खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा किन्न थालेदेखि आर्थिक रुपले थला परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकैचोटि कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि नाफा कमाउन थाल्यो । घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा २०७३ भदौमा आउँदा प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । मुकेश काफ्लेअघिका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको पालामा सरकारले २८ अर्ब सञ्चिती नोक्सानीलाई भड्ताल हालेको थियो ।
देशमा दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, २५.७३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट, कुल आयको ४५ प्रतिशत खिम्ती र भोटेकोसीलाई भुक्तानी, जलस्रोत/ऊर्जा मन्त्रीहरुले दैनिक ज्यालादारीमा जागिर खुवाउने अखडाको रुपमा रहेको प्राधिकरण कुनै पनि कोणबाट नाफामा जाला भनेर कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । प्राधिकरणभित्र सरुवा-बढुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्थे । मन्त्रीले चुरोटको बट्टामा तोक लगाएका भरमा कार्यकर्ताले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा जागिर पाउँथे । कुलमान आउनुअघिका मन्त्रीहरुले भर्ती गरेका ज्यालादारी कर्मचारीहरु अहिले पनि प्राधिकरणमा छन् करिब २२ सयको संख्यामा । डान्सबार र रेष्टुराँमा काम गर्नेहरुले एक तहदेखि तीन तहसम्मको जागिर पाए ।
प्राधिकरणको गाडी प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारका हाकिमसम्म, नेता र कार्यकर्ताहरुले चढ्थे । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत बिना कुनै हैसियत प्राधिकरणकै गाडी चढ्थे । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका जागिर खुस्केलगत्तै प्राधिकरणकै गाडी लिएर हिंड्थे । जलविद्युत् आयोजनाले महँगा जापानीज गाडी खरिद गर्ने, कमिसन खाने अनि नेतालाई खुसी पार्न गाडी नै दिने परिपाटी थियो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले खरिद गरेको गाडी यिनै ओलीले लिइरहेका छन् । पुष्पकमल दाहालले पनि चमेलियाकै गाडी चढ्छन् । 
प्राधिकरणका कर्मचारीहरु, जसको नेतासँग बसउठ हुन्थ्यो वा सोर्स लगाउन सक्थ्यो, उसले पनि हैसियतबिना गाडी पाउँथ्यो । प्राधिकरणमा सामान्यतया १० तहदेखि गाडी सुविधा छ । प्राधिकरणका गाडीमा नेताले आफू र आफ्ना परिवारसहित शयर गरेका समाचार पत्रिकाका हेडलाइन बन्थे । अनि, कुनै ठेक्का हुन लाग्यो भने कुनचाहिं ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, पहिले नै त्यसको क्राइटेरिया बन्थ्यो । ऊर्जा मन्त्री भएका बखत राधा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निकट एक एजेन्ट नै एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने प्रयास गर्दा आफैले ऊर्जामा ल्याएको सचिवसँग सम्बन्ध बिग्य्रो ।
