काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत विद्युत् वितरणको औसत चुहावट एक वर्षमा १२.२७ प्रतिशतबाट घटेर ११.२१ प्रतिशतमा झरेको छ। तर २४ वटा वितरण केन्द्रको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक हेर्दा चुहावट नियन्त्रणको अवस्था समान छैन। १६ वटा वितरण केन्द्रमा चुहावट घट्दा ८ वटामा भने बढेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरणमा समावेश दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठूलो सुधार दिक्तेल वितरण केन्द्रमा भएको छ। दिक्तेलमा चुहावट १६.०७ प्रतिशतबाट घटेर ९.५४ प्रतिशतमा आएको छ। अर्थात् एक वर्षमा ६.५३ प्रतिशत बिन्दुले चुहावट घटेको हो।

तर यही अवधिमा सोलुखुम्बु वितरण केन्द्रमा चुहावट ८.४९ प्रतिशतबाट बढेर १४.९५ प्रतिशत पुगेको छ। यहाँ चुहावट ६.४६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २४ वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट रंगेलीमा २४.७८ प्रतिशत देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रंगेलीको चुहावट २२.९५ प्रतिशत थियो। यसरी एक वर्षमा त्यहाँ चुहावट १.८३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

उच्च चुहावट भएका वितरण केन्द्रमा उर्लाबारी १७.६३ प्रतिशत, इलाम १७.२१ प्रतिशत, इनरुवा १७.२० प्रतिशत, धुलाबारी १७.२२ प्रतिशत र उदयपुर १६.७१ प्रतिशत छन्।

यसको विपरीत सबैभन्दा कम चुहावट दुहबीमा २.५१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.२४ प्रतिशत रहेको दुहबीको चुहावट ०.७३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।

दुहबीपछि कम चुहावट हुने केन्द्रमा धनकुटा ५.५२ प्रतिशत, ओखलढुंगा ६.२० प्रतिशत, तेह्रथुम ८.२४ प्रतिशत र विराटनगर ८.८६ प्रतिशत छन्।

यसरी रंगेली र दुहबीबीच मात्रै पनि चुहावटमा २२.२७ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर देखिन्छ।

गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा कारबाही

प्राधिकरणले चुहावट घटाउन प्राविधिक सुधारसँगै गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। वार्षिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत २९ हजार ३४ वटा लाइन विच्छेद गरिएको थियो। सोही अवधिमा ३० हजार ६२ वटा लाइन पुनःजडान भएका छन्।

लाइन पुनःजडानबाट रु. ४७ करोड ७५ लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हुकिङ, मिटर बाइपास, अनधिकृत रूपमा एमसीबी प्रयोग तथा विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि विभिन्न वितरण केन्द्रमा नियमित अनुगमन र स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। विद्युत् चोरीमा संलग्न ग्राहकविरुद्ध कानुनी कारबाहीसमेत गरिएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।

प्राविधिक क्षति घटाउन पूर्वाधार सुधार

प्राविधिक चुहावट घटाउन प्राधिकरणले अत्यधिक भार भएका फिडरमा ठूला क्षमताका चालक राख्ने, वितरण ट्रान्सफर्मरलाई भार केन्द्रअनुसार स्थानान्तरण गर्ने, नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सबस्टेसनमा आवश्यक उपकरण जडान गर्ने काम अघि बढाएको छ।

विद्युत् प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति कति प्रभावकारी रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने मापन शक्ति गुणक (पावर फ्याक्टर) र भोल्टेज सुधारका लागि विभिन्न सबस्टेसनमा क्यापासिटर बैंक जडान गरिएको छ। त्यस्तै रानी, विराटनगरमा ३३ केभीसम्मका वितरण तथा पावर ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्न सकिने प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५०० वटा वितरण ट्रान्सफर्मर मर्मत गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

वितरण सञ्जाल विस्तारसँगै चुहावट घटाउने चुनौती

कोशीमा वितरण पूर्वाधार विस्तार पनि भइरहेको छ। ३३ केभी वितरण लाइन १ हजार ३६९ किलोमिटरबाट बढेर १ हजार ४०७ किलोमिटर, ११ केभी लाइन १० हजार ८४५ किलोमिटरबाट १० हजार ९३७ किलोमिटर पुगेको छ।

३३/११ केभी सबस्टेसनको संख्या ३५ बाट ३८ तथा सबस्टेसन क्षमता ६७७ एमभीएबाट ७३५ एमभीए पुगेको छ। वितरण ट्रान्सफर्मरको संख्या पनि ९ हजार ४५८ बाट १० हजार २३८ पुगेको छ।

वितरण सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा प्राविधिक क्षति नियन्त्रणको चुनौती पनि थपिन्छ। त्यसैले नयाँ लाइन, सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मर निर्माणसँगै कुन वितरण केन्द्रमा किन चुहावट उच्च छ भन्ने पहिचान गरेर लक्षित सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब औसतभन्दा वितरण केन्द्रमा ध्यान दिनुपर्ने

कोशीमा विद्युत् चुहावट घटेर ११.२१ प्रतिशतमा आउनु सकारात्मक भए पनि वितरण केन्द्रगत तथ्यांकले अझै ठूलो अन्तर देखाएको छ।

एकातिर दुहबीमा २.५१ प्रतिशत र अर्कोतिर रंगेलीमा २४.७८ प्रतिशत चुहावट छ। एकातिर दिक्तेलमा ६.५३ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ भने अर्कोतिर सोलुखुम्बुमा ६.४६ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ।

त्यसैले कोशीको आगामी चुहावट नियन्त्रण रणनीतिको सफलता प्रदेशको औसत प्रतिशतमा मात्रै होइन, उच्च चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई कति प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुने देखिन्छ।

२४ वितरण केन्द्रको चुहावट : दुई वर्षको तुलना