काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा भने सानो र यथार्थपरक रहेको बताएका छन्। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले सीमित विद्युत् उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपालको प्रक्षेपित जीडीपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट जीडीपीको करिब २८.५ प्रतिशत मात्र रहेको बताए।

उनका अनुसार विगतमा जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने बजेटको प्रवृत्ति रहेको भए पनि यसपटक राज्यको स्रोत, क्षमता र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार निर्धारण गरिएको हो।

“बजेट ठूलो होइन, जीडीपीको सापेक्षतामा सानै बजेट आएको छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “राज्यको क्षमता र स्रोतअनुसार कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छौं।”

उनले जीडीपीको वास्तविक आकार आगामी दिनमा केही तलमाथि हुन सक्ने र त्यसबारे मध्यावधि समीक्षामा थप मूल्याङ्कन गरिने जानकारी पनि दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी केही वर्ष ठूलो लगानी आवश्यक रहेको पनि बताए। उनका अनुसार देशभर विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन तथा वितरण प्रणाली विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि अझै तीनदेखि चार वर्षसम्म तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

उनले विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी वर्ष ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णय गरिएको बताए।

“३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क छ, ५० युनिटसम्म पनि कुनै कर लाग्दैन,” उनले भने, “५१ देखि १०० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १० लाख घरधुरी छन्। प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र अन्य पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले न्यूनतम करको व्यवस्था गरिएको हो।”

अर्थमन्त्रीका अनुसार विद्युत् खपत बढ्दै गएसँगै वितरण प्रणालीमा थप दबाब परेको छ। त्यसैले भविष्यमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत एकातिर कार्यान्वयनयोग्य आकारको बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कर नीतिमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ।