म्याग्दी : राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा भएको विस्फोट र त्यसबाट उत्पन्न कम्पनका कारण घर भत्किएका तथा चर्किएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणबाट प्रभावित घरधनीबाट आवश्यक कागजातसहित निवेदन संकलन गर्न थालिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत् गृह जोड्ने सुरुङ खन्ने क्रममा प्रभावित भएका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झीको फेदीमा रहेको बाँधदेखि विद्युत् गृहसम्म ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ । सुरुङ खन्ने क्रममा प्रयोग गरिएको विस्फोटक पदार्थको थर्को तथा कम्पनका कारण आसपासका घरमा क्षति पुगेको प्रभावितको भनाइ छ । कतिपय घरमा चर्किने तथा भत्किने समस्या देखिएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रभावितले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएका थिए ।

रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार सुरुङ निर्माणबाट प्रभावित घरधनीलाई आवश्यक कागजातसहित आगामी मङ्सिर ४ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । निवेदन संकलनपछि क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सरकारको मापदण्ड र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने उनले बताए ।

“सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेका घरहरूका साथै सुरुङ मार्ग निर्माणबाट प्रभावित अन्य घरधुरीको विवरण सङ्कलन, क्षतिको अभिलेखीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयोजनका लागि निवेदन सङ्कलन गर्न सुरु भएको छ”, केसीले भने, “निवेदन सङ्कलनपछि मूल्याङ्कन गरी सरकारको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेर नियमसङ्गत ढङ्गले क्षतिपूर्ति वितरण हुन्छ ।”

आयोजनाले यसअघि पनि सुरुङ निर्माणका क्रममा कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सर्जसाफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडिट नम्बर ३ को सुरुङ आसपासका प्रभावित ती परिवारलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न न्यूनतम एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर सुरुङ निर्माणका कारण क्षति पुगेका सबै घरधुरीको समस्या भने त्यति सहज रूपमा समाधान हुन सकेन । प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिका एकअर्काको जिम्मेवारीतर्फ देखाएर पन्छिन खोज्दा क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको बताए ।

सुरुङ प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा सुरुङ क्षेत्रमा पर्ने ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारिएको थियो । तर उक्त विवरण तयार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको प्रभावितको गुनासो छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले समेत स्थलगत अध्ययनमा सहभागी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले तयार पारिएको प्रतिवेदनको अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताए । क्षतिको विवरण तयार पारिएपछि पनि त्यसको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा प्रभावित थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

अब भने आयोजनाले प्रभावित घरधनीबाट औपचारिक रूपमा निवेदन संकलन थालेपछि क्षतिको पुनः मूल्याङ्कन र अभिलेखीकरण हुँदै क्षतिपूर्ति वितरणको बाटो खुलेको छ । प्रभावितले आफूले भोगेको वास्तविक क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले गत असोजको पहिलो सातादेखि परीक्षण उत्पादनसमेत सुरु गरेको छ । भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।

आयोजना निर्माणका क्रममा आर्थिक समस्या देखिएपछि विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । आइभिआरसिएलसँग विसं २०६६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्सले विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

राहुघाट आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको थियो । आयोजना निर्माण पूरा भएर परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा सुरुङ निर्माणबाट प्रभावित स्थानीयको क्षतिपूर्तिको विषय भने अब टुंगो लगाउने चरणमा पुगेको छ ।