङ्कको व्यावहारिक उपयोग तथा अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवामा सबै देशको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पहिलो प्रस्ताव उच्च हिमाली जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नेसम्बन्धी छ। यसअन्तर्गत जोखिमयुक्त पहाडी ढलान र हिमतालको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई क्षेत्रीय निगरानी तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दोस्रो प्रस्ताव भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई समयमै निर्णय लिन उपयोगी हुने व्यावहारिक सूचनामा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी छ। “भूउपग्रहका तस्बिरमा पहुँच हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। समयको प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्छ,” उनले भने।

तेस्रो प्रस्ताव अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी छ। आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अवस्थाले फरक नपारी सबै देशले यस्ता प्रविधिबाट लाभ लिन पाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले अन्तरिक्षमा आधारित सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र सर्वसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। “भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म सही समयमा पुग्ने चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,” उनले भने।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षालाई साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०३० सम्मको एसिया-प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए।

विपद्पछि नेपालले के गर्दैछ?

सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालै भएका विपद्को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्थानीयस्तरमा गरिएका नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगबारे जानकारी गराए।

“गत अगस्ट र अक्टोबरमा नेपालले करिब नौ लाखभन्दा बढी नागरिकका मोबाइलमा एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएको थियो,” उनले भने, “सडक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलटहरू खटाएर भूउपग्रहका तस्बिरको सहयोगमा क्षति मूल्याङ्कन गरिएको थियो।”

नेपालले नदीहरूमा बाढीको पूर्वानुमान क्षमता बढाएको जानकारी दिँदै उनले अब जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका मोबाइल फोनमा एकैपटक पूर्वचेतावनी पुर्‍याउने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्न लागिएको बताए।

पहिरोको जोखिम रहेका पहाडी क्षेत्र र हिमतालको जोखिमबारे चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रसुवामा गएको पहिरोको सङ्केत भूउपग्रहबाट हप्तौँअघिदेखि उपलब्ध भए पनि त्यसको निगरानी र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको अभाव रहेको बताए।

“हामी हरेक पहाडमा कङ्क्रिट ढलान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले दुर्गम हिमताल र जोखिमयुक्त ढलानको निगरानी गर्न भूउपग्रह आवश्यक छ,” उनले भने।

उनका अनुसार इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ४७ वटा हिमताललाई जोखिमपूर्ण देखाएका छन्। तीमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्। ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल-यूएन इस्क्याप संयुक्त कार्यशाला

सम्मेलनमा नेपालबाट मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्म उप्रेती, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवचन्द्र गड्तौला तथा जलवायु, विपद् उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विज्ञ एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका बोर्ड सदस्य अंकिता शाह सहभागी छन्।

सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल र यूएन इस्क्यापले बिहीबार संयुक्त रूपमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठहरू’ विषयक कार्यशाला आयोजना गरेका छन्। उक्त कार्यशालालाई मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

बिहीबार नै मन्त्री श्रेष्ठले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) ले नेपालमा उत्थानशील पुनर्लाभ तथा पुनरोत्थानमा केन्द्रित भएर आयोजना गरेको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ विषयक गोष्ठीमा पनि सम्बोधन गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। मन्लेत्री श्रेष्ठले गोष्ठीको ‘नेपालको पुनरोत्थानका आवश्यकता तथा चुनौतीहरू’ विषयक सत्रमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ।

मन्त्री श्रेष्ठ शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ।