सामान्यतः मानिसले तीन प्रकारका सिकाइबाट आफ्ना भविष्यका कार्यक्रम, कार्यसूची र कार्यदिशा तय गर्छन्। आफ्नै कमजोरी र भोगाइको समीक्षाबाट पनि मानिसले सिक्ने गर्छन्। तर आफ्ना कमी–कमजोरी आफैँले पहिचान गर्न र स्वीकार गर्न नखोज्ने मानवीय प्रवृत्तिका कारण यो सिकाइ त्यति प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन। नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान नै छ, ‘अरूको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने।’ तसर्थ, सिकाइका अन्य दुई स्रोतलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ। अरूको सफलताबाट पाठ सिक्न सकिन्छ भने अरूको असफलताबाट सिक्न झन् सहज र प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नै देशका भोगाइबाट सिक्न सकिने पाठहरूलाई अझ बढी महत्त्व दिँदै, त्यस्तै प्रकारका विपद्जन्य परिस्थितिमा अन्य देशका सफलता वा असफलताबाट सिकिने पाठहरू दुवैलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ ग्रहण गर्न आवश्यक छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने व्यक्तिले आफ्नो निजी जीवनमा अपनाउने विश्लेषणको मापदण्ड आफ्नो देश र सरकारका कार्यहरूको मूल्यांकन गर्दा पनि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा आफ्नो निजी विषयमा एउटा मापदण्ड अपनाउने र राष्ट्रिय विषयमा अर्कै मापदण्ड प्रयोग गरी व्याख्या गर्ने दोहोरो प्रवृत्ति संसारभरि नै बढी हावी भएको देखिन्छ। गत अगस्त महिनामा लाङटाङ लिरुङ हिमाली क्षेत्रबाट झरेको चट्टानसहितको हिउँ तथा बरफको भीमकाय पिण्डका कारण तिब्बत क्षेत्रको ल्हेन्दे खोला हुँदै नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका सन्दर्भमा सरकारले विदेशी साथ र सहयोगसहित आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म प्रयास गर्दा पनि सम्भव हुन नसकेको विषयलाई लिएर विभिन्न थरीका आलोचनाहरू सतहमा आएका पाइन्छन्। तीमध्ये केही आलोचना वास्तविक र स्वाभाविक छन् भने केही अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरिएका पनि देखिन्छन्। यस्तो स्तरको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दा कार्यसम्पादनमा पूर्णांक प्राप्त गर्नु कुनै पनि देशका लागि सम्भव हुँदैन।

तर जलवायु परिवर्तन दिनानुदिन तीव्र हुँदै जाँदा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित देशहरूले यस्ता विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्नैपर्छ। जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपहरूसँग जलसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोडिने भएकाले नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नै देशमा घटेका विपद्का अतिरिक्त अन्य देशमा भएका घटनाहरूबाट पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा अन्य देशका हिमाली क्षेत्रमा घटेका केही विपद्जन्य घटनाहरू नेपालको लागि समेत महत्त्वपूर्ण सिकाइ बन्न सक्ने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

भुटानको सिन्टाफु ताल विस्फोट

भुटानको सिन्टाफु हिमताल विस्फोटको घटना २९ अक्टोबर २०२६ को साँझ करिब ७:३० देखि ७:४० बजेको बीचमा भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँको जिल्ला प्रशासनले साँझ करिब ७:४७ बजे पहिलो सूचना प्राप्त गरेको थियो। भुटानको जलवायु अवस्था, २०२४ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार त्यहाँका १७ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये सिन्टाफु ताल पहिलो नम्बरमा सूचीकृत थियो। तसर्थ, सरकारी अधिकारीहरूले यस तालको भौतिक निरीक्षणसहित पहिले नै अध्ययन गरिसकेका थिए। उक्त ताल विस्फोट हुँदा कम्पन अनुभव गरेको र ठूलो आवाज सुनेको जानकारी त्यहाँका चौँरी गोठालाहरूले सरकारी अधिकारी तथा स्थानीय जनसमुदायलाई दिएका थिए।

