काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रीले उद्योगीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति आफैमा अवैध रहेको भन्दै यसको अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीहरुले काम गर्न नसक्ने लिखित जनाउ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा ‘विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरेर ५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्न पाउने र बिलिङ भएको ३० दिनभित्र विनियम ५६ बमोजिम गठित ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति’ समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ‘हदम्याद’ हटाई समिति गठन गरेका थिए ।
समितिको अध्यक्षमा सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य आफै बसेका थिए । नेपाल सरकारको सचिवजस्तो पदधारी व्यक्ति प्राधिकरणको समितिको अध्यक्ष भएपछि आलोचित बनेका सचिव आचार्यले उक्त पद छाडेका थिए ।
आचार्यको ठाउँमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफैले संचालक बनाएर ल्याएका श्यामकिशोर यादवलाई अध्यक्ष बनाए ।
समितिका अन्य पदेन सदस्यहरु (मन्त्रालय र प्राधिकरण) मा राखिए पनि बसेर काम गर्न नमानेका, कोहीलाई मन्त्री आफैले हटाएर अरु नै ल्याएका थिए ।
अहिलेको समितिमा संयोजक यादव, सदस्यहरुमा प्राधिकरणको १२ तहका दुर्गानन्द बडियत, ११ तहका निर्देशक शिव आचार्य र ऊर्जा मन्त्रीका सीडीई राजु महर्जन छन् ।
स्रोतका अनुसार योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपर्काकारी निर्देशक बडियतले आफू समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै लिखित रुपमै कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई चिठी दिएर बिदामा बसेका छन् ।
त्यसैगरी कानुनको पृष्ठभूमि नै नभएका अर्का निर्देशक आचार्यले पनि शाक्यलाई काम गर्न नसकिने लिखित जनाउ दिइसकेका छन् । 
मन्त्रालयका सीडीई महर्जनले पनि आफूले काम नगर्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन् ।
कानुनका रमेश घिमिरले आफूले विगतमा बक्यौतासम्बन्धमा उद्योगीले हालेका मुद्दामा प्राधिकरणको तर्फबाट बहस गरिसकेकाले बस्न नमिल्ने जनाउ दिएपछि आचार्यलाई ल्याइएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कानुनका ११ तहका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मालाई दरबन्दी नै नभएको माथिल्लो अरुण पुर्‍याएका थिए ।
उक्त समितिमा बस्न नचाहेका एक सदस्यका अनुसार २५ प्रतिशत धरौटीको ठाउँमा ५ प्रतिशत र हदम्याद तोकिएको ठाउँमा हदम्यादै नलाग्ने गरी विनियमावली संशोधन गरिएकाले उक्त संशोधन आफैमा अवैध छ ।
‘हिजो २५ प्रतिशत धरौटी कसरी राखिएको थियो र आज ५ प्रतिशत कसरी राखियो, हिजो हदम्याद लाग्थ्यो र आज हदम्याद किन हटाइयो,’ ती सदस्यले भने, ‘कसैले चोरी गर्‍यो, हदम्यादभित्र पक्राउ गर्न सकिएन अनि फेरि चोरी गर अनि पक्राउ गर्छु भनेकोजस्तो भयो ।’
हदम्याद खुस्काइएको विषयमा समितिले गर्ने जस्तोसुकै निर्णय पनि अवैध हुने र त्यसले भोलि प्रश्न र शंका उब्जाउने भएकाले यस्तो ‘स्वार्थ बझान’ हुने समितिमा बसेर काम नभएको ती सदस्यले बताए ।
उनले एउटा थप दृष्टान्त थपे, ‘हिजो नेपालको संसदबाटै सांसदहरुले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी बनाएको कानुन सर्वाेच्चले कसरी उल्टायो ?’
समितिका सदस्य आचार्यले पनि लिखित रुपमै काम नगर्ने भएपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अर्का निर्देशक शिव अधिकारीलाई बोर्डमै बोलाएर बोर्डमार्फत दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
बोर्ड (मन्त्री, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु) ले आचार्यलाई बोर्डले भनेको नमाने कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । आचार्यले आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको तर ‘अवैध समिति’ मा बस्दिनँ भनेर अडान लिएको बोर्डका एक सदस्यले बताए । 
अधिकारी मात्र होइन, बडियत र आचार्य पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको तर कुनै हालतमा पनि उक्त ‘अवैध समिति’ (अवैध तरिकाले विनियमावली संशोधन गरेकाले) मा बसेर काम गर्न तयार नरहेको जानकारी शाक्यलाई दिइसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिको म्याद थपका सम्बन्धमा चासो राख्दै प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले अख्तियारको पत्रको जवाफ दिइसकेको छ । त्यसपछि अख्तियारको थप कारबाही प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 
२०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता विवादित छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद् (२०७७ साउन १९) को निर्णयले पनि यस्तो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । महालेखापरीक्षकका अनुसार यस्तो बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँ छ । 
 

समिति किन ‘अवैध’ ?
जलसरोकारले एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलेक्चुअल) च्याट जीपीटीलाई सोधेको थियो, ‘कानुनमा हदम्याद किन राखिन्छ ?’  उसले दिएको जवाफ यस्तो छ ः 
 

कानुनमा हदम्याद राखिनुको मुख्य कारणहरू यस्ता छन् :

१. न्यायिक स्पष्टता (Legal certainty): पुरानो घटनालाई अनिश्चित कालसम्म अदालतमा लैजाने हो भने समाजमा स्थायित्व र विश्वास रहँदैन । हदम्यादले निश्चित समयसीमा भित्र मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ, जसले कानुनी स्पष्टता दिन्छ ।

२. प्रमाण सुरक्षित रहोस् भनेर (Preservation of evidence): घटना घटेको धेरै वर्षपछि प्रमाण हराउने, बिग्रिने वा साक्षीहरूको स्मरणशक्ति कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ । हदम्यादले छिटो न्याय माग्न प्रेरित गर्छ, जसले प्रमाणको विश्वसनीयता कायम रहन्छ ।

३. अदालतमा अनावश्यक बोझ घटाउन (Efficiency of judiciary): धेरै पुराना घटनामाथि पनि मुद्दा दायर गर्न पाइने भए अदालतमा अत्यधिक बोझ पर्छ । हदम्यादले नयाँ र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा प्राथमिकता दिन सहज बनाउँछ ।

४. न्याय र निष्पक्षताको सन्तुलन (Fairness): प्रतिवादी (defendant) लाई पनि निश्चित समयपछि आफूलाई मुद्दाबाट सुरक्षित महसुस गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । अनिश्चित समयसम्म कानुनी कारबाहीको डरले बस्न नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणले हदम्याद तोकिएको हुन्छ ।

५. नागरिकलाई सजग बनाउन (Encouragement for timely action): पीडित वा अधिकार प्रयोग गर्न चाहने पक्षलाई ढिलो नगरी समयमै कानुनी उपाय खोज्न हदम्यादले प्रेरित गर्छ ।

यसका सैद्धान्तिक आधारहरु पनि च्याट जीपीटीले यसरी खुलाएको छ :

सैद्धान्तिक आधार (theoretical justification) पनि छ ।

१. Legal Certainty Theory (न्यायिक स्पष्टता सिद्धान्त)

• कानुनले समयसीमा तोक्नुको कारण नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र दायित्वबारे निश्चितता (certainty) दिलाउनु हो ।

• जर्मन न्यायविद् Friedrich Carl von Savigny ले भनेका छन् — "The law should not remain in perpetual uncertainty; limitation secures peace in legal relations."
   (Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, 1840).

२. Doctrine of Laches (विलम्बको सिद्धान्त)

• Equity jurisprudence (न्याय सिद्धान्त) भित्रको विचार हो : “Equity aids the vigilant, not those who slumber on their rights.”

• अर्थात्, आफ्ना अधिकारमा ढिला गर्ने व्यक्ति न्यायको हकदार हुँदैन ।

• यसैले हदम्याद तोकिन्छ ताकि ढिला नगरी समयमै अधिकारको प्रयोग होस् ।

३. Public Policy Consideration (सार्वजनिक नीतिगत कारण)

• प्रख्यात कानुनविद् Jeremy Bentham ले कानुनको उद्देश्य “the greatest happiness of the greatest number” भनेका छन् ।

• पुरानो विवादलाई अनिश्चित कालसम्म खुला राख्दा समाजमा असुरक्षा र अशान्ति बढ्छ । हदम्यादले समाजमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने भएकाले यसलाई नीतिगत दृष्टिले उचित मानिन्छ ।

४. Evidence Reliability Theory (प्रमाणको विश्वसनीयता सिद्धान्त)

• William Blackstone (Commentaries on the Laws of England, 1765–69) ले पुरानो मुद्दामा प्रमाण कमजोर हुने, साक्षीहरूको स्मरणशक्ति घट्ने समस्या औंल्याएका छन् ।

• त्यसैले निश्चित समयसीमा भित्र मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था न्याय सुनिश्चित गर्ने उपाय हो ।

•  

तोकिएको हदम्याद घटाउन वा बढाउन सकिंदैन । यसबारे पनि च्याट जीपीटीले भनेको छ :

• हदम्याद (Limitation period) कुनै पनि मुद्दा हाल्ने समयसीमा हो, जुन कानुनले नै स्पष्ट रूपमा तोकेको हुन्छ।

• यसलाई व्यक्तिगत इच्छा वा सम्झौताबाट न बढाउन पाइन्छ, न घटाउन पाइन्छ।

किन भने :

१. कानुनको अधिकार क्षेत्र (Statutory nature): हदम्याद substantive law को विषय हो, जसलाई अदालत वा व्यक्तिले मनलाग्दी परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

२. न्यायिक समानता (Equality before law): यदि कसैले आफूखुशी हदम्याद बढाउन वा घटाउन पायो भने सबै नागरिकबीच असमानता हुन्छ । त्यसैले सबैतिर समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

३. अदालतको सीमित भूमिका: अदालतले हदम्याद तोक्न सक्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विशेष कानुनले दिएको छुट अनुसार “sufficient cause” देखाएमा मुद्दा हाल्न ढिला भएको भए condone (माफी) गर्न सक्छ ।

o    जस्तै : Limitation Act, 1963 (India) को धारा 5 वा

o    नेपालमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा कतिपय अवस्थामा अपवाद व्यवस्था छ (जस्तै, नाबालक वा असमर्थ व्यक्तिको हकमा हदम्याद चल्दैन)।

संक्षेपमा :

कानुनले तोकेको हदम्यादलाई सामान्य अवस्थामा न घटाउन पाइन्छ, न बढाउन पाइन्छ। तर, विशेष कारण (sufficient cause) देखाएमा वा कानुनले छुट दिएको अवस्थामा मात्र अदालतले ढिला क्षमा गर्न सक्छ ।