नेताहरु जनतालाई बारम्बार झुक्याउन सफल हुँदै आएका छन् । उनीहरुलाई झुक्याउन सबैभन्दा बढी सजिलोचाहिं जलविद्युत् क्षेत्र भएको छ । ठेक्कापट्टा हुन लागेको अरुण तेस्रो रद्द गराएर एमालेले खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्यायो । स्वदेशको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौतामा कांग्रेस र राप्रपा पनि सामेल भए । खिम्ती र भोटेकोसीको डलरमा पीपीए गराउँदा डलरमै कमीसन आयो । त्यसैबाट हौसिएर कांग्रेसको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेका बखत अर्काे डलर पीपीए भयो— माथिल्लो मर्स्याङ्दी (५० मेगावाट) को । यिनलाई त्यतिले पनि पुगेन र माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) पनि अधिकांश डलरमै पीपीए भयो । जलविद्युतु‌मा स्वदेशी लगानी आउँदैन/भ्याउँदैन भन्ने देखाएर डलरमा पीपीए गरिए । जब स्वदेशको निजी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सक्षम हुँदै आयो, तब स्वदेशी लगानी भने आउनै नदिने गरी चारैतिरबाट आक्रमण हुन थाले । स्वदेशी लगानीको पीपीए रोकिएको ६ वर्ष पुगेको छ । पीपीए नै हुँदैन भने कहाँबाट जलविद्युत् आउनु ? 
एकातिर पीपीए रोक्ने, अनि अर्काेतिर दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाटको डिङ हाँक्ने पनि यिनै नेताहरु हुन् । न दस वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बन्छ, न प्रोजेक्ट आउँछ । पहिलो, सरकारले प्रसारण तथा सवस्टेशनजस्ता पूर्वाधारमा लगानी नै गर्न सक्दैन । दोस्रो, आउन लागेका निजी क्षेत्रलाई संसदको लेखा समिति, अर्थ समिति, धितोपत्र, बीमा प्राधिकरण, सर्वाेच्च अदालत (वन प्रवेशमा रोक) जस्ता निकायले रोकेका छन् । प्रसारण तथा सवस्टेशजस्ता पूर्वाधार बिना जलविद्युत् आयोजनाहरु आउन सक्दैनन् । यस्ता पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन । वित्तीय बन्दोवस्ती गरी लाइसेन्स जोगाउन र जनतालाई बेबकुफ बनाउनका लागि मात्र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले धमाधम सरकारी-निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन बनाउने ‘समझदारी’ गरेको छ । अर्काेतर्फ सरकार टकन टाट छ । उठेको राजस्वले यिनका तलब भत्ता खुवाउन पनि पुग्दैन र आन्तरिक ऋण लिंदै तलब खुवाउँदै आएको छ । सार्वजनिक ऋण नै २६ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । देशको आयस्ताले धान्न नसक्ने सांसद र मन्त्री, यिनका हुक्के-बैठके र ढोकेहरुलाई पाल्नु परेको छ । अनि २८ हजार ५ सय मेगावाटको दौरान ६ अर्ब डलर सरकारले हाल्ने भनिएको छ । सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा अब लगानी गर्ने भन्ने कुरो सपनामा खोले खाएसरह भएको छ । 
सुरुमा एमालेले जलस्रोत मन्त्रालय पाउँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको डिङ हाँक्यो । कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बनायो र बुझायो । त्यो प्रतिवेदनमाथि धूलो जमेर बसेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार काम भएको भए २०७४ सालमै देशको विद्युत् जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुगिसक्ने थियो । त्यसपछि कांग्रेसको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय पर्‍यो । उसले माओवादीको भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटको अर्काे डिङ हाँक्यो । तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । प्रतिवेदन बुझायो । त्यो पनि सेलायो । अनि ऊर्जामा पुनः माओवादीज्यूको प्रवेश भयो । उसले पनि डिङ हाँक्न छाडेन– १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट । ५ हजार मेगावाटचाहिं निर्यात हुने अरे । माओवादीले यस्तो घोषणा गरेको ८ वर्ष बितिसकेको छ, तर देशको जडित क्षमता बल्ल ३५ सय मेगावाट पुग्यो । माओवादीले फेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो कि २०८० सालमै उसले घोषणा गर्‍यो– अबको दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट । माओवादीकै कार्यकालमा प्रतिवेदन तयार भयो । तर सरकारले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेन । त्यही माओवादीले तयार गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाटवाला प्रतिवेदनलाई अहिलेको सरकारले पारित गर्‍यो । मानौं २८ हजार पाँच सय मेगावाट अहिले नै बनिहाल्यो । सरकारको सयदिने उपलब्धिको पहिलो नम्बरमा नै यही २८ हजार पाँच सय मेगावाटवाला पर्‍यो । यसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुले जलविद्युत्‌का नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्दै आएका छन् । 
