नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको देख्छु जहाँ प्रत्येक सरोकारवालाहरुले आफ्नै मात्र कथा भनिरहेका हुन्छन् : सरकार र सरकारी निकाय आफ्नै कुरा भनिरहेका हुन्छन्, निजी क्षेत्र आफ्नै कुरा राख्नमा व्यस्त हुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिक समाज आफ्नै कुरा राख्नमा व्यस्त देखिन्छन् । अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने यी तीन धारका कुराहरुमा सामञ्जस्यता न्यून मात्रमा मात्र पाइन्छ। यसबाहेक सरोकारवालाहरुको एउटा यस्तो समूह छ जो नेपालको जलविद्युत् अन्य नवीकरणीय श्रोतबाट उत्पादित विद्युत्‌भन्दा महँगो छ भन्ने प्रमाण गर्नमा जुटेको छ भने अर्को समूह नेपालको भाग्यरेखामा जलविद्युत्‌लाई केन्द्रमा राखेर मात्र नेपालको विकास सम्भव छ भन्ने धारणा राख्दछ । मैले देख्दा माथि उल्लिखित सबैमा केही सत्यता छन् भने सबैमा सत्यताभन्दा दन्त्यकथा ज्यादा छ । कुराको सुरुवात गर्छु नेपालको जलविद्युत् पोटेन्सियल (सलाहित) बाट ।
नेपालको जलविद्युत् सलाहितबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर ६० को दशकमा डा. हरिमान श्रेष्ठ ले ८३ हजार मेगावाट निकाल्नु भएको तथ्य सम्वद्ध सबैलाई थाहा छ तर ६० को दशकदेखि हालको समयसम्मको करिव ६० वर्षमा विज्ञान र प्रविधिले मारेको फड्कोको समेत हिसाब गर्दा उक्त ६० को दशकमा निर्क्योल गरिएको नेपालको कुल जलविद्युत् सलाहित मात्र गुरुत्वाकर्षणीय स्थिर संख्याजस्तो अटल भएर बसिराखेको होला भन्ने विश्वास गर्न मलाई गाह्रो परेको छ । मेरो विचारमा नेपालको अधिकतम वार्षिक ऊर्जा (इनर्जी) को परिमाण त स्थिर रहने कुरामा मलाई शंका लाग्दैन तर सलाहित त धेरै कुरामा आधारित हुन्छ जस्तै बजार, बजारको क्रयशक्ति, व्यवस्थापन, सामरिक अवस्था आदि आदि । त्यसैले नेपालको हालको जलविद्युत् सलाहित आजको दिनमा कम्तीमा पनि करिव १ लाख २० हजार देखि १ लाख ५० हजार मेगावाटको हाराहारीमा भएको हिसाब निस्किएका मलाई पचाउंन गाह्रो लाग्दैन थियो होला । तर पुनः अध्ययन गर्दा पनि सोही अंक आएको भन्ने कुरा मलाई कताकता विश्वास गर्न गाह्रो परेको छ । उदारणका लागि कुलेखानी परियोजनाको सलाहितको कुरा गरौ न । यस परियोजनालाई साधारण नदी प्रवाहमा आधारित ४० प्रतिशत ‘डिपेण्डेवल’ वहावका आधारमा डिजाइन गर्दा यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब करिव ८ देखि १० मेगावा सम्मको हुन सक्थ्यो भने हाल संचालनमा रहेको यस आयोजनालाई २४ सै घण्टा ३६५ दिन चलाउने हिसाब गर्दा यसको जडित क्षमता करिब १५ मेगावाट हुन सक्ने थियो तर यसलाई ६० मेगावाटको आयोजनाका रुपमा डिजाइन र निर्माण गरियो । त्यसो भए यो आयोजनाको सलाहित कति लिने ? ८ मेगावाट, १५ मेगावाट वा ६० मेगावाट ?? यसबाहेक पनि यो आयोजनालाई बाँधको फेदमा विद्युत्‌ गृह रहने गरी निर्माण गरिएको भए यस आयोजनाबाट साधारण नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका रुपमा करिव २ मेगावाटको जडित क्षमता हुन सक्थ्यो भने बाह्रै महिना संचालन गर्दा करिव ३ मेगावाटको जडित क्षमता मात्र हुन सक्थ्यो र हालकै स्वरुपको तर ‘टो’ विद्युत् गृहसहित हुँदा करिव १२ मेगावाटको जडित क्षमता हुन सक्थ्यो । त्यसो भए यो वा यस्ता आयोजनाको सलाहित कति राख्ने ?? नेपालमा हाल भारतीयहरुले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेश्रो तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरुको पहिले गरिएका अध्ययनहरु अरुणका लागि ४०२ वा २०१ तथा माथिल्लो कर्णालीका लागि ३०० मेगावाट रहेको त्यस्तै नेपालमा बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजना पहिले ६०० मेगावाटबाट अहिले १२०० मेगावाट पुर्‍याइएको छ । अब, माथि उल्लिखित आयोजनाहरुको सलाहित कति राख्ने ? त्यसैले गर्दा हालसालै निकालिएको नेपालको जलविद्युत्‌को सलाहितको संख्या काल्पनिक जस्तो लाग्छ, वास्तविक संख्यासँग मेल खाँदैन ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको हालको मुख्य व्यथामध्येको मेरो विचारमा सबैभन्दा ठूलो व्यथा हो नेपालको वास्तविक मौसमी जलविद्युत् उत्पादन र बिजुलीको मागको बीचमा विद्यमान असामञ्जस्यता र यस असामञ्जस्यताको अवस्थामा भारतले नेपालबाट नेपालमा खेर जाने अवस्थामा रहेको जलविद्युत् आयात गर्न गरेको आनाकानीका साथै सरकारका नीतिहरुले आन्तरिक खपत बढाउने काममा भन्दा कुरामा ज्यादा जोड दिएको अवस्था र निकासीमा नै धेरै जोड गरेको तथ्य । यो कुरा बुझिनसक्नु छ मलाई । 
