काठमाडौं । सरकारले जापानसँग ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कोटेश्वरमा फ्लाइओभर बनाउन लागेको छ। राजधानीको बढ्दो ट्राफिक चापलाई कम गर्ने बहानामा अगाडि बढाइएको यो आयोजना अब भने ‘मूल्यभन्दा बढी खर्च, प्रक्रियागत अपारदर्शिता र स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई तिरस्कार’ को नमूना बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

परियोजनाको लागि जापानबाट लिइने ३० अर्ब रुपैयाँ ऋणको वार्षिक ब्याजदर करिब १.५–२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यो ऋण ३० वर्षे अवधिमा, १० वर्षको grace period सहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर विज्ञहरू भन्छन्, एउटा फ्लाइओभरका लागि यति ठूलो रकम खर्च गर्नु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन बोझ बन्नेछ।

ग्वार्कोमा बनेको ओभरपास ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमै सम्पन्न भएको थियो। यदि त्यही आधारलाई लिइयो भने, ३० अर्ब रुपैयाँमा कम्तिमा ८–९ वटा समान संरचना बनाउन सकिन्छ। इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने भन्छन्, 'नेपालीले बनाउने हो भने बल्खु, कोटेश्वर र महाराजगञ्ज गरी त्यही पैसाले बन्छ।  एउटै परामर्शदाता, एउटै ठेकेदार, एउटै ऋणदाता— अध्ययन गर्ने पनि उही, नियुक्ति गर्ने पनि उही। यो स्वार्थको द्वन्द्व  र भ्रष्टाचारको उत्कर्ष हो।”

विशेषज्ञहरूको तर्क छ, ग्लोबल टेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा खुलाउने हो भने त्यही ऋण रकममा दुईदेखि तीनवटा ठूला फ्लाइओभर बनाउन सकिन्छ। तर हालको अभ्यासमा ऋण दिने देशकै परामर्शदाता र ठेकेदारलाई नियुक्त गरिन्छ, जसले पारदर्शितालाई कमजोर बनाउँछ।

न्यौपाने थप्छन् : “विदेशीले बनाउने हो भने ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने दुईवटा फ्लाइओभर बन्न सक्छन्। तर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई त बोल्न पनि दिइँदैन। बोल्यो कि कमजोरी खोजेर थुनिन्छ। यसमा अर्बौं रुपैयाँको खेल छ।”

यो परियोजनामा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने, ऋण दिने, परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठेकेदार तोक्ने—सबै काम एउटै पक्षले गरिरहेको छ। नेपाल सरकार र सडक विभागका अधिकारीहरू भने “साक्षी किनारामा सहिछाप लगाउने मात्र” स्थितिमा सीमित देखिएका छन्। विज्ञहरूले यसलाई ‘Confict of Interest, विकृति र भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना’ भनेका छन्।

३० अर्बको ऋणले नेपाललाई अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त बोझ त ल्याउनेछ नै, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिने प्रवृत्तिले देशको प्राविधिक क्षमतामाथि पनि नकारात्मक असर पार्ने बताइन्छ।

कोटेश्वर फ्लाइओभर आवश्यक संरचना हो। तर त्यसकै बहानामा ३० अर्बको ऋण लिने, एउटै पक्षलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने र स्वदेशी व्यवसायीलाई निषेध गर्ने अभ्यासले यो आयोजना ‘विकासभन्दा बढी भ्रष्टाचार र स्वार्थको मैदान’ बन्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले यदि पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न ग्लोबल टेण्डर गर्ने निर्णय गर्‍यो भने, कोटेश्वर मात्र नभई बल्खु र महाराजगञ्जमा समेत तीनवटा फ्लाइओभर बनाउन सकिन्छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली निर्माण व्यवसायीको अनुभव र क्षमता हुँदाहुँदै यस्ता परियोजनामा नेपाली सहभागी हुन नपाउनु दुखद भएको बताए । उनले विदेशी ऋण र अनुदानमा सञ्चालन हुने यस्ता परियोजनामा जहिले पनि ऋणदाता वा अनुदानदाताकै शर्त हावी हुने प्रचलन नै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले ऋण सम्झौताका बखत नेपाली व्यवसायीहरुलाई संलग्न गराउने गरी शर्तहरु राख्न आग्रह गर्दै आइरहेको पनि स्मरण गराए । ‘यो परिपाटी जहिले पनि चलिरहेकै हो । धुलिखेल बर्दिबास सडक होस । सुरुङ मार्ग होस् ।  अनुदानसम्म पचाउन सकौला, तर हामीले तिर्नुपर्ने ऋणमा हामी नै सहभागी हुन नपाउनु विडम्बना हो,’ सिंहले जलसरोकारसँग भने । 
सरकारको यो रवैयाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्ति विकास हुन नसकेको गुनासो सिंहको छ । भूकम्पपछि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले अत्यधिक मात्रामा यन्त्र उपकरण खरिद गरेर पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै सिंहले सरकारले यसैगरी काम नदिंदा आफूहरुको ६६ प्रतिशत यन्त्र उपकरण उपयोगहीन अवस्थामा रहेको बताए । 
सिंहले विदेशीले भन्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीले तोकिएको गुणस्तरमा यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको बरु विदेशी निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका पूर्वाधारहरु निर्धारित लागत र समयमा पूरा नभएको पनि बताए । उनले मुग्लिङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको उदाहरण दिंदै भने, ‘ठेक्काभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ । कूटनीतिक दबाबको आधारमा सम्झौता गरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि हालतमा नेपाली कम्पनीलाई स्पेस हुने गरी ऋण र अनुदान सम्झौता गर्नु्पर्छ भन्ने महासंघको धारणा छ ।’