२०८२ सालले विदा लिएको छ र नयाँ वर्ष २०८३ सालको सुरुवात भएको छ। यस पवित्र अवसरमा म देश–विदेशमा रहेका समस्त जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्गका सबै नेपालीहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिका हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यस नयाँ वर्षमा सबै नेपालीहरू खुशी र सुखी होऊन् भन्ने मेरो सबैमा शुभकामना पनि छ।

२०८२ ले हामीलाई केही राम्रा, केही ठिकैका र केही नराम्रा अनुभूतिहरू दिएर गएको छ, तर कुनै कुरा पनि अपरिवर्तनीय छैन। त्यसैले, हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने नकारात्मक सोचले कहिल्यै पनि सकारात्मक कुराको जन्म दिन सक्दैन। म यसको सुरुवात हालसालै नियुक्त मन्त्रीहरूले सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु।

नेपालका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएसँगै सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको नकारात्मकताको लहर चलेको छ, खास गरेर गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनीति नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्ने मियो यसैलाई बनाउन लागेको भान हुन्छ। बजारमा चलेको हल्ला अनुसारकै सम्पत्ति विवरण सरकारमा बुझाइएको हो भने पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने र निर्णय गर्ने निकाय सरकारभित्र नै भएको कुरालाई समेत अनदेखा गरिएको जस्तो लाग्छ। पहिले–पहिलेका सरकारका राजकीय शानमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति केही नभएको भनी उद्घोष गरिएका विवरण पढ्न बानी परेका हामी नेपालीलाई यस्तो नयाँ परिपाटीको विवरण पचाउन गाह्रो भएको मैले बुझेको छु। राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट आएका त्यस्ता धारणाहरूलाई मैले तिनिहरूको पराजित मानसिकताभित्र राख्ने गरेको छु। सरकारी प्रक्रिया आफ्नो स्थानमा छ भनेर विधिको शासनमा विश्वास गर्ने आम नेपालीले बुझेकोभन्दा अन्यले यसलाई आफ्नै तरिकाले बुझेको होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। तर आम नेपालीलाई यी विवरणहरू सरकारी पारदर्शितासँग भ्रष्टाचार गाँसिएको एउटा पाटोका रूपमा रहनेछन्; यी विवरणहरू सरकारका मन्त्रीहरू सरकारबाट बहिर्गमन गर्ने बेलामा निजहरूको आर्थिक हैसियत सुरुको हैसियतसँग तुलना गर्ने बेसलाइन हुनेछन् भन्ने मेरो धारणा छ।

नयाँ निर्वाचनपछि सरकार फेरिएको छ। अब नेपालमा झण्डै दुईतिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकमना सरकार छ। यो सरकार दिगो होला भन्ने जनधारणा छ। हार्ने–जित्ने कुरा त चुनावमा हुने नै कुरा हो, तर हार्नेले किन हारेको र जित्नेले के कारणले जितेको भन्ने ठिक समीक्षा भएन भने जित्नेले अर्को चुनावमा यसै कारणले हार्ने र हार्नेले पनि यसै कारण पुनः हार्ने हुन सक्छ। त्यसैले, जीत–हारको सही समीक्षासहितको निष्कर्षले अप्रत्याशितता हुने सम्भावना कमतर्फ डोहोर्‍याउँछ।

नेपालको नै फागुन २१, २०८२ मा भएको चुनावका मुखैमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुधारिएको काँग्रेसको नारा साथ चुनावमा गएको भए पनि नतिजा खासै उक्त पार्टीको पक्षमा आएन भने अर्को प्रमुख दल एमालेले आफूले कुनै गल्ती नै नगरेको समीक्षा निकालेको भान भएको छ, म जत्तिको नेपालीलाई। यस्तै छ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाको निष्कर्ष पनि। यसको मतलब, नेपाली जनताले दिएको यो अस्वाभाविक मतदानको कारण के होला त? मेरो विचारमा यस्तो समीक्षाले नतिजाको कारणबारे कुनै तात्विक निष्कर्ष निकाल्दैन।

यसै क्रममा, रास्वपाले पाएको अत्यधिक बहुमत पनि नेपाली जनताले रास्वपालाई अति मन पराएर मत दिएको जस्तो लाग्दैन; यसमा धेरै प्रतिशत मत अन्य पार्टीको नकारात्मक मत रास्वपालाई प्राप्त भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। नत्र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ३ वर्षे कामपाको कार्यकाल र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको जेल यात्राहरूका साथै छोटो अवधिको मन्त्रिमण्डल अनुभवले मात्र सम्भव भएको जस्तो लागेको छैन मलाई। हार–जितको स्पष्ट राजनीतिक समीक्षासहित पारदर्शी निचोड निकालेर चुनावमा जाँदा मात्र चुनावको नतिजा अप्रत्याशित हुँदैन होला। यी त भए नेपालभित्रका कुरा।

अब मध्यपूर्वको लडाइँका कुरा गर्दा के बुझ्नु जरुरी छ भने कुनै पनि सञ्चार माध्यमले शतप्रतिशत ठीक समाचार दिँदैनन् यस्तो बेलामा। राम्रा समाचार माध्यमका कुरामा केही अलि धेरै सत्यताका आधारमा समाचारको छायांकन र समीक्षा गरिएको हुन्छ भने कम गतिला समाचार माध्यमले प्रायः कमै सत्यताका आधारमा बुनेका समाचार सम्प्रेषण गरेका हुन्छन्। त्यसैले, समाचार सुनेकै भरमा केही तात्विक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।