नेपालमा हाल जलविद्युत् जडित क्षमता करिव ३,५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ भने उच्चतम माग करिव २,००० मेगावाटमा सीमित छ । उच्चतम माग त जाडोको महिनामा केही क्षणको लागि मात्र हुन्छ तर अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन त वर्षातको समयमा दिनभरि नै एकैनास हुन सक्तछ । मेगावाटको हिसाबले मात्र हेर्दा नेपालको हालको खेर जाने जलविद्युत्‌को परिमाण करिव १,५०० मेगावाट हुने देखियो नै । तर खासमा यस्तो हुँदैन । जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव हुन्छ : वर्षाको समयमा पूरै ३,५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हालको हाम्रो जस्तो विद्युत् प्रणालीमा हिउँदका करिव ८ महिना १,२०० मेगावाट पनि जलविद्युत् उत्पादन हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले त वर्षातको बेलाको जडित क्षमताको संख्या देखेर हिउँदको बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने जस्तो सरकारी भनाई वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा रहेको बुझ्न जरुरी छ । वर्षातको समयमा उत्पादन हुन सक्ने करिव ३,५०० मेगावाट जलविद्युत्‌मध्ये करिव ८०० देखि १,४०० मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत् प्रणालीले खपत गर्न सकेको छ भने प्रणालीमा बाँकी रहन सक्ने जलविद्युत्‌को ठूलो हिस्सामध्ये करिब ४५० मेगावाट मात्र भारत निकासी गर्न सकिएको छ : भारतजस्तो विशाल ग्रीड क्षमता भएको प्रणालीमा नेपालबाट जान सक्ने थप करिव १,००० मेगावाट जलविद्युत् लिन भारतले गरेको आनाकानीबारे जेसुकै पुष्ट्याई दिए पनि मजस्तो व्यक्तिले यस आनाकानीलाई भारतले नेपाललाई गरेको असहयोग भन्ने बुझ्छु । त्यस्तै गरेर हिउँदका समयमा नेपाललाई आवश्यक हुन सक्ने करिव ५००–८०० मेगावाट विद्युत् भारतले केवल सौर्य ऊर्जाबाट मात्र दिन सकिने भनी गरेको उद्घघोषले भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको देखाउँदैन । भारतको करिव ४ लाख ५० हजार मेगावाटको विद्युत् प्रणालीबाट नेपालको उच्च माग (पिक) भएको समय (बिहान र बेलुका गरी करिव ६ घण्टा दैनिक) मा केही सय मेगावाट दिन नसक्ने भारतीय निर्णयले भारत सरकारद्वारा नेपाल सरकार र नेपालीलाई भएको असहयोगका रुपमा मैले बुझेको छु । तर पूर्वराजदुत रञ्जित रे त्यसरी बुझ्नु हुन्न जस्तो लाग्छ  ।
अर्कोतर्फ, नेपालको सरकार नेपालभित्र नै जलविद्युत् खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै उदासीन भएको देखिन्छ, यसको कारण म बुझ्न सक्तिनँ । नेपाल सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरुका भाषणहरुमा त्यसको ठीक विपरीत कुरा समावेश गरिएका हुन्छन् तर सरकारको काम गराई हेर्दा नतिजा निराशाजनक भएको मेरो बुझाई छ । त्यस्तै निराशाजनक नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति जलविद्युत् खपत हालको करिव ३३० युनिटबाट बढाएर १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष पूरा गर्न देखिएका सरकारी कार्यक्रमहरु छन् जसमा नेपालमा जलविद्युत्‌को खपत बढाउने कुनै ठोस कार्यक्रम नै छैन । किनभने, यस्तो प्रकारको ऊर्जा खपत केवल औद्योगीकरणबाट मात्र सम्भव छ तर सरकारको औद्योगिक नीतिमा कुनै सकारात्मक सुधार छैन । त्यति मात्र होइन, सरकारले हालसालै सार्वजनिक गरेको २०३५ सम्ममा नेपालको कुल जलविद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने तथा नेपालको आन्तरिक विद्युत् खपत करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको मार्गचित्रमा विद्युत्‌बाट कसरी खाना पकाउने, ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने साधारण कुरासमेत नपरेको देख्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने केही जलविद्युत् आयोजनाबाहेक यो मार्गचित्र एउटा कागजको खोष्टोमा सीमित रहने कुरामा शंका नगरे हुन्छ । झन् यस तथाकथित मार्गचित्रमा गलत अंकहरुको प्रयोगले यस मार्गचित्रलाई झुठको पुलिन्दाका रुपमा पुर्‍याएको छ । समष्टीमा हेर्दा सरकार नेपालको आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने कार्यमा प्रयासरत रहेको भनिए पनि सो कार्यमा गम्भीर भएको देख्दिनँ  ।

जलविद्युत्‌को उत्पादन लागत र उत्पादन युनिट रेट :
विद्युत्‌का अन्य वैकल्पिक श्रोतहरुबाट उत्पादित विद्युत्‌भन्दा जलविद्युत् बढी महँगो भएको, वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को लागत घट्ने क्रममा रहेको तथा वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनाहरु जलविद्युत्‌भन्दा निकै कम समयमा सम्पन्न गर्न सकिने भन्ने धेरै ऊर्जाविद्हरुको धारणा छ र यसमा समेटिएका विचारहरुसँग असहमत हुने खास ठाउँ देखिदैन । तथापि, जलविद्युत्‌को तुलनामा अन्य वैकल्पिक श्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌मा ती श्रोतहरुको सीमितता, सीमा वा हदबन्दी ज्यादा भएकाले तिनीहरुलाई एउटै तहमा राखेर तुलना गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । उदाहरणका लागि, सौर्य ऊर्जा जति नै सस्तो भए पनि घामको सीमितताका कारण नेपालको उच्च माग भएको समयमा त्यस श्रोतको सोझो उपयोग हुन सक्तैन । त्यसका लागि महँगा ब्याट्रीहरुको आवश्यकता पर्दछ र ब्याट्रीहरुको व्यापक प्रयोगका कारण त्यस ऊर्जालाई सफा र हरियो (क्लीन र ग्रिन) ऊर्जाका रुपमा लिन सकिदैन । हालको समयमा उत्पादन हुने जलविद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक श्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को उत्पादन लागतसमेत नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा जलविद्युत्‌बाट उत्पादन हुने विद्युत् नै सस्तो भएको देखिन्छ किनभने हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने गरेको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार साधारण नदी प्रवाहमा आधारित तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्‌को खरिद दर सालाखाला ४.२० अमेरिकी सेन्ट भएको पाइन्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिन मंञ्जुर गरेको सौर्य ऊर्जाको खरिद दररेट सोभन्दा महँगो भएको सार्वजनिक गरिएका दस्तावेजहरुले देखाउँछन् । तर, जुन गतिमा सौर्य ऊर्जाको निर्माण लागत घटिरहेको छ त्यसले वास्तविक रुपमा नै सौर्य ऊर्जा नेपालको ‘बेस लोड’ को समयको ऊर्जाको वास्तविक विकल्पका रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यस वास्तविकताले नेपाली विद्युत्‌कर्मीहरुलाई नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त आयोजनातिर आकर्षित गर्नेछ । तर, यसका लागि निजी क्षेत्र तयार रहे पनि नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उपयुक्त नीति निर्माण गरेर वैकल्पिक बाटो दिन सकेको देखिंदैन । यो कुरा नेपालको सार्वभौम संसदमा कानुन निर्माणका लागि पेश गरिएको विद्युत् विधेयकमा समावेश नगरिएको तथा ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ मा समेत समावेश नगरिएकाले यो विषय नेपाल सरकारको सोचभन्दा बाहिर रहेको देखाउछ । यो विषय नेपाल सरकारको अल्पदृष्टि (मायोपिक भिजन) भित्र परेको मैले बुझेको छु ।