भुटानको राष्ट्रिय जलविज्ञान तथा मौसम विज्ञान केन्द्रले नदीको बहाव र सम्भावित बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली सक्रिय गर्‍यो। त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। भारतको सीमासम्म बाढी पुग्न करिब ६ देखि ८ घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर लाङटाङ लिरुङबाट बरफ र चट्टानसहितको पहिरो खस्दा भने नेपाल–चीन सीमासम्म करिब ७ मिनेटमै बाढी पुगेको थियो। नेपालको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशअनुसार उक्त घटनाको पहिलो सूचना बिहान ९:०० बजे प्राप्त भएको थियो र बिहान ९:०५ बजेदेखि एसएमएस सन्देश प्रसारण सुरु गरिएको थियो। यस अवधिसम्म हजारौँ मानिस प्रभावित भइसकेका थिए र ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको थियो।

भुटानको उक्त हिमताल विस्फोटबाट पुनात्साङ्छु नदी हुँदै भारतको संकोश नदीसम्म बाढी पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैले भारतको केन्द्रीय जल आयोगले पश्चिम बंगाल र आसाम राज्यका तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी जारी गरेको थियो। पश्चिम बंगालको अलिपुरद्वार जिल्लामा करिब ४ हजारदेखि ५ हजार मानिसलाई राहत शिविरमा राखिएको र ६ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। इसिमोडका हिमक्षेत्र विशेषज्ञ सोनाम वाङ्चुकले उपलब्ध उपग्रह तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा माथिल्लो तालबाट सुरु भएको बहावले तल्लो ताल विस्फोट गराएको हुन सक्ने बताएका छन्।

यस घटनामा भुटानले विशेष गरी पुनात्साङ्छु–२ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोकेको र बाँधका ढोका खोलेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसको उद्देश्य जलाशयमा थप पानी जम्मा भएर जोखिम नबढोस् र सम्भावित बाढीलाई सुरक्षित रूपमा निकास दिन सकियोस् भन्ने थियो। भुटानको पुनात्साङ्छु नदी बेसिनमा पूर्वचेतावनी प्रणालीअन्तर्गत १० वटा स्वचालित जलस्तर मापन केन्द्र, स्वचालित मौसम केन्द्र र १८ वटा साइरन टावरको सञ्जाल स्थापना गरिएको थियो।

यस हिमताल विस्फोट हुनुअघि कुनै पूर्वसंकेत प्राप्त भएको पुष्टि भएको छैन। तर सिन्टाफु ताल पहिले नै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको सूचीमा रहेकाले यसको अवस्था र नदीको बहावको अध्ययन तथा अनुगमन गरिँदै आएको थियो। यस घटनाबाट स्पष्ट चेतावनी जारी गरी प्रभावित जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने क्षमता भुटान र भारतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विकास भएको देखिन्छ। साथै, यस विपद् व्यवस्थापनले भुटान र भारतबीचको सीमापार सहकार्य पनि राम्रो रहेको देखाएको छ।

भुटानको जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले सिक्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। भुटानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणपूर्व सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढी (ग्लोफ) लगायतका जोखिमको अध्ययन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बाँध सुरक्षा अनुगमन र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै आयोजना सञ्चालनमा आएपछि पनि तोकिएका सुरक्षा टोलीले वर्षमा दुई पटक आयोजना निरीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

