नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै ऊर्जा व्यवस्थापन, उपलब्धता घोषणा (Availability Declaration – AD) तथा जगेडा ऊर्जा (reserve margin) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो नजरमा यी निर्णयहरू विद्युत् प्रणालीलाई लचकदार बनाउने, वास्तविक जलप्रवाहअनुसार सञ्चालन गर्ने र माग–आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा देखिन्छन्। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्रवाहमा आएको अनिश्चितता र वर्षायाम तथा सुख्खा मौसमबीचको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न यस्ता उपायहरू आवश्यक देखिन सक्छन्।

तर यिनै निर्णयहरूलाई गहिराइमा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— के यी नीतिहरू वास्तवमै प्रणाली सन्तुलनका लागि बनाइएका हुन् वा निजी जलविद्युत् उत्पादकहरू (IPP) माथि आर्थिक भार सार्ने नयाँ रणनीति? उत्पादन भएको ऊर्जा पूर्ण रूपमा बिक्री नहुनु, आम्दानी अनिश्चित हुनु र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) को मर्म व्यवहारमा कमजोर हुनु— यी संकेतहरूले समस्या प्राविधिक मात्र नभई संरचनागत भएको देखाउँछन्।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको आधार नदीको पानी हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यही आधारमै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचा अनियमित भएको छ, हिमनदीहरूको व्यवहार बदलिएको छ र नदीहरूको प्रवाह स्थिर रहन सकेको छैन। पहिले जहाँ प्रवाह अनुमानयोग्य हुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ अनिश्चितता हावी भएको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन घट्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी होइन, प्राकृतिक अवस्थाको प्रत्यक्ष परिणाम हो। जहाँ पानी छैन, त्यहाँ बिजुली उत्पादन नहुनु स्वाभाविक हो।

तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब यही प्राकृतिक अनिश्चिततालाई IPP को जिम्मेवारीमा परिणत गरिन्छ। उत्पादन घट्नुको कारण नदी हो, तर जिम्मेवारी IPP माथि सारिन्छ। यहीँबाट नीतिगत असन्तुलन सुरु हुन्छ।

उपलब्धता घोषणा (AD) को अवधारणा यही सन्दर्भमा प्रश्नमा पर्छ। यसको मूल उद्देश्य IPP ले अग्रिम रूपमा आफूले कति ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने जानकारी प्रणालीलाई दिनु हो, ताकि विद्युत् प्रणाली सञ्चालनलाई सहज बनाइयोस्। यो अवधारणा त्यतिबेला प्रभावकारी थियो, जब नदीको प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर थियो। तर आजको सन्दर्भमा, जहाँ जलप्रवाह दिनदिनै र कहिलेकाहीँ घण्टाघण्टामा परिवर्तन हुन्छ, यस्तो अग्रिम घोषणा व्यवहारिक रूपमा अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ।

IPP ले एक हप्ता वा केही दिनअघि गरेको उपलब्धता घोषणा वास्तविक उत्पादनसँग मेल नखानु स्वाभाविक हो। पानीको स्तर घट्यो भने उत्पादन घट्छ, बढ्यो भने उत्पादन बढ्छ। यस्तो अवस्थामा “तिमीले घोषणा गरेअनुसार किन उत्पादन गर्न सकेनौ?” भन्ने प्रश्न सोध्नु, प्राकृतिक प्रक्रियालाई नियन्त्रित मान्ने जस्तो हो। यो न त वैज्ञानिक रूपमा सही छ, न त व्यावहारिक रूपमा।

यसका साथै, उपलब्धता घोषणा प्रणालीले IPP हरूलाई द्विविधामा पार्छ। यदि IPP ले उच्च उपलब्धता घोषणा गर्छ र पछि पानी घट्छ भने, उसलाई अविश्वसनीय ठहर गरिन्छ र दण्डित पनि गरिन्छ। यदि उसले सावधानी अपनाउँदै कम घोषणा गर्छ भने सम्भावित उत्पादन र आम्दानी गुमाउँछ। यसले IPP लाई जोखिममा पार्छ मात्र होइन, समग्र प्रणालीको दक्षतामा पनि असर पार्छ। उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जा पनि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन।

यसैले, कठोर उपलब्धता घोषणा प्रणाली आजको जलवायु-प्रभावित अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन। यसको सट्टा वास्तविक समयको डेटा, छोटो अवधिको पूर्वानुमान, र लचकदार आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली (dynamic dispatch) नै बढी उपयुक्त विकल्प हो। आधुनिक ऊर्जा प्रणालीहरू पनि यस्तै दिशातर्फ गइरहेका छन्।

तर उपलब्धता घोषणाभन्दा पनि गम्भीर विषय भनेको जगेडा ऊर्जा (reserve margin) को कार्यान्वयन हो। प्राविधिक रूपमा यसको उद्देश्य स्पष्ट छ— मागभन्दा बढी उत्पादन भएको अवस्थामा सबै ऊर्जा तुरुन्त नलिने, ताकि प्रणाली सन्तुलित रहोस्। तर व्यवहारमा यसको अर्थ फरक रूपमा देखिन्छ।

जब IPP ले उत्पादन गर्न सक्ने भएर पनि आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा बेच्न पाउँदैन, त्यो सीधै आम्दानीमा कटौती हो। नेपालमा अधिकांश ऊर्जा खरिद सम्झौताहरू 'लेऊ र तिर अर्थात लिएको मात्र तिर्ने' (take-and-pay) प्रकृतिका छन्। यसको अर्थ, प्राधिकरणले जति ऊर्जा लिन्छ, IPP ले त्यति मात्रको भुक्तानी पाउँछ। यदि कुनै समयमा ऊर्जा लिइएन भने, त्यो बराबरको आम्दानी IPP ले गुमाउँछ।

यो केवल सैद्धान्तिक समस्या होइन, व्यवहारिक रूपमा अत्यन्त गम्भीर आर्थिक असर पार्ने विषय हो। जलविद्युत् आयोजना निर्माण ठूलो लगानीमा आधारित हुन्छ— बैंक ऋण, निजी लगानी र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वहरूमा आधारित। यी सबैको आधार नियमित नगद प्रवाह हो। तर जब उत्पादन भएर पनि बिक्री हुँदैन, त्यो नगद प्रवाह नै अनिश्चित बन्छ।

उत्पादन भएको ऊर्जा बेच्न नपाउनु भनेको, IPP का लागि केवल अवसर गुमाउनु मात्र होइन, प्रत्यक्ष आर्थिक घाटा हो। यसले ऋण तिर्ने क्षमता, लगानीकर्ताको विश्वास र परियोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्छ।

यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— यदि उत्पादन भएको ऊर्जा नै पूर्ण रूपमा लिन सकिँदैन भने, IPP ले लगानी गर्ने आधार के रहन्छ? PPA ले दिएको सुरक्षा व्यवहारमा कमजोर भयो भने, भविष्यमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उत्साह कसरी कायम रहन्छ?

यस सन्दर्भमा जगेडा ऊर्जा प्रणाली केवल प्राविधिक उपकरण मात्र नभई, आर्थिक र नीतिगत प्रभाव पार्ने रणनीति बनेको छ। यसको असर आजको उत्पादनमा सीमित छैन, यो भविष्यको लगानी वातावरणसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यसैले, अहिले देखिएको समस्या केवल 'ऊर्जा व्यवस्थापन' को समस्या होइन, बरु 'जोखिम कसले बोक्ने?' भन्ने मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। यदि प्रणाली सञ्चालनको नाममा सबै जोखिम IPP तर्फ सारिन्छ भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित र अस्थिर संरचना बन्न सक्छ।

उपलब्धता घोषणा (AD) र जगेडा ऊर्जा (reserve margin) जस्ता व्यवस्थाहरूले IPP हरूको उत्पादन र आम्दानीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध तोड्ने खतरा सिर्जना गरेका छन्। अब प्रश्न अझ गहिरो बन्छ— यो व्यवस्था केवल प्राविधिक आवश्यकता हो, कि यसले संरचनागत रूपमा जोखिमको पुनःवितरण गरिरहेको छ?