तर, जलविद्युत क्षेत्रभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरु समेटिंदा यो क्षेत्रको दायरा केवल विद्युत्‌मा मात्र सीमित नरही यसको ब्यापकतामा अतुलनीय  वृद्धि हुनेछ । किनभने, जलाशययुक्त आयोजनाले जलविद्युत्‌सँगै बाढी नियन्त्रण, थप खाद्य उत्पादन, मत्स्यपालन, नेभिगेशन तथा पर्यापर्यटनका साथ साथै धरानजस्ता पानी पीडित काकाकुल सहरी वस्तीहरुका लागि पिउने पानीको भरपर्दो विकल्पसमेत दिन सक्तछन् । तर, यसका लागि पहिलो शर्तका रुपमा सचेत सरकारको आवश्यकता पर्दछ, २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र दिने अचेत सरकारबाट यो सम्भव देखिदैन । 

निजी क्षेत्र र एन्टीड्याम इन्भेस्टमेन्ट : 
वास्तवमा म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन तर इञ्जिनियरिङभित्र नै आवश्यक मात्रमा अर्थशास्त्र समावेश हुने गरेकाले म आफूलाई केही सीमित हदसम्म अर्थशास्त्री ठान्दछु – कमसेकम म अनर्थशास्त्री चांहि पक्कै होइन । मेरो बुझाई के हो भने निजी क्षेत्र भनेको लगानीबाट नाफा कमाउने सिद्धान्तमा आधारित क्षेत्र हो, चाहे त्यो नाफा ब्याजमा नै सीमित किन नहोस् । उच्चबाँध निर्माण गर्ने र सो उच्चबाँधका कारण हुन सक्ने आम्दानीको केही सानो अंशलाई उच्चबाँधको विरोध गरिरहेको समुदायले उठाएका मुख्य–मुख्य चासोका विषयहरुलाई शान्त पार्न केही हदसम्म तिनीहरुको समाधानका लागि केही खर्च गर्ने तथा केही रकम उच्चबाँधको समर्थनका लागि आवाज बुलन्द गर्न खर्च गरेको कुरा त निजी क्षेत्रको चासोको विषय नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ । तर, उच्चबाँधको विरोध गर्ने निजी क्षेत्रको समूहले यस कार्यमा आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कुन अर्को श्रोतबाट प्राप्त गर्ने हो सोबारे म अनभिज्ञ छु । हिन्दी भाषामा एउटा प्रश्न पढेको थिएँ, ‘गरिवौ की वकालत करते करते ये लोग कैसे अमीर बनजाते है ।’ मलाई त त्यही प्रश्नको याद आँउछ यसमा पनि ।  
अन्त्यमा पम्प स्टोरेज आयोजना र नेपालको विद्युत् प्रणालीबारे दुई शब्द राखेर आजका लागि पूर्णबिराम गर्ने विचार गरेको छु । संसारका धेरै ठाँउमा पम्प स्टोरेज आयोजनाको संचालनबाट विद्युत् प्रणालीहरु अनुकूलित भएका धेरै उदाहरणहरु भए पनि नेपालमा पम्प स्टोरेज आयोजनाबारे सबैभन्दा पहिले सरकार नै अनभिज्ञ भएको जस्तो लाग्छ, किनभने सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत विधेयक तथा २८ हजार ५ सय मेगावाटको दन्त्यकथा दुबैैमा यसको नामसमेत उच्चारण भएको पाइँदैन । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा उच्च माग हुने समयमा आवश्यक विद्युत् आपूर्तिका लागि योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग भएजस्तो देखिदैन र प्रत्येकपल्ट यसै विषयमा भारतको लात खानु पनि उचित भएजस्तो लाग्दैन मलाई । यसका लागि हिउँदका महिनामा दिउँसोको समयमा नेपालको हालको विद्युत् प्रणालीमा खेर जाने विद्युत्‌को उपलब्धता त छैन तथापि पम्म स्टोरेज आयोजनासँग सो आयोजनाको अभिन्न अंगका रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन इकाईसमेतको व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालका जलाशयको पानी खर्च नहुने गरी प्रयोग गरेर ठूलै परिमाणमा उच्च मागको समयमा प्रयोगका लागि पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, नेपालका उच्च भागमा अवस्थित ठूला–ठूला प्राकृतिक जलाशयको पानीको सुव्यवस्थापन गरी पम्प स्टोरेज आयोजनाको निर्माण गरी जलविद्युत्‌को उच्चतम मागको व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ तर यसका लागि पहिलो पूर्वशर्त चांहि के भने यसका लागि हाम्रो सरकार सकारात्मक हुनुपर्यो । हाम्रो समस्या समाधान गर्न हामीले नै निर्वाचित गरेर पठाएका व्यक्तिहरुबाट निर्मित हाम्रो सरकार नै हाम्रो समस्या समाधानमा सकारात्मक नहुने हो भने हाम्रो समस्याको समाधान कसले गर्ने ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त पक्कै होइन होला नि ? कि कसो हो ?