कर्मचारीहरु कामै नगरी आठ घण्टाको ओभर टाइम खान्थे । हाकिमले दिने । सवारी चालकहरुले मनलाग्दो तेल र मर्मत खर्चका नाममा गोजी भर्थे । लेखाका हाकिमहरुलाई नजराना नदिईकन बजेट निकासा नै हुन्नथ्यो । प्राधिकरणकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतोमा बिजुली चोराउँथे । बिजुली चोराउन बानी परेका ती केही कर्मचारीहरुकै ‘आइडिया’ मा उद्योगले लोडसेडिङ नै नहुने गरी बिजुली लिएका हुन् । खानेपानी अड्डामा धाराको नामसारीको सिफारिस गर्दा वडाले सिफारिस शुल्क लिने गर्छ । जाबो वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दा कमीसन (भलै त्यो पैसा वडाकै खातामा जान्छ) खान्छ भने यी उद्योगहरुलाई त्यत्रा बत्ती दिंदा बिना कमिसन त पक्कै दिएनन् । अनि यो क्रम बढ्दैबढ्दै गएर ठूलो संख्यामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिए । जनतालाई अन्धकारमा राखेर बालेको बत्तीको पैसा अहिले तिरेनन् । नेताहरु लगाए । हाम्रा नेताहरुले देशलाई कसरी खोक्रो पारेका छन् र कसरी लुटिरहेका छन् भन्ने त जगजाहेर नै छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्दा कुलमानलाई कारबाही गर्न तम्सने यी नेताहरुले ती उद्योगपतिबाट माल प्राप्त गरेको लाटाले पनि बुझेकै छ ।
प्राधिकरणले आव २०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । २०७९/८० मा ९ अर्ब ४२ करोड अनि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७८/७८ मा १३ अर्ब ३४ करोड । सञ्चित नाफा आव २०८०/८१ मा मात्रै ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । यो नाफा आर्जन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यवस्थापनको कति लगाव, मेहेनत परेको छ, त्यो अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकहरु र बिजुलीको पैसा नतिर्ने उद्योगीका पक्षमा रहेका हालका प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई थाहा छैन । व्यवस्थापन भनेको सुधार हो । सही व्यक्तिलाई सही ठाउँको जिम्मेवारी दिनु हो । कुलमानले गरेका केही सुधारहरुको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । कुलमानको यो सुधार नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका अरु ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानका मठाधीशहरुले पनि थाल्ने हो भने त्यो अनुकरणीय हुनेछ ।
प्राधिकरणमा हजारौं गाडी छन् । व्यवस्थापनले ती गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न गाडीमै जीपीएस सिष्टम लगाइदिएको छ । यसबाट गाडीको दुरुपयोग रोकिएको छ । कुन गाडी कहाँ गयो, कति हिंड्यो सबै एपबाट थाहा हुन्छ । एउटा वितरण केन्द्रमा गाडीको तेलको बजेट मात्रै १५ लाख रुपैयाँको हुन्थ्यो । हिजो माइल मिटर बिगारेर तेल खान्थे । मर्मत सम्भारका लागि भनेर एउटा वितरण केन्द्रले ३० लाख रुपैयाँ बजेट पाउँथे । अहिले गाडीको तेल र मर्मतमा मात्रै ५० प्रतिशत खर्च घटेको छ । 
प्राधिकरणमा हाकिम खुसी भयो भने काज दिने चलन थियो । अहिले वास्तविक काम नपरी कसैले काज खान पाउँदैन । एउटा वितरण केन्द्रमा भ्रमण भत्ताको बजेट मात्रै १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइन्थ्यो । अहिले त्यसको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । एउटा वितरण केन्द्रले अतिथि सत्कारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट पाउँथ्यो, अहिले आधा मात्र दिइएको छ । 
बजेट केन्द्र र वितरण केन्द्रपिच्छे नै बजेट निकासा भई जान्थ्यो । यही निकासा हुने बजेटमा लेखाका कर्मचारीहरुको भान्सा रमाइलो हुन्थ्यो । लेखाको एउटा केन्द्रीय सफ्टवेयर (सीआईएस) बनाएर निकासामुखी प्रचलन अन्त्य गरिएको छ । 