उत्तराखण्डको चमोली विपद्

सन् २०२१ फेब्रुअरी ७ मा भारतको उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा झरेको बरफ तथा चट्टानको विशाल हिमपहिरोले धौलीगंगा र ऋषिगंगा नदी क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको थियो। यस विपद्पछि जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरुङभित्र फँसेका श्रमिकको उद्धार कार्य अत्यन्त सुस्त भएको भन्दै उनीहरूका परिवारले आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका समाचारहरू बाहिर आएका थिए। आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिक तयारीको अभाव, सुरुङको अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न देखिएका कठिनाइ र वैकल्पिक प्रवेशमार्ग पहिचान गर्न लागेको समयलाई लिएर उद्धार अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका थिए। नेपालसँगको तुलनामा बढी आर्थिक, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता भएको भारतजस्तो देशमा समेत विपद्पश्चात्‌को उद्धार कार्यमा अनेकौँ चुनौती देखा परेको अनुभवले जहिले पनि विपद्को गाम्भीर्यता र उद्धारको जटिलतालाई स्पष्ट पार्छ।

चमोलीमा खसेको बरफ र चट्टानको पहिरोको आयतन (करिब २ करोड ७० लाख घनमिटर) भन्दा करिब चार गुणा बढी आयतन (करिब ११ करोड घनमिटर) को लाङटाङ लिरुङ पहिरो खसेर उत्पन्न बाढीजन्य विपद्मा नेपालले अन्य देशहरूको समेत सहयोग लिई उद्धार कार्यलाई अघि बढाएको अवस्था मामुली कुरा होइन। कमी–कमजोरी र आलोचनामुक्त अवस्था कुनै पनि विपद्मा नआउने होइन। सरकारले त्यसभन्दा बढी कार्यकुशलता देखाओस् र मानिसको जीवन बचाउन कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा जनस्तरबाट गरिनुलाई अत्यन्त स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। चमोली विपद्ले पनि यो वास्तविकतालाई सत्य सिद्ध गरेको छ। अझ, भोटेकोशी–त्रिशूली नदी बेसिनमा यस वर्ष आएको बाढीका सम्बन्धमा विचारणीय पक्ष त के छ भने उक्त बाढी विगत करिब पाँच हजार वर्षयताकै यस उपत्यकामा आएको सबैभन्दा ठूलो बाढी हुन सक्छ। सन् २०२० मा स्विट्जरल्यान्डको एक भूगर्भीय संस्थामा आबद्ध मारियस यल हुबर र उनका सह–अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अध्ययनले करिब ४,७०० देखि ५,३०० वर्षअघि त्रिशूली उपत्यकामा अत्यन्त ठूलो बाढी आएको र त्यस्ता असाधारण घटनाहरू सम्भावित रूपमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने देखाएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका उद्धार कार्यको मूल्यांकन गर्दा उपलब्ध साधनस्रोत, प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक विकटता र विपद्को प्रकृतिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अत्यन्त सीमित साधनस्रोत र कठिन परिस्थितिका बीच उद्धारमा खटिएका नेपाली सेनासहितका टोलीहरूले गरेको प्रयासको समग्र मूल्यांकन नगरी केवल उद्धारमा देखिएका कठिनाइका आधारमा उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ। यद्यपि भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारका विपद्का लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उपकरणको उपलब्धता, समन्वय, प्रतिकार्य प्रणालीमा रहेका कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र अन्य देशहरूको अनुभवबाट प्राप्त सिकाइ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, ताकि भविष्यमा आइपर्ने विपद्मा ती कमजोरीहरू नदोहोरिऊन्।