अर्काेतर्फ, यिनै राजनीतिक दलहरु मिलेर निजी क्षेत्र आउनै नसक्ने गरी संसदमा विद्युत् विधेयक दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयकको ध्येय विदेशीलाई लाइसेन्स बेच्नु हो । नेपालीले कुनै पनि आयोजना बनाउनु पर्‍यो भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स लिंदा अनि पीपीए गर्दा । लाइसेन्स लिंदा सरकारलाई एकमुष्ठ कति बुझाउने हो (अपफ्रण्ट), कति शेयर दिने हो वा कति निःशुल्क बिजुली दिने हो । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । अहिलेकै पीपीए दररेटले आयोजना निर्माण गर्न नभ्याउने भइसकेको छ, त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा । उता विदेशीलाई भने बिनाप्रतिस्पर्धा भनिएको छ । विदेशीलाई लाइसेन्स दिंदा मोटो कमीसन आउने भित्री ध्येय विधेयकको छ । अनि यो विधेयक भारत र भारतीय लगानीकर्तालाई लक्ष्यित गरी बनाइएको छ । अबको दिनमा भारतमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा चोखो ऊर्जा जलविद्युत् नै हुनेछ । जतिसुकै सोलार राखोस्, बेलुकी त हाइड्रो नै चाहिन्छ । एकमाथि अर्काे गर्दै झन्डै ४५ सय मेगावाटका आयोजना भारतले हात पारिसकेको छ । अब उसको आँखा माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा परेको छ । विश्व बैंकले लगानी गर्न ठिक्क परेको यो आयोजनामा भारतले टाङ अड्याइदियो । नेपाल सरकार र उसका लुते मन्त्रीहरु चूँ पनि बोल्न नसकी बसेका छन् । 
हाल पीपीए भएका करिब १२ हजार मेगावाटमध्ये आधाजसो निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्— वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका समेत गरी । अधिकांशका आरसीओडी (अनिवार्य उत्पादन मिति) खुस्किसकेका छन् । त्यो थप्न महाभारत परेको छ । पीपीएको चरणसम्म कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई ल्याइपुर्‍याउन करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । मार्गाधिकार (राइट अफ वे) नपाएका कारण समयमा प्रसारण लाइन बन्दैन । अनि बाढी, पहिरो, कोरोना, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिका कारण निजी क्षेत्रले भनेको समयमा आयोजना पूरा गर्न सक्दैन । अनि आरसीओडी सकिन्छ । अनि प्राधिकरणले जरिवाना र पेनाल्टी ठोक्न थाल्छ । जरिवाना लगाएर बिजुली आउँछ कि आरसीओडीनामक तगारा हटाएर ? ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई बोलाएर के कारणले तपाईंहरुले आयोजना पूरा गर्न सक्नु भएन भनेर सोधेको छैन । ऊर्जा उद्यमीहरुलाई आरसीओडीले ठूलो तनाव दिइरहेको छ । 
उता विदेशी निजी क्षेत्र आउने हो भने पीडीए हुन्छ । कर छुट हुन्छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बखत माथिल्लो त्रिशुली १ लाई ६० अर्ब रुपैयाँको कर छुट दिए । तिनै खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गरेको विदेशी चकलेटमा कर घटाइदिए । उता नेपालमा बन्ने टर्बाइनमा कर बढाएर भएका उद्योग पनि बन्द गराइदिए । यस्तो पापिष्ठ नियत भएकाहरु बारम्बार पदमा पुगिरहन्छन् । अनि यो सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर डिङ हाँक्छ । जनता मख्ख पर्छन् अनि २०८४ मा यिनैलाई भोट ओइराउँछन् ।
सरकारले यति अन्याय गरिरहेकै हो, त्यो निजी क्षेत्रले सहेकै थिए । अब जलविद्युत्‌लाई कहाँबाट आक्रमण गर्ने भन्ने दिमाग लगाउन थाले राजनीतिक दलहरु । के गर्‍यो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ? भारतबाट हरेक हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्नुपर्छ ? भनेर यी दलका नेताहरु दिमाग खियाउन लागिपरे । अनि बुद्धत्व प्राप्त गरिहाले कि निजी क्षेत्रले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा प्रतिशेयरको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) ९० रुपैयाँ भन्दा कम हुन नहुने । धितोपत्र बोर्डलाई संसदको लेखा समितिले निर्देशनरुपी फरमान जारी गर्‍यो । यस्तो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो नयाँ आउन लागेको स्टक एक्सचेञ्जमा यी निवेदन दिएर पर्खेर बसेका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई छिराउने । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई १० प्रतिशत पुनर्बिमा अनिवार्य दिनुपर्ने नियमावली बनाएजस्तै । अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ओली आएपछि दिए । अनि सार्वजनिक लेखा समितिलाई लगाएर शेयर जारी नगर्न भनियो । जसरी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई विभिन्न आरोप लगाएर हटाउन लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल लागिपरेका थिए, पछि आफै विवादमा परेपछि उनले कुलमानलाई छुन सकेनन् । त्यसैगरी अहिले पालो कुरेका ४२ कम्पनीको आइपीओ नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई दिने बदनियतका साथ लेखा समितिले नेटवर्थ रुपी जालो थापेको हो । 