कुलमान आउनुअघि कुनै पनि ठेक्काको इस्टिमेट रकम नै हाइ (उच्च) पारिन्थ्यो । पुरानो टेण्डर अनुसार बिड हुँदा ७० प्रतिशसम्म कममा हाल्थे । पहिलो एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा ४० प्रतिशत घटीमा हाल्थे र ४० लाख बचाउँथे, त्यो बचेको पैसा कोटेसेनबाट खर्च गर्थे । कोटेसनबाट काम गराउँदा व्यापक दुरुपयोग हुने गर्थ्यो । अहिले कोटेसनबाट काम हुँदैन, झिनामसिना र अति आवश्यकबाहेक । कुलमानले यस्तो लागत अनुमान ४० प्रतिशत घटाइदिएका छन् । अहिले ४० प्रतिशत घटीमा टेण्डर हाल्छन् । लागत अनुमान नै बढी तुल्याएर हुँदै आएको भागशान्ति अहिले ठप्प छ । अझ अहिले ठेक्का सम्झौता हुने बेलामा जति रकम कबोल गरेको हो त्यति मात्र केन्द्रबाट निकासा हुने गर्छ ।
दस महिनाअघि यसको विरोधमा ठेकेदारहरुले प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकलाई नै घेर्न आएका थिए । पहिले ठेकेदार र प्राधिकरणका हाकिमको सम्बन्ध घनिष्ठ थियो । अहिले ठेकेदारले हाकिमलाई कमीसन दिन सक्दैन, लागत अनुमान नै कम भएकाले । वार्षिक एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्राधिकरणका असंख्य हाकिमहरु, जो हिजो तर मार्दै आएका थिए, अहिले कुलमानसँग भित्रभित्र रिसाएका छन् । हाकिम भएर पनि उनीहरुले कुनै मोलाहिजा गर्न नसक्ने परिपाटी बसालिएको छ । थप बजेट दिंदा इ–बिडिङबाट मात्रै गर्ने गरी बजेट स्वीकृत हुने गर्छ ।
दस वर्षअघि एउटा पोल गाडेको लागत ६ हजार रुपैयाँ थियो । हरेक वर्ष सरकारी जिल्ला दररेट बढ्ने गर्छ । तर दस वर्षपछि पनि पोल गाड्ने दाम ६ हजार नै छ । 
प्राधिकरणले अहिले नेता र ऊर्जा मन्त्रीले तोक लगाएको, निर्देशन दिएको व्यक्तिलाई भर्ना गर्दैन । पोल चढ्ने, मर्मत गर्ने, पोल गाड्नेजस्ता कामका लागि प्राधिकरणले सेवा करारमा प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २४ हजार रुपैयाँ हुने गरी सेवा करार (ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराई जनशक्ति आपूर्ति) गर्दै आएको छ । विगतमा मन्त्रीका तोकादेशमा नियुक्त भएका कर्मचारीले काम नगर्ने परिपाटीलाई सेवा करारले क्रमशः विस्थापन गर्दै लगेको छ । पाँच तहभन्दा मुनि  नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने, सेवा करारबाटै काम गराउने कुलमान नीतिको प्राधिकरणस्थित राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरुले निकै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसले गर्दा युनियनका भोटर संख्या घट्दै गइरहेको छ । कुलमान आएपछि पाँच तहमुनिका ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ती ठप्प छ । कुनै आयोजना, वितरण केन्द्र, निकाय वा क्षेत्रमा एकजना मान्छे पनि तोकादेशका भरमा नियुक्त हुँदैन । विगतमा प्रत्येक मन्त्रीले २०, ३० जना व्यक्तिलाई ज्यालादारीमा नियुक्त गराउँथे । अहिले कुनै पनि मन्त्री वा नेताले एक व्यक्ति पनि प्राधिकरणमा घुसाउन सक्दैन । त्यही भएर हरेक ऊर्जा मन्त्रीले कुलमानलाई मन पराउँदैनथे, माओवादीकै भए पनि ।
कुलमानअघि मन्त्रीको फोनका भरमा हाकिम तथा कर्मचारीहरुको सरुवा हुन्थ्यो । २०७७ सालमा हितेन्द्र देव शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा सिंगो प्राधिकरण नै बालुवाटारले चलाउँथ्यो । बालुवाटारले हाकिमहरुको सरुवा गर्थ्यो । शाक्यको पालामा चुहावट झन्डै एक प्रतिशतले बढेको थियो र प्राधिकरणको नाफा ६ अर्ब रुपैयाँले कम भएको थियो । 