चमोलीको विपद्का सन्दर्भमा ल्यान्डस्याट (नासा र यूएसजीएसद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित) र सेन्टिनेल–२ (युरोपेली संघको कोपर्निकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रमअन्तर्गत युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीद्वारा विकसित र सञ्चालित) अप्टिकल उपग्रहले खिचेका तस्बिरहरू तुलना गर्दा पहिरो जानुअघि रोन्टी शिखरको भिरमा चिरा विस्तार भएको र भू–आकृतिमा परिवर्तन आएको पहिचान गरिएको थियो। सेन्टिनेल–१ उपग्रह (युरोपेली संघको कोपर्निकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रमअन्तर्गत युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीद्वारा विकसित र सञ्चालित) को प्रविधि प्रयोग गरी पहिरो झर्नुअघि भू–सतहको विस्थापन मापन गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो। तर हिउँको आवरण र भिरको अवस्थाका कारण त्यसले पहिरोको अस्थिरता विश्वसनीय रूपमा पहिचान गर्न सकेन। नेपालले पनि उपग्रह तस्बिर तुलना गरी हिमताल, हिमनदी र अस्थिर हिमाली भिरका जोखिमयुक्त क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सक्छ। त्यसका लागि सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल र भिरहरूमा उपग्रहबाट प्राप्त गर्न सकिने तथ्यांक र तस्बिरहरूको तुलना, सूक्ष्म विवरण देखाउन सक्ने क्यामेरा, जियोफोन, भिरको गति मापन गर्ने जीपीएस, रडार आदि उपकरणहरू एकीकृत गरी जोखिमको निरन्तर अनुगमन र साइरन तथा एसएमएसमार्फत तल्लो तटीय बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

चमोली विपद्को अनुभवले नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ प्रदान गर्छ। भविष्यमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा अन्य विनाशकारी विपद्को सामना गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जोखिमको पूर्वआकलन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, आधुनिक उद्धार उपकरण, अद्यावधिक सुरुङ नक्सा, सुरक्षित वैकल्पिक प्रवेशमार्ग र प्रशिक्षित उद्धार टोलीको व्यवस्था पूर्वतयारीकै चरणमा गर्नुपर्छ। सुरुङ उद्धारमा विशेषज्ञता हासिल गरेका टोलीलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, उद्धार कार्यको प्रगति, सुरुङभित्र फँसेका हुन सक्ने तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था र खोजी तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण प्रभावित परिवारलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। यस्तो सूचना प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी हुनुपर्छ, ताकि अनिश्चितताका बीच पनि सम्बन्धित परिवारजनले विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गर्न सकून्। यसका अतिरिक्त, गलत, भ्रामक र उत्तेजना फैलाउने समाचार तथा श्रव्य–दृश्य सामग्रीमा भर नपर्न सत्यतथ्यमा आधारित आधिकारिक सूचना बुलेटिन नियमित रूपमा प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विपद्का बेला आगोमा घिउ थप्ने तथा जनमानस र पीडित परिवार/आफन्तजनलाई झन् विचलित बनाउने खालका समाचार र सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलिनबाट रोक्न आवश्यक कदम पनि चालिनुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू लगायत पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउँदा डिजाइन चरणदेखि नै यस्ता असाधारण विपद्लाई समेत मध्यनजर गरी विपद्–प्रतिरोधी तथा उत्थानशील संरचना निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त हुनासाथ कुन मार्गबाट कहाँतिर सुरक्षित रूपमा भाग्ने भन्नेबारे पूर्वअभ्यासका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा तथा सम्पूर्ण कर्मचारी र कामदारलाई समय–समयमा ‘मक ड्रिल’ गराइनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनको सफलता उद्धार टोलीको तत्कालीन प्रयासमा मात्र निर्भर हुँदैन। त्यसका लागि पूर्वतयारी, संस्थागत क्षमता, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी समन्वय र मानवीय संवेदनशीलतासहितको समग्र प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

स्विट्जरल्यान्डको हिमाली विपद्

२८ मे २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको बिर्च हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर ‘स्विस ग्लेसियर बुलेटिन २०२५’ मा उल्लेख भएअनुसार करिब ९५ लाख घनमिटर आयतनको ‘रक–आइस एभलान्च’ अर्थात् बरफ र चट्टानको विशाल पहिरो तल झर्दा ब्लाटेन गाउँ पुरिएको थियो। तर यसको सुखद पक्ष यो रह्यो कि लोन्जा नदी थुनिएर बनेको अस्थायी ताल फुटी तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम सिर्जना गरेको उक्त घटनामा स्थानीय अधिकारीहरूले हिमनदीको विकृति र बढ्दो अस्थिरताको निरन्तर निगरानीका आधारमा घटना हुनुभन्दा नौ दिनअघि नै करिब ३०० बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेका थिए।

यस घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ के हो भने हिमनदी वा चट्टानको पतन हुने ठ्याक्कै मिति र समय भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि उपग्रह/‘इनसार’ रडार तथा अन्य उपकरणयुक्त अनुगमनबाट विकृति, विस्थापनको बढ्दो गति र भौगर्भिक अस्थिरताका संकेत पहिचान पहिले नै गर्न सम्भव छ। यसबाट सम्भावित तल्लो तटीय क्षेत्रलाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’ का रूपमा घोषणा गर्न र निगरानी, सतर्कता कायम राख्दै आवश्यक परे त्यहाँका समुदायलाई समयमै स्थानान्तरणसमेत गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालले “विपद् कहिले आउँछ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले “कुन हिमनदी–चट्टान प्रणाली अस्थिर हुँदैछ, पतन भए कुन नदी–बेसिनमा असर पर्छ, कुन हिमतालहरू उच्च जोखिममा छन्, तल्लो तटीय क्षेत्रका कुन समुदाय जोखिममा पर्छन् र उनीहरूलाई कति अगाडि पूर्वसावधानीका उपाय अवलम्बन गराउन सकिन्छ?” जस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ। यसका लागि उपग्रहहरूबाट प्राप्त तथ्यांक तथा तस्बिरहरूको अध्ययन, जमिनमा जडित उपकरणहरूमार्फत नियमित निगरानी तथा अनुगमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायताबाट जोखिम पहिचान, तल्लो तटीय बाढीको नमुना विश्लेषण र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। ब्लाटेन गाउँको अनुभवले देखाएको मुख्य सिद्धान्त यही हो कि ठ्याक्कै विपद्को समय भविष्यवाणी गर्न नसकिए तापनि विनाशकारी जोखिम आउने सम्भावना प्रबल देखिएमा पूर्वसावधानीस्वरूप सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी मानवीय क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ। यसलाई यस्तो उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि बाघ देखिएपछि मात्र भाग्ने सुरले वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग नखोजी जंगलको बाटो यात्रा गर्दा दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने नियति आउन सक्छ।

उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र विश्लेषणबाट जोखिम निम्त्याउन सक्ने स्थानहरूको निरन्तर निगरानी र विपद्बाट बच्ने पूर्वतयारी गर्न सकिएमा भौतिक संरचना र सम्पत्ति जोगाउन नसकिए पनि मानिसहरूको जीवन बचाउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन गाउँमा विपद्अघि नै मानव बस्ती खाली गराइएको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ।