धेरै समाचार माध्यमबाट प्रसारित समाचारहरू सुनेर आफ्नो विश्वासिलो फिल्टर प्रयोग गरियो भने समाचारको सत्यताको नजिक पुग्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर वास्तविकता जे सुकै भए पनि मध्यपूर्वमा भएको लडाइँका कारण नेपाल जस्तो परनिर्भर देश सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने निश्चित छ। यो समस्या तेलको भाउमा मात्र सीमित होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। त्यसै पनि नेपालको बजार भाउले आकाश छुन लागेको छ। नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुमा समेत अपत्यारिलो मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ। अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका मन्त्रीहरूको कार्यकालमा समेत पहिलेका आठ पास मन्त्रीकै पालामा जस्तो मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ भने नेपालीहरूले केमा भरोसा गर्ने भन्ने यकिन साथ भन्न मलाई गाह्रो परेको छ।

आफू त परियो पानी, बिजुली र बाढीको पण्डित। त्यसैले, नयाँ वर्षको यो पहिलो दिनमा पनि आफ्नो पण्डित्य भएको क्षेत्रमा केही थप भन्न मन लागेको छ। सुरु गर्छु बिजुलीका कुराबाट।

बिजुलीको कुरा सुरु गर्छु ३० हजार मेगावाटबाट, किनभने जता गयो त्यतै तीस हजार मेगावाटको भूतले सबैलाई घुमाएजस्तो लाग्छ काठमाडौँमा। यहाँ कसैले पनि बिजुलीमा नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरेको सुनेको छैन। तीस हजार मेगावाटको भूतको लगत्तैपछि देख्छु अत्यधिक मात्रामा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने भन्ने दन्त्यकथा। त्यसैले, देख्छु यस्ता निर्यातका सम्भावनाबारे बहस अनि औचित्यता।

तर के बिर्सन्छौँ भने निर्यात गरिएको बिजुलीबाट विद्युत् शुल्क बराबरको मात्र आम्दानी हुन्छ भने आफ्नै देशमा खपत गरिएको विद्युत्ले सो परिमाणभन्दा दशौँ गुणा बढी योगदान दिन्छ राष्ट्रिय आम्दानीमा। सरकारी तथा विद्युत् क्षेत्र आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरू आन्तरिक खपतका विषयमा उत्साहजनक छैनन् भने प्रस्तुत गरिएका बहसहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन सक्छन् भन्ने भान हुन्छ।

मेरो विचारमा यस्तो गतिमा सरकारले आगामी ५ वर्षमा १५०० युनिट प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि वास्तविक प्रतिव्यक्ति खपत ५००–६०० युनिटमा सीमित भए म अचम्मित हुने छैन।

बिजुलीको कुरा गर्दा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको उपयोगिता विद्युत्‌भन्दा बढी खाद्य उत्पादनका लागि सिँचाइमा उपयोगी हुने मैले बुझेको छु। यहाँसम्म कि जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत्‌बाट एक बराबर उत्पादन हुन्छ भने सिँचाइबाट ५ देखि १० बराबर उत्पादन गर्न सकिन्छ। जलाशययुक्त आयोजनाको कुल योगदानको करिब १०–२० प्रतिशत फाइदा मात्र बिजुलीबाट हुन्छ, बाँकी सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट हुने मेरो विश्लेषणले देखाएको छ।

वर्षैभरि उपलब्ध गराइएको सिँचाइ सुविधाका कारण हाम्रो जस्तो कृषि निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक खेतीमा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यसैले, नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा गर्दा यसलाई बहुउद्देश्यीय योजनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसैले यस्ता आयोजनामा सम्बन्धित सबैको सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ।

ऊर्जा अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा अब सौर्य ऊर्जा अन्य प्रकारका ऊर्जाको तुलनामा निकै सस्तो हुँदैछ र चाँडै ब्याट्रीहरूको दक्षता र मूल्यका कारण जलविद्युत्‌भन्दा पनि सस्तो हुनेछ। तर खाद्य उत्पादनका लागि नियमन गरिएको पानीलाई केहीले पनि विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको औचित्य पनि कम हुँदैन।

यस बाहेक, मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सौर्य ऊर्जाको सीमितता नेपालको भूगोलले निर्धारण गरेको छ भने जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोगिता नेपालको भूगोलले नै बढाइदिएको छ।

सारांशमा, ३० हजार मेगावाटको भूतको पछि नलागी पहिले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले आयोजना छनोट र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। आफ्नो देशमा खपत हुन नसकेको परिमाणको ऊर्जा निर्यात गर्नुको अर्को विकल्प छैन। विकल्पको कुरा गर्दा नेपालमा अत्यधिक हुने समयमा उत्पादन गरिने विद्युत् शक्तिलाई निर्यात गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा विभिन्न कार्य— जस्तै मल कारखाना, बिटक्वाइन उत्पादन, डेटा सेन्टर सञ्चालन आदिमा प्रयोग गर्दा निर्यातबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वभन्दा कैयौँ गुणा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले, बढी राजस्व प्राप्त हुने विकल्पका बारेमा किन ठोस विचार गरिँदैन?

सकारात्मक होऔँ र जे गर्दा नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ त्यही गरौँ…