कुलमानले कर्मचारीहरुलाई दुईपटक विद्युतीय हाजिर गर्नुपर्ने बन्दोबस्ती मिलाइदिए । यसले गर्दा हा.टा (हाजिर गरेर टाप कस्ने) प्रवृत्तिमा निकै कमी भयो । कार्यालय आएर हाजिर गरेर हिंडेपछि त्यो कर्मचारी कहाँ जान्थ्यो कसैलाई पत्तो हुँदैनथ्यो । अहिले घर जाने बेलामा पनि हाजिर गर्नकै लागि भए पनि आउने गर्छन् । यसले गर्दा ओभर टाइम दिने परिपाटी अन्त्य भयो । कति समय काम गर्यो भन्ने कुरो मेसिनले नै देखाउने भयो, कसैले ठग्न पाएन । ओभर टाइम सिफारिस गर्ने हाकिम अब प्रविधि र असल नियतका अगाडि गलित भयो । 
यति मात्र होइन, प्राधिकरणको प्रत्येक वितरण केन्द्रमा जीपीएस प्रणाली लागू गरिएको छ— पोल नाप्न । पहिले पहिले एउटा पोलदेखि अर्काे पोलसम्मको दूरी नाप्ने चलन थिएन । जथाभावी अन्दाजको भरमा नाप हुँदा ठेकेदारले ३० प्रतिशत सामान बचाउँथ्यो । त्यो बचाएको सामानको भागान्ति हुन्थ्यो । अहिले जीपीएसले अनिवार्य नाप्ने पर्छ । सय वटा पोल लगाउ हुनेमा एक सय पचास वटा पोल लाग्थ्यो ।
कुलमानअघि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नेलाई प्राधिकरणका हाकिमहरुले नै खुशी पार्नुपर्थ्यो । कुनै वितरण केन्द्र प्रमुख लेखाको हाकिमलाई अहिले भेट्न जानु पर्दैन । सबै कम्प्युटरकृत लेखा प्रणाली छ । अहिले कहीं कतैबाट कसैले ठग्न, ढाँट्न र बेइमान गर्न पाउँदैन । अर्थात् प्राधिकरणमा सुशासन कायम छ ।
यसरी यस्ता थिति बसाल्न, पद्धति कायम गर्न नियत सफा भएको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । विगतका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरु कर्मचारीको सरुवामा विवादमा पर्ने गर्थे। पैसा खुवाएर स‍रुवा भई गएको हाकिमले उठाउने र त्यसमा थप्नेबाहेक अरु चिन्तन हुँदैनथ्यो । अहिले हाकिम हुनु भनेको गाडी चढ्न पाउनु मात्र जस्ताे भएको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुख, विद्युत् केन्द्र प्रमुख, लगायतका विभिन्न निकायका हाकिमको सरुवा गर्दा कुलमानको आफ्नै शैली छ । जाँडरक्सी खाएर होहल्ला गरेको छ, छैन,  विगतमा काम गरेको ट्रयाक रेकर्ड कस्तो छ, कति प्रतिशतले चुहावट घटाउन सफल भएको, विद्युत् उत्पादन कतिले बढाएको छ, लगायतका यावत् विषय अध्ययन गरेपछि मात्र कुलमानले हाकिम बनाएर पठाउँछन् । 
यसरी मेहेनत गरेर खर्च कम गरी नाफा कमाएको पैसा कुलमानले प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । इक्रा रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’ पुर्याएका छन् । ८० वटा सवस्टेशन रहेको प्राधिकरणमा १ सय ९७ वटा पुर्याएका छन् । पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण ४०० केभी २२० केभी, १३२ केभीका लाइन बनेका छन्, बनिरहेका छन् । 
ठेक्कापट्टामा बदमासी गर्न प्रणालीले नै नदिने बनाइदिए । सरुवमा मन्त्रीको चलखेल चल्दैन । मन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्दैन । फिटिक्क कसैले बदमासी गर्यो कि त्यो कारबाहीको भागीदार भइहाल्छ । त्यही भएर नेता, मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका ट्रेड युनियन र हाकिमहरु कसैको आँखामा पनि कुलमान राम्रो मान्छे होइन । उनको गल्ती भनेकै विगतका कार्यकारी निर्देशकहरुजस्तो हुन नसक्नु हो र अहिले राज्य संयन्त्रकै आँखाको कसिंगर बनेका कुलमानको अर्काे ठूलो अपराध छ, त्यो हो वर्षाैंदेखि घाटामा खाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु ।