सरकारमा पुगेपछि प्रभुताको मादमा नेपालीहरुले दुईवटा काम मज्जाले गर्न सक्छन् । पहिलो, अर्काको धन–सम्पत्ति (यहाँ राज्यको धनको कुरा गरेको) बाँड्न र अरुलाई बिगार्न । यी दुबै कृत्य सरकारका मन्त्रीहरुले गर्दै आइरहेका छन्— विगतदेखि नै । यही परम्परालाई बिंडो थाम्ने गरी के–के न गरें भन्ने देखाउन ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि प्रथम प्रहार (सरकार गठन भएको एक साता नबित्दै गत चैत १९ मा) नेपाली प्रवर्द्धकमाथि गर्न लगाए । नेपाली प्रवर्द्धकहरुले लिएको जलविद्युत् लाइसेन्स र विद्युत् प्राधिकरणसँग उनीहरुले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रद्द गराउन एउटा समिति बनाएर । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यलाई संयोजक बनाएर डा. दिवसबहादुर बस्नेत, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगरलाई राखे । डा. बस्नेतबाहेक मुलकको जलविद्युत् तथा जलस्रोत क्षेत्रमा बाँकी नामहरु खास परिचित होइनन् । जे गर्न भनेर समिति गठन गरिएको थियो, त्यो समितिले त्यही गर्ने गरी सिफारिस गरिदियो । अर्थात् वर्षाैंदेखि लगानी गरेर कतिपय अवस्थामा सरकारकै कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुको टाउकोमाथि तरबार झ्न्ड्याइयो । ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ‘बुद्धत्व’ प्राप्त गरेका दिन ती खारेजीका लागि सिफारिस गरिएका आयोजनाहरुका गर्धन छिनालिनेछन् ।
प्रभुताको मादमा सत्ताधारीहरुले गर्ने अर्काे कृत्य हो— वितरण । बाँड्न जसलाई पनि आउँछ । कमाउन पो गाहारो हुन्छ त । माओवादीको ऊर्जा मन्त्री भएका बखत २० युनिटसम्म बिजुली र सिंचाईंलाई सुहलियत वितरण गर्ने नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्दै आएको छ । जबकी प्राधिकरणले अझ कर्याैं वर्ष प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, वितरण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका नाममा लिएका दर्जर्नाैं जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण बलियो नभएसम्म मुलकको विद्युत् क्षेत्र दीगो हुँदैन भन्ने ज्ञान नभएर र निःशुल्क वितरण गर्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने ‘ज्ञान’ का कारण भुसालले त्यसो गरिन् । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो पनि बाँड्न लगाइन् । तर २०७९ को चुनाव हारिन् ।
जब २०७५ वैशाख ३१ गते नेपालमा औपचारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो, त्यस दिनदेखि संस्थापन पक्ष (सरकार) ले नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो । अर्थात् अब ‘तिमीहरु (निजी क्षेत्र) चाहिंदैन’ जस्तो व्यवहार राज्य पक्षले गर्न थाल्यो । त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्रलाई राज्यले दिइँदै आएको सुविधा र प्राथमिकता कम हुन थाल्यो । अनि सुरु भयो— घाँटी ङ्याँक्न । विशेष गरी १० पटकसम्म माओवादीको ऊर्जा मन्त्री हुँदा पटक–पटक निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याउने प्रयास भयो । माओवादीकै वन मन्त्री, माअ‍ोवादीकै ऊर्जा मन्त्री । अनि बीचबीचमा सरकार परिवर्तन भएर छ्यास्स एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरु आउँदा पनि रबैया उही । अर्थात् वन ऐन भन्दा कडा निर्देशिका र कार्यविधि ल्याइयो । वन क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुभनेको तत्कालीन राजदरबारमा विराजमान भएका राजालाई ‘दर्शन भेट’ पाउनुजस्तो गराइयो । भूमि मन्त्रालयले ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्लास्, उद्योग खोल्लास् जस्तो गरी नीति ल्यायो । एउटा रुख तलमाथि पर्दा पनि पूरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न लगाइयो । अनि त्यति गर्दा पनि वर्षाैंसम्म ती प्रतिवेदन पास नगरिने थिति बसालियो । स्वयं वन मन्त्री आफै वन स्वीकृतिका फाइलाका चाङमाथि विराजमान हुँदा भए । भेटेर ती वनमन्त्रीसँग ‘खुसामद’ नगरी उनको चेम्बरबाट फाइल ननिस्कने परिपाटी बनाइयो । वर्षाैं लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएपछि डीएफओ नामक अर्काे छोटे राजाको गुलामी नगरी रुख छापन र कटानको ‘थप इजाजत’ नपाइने बन्दोबस्ती गरियो ।
यता विद्युत् विकास विभागमा ऊर्जा मन्त्रीले चाहेका आयोजनाका लाइसेन्स धमाधम बाँडियो— प्रतिस्पर्धाका नाममा । विभागका हाकिमको ‘फोक्सो फुलेको’ अवस्थामा मात्र लाइसेन्स पाउने थिति बसालियो । विभागको हाकिम र उपहाकिमहरुले नचाहेको अवस्थामा जलविद्युत् अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका देखाइयो । चाहेको बेला विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० देखाइयो । जहाँ यी ऐन र नियमावलीमा ‘दिनुपर्नेछ’ भनेर लेखिएको छ ।
विभागको नियमित प्रशासकीय काम–कारबाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छिराइयो । अब लाइसेन्सको चास्नीको रस अख्तियारले पनि पाउन थाल्यो । विद्युत् ऐन, २०४९ विपरीत अख्तियारले धमाधम फरमान जारी गर्न थाल्यो । फलानालाई जारी गर, फलानाको खारेज गर । काबेली ए लगायतका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाले यही अख्तियारको यही फरमानमा परेर पाँच वर्ष अनाहकमा समय गुमाए । पछि सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरिदियो कि विद्युत् ऐन २०४९ ले अख्तियारलाई चिन्दैन, केवल ऊर्जा सचिवलाई चिन्छ ।
यति हुँदा पनि ‘प्रतिस्पर्धा किन नगराएको ?’ भन्दै अख्तियार साँढे भएर बसेको छ नेपालको जलविद्युत्मा । अनि हरेक ऊर्जा मन्त्रीले आफूअनूकल त्यो कार्यविधि संशोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने गरियो । निर्देशिकमा फलानो लाइसेन्स भन्न मिलेन । यस्तो यस्तो भएमा र यसो भएता पनि यसरी लाइसेन्स दिन सक्नेछ । यसरी रोक्न सक्नेछ भनेर ऐनभन्दा पनि विशाल बाँधरुपी निर्देशिका बन्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री, विभागका कर्मचारी र अख्तियारले लाइसेन्समा हुने चास्नीको स्वाद पाएर यति धेरै हुँडलेका त थिएन । सिंगो सत्ताधारी राजनीतिक दल, सिंगो मुख्य विपक्षी दल पनि यही लाइसेन्सको चास्नीमा डुब्न पुगे । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— बूढीगण्डकी । यो आयोजना नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिनदहाडै बेचबिखन गरे । यी मुख्य दलले लुँड्याए भनेर डा. बाबुराम भट्टराई ‘बहुलाए’— यी तीन दलले नौ अर्ब रुपैयाँ बूढीगण्डकी बेचबिखन गरेर खाए भनेर ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेर अघि बढाएको तामाकोसी भी (करिब सय मेगावाट) को लाइसेन्स एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फरमान जारी गरे । घिसिङ परे ज्याद्रा । मरिगए पनि दिएनन्— यो त प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ भनेर । घिसिङ तिनै व्यक्ति हुन् जसले चिलिमेको सहायक कम्पनी साञ्जेनले अध्ययन गरिरहेको आयोजनाको कोअर्डिनेट (जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र) एउटा चिनियाँ कम्पनी (हाल सालासुगी जलविद्युत्) लाई पनि दिन मानेनन् । पाँच मेगावाटको लाइसेन्स लिएका विष्णुराज अधिकारीले साञ्जेनको क्षेत्र हत्याउन नसक्दा कुलमानको चर्काे आलोचना गर्दै मात्र हिंडेनन्, एमालेकी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली लगएर कुलमानलाई चिलिमेबाट निकाल्नसमेत सफल भए । जब कुलमान चिलिमेबाट निकालिए ती अधिकारीले साञ्जेनको क्षेत्र खोसेर ५ मेगावाटको आयोजनालाई ७८ मेगावाट बनाए । अनि त्यो ७८ मेगावाटको सालासुंगीलाई ६६ करोड रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचबिखन गरे ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन् । नेपालको जलविद्युत्लाई दलाल र माफियाहरुले कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने एउटा माध्यम बनाइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो । यी पृष्ठभूमिमा अहिलेका ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कित्तामा आफूलाई उभ्याएका छन् । अर्थात् उनको भित्री नियत पनि लाइसेन्सको बेचबिखन गरी दाम कमाउने रहेको देखिन्छ । 
यदि ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको नियत सफा हुँदो हो त एक्कैचोटि उनले लाइसेन्स खारेज गराउने कमिटी बनाउँदैनथे । बरु निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेका प्रवर्द्धकहरुलाई बोलाएर के कति कारणले तपाईंहरुले काम गर्न नसक्नु भएको हो भनी सोधेर तिनका प्रमाण जुटाएर र जाँचपडताल गराएर उचित निर्णय लिन सक्थे । जस्तो कि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले त्यहाँका लाइसेन्सधारीहरुलाई बेला बेलामा बोलाएर ‘तपाईंहरुले लिएको आयोजनाको अवस्था कस्तो छ, किन प्रगति हुन सकेन, तपाईंहरुलाई के कस्ता बाधा आइलागे, राज्य सरकारले के सहयोग गर्नुप¥यो’ भनेर सोधखोज गर्ने गर्छन् । 
निश्चय पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा त्यो पीपीए करार खारेज हुने प्रावधान छ । तर के कति कारणले प्रगति हुन सकेन ? कतै प्रवर्द्धकको आफ्नै कमजोरी हो कि वा राज्यका निकायहरुका लापर्वाहीले हो ? त्यति छुट्याएर गरिने निर्णय नै वास्तवमा सुशासन हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग यति कुशासनबाट शासित छ कि एउटा उदाहरण हेरौं ।
नियमा छ कि कुनै पनि आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतले थपघट गर्न सकिन्छ । यसका लागि उत्पादन लाइसेन्स, वातावरणीय अध्ययन सबै मिलेको हुनुपर्छ । विद्युत् विकास विभागबाट भाँती (प्रक्रिया) पु¥याएर ल्याउँदा पनि क्षमता थप नगरी ‘यो हुँदैन र त्यो हुँदैन, अहिले हुँदैन, भोलि आउनुस्’ भनेर विभागका कर्मचारीले पन्छाउने गर्दै आएका छन् । यो कुरा न कार्यकारी निर्देशकसम्म पुग्छ, न त मन्त्रीसम्म नै । मन्त्रीकहाँ पुगेकाको मात्र काम हुने गर्छ । ‘ओहो मन्त्रीज्यूले नै फोन गर्नुभयो’ भन्ने साइकोले काम गर्छ । अहिले र आजको दिनमा विद्युत् व्यापार विभागले कतिवटा यस्ता आयोजना रोकेर राखेको छ, एउटा उपसमिति मात्र बनाएर छानबिन गरेर नरोकिनु पर्ने यतिवटा फाइला रोकिएका रहेछन् भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् त त्यहाँका हाकिम र कर्मचारीका भ्रष्ट नियत उदांगो हुनेछ । तर यो गर्ने कसले ? यसैमा सबैको ‘जय’ भइरहेको छ । विभागले त्यति रोकिदिएन भने मन्त्रीको के काम? मन्त्रीकोमा ... लिएर को पुग्ने ? 
यो पृष्ठभूमिमा शाक्य समितिले विभिन्न आयोजना गर्न सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले सम्बन्धित प्रवर्द्धकहरुलाई बोलाएर के कति कारणले काम गर्न सक्नु भएन भनेर सोधेन । कसैलाई पनि कुनै कारबाही गर्दा उसको प्रष्टीकरण लिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । अनि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको संविधानभन्दा माथि हुन्छ । यति न्यूनतम कुरा समितिले पूरा गरेन । एक्कैचाटि खारेजीको सिफारिस गरदियो । अनि ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठलाई माथिल्लो कर्णाली जीएमआर भन्ने भारतीय कम्पनीले लिएको १८ वर्ष बितिसकेको थाहा रहेनछ शायद । पीपीए गरेको पाँच वर्ष कटेकाहरुको गधर्न छिनाल्न तरबार लिएर मन्त्रालयमा बस्ने श्रेष्ठले १८ वर्षदेखि लाइसेन्स होल्ड गरिरहेको माथिल्लो कर्णालीमा चाहिं किन मौन साँधेको? जीएमआरले नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिन्छु भनेको थियो । २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पनि दिने भनेकै हो । यो आयोजना बनाउन मानौं आठ वर्ष लाग्ने थियो भने अहिलेको हिसाब गर्दा नेपाललाई माथिल्लो कर्णालीबाट प्राप्त हुने अबौं रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । १०८ मेगावाट बिजुली .(२४ घण्टा, ३६५ दिन गर्दा ९४६ गिगावाट घण्टा, प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका हिसाबले प्रतिवर्ष ७.५ अर्ब रुपैयाँ) सिधै गुमेको छ । २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयरको हिसाब (परम्परागत) निकाल्दा अहिलेसम्म २४ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ गुमिसकेको छ । स्थानीय रोजगारी, पूर्वाधार, रोयल्टी लगायत यावत मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपलले ६० अर्बदेखि सय अर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । 
तर नेपालीले आफ्नै देशभित्र आफ्नै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी बिजुली निकाल्छु, सरकारलाई कर, रोयल्टी तिर्छु, रोजगारी दिन्छु भनेर खुलेका आयोजनाहरुलाई भने घाँटी निमोठ्ने नियत अहिलेका ऊर्जा मन्त्रीमा रहेको छर्लंग देखिन्छ । प्रवर्द्धकका भन्दा सरकारी कारण नै यी अधिकांश आयोजनाले वित्तीय बन्दोवस्ती गर्न नसकेका हुन् । कानुनले तोकेको सीमा सबैलाई लागू हुन्छ भने जीएमआरलाई चाहिं किन लागू नहुने ? के कति कारणले जुनसुकै सरकार आए पनि थपेको थप्यै गर्नुपर्छ । यसैगरी थपेको थप्यै गर्दा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) ले १६ वर्ष खाइदियो । चीनको थ्री गर्जेजले पाँच वर्ष खाइदियो । अब भारतीय कम्पनीले कति वर्ष खाइदिने हो ? विदेशी कम्पनीका अगाडि राज्य संयन्त्र ने लाचार बन्ने प्रवृत्ति ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा त छ नै, यो रोग अब सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारको ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठमा पनि सरेको हो कि?