काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजना र समस्याको समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक” मा उनले ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्दा लागत वृद्धि र ढिलासुस्ती हुने भएकाले ती परियोजना तिव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रालय प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगारी र मुनाफासँग जोडिएको भएकाले लगानीको प्रतिफल देशलाई ठूलो फाइदा पुर्याउने बताए । उनले जलाशययुक्त ठूला तीन–चार आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी योजना रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापन पनि समावेश गर्न सकिने बताए ।

उनले सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गर्दै, आफ्नो काम नगरी अरूको काममा अवरोध पुर्याउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने चेतावनी दिए । कानूनी जटिलता समाधान नगरे काममा अवरोध आउने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आरपी विच्छाले ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग मेल खाने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरीता दवाडीले वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन् । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारी विना बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसकेको र प्रगति कमजोर देखिएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायतका सहभागितामा आयोजना निर्माणका क्रममा भोगिएका समस्याहरूबारे जानकारी गराइएको थियो ।