काठमाडौं : सरकारले उत्पादित विद्युत् प्रमुख लोडसेन्टरसम्म पुर्‍याउने तथा अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यसहित उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

रणनीतिअनुसार, लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण भइसकेको छ । रुख कटान, वन क्षेत्र प्रयोग तथा मुआब्जा विवादका कारण प्रभावित बनेको उक्त आयोजनालाई अब ती समस्या समाधान गरी तीव्र गतिमा अघि बढाइने जनाइएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ भने हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल लाइन २०८६/८७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । नयाँ बुटवल–लमही लाइन २०८७/८८ सम्म र लमही–छिन्चु–दोधोधारा तथा किमाथांका–हाइटार–सितलपाटी लाइनहरू २०८९/९० सम्म सम्पन्न गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, अरुण हब–इनरुवा, इनरुवा–अनारमणी, फुकोट–बेतन–दोधोधारा र तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर प्रसारण लाइनहरू २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी र सेती करिडोर प्रसारण लाइनहरू पनि सोही अवधिमा पूरा गरिनेछ भने दोधोधारा–अत्तरिया–लम्की लाइन २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यी सबै लाइनहरूको क्षमता ४०० केभी रहनेछ ।

सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बुटवल–गोरखपुर, नानपारा–नेपालगञ्ज, इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरैली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी, चमेलिया–जौलजिबी तथा चिलिमे–केरुङ जस्ता लाइनहरू पनि प्राथमिक सूचीमा समावेश छन् ।

रणनीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्मार्ट ग्रिड विकास, सवस्टेशन आधुनिकीकरण र क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सवस्टेशन क्षमता ४० हजार एमभीएसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य २०९२/९३ सम्म राखिएको छ । साथै भूमिगत वितरण प्रणाली २०८५ सम्म विस्तार गर्ने, एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाउने र विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गरी खेतसम्म फिडर पुर्‍याउने, देशभर चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी विद्युत् खपत बढाउने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

हाल नेपालको जडित विद्युत् क्षमता करिब ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड विस्तारसँगै करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ, जसअनुसार खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशतर्फ आयात–निर्यात भइरहेको छ ।