जगेडा ऊर्जा को कार्यान्वयनलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। जब प्राधिकरणले सबै उत्पादन भएको ऊर्जा नलिने निर्णय गर्छ, त्यो ऊर्जा बराबरको आम्दानी IPP ले गुमाउँछ। तर यही निर्णयले प्राधिकरणको खर्च घटाउँछ। यसरी एउटा पक्षको खर्च घट्दा अर्को पक्षको आम्दानी घट्छ। यसलाई सन्तुलित प्रणाली भन्न गाह्रो हुन्छ।

यदि प्राधिकरणले कम ऊर्जा खरिद गरेर आफ्नो खरिद लागत घटाउँछ भने, उसले आफ्नो वित्तीय अवस्था राम्रो देखाउन सक्छ। तर यो सुधार दक्षता वा उत्पादन वृद्धि मार्फत आएको होइन, बरु नकिनिएको ऊर्जामार्फत र निजी क्षेत्रलाई मारेबापत आएको हो। अर्को शब्दमा, प्राधिकरणको 'नाफा' IPP को 'गुमेको आम्दानी' बाट सिर्जना भएको हुन सक्छ। यही कारणले यस व्यवस्थालाई केवल प्राविधिक नभई आर्थिक पुनःवितरणको उपकरणका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

यसले ऊर्जा खरिद सम्झौता (PPA) को मर्ममा प्रत्यक्ष असर पार्छ। PPA को मूल उद्देश्य उत्पादनकर्ता र खरिदकर्ताबीच जोखिम बाँडफाँड गर्नु हो। Take-or-Pay जस्तो अवधारणाले IPP लाई न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ अर्थात् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा भए पनि खरिदकर्ता विद्युत् नलिए, उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर व्यवहारमा नेपालका धेरै PPA हरू 'लिएको मात्र तिर्ने' (take-and-pay) प्रकृतिका छन्। यसको अर्थ, प्राधिकरणले नलिएको ऊर्जा बराबरको आम्दानी IPP ले पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा जगेडा ऊर्जा र आपूर्ति नियन्त्रण (dispatch control) जस्ता व्यवस्थाहरूले PPA को सुरक्षा कमजोर बनाउँछन्। कागजमा सुरक्षित देखिने सम्झौता व्यवहारमा असुरक्षित बन्नु, लगानी वातावरणका लागि गम्भीर संकेत हो।

यहीँबाट 'सम्झौताको भावना' (spirit of contract) को प्रश्न उठ्छ। यदि सम्झौता एउटा ढाँचामा गरिएको छ, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन फरक ढङ्गले हुन्छ भने, त्यो केवल प्राविधिक समस्या होइन— विश्वासको समस्या हो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा सम्झौताको स्थायित्व र विश्वसनीयतालाई प्राथमिक आधार मान्छ। यदि त्यो आधार नै कमजोर भयो भने, दीर्घकालीन लगानी प्रभावित हुन्छ।

कानुनी रूपमा हेर्दा, IPP सँग केही विकल्पहरू अवश्य छन्। उसले PPA को आधारमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्छ, प्राधिकरणसँग औपचारिक रूपमा दाबी (claim) पेश गर्न सक्छ, आवश्यक परे मध्यस्थता वा arbitration मा जान सक्छ र अन्ततः अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन सक्छ। तर व्यवहारमा यस्तो प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र अनिश्चित हुन्छ। यसले परियोजनाको आर्थिक अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यही कारणले IPP हरू प्रायः कानुनी लडाइँभन्दा सहमति र समन्वयमार्फत समाधान खोज्न बाध्य हुन्छन्। तर यदि नीतिगत स्तरमै असन्तुलन रहिरह्यो भने यस्तो समन्वय दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