जलविद्युत् दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र हो । आज लगानी गरेर भोलिपल्ट नै प्रतिफल आउँदैन । त्यसमाथि नेपालजस्तो देश, जहाँ नेताको नियत कतिखेर बदलिन्छ, कतिखेर बाढी पहिरो आउँछ, कतिखेर नयाँ कानुन बनेर अप्ठेरोमा पार्छ भन्ने ठेगान छैन, भनेको समयमा आयोजना पूरा हुँदैन । सुरुमा ऋण तिरिसकेपछि मात्र उसको खुद आम्दानी हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कुल सम्पत्ति बढ्छ । लेखा समितिका कतिजना सदस्यलाई थाहा छ कि नेटवर्थ भनेको यो हो, यसले यस्तो काम गर्छ ? भन्ने । कुल सम्पत्तिमा कुल दायित्व घटाएपछि खुद सम्पत्ति आउँछ, त्यही हो नेटवर्थ भनेको । कुनचाहिं कानुनमा लेखेको छ कि प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा यति नेटवर्थ हुनुपर्छ भन्ने ? कानुनमा नभएको निर्देशन दिनु आफै कानुन हातमा लिनु हो । देशकै राष्ट्रिय गौरव मानिएको माथिल्लो तामाकोसीको नेटवर्थ आजको दिनमा ५६ रुपैयाँ छ । अधिकांश कम्पनीको किताबी मूल्य लेखा समितिले भनेजस्तो ९० रुपैयाँभन्दा माथि हुन सक्दैन । आयोजनाको चरित्र, भौगोलिक बनावट, मौसम परिवर्तनका असर, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपले बढ्ने गरेको छ । एकाध कम्पनीले बदमासी गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन ।
अहिले करिब ४२ वटा जलविद्युतु् कम्पनीले आइपीओका लागि निवेदन दिएका छन् । पहिला, धितोपत्र बोर्डको हाकिम नभएर दिन नमिल्ने भनियो, हाकिम पनि आए, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसहित । अब त्यसैलाई दिलाउनका लागि लेखा समितिलाई ढाल बनाइएको छ । यी ४२ वटा कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाएको भए बजारबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो । त्यसमा सरकारले पनि मज्जैले कर पाउँथ्यो । यी कम्पनीले बजारबाट उठाएको पैसा निर्माणाधीन आयोजनामा खर्च गर्थे, जसले गर्दा ती आयोजना सम्पन्न हुन्थे, द्रुत गतिमा । जलविद्युत्‌मा कुनै व्यक्ति विशेष वा कम्पनीले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । अर्थात् जलविद्युत्‌मा क्राउड फाइनान्सिङ हुन्छ भन्ने ज्ञान लेखा समितिका सदस्यहरुलाई थाहा नभएको जस्तो देखियो । जनताको लगानी सुरक्षित गर्ने भन्दै यिनीहरुले देशको कुविकास गर्न खोजिरहेका छन् । उक्त ५० अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्न पाएको भए सोही अवधिमा जलविद्युत्‌मा खपत हुने सिमेन्ट, छडजस्ता उत्पादनले बजार पाउँथे । अहिले सिमेन्ट र छडको उत्पादन नै न्यून भइरहेको छ । सिमेन्ट, छड खपत हुँदा राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको कर आउँथ्यो । रोजगारी बढ्थ्यो । आज पूरा हुने आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा ती ‘फिजिबल’ (लगानी योग्य) प्रजोक्ट पनि ‘अनफिजिबल’ (लगानी अयोग्य) हुने भए । यसरी यसको चक्रीय असर पर्न गयो । कस्ताका हातमा देशको बाग्डोर पर्न गएको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।
यसरी नेपालको एकमात्र सम्भावना भएको जलविद्युत्‌मा अहिले राज्यका सबै शक्ति चौतर्फी रुपमा आक्रमणमा उत्रिरहेका छन् । अनि यिनले २८ हजार पाँच सयको डिङ हाँक्न भने छाड्दैनन्, जनतालाई मूर्ख बनाउन । यी राजनीतिक दलहरुका न नियत सही छन्, न त देशमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना । यिनका एकमात्र दाउ लुँड्याउने रहेको छ । जति लुँड्याए पनि यिनलाई पुग्दैन । हिमालय रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स जारी गर्दा एक अर्ब रुपैयाँ ‘डिल’ भएको त सार्वजनिक नै भएको हो । यिनले कोरोना कालमा समेत खान छाडेनन् । त्यतिले नपुगी गिरीबन्धु जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरी झन्डै झन्डै बेच्न भ्याएका थिए ।

[email protected]