काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरणमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि निरन्तर अभियान चलाइरहे पनि राष्ट्रिय वितरण चुहावट फेरि बढ्न थालेको छ। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणअनुसार वितरण प्रणालीको चुहावट १०.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १०.३९ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९.६० प्रतिशतमा झारिएको वितरण चुहावट त्यसयता लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.३९ प्रतिशत पुगेको चुहावट गत आर्थिक वर्षमा थप ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले बढेर १०.४४ प्रतिशत पुगेको हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वितरण चुहावट १०.८६ प्रतिशत थियो। त्यसको अर्को वर्ष २०७९/८० मा भने ९.६० प्रतिशतमा झरेको थियो। अर्थात् एक समय १० प्रतिशतभन्दा तल ल्याइएको चुहावट पुनः १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

सुधारको तल्लो बिन्दुबाट फेरि उकालो

प्राधिकरणको पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा वितरण चुहावट स्थिर रूपमा घटिरहेको छैन।

तथ्यांकले प्राधिकरणले चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउन सकेको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कायम गर्न नसकेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८२/८३ मा चुहावट ०.८४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

यो वृद्धिले वितरण प्रणालीमा प्राविधिक सुधारसँगै विद्युत् चोरी, अनधिकृत उपयोग, मिटरिङ तथा महसुल व्यवस्थापनजस्ता गैरप्राविधिक पक्षमा निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको देखाउँछ।

११ हजारभन्दा बढी विद्युत् चोरीका घटना

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा चुहावट नियन्त्रणका लागि लाइन काट्ने, बक्यौता असुल गर्ने, मिटर परीक्षण तथा अनधिकृत उपकरण नियन्त्रणलगायतका अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभर ११ हजार २५४ वटा विद्युत् चोरीका घटना अभिलेख भएका छन्। यी घटनामा संलग्नबाट करिब १ करोड ११ लाख १० हजार युनिट विद्युत् चोरी भएको विवरणमा उल्लेख छ।

विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा प्रदेशगत अवस्था भने निकै फरक देखिन्छ। मधेश प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत मात्रै ६ हजार ९६७ वटा विद्युत् चोरीका घटना भेटिएका छन्। यो देशभर अभिलेख भएका घटनाको आधाभन्दा बढी हो।

मधेशमा मात्रै चोरी भएको विद्युत्को परिमाण ४७ लाख ६० हजार  युनिट रहेको छ। चोरी नियन्त्रण अभियानबाट देशभर १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम असुल भएकोमा मधेश प्रदेश कार्यालयबाट मात्रै  ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम असुल भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।

बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा २८ करोडभन्दा बढी असुल

चुहावट घटाउने अभियानअन्तर्गत लामो समयदेखि महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेर बक्यौता असुलीसमेत गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा देशभर २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाइन काट्ने कारबाहीमार्फत असुल गरिएको छ। मधेश प्रदेश कार्यालयले मात्रै ३५ हजार ३७ वटा लाइन काटेर १० करोड ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ।

यसले प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणलाई केवल प्राविधिक सुधारमा सीमित नराखी महसुल असुली र अनधिकृत विद्युत् उपयोग नियन्त्रणसँग समेत जोडेको देखाउँछ।

चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती कायमै

प्राधिकरणका अनुसार वितरण प्रणालीमा नयाँ लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन थपिँदै गए पनि त्यससँगै बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन, पुराना पूर्वाधारको सुधार र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत ३३ केभी, ११ केभी र ०.४/०.२३ केभीका हजारौँ किलोमिटर वितरण लाइन तथा ७ हजार ३२३ वटा वितरण ट्रान्सफर्मर थपिएका छन्। १० वटा नयाँ ३३/११ केभी सबस्टेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पूर्वाधार विस्तारसँगै वितरण प्रणालीको क्षमता बढे पनि चुहावट घटाउन प्राविधिक र गैरप्राविधिक दुवै पक्षमा समान रूपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

९ प्रतिशतको लक्ष्य कहाँ पुग्यो?

प्राधिकरणले विगतमा वितरण चुहावटलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने लक्ष्यसहित विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर २०७९/८० मा ९.६० प्रतिशतमा झरेको चुहावट अहिले १०.४४ प्रतिशत पुगेपछि एकपटक हासिल गरिएको सुधारलाई स्थायी बनाउन नसकिएको प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी विद्युत् खपत बढिरहेको, वितरण सञ्जाल विस्तार भइरहेको र ग्राहक संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा चुहावटको सामान्य प्रतिशत मात्रै हेर्नुभन्दा कुल बिक्रीको तुलनामा कति विद्युत् प्रणालीबाट हराइरहेको छ र त्यसको आर्थिक मूल्य कति हो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयअन्तर्गत १ करोड २३ लाख ७६ हजार ५८१ मेगावाट घण्टा विद्युत् बिक्री भएको थियो। त्यही ठूलो परिमाणको विद्युत् कारोबारमा १०.४४ प्रतिशत चुहावट रहनु प्राधिकरणका लागि प्राविधिक र वित्तीय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो।

त्यसैले अब प्राधिकरणका लागि चुनौती केवल ‘चुहावट घटाउने’ अभियान चलाउनु मात्र नभई २०७९/८० मा हासिल गरेको ९.६० प्रतिशतको सुधार किन टिक्न सकेन भन्ने पहिचान गर्नु पनि बनेको छ।