सबैका लागि पूर्वचेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सबैका लागि पूर्वचेतावनी’ (‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’) पहलअन्तर्गत सन् २०२७ को अन्त्यसम्म प्रत्येक नागरिकलाई प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणालीबाट संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर २६ अगस्त २०२६ मा लाङटाङ लिरुङको उत्तरी भागको हिमढिस्को हिउँ र चट्टानसहित ल्हेन्दे खोलामा खस्दा नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीजन्य विपद्ले यस लक्ष्य कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उक्त दिनको बिहान ८:३७ बजे नेपाल–चीन सीमाबाट करिब २२ किलोमिटर टाढा भएको हिम–चट्टान पतनसम्बन्धी घटनाबारे नेपालको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले करिब ९ बजे मात्र बाढी नेपाल प्रवेश गरिसकेको सूचना पाएको र बिहान ९:०५ बजेदेखि मात्र ‘एसएमएस’मार्फत चेतावनी पठाउन थालेको प्राप्त विवरणले देखाउँछ। यसबाट विपद् प्रारम्भ भएको करिब २८ मिनेटपछि मात्र नेपालले चेतावनी प्रसारण सुरु गरेको बुझ्न सकिन्छ। नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणाली मुख्यतः वर्षा र नदीको बहावमा निर्भर रहेकाले बरफसहितको हिम–चट्टान पतन तथा त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान र चेतावनीका लागि आवश्यक छुट्टै बहुसंकेतमा आधारित प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास नगरिएको कमजोरी यस घटनाले उजागर गरेको छ। त्यसैले उपग्रह, भू–सतही सेन्सर, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम विश्लेषण र सीमापारको वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदानलाई एकीकृत गरी यस्ता हिमाली विपद्का लागि प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास नगरेसम्म ‘सबैका लागि पूर्वचेतावनी’को लक्ष्य जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन जोगाउने व्यावहारिक सफलतामा रूपान्तरण हुन कठिन हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘विपद्पछिको समीक्षा’ (‘याफ्टर–इभेन्ट रिभ्यु’) गर्ने पद्धतिसमेत विकास गरिसकेको हुँदा, यस विपद्को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उपयुक्त कूटनीतिक माध्यममार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समीक्षा गर्न अनुरोध गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यस समीक्षाले भविष्यमा नेपाललाई हिमाली विपद्को पहिचान, निगरानी र पूर्वानुमानमा सुधार गर्न तथा वैज्ञानिक सूचनालाई समयमै कार्यान्वयनयोग्य चेतावनीमा रूपान्तरण गरी जोखिममा रहेका तल्लो तटीय समुदाय र व्यक्तिहरूसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ। जोखिम आइपुग्नुभन्दा पर्याप्त समयअघि नै कार्यान्वयनयोग्य चेतावनी प्राप्त हुन सकेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहने मानिसहरूले जीवनरक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् र अनि मात्र अहिलेसम्म मानवजातिले विकास गरेका उन्नत प्रविधिहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सही सदुपयोग भएको महसुस गर्न सकिनेछ।

नेपाल र भुटानको संयुक्त पहल

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रका जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डामा स्थापित गर्ने उद्देश्यले टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने ‘सिओपी३१’ (कोप-३१) का लागि ३० अक्टोबर २०२६ मा संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उक्त प्रस्तावको मुख्य एजेन्डा “पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि” रहेको छ। उक्त प्रस्तावमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र त्यसको सीमा नाघ्दाका जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, प्रत्येक वर्ष हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि छुट्टै कार्ययोजना अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्। साथै, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम र प्राथमिकतालाई समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस पहलले हिमाली क्षेत्रका जलवायु जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा छुट्टै पहिचान र प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा, भारतको पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले ३ नोभेम्बर २०२६ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भारतले ‘सिओपी३१’ मा जलवायु वित्त, उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। विशेष गरी, पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अन्तर्गत विकसित देशहरूको वित्तीय दायित्व पूरा हुनुपर्ने र यस्तो वित्त पूर्वानुमानयोग्य, मुख्यतः सार्वजनिक स्रोतमा आधारित तथा सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने र ऋणको भार थप्ने प्रकृतिको हुनु नहुनेमा भारतले जोड दिनेछ। साथै, भौगोलिक विशिष्टतामा आधारित समाधानलाई केन्द्रमा राख्दै व्यावहारिक समाधान र ज्ञान आदानप्रदानलाई पनि प्राथमिकता दिने भारतको तयारी रहेको बुझिन्छ। भारतले उठाउने यी विषयहरूले नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको पर्वतीय जलवायु एजेन्डासँग समेत अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन्। यसबाट विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनप्रतिको आफ्नो वित्तीय तथा प्राविधिक दायित्व अझ प्रभावकारी र जिम्मेवारीबोधका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट हुन्छ।

अमेरिकाको बहिर्गमन

विकसित देशहरूको जिम्मेवारीको विषय उठान गर्दै गर्दा पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका २७ जनवरी २०२६ देखि औपचारिक रूपमा बाहिरिसकेको अवस्थालाई भने सुखद मान्न सकिँदैन। यसले जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।

बेलायती अखबार "द गार्डियन" मा ३० अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित “अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले जलवायु र तपाईंको ऊर्जा महसुलका लागि किन महत्त्व राख्छ भन्ने पाँच कारणहरू” शीर्षकको लेखमा लेखिका हिलारी ब्युमन्टको विश्लेषणअन्तर्गत पहिलो कारणलाई आधार मान्दा, डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जलवायु–विरोधी एजेन्डाको प्रतिरोध हुन सक्ने देखिन्छ। तर, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौताबाट बहिर्गमनको निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय २७ जनवरी २०२६ देखि प्रभावकारी भइसकेको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिबाट समेत अमेरिकाले बहिर्गमन गर्ने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको तर २७ फेब्रुअरी २०२७ देखि मात्र प्रभावकारी हुने सन्दर्भमा अमेरिकी कांग्रेसले यस विषयमा कस्तो छलफल अघि बढाउन सक्ला भन्ने विश्लेषण अहिले नै गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

उपसंहार

२६ अगस्त २०२६ मा लाङटाङ लिरुङबाट झरेको विशाल हिमपहिरोका सम्बन्धमा गरिएको वैज्ञानिक अनुसन्धानमा तियान्चु वाङ र अन्य सह–अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘इन्हेन्स्ड अप्टिकल पिक्सेल अफसेट ट्र्याकिङ (पट)’ प्रविधिबाट जनवरी २०२६ देखि नै उक्त हिमाली क्षेत्रमा झुन्डिएको हिमनदीको विकृति तीव्र गतिमा बढ्दै गएको चरण पहिचान गर्न सकेका थिए। तर यी पूर्वसंकेतहरू विपद् आइसकेपश्चात् मात्र अध्ययनबाट पहिचान गर्न सकिएको थियो। यसबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ कि आज उपलब्ध आधुनिक प्रविधि, उपकरण तथा जोखिमसम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना र विश्लेषणको उपयोग गरी भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता विपद्हरूबाट निकै हदसम्म धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै जाँदा हाम्रा हिमाली क्षेत्रहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने भयावह जोखिमबाट बच्न आफ्नै देशभित्रका र अन्य देशहरूका अनुभवबाट समेत सिक्दै नेपालले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन, नियमित तथा निरन्तर अनुगमन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र समयमै आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने कार्यमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा १५ देखि १७ सेप्टेम्बर २०२६ मा काठमाडौँमा आयोजित ‘पर्वतीय विपद्का क्रमिक तथा परस्पर सम्बन्धित जोखिमसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला’ मा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूले अझ प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नका लागि मार्गचित्रका रूपमा ‘काठमाडौँ दस कार्यबुँदा’ सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र काठमाडौँस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यशालाले पारित गरेका बुँदाहरूमा पूर्वसूचना प्रणालीका चेतावनी मापदण्ड पुनर्निर्धारण गर्ने, बहुविपद् उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको सूची तयार गर्ने, सीमापार कच्चा तथ्यांक आदानप्रदानबाट निर्णययोग्य सूचना प्रवाह गर्ने, क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन क्षमताको आधारभूत अवस्था पहिचान गर्ने, विपद्का बेला सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल स्थापना गर्ने, क्षेत्रीय विपद् प्रतिकार्य कोष स्थापना गर्ने, साझा तथ्यांक तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, मानवकेन्द्रित पुनर्स्थापना तथा पुनर्लाभ सुनिश्चित गर्ने एवं चरणबद्ध पुनर्स्थापनादेखि जोखिमसचेत पुनर्निर्माणसम्मको योजना बनाउने कार्यहरू समावेश गरिएका छन्। उक्त मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले पनि भविष्यमा हुन सक्ने बहुविपद्जन्य जोखिमहरूको सामना गर्न आफ्नो पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सक्नेछ।