दोधारा चाँदनीमा आठ करोडको लागतमा ‘लिफ्ट सिँचाइ’
जलसरोकार
कञ्चनपुर : दोधारा–चाँदनी नगरपालिकास्थित कञ्जभोजमा निर्माण भइरहेको लिफ्ट सिँचाइ योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले झण्डै रु ८ करोड ९ लाख लागतमा योजना निर्माणकार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रका अनुसार लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालनमा आएपछि दोधारा–चाँदनीका करिब २०० हेक्टर जमिनमा स्थायी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने छ । “सम्झौताअनुसार काम चैत मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हो, तर काम द्रुत गतिमा भइरहेकाले डेढदेखि दुई महिनाभित्र पानी प्रवाह गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छौँ,”उनले बताए ।
यस योजनाको ठेक्का वि.सं. २०७९ मङ्सिरमा गरिएको थियो । ५६.८५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दोधारा–चाँदनीमा हाल करिब ३,६०० हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । यद्यपि स्थायी सिँचाइ सुविधा नहुँदा किसान वर्षौँदेखि समस्यामा परिरहेका छन् । स्थानीय किसान सीता सुनारका अनुसार किसानले प्रतिघन्टा २०० रुपैयाँ तिरेर मोटर चलाएर सिँचाइ गर्दै आएका छन् । “अब यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि खेती गर्न ठूलो सहयोग हुनेछ,” उनले बताए ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण अन्तर्गत मूल नहरका साथै लिफ्ट सिँचाइ र बोरिङमार्फत पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि सुरु भएको तेस्रो चरणमा टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये अहिले २८ किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी २० किलोमिटरमा काम जारी छ ।
निर्माण भइसकेको नहरबाट सिँचाइका लागि आवश्यक २२ वटा शाखा नहर पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । तर भारतीय पक्षले टनकपुरबाट पर्याप्त पानी नछोड्दा सिँचाइ सञ्चालनमा समस्या भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
आयोजनाको लक्ष्यअनुसार वि.सं. २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यसबाट कैलाली र कञ्चनपुरका ३३ हजार ५२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने