काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणालीको औसत चुहावट १०.४४ प्रतिशत रहे पनि प्रदेशअनुसार यसको अवस्था निकै फरक देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा वितरण चुहावट सबैभन्दा धेरै १७.६८ प्रतिशत रहेको छ भने बागमती प्रदेशअन्तर्गतको प्रादेशिक कार्यालयमा सबैभन्दा कम ७.३० प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशगत तथ्यांकले विद्युत् वितरण प्रणालीमा हुने चुहावटमा भौगोलिक अवस्था, वितरण सञ्जालको स्वरूप, ग्राहकको प्रकृति तथा गैरप्राविधिक चुहावटको अवस्थाले ठूलो फरक पार्ने देखाउँछ।

कर्णालीमा १७.६८ प्रतिशत, मधेशमा १५.०२ प्रतिशत

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको वितरण चुहावट १७.६८ प्रतिशत छ। अर्थात् राष्ट्रिय औसत १०.४४ प्रतिशतभन्दा कर्णालीको चुहावट ७.२४ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ।

त्यसपछि मधेश प्रदेशमा १५.०२ प्रतिशत चुहावट रहेको छ। मधेशको चुहावट पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा ४.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

मधेशमा विद्युत् चोरीका घटना पनि अत्यधिक देखिएका छन्। प्राधिकरणको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभर अभिलेख भएका ११ हजार २५४ विद्युत् चोरीका घटनामध्ये ६ हजार ९६७ घटना मधेश प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत थिए। यसले मधेशको उच्च चुहावटमा गैरप्राविधिक चुहावटको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखाउँछ।

सुदूरपश्चिम र कोशी पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको चुहावट ११.९७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ११.२१ प्रतिशत चुहावट देखिएको छ। यी दुवै प्रदेशको चुहावट राष्ट्रिय औसत १०.४४ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

यसअघि कोशी प्रादेशिक कार्यालयको तथ्यांकमा पनि प्रदेशको चुहावट ११.२१ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो। यसरी हेर्दा कोशीमा चुहावट राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब ०.७७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ।

लुम्बिनीको अवस्था दुई कार्यालयमा फरक

लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रादेशिक कार्यालय र डिभिजन कार्यालयको तथ्यांक छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको चुहावट ८.०३ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनी डिभिजन कार्यालयको १०.८६ प्रतिशत छ। यसले एउटै प्रदेशभित्र पनि वितरण प्रणालीको अवस्था समान नरहेको देखाउँछ।

बागमती सबैभन्दा कम चुहावट भएको क्षेत्र

बागमती प्रदेशअन्तर्गत पनि दुई कार्यालयको तथ्यांक फरक छ। बागमती प्रादेशिक कार्यालयको चुहावट ७.३० प्रतिशत रहेको छ भने बागमती डिभिजन कार्यालयको ८.४४ प्रतिशत छ।

प्रादेशिक कार्यालयका आधारमा तुलना गर्दा बागमतीको ७.३० प्रतिशत चुहावट राष्ट्रिय औसतभन्दा ३.१४ प्रतिशत बिन्दुले कम हो।

गण्डकी ७.७१ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेशमा वितरण चुहावट ७.७१ प्रतिशत रहेको छ। यो पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा उल्लेख्य कम हो। यसरी तथ्यांकलाई हेर्दा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही क्षेत्रमा चुहावट ८ प्रतिशतको आसपास वा त्यसभन्दा तल रहेको छ भने कर्णाली र मधेशमा चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

प्रदेशगत तस्वीर

एउटै राष्ट्रिय औसत, प्रदेशमा ठूलो अन्तर

प्रदेशगत तथ्यांकको सबैभन्दा रोचक पक्ष सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम चुहावटबीचको ठूलो अन्तर हो। कर्णालीको १७.६८ प्रतिशत र बागमती प्रादेशिक कार्यालयको ७.३० प्रतिशतबीच १०.३८ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ।

यसले देशभर एउटै प्रकृतिको चुहावट नियन्त्रण रणनीति प्रभावकारी नहुन सक्ने संकेत गर्छ। उच्च चुहावट भएका क्षेत्रमा विद्युत् चोरी तथा अनधिकृत उपयोग नियन्त्रण, जबकि कम चुहावट भएका क्षेत्रमा प्राविधिक क्षति घटाउने र प्रणालीको दक्षता कायम राख्ने रणनीति आवश्यक हुन सक्छ।

त्यसैले अब प्राधिकरणका लागि राष्ट्रिय औसत १०.४४ प्रतिशतमा मात्र ध्यान दिनुभन्दा कुन क्षेत्रमा किन चुहावट बढी छ भन्ने कारण पहिचान गरी प्रदेश तथा वितरण केन्द्रअनुसार फरक रणनीति अपनाउनु चुनौती बनेको छ।