यस सन्दर्भमा विद्युत् नियमन आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायको रूपमा यसको दायित्व बजारमा सन्तुलन कायम गर्नु, उत्पादनकर्ता र खरिदकर्ताबीच निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु र सम्झौतागत संरचनालाई सम्मान गराउनु हो। यदि कुनै नीतिगत निर्णयले भुक्तानी संरचना, दर निर्धारण वा सम्झौतागत दायित्वमा असर गर्छ भने, त्यसमा नियामक निकायको स्पष्ट संलग्नता आवश्यक हुन्छ।

तर व्यवहारमा देखिएको अवस्था के हो भने, प्रणाली सञ्चालन (system operation) को नाममा यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले कानुन र कार्यान्वयनबीच “grey area” सिर्जना गरेको छ। प्राधिकरणले आफूलाई प्रणाली सञ्चालक र प्रमुख खरिदकर्ता दुवैको भूमिकामा राख्दै, नीतिगत निर्णयहरू लागू गरिरहेको देखिन्छ। यसले नियामकीय सन्तुलनलाई चुनौती दिन्छ।

नेपालको विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) संरचना आफैंमा सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो। यसले IPP लाई उत्पादनको आधारमा आम्दानी सुनिश्चित गर्न खोज्छ र प्राधिकरणलाई प्रणाली सञ्चालनको लचकता दिन्छ। तर जब यही लचकता एकपक्षीय नियन्त्रणमा परिणत हुन्छ, त्यो सन्तुलन भंग हुन्छ। उत्पादन भएको ऊर्जा नलिने र त्यसको भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले सम्झौताको आत्मालाई कमजोर बनाउँछ।

यद्यपि, प्राधिकरणको चुनौती पनि वास्तविक छ। उसले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ— माग र आपूर्ति मिलाउनुपर्छ, ग्रिड स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ, र आकस्मिक अवस्थाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर प्रणाली व्यवस्थापनको नाममा यदि एउटै पक्षमाथि मात्र भार पर्छ भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा दिगो समाधान हुन सक्दैन।

यसैले समाधान 'reserve margin हटाउने' मात्र होइन, तर यसको कार्यान्वयनलाई सन्तुलित बनाउने हो। नलिइएको ऊर्जाको आंशिक भुक्तानी, क्षमता आधारित भुक्तानी (capacity payment) वा अन्य क्षतिपूर्ति संयन्त्रहरू अपनाएर IPP को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले प्रणाली सञ्चालन र निजी क्षेत्रको विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ।

अन्ततः ऊर्जा क्षेत्र विश्वासमा आधारित हुन्छ। यदि प्राधिकरणका यस्ता 'रणनीति' (निजी क्षेत्रलाई मार्ने) हरूले निजी उत्पादकलाई निरन्तर अनिश्चितता र घाटातर्फ धकेल्छन् भने त्यसले केवल एउटा कम्पनी होइन, सम्पूर्ण विद्युत् प्रणालीलाई असर गर्छ। लगानी घट्छ, परियोजनाहरू ढिलो हुन्छन् र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुन्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न फेरि उही हो— ऊर्जा नीति कसका लागि बनाइँदैछ? यदि प्रणाली सन्तुलनका लागि हो भने जोखिम पनि सन्तुलित रूपमा बाँडिनुपर्छ। यदि नाफा देखाउनका लागि हो भने त्यो सुधार होइन— त्यो प्राधिकरणको अपराध हुनेछ। किनभने गत वर्षदेखि प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन थालिसकेको छ, व्यवस्थापकीय क्षमता नभएर । यही आवको ६ महिनामै प्राधिकरणको नाफा तीन अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । प्राधिकरणले चुहावट घटाएर, बिक्री बढाएर, प्रशासनिक खर्च घटाएर अनि दक्षता बढाएर नाफा कमाउने हो, निजी क्षेत्रलाई मारेर र उसको बिजुली सिंत्तैमा खाएर होइन ।