नेपालको पूर्वी तराई र भारतको उत्तर बिहार करिब ५०० किलोमिटर लामो खुला सीमाले जोडिएका छन्। यी दुई क्षेत्रबीच सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध मात्र होइन, मनसुनजन्य बाढी र हिउँदको पानी अभावजस्ता समान प्राकृतिक चुनौती पनि छन्। मनसुनका चार महिनामा वार्षिक वर्षाको ८०-८८ प्रतिशत वर्षा हुने र बाँकी आठ महिनामा पानीको चरम अभाव रहने भएकाले दुवै क्षेत्र वर्षेनी बाढी र खडेरीको दोहोरो समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्। केवल दक्षिणी क्षेत्रहरू यस्ता समस्याबाट बढी प्रभावित हुने यस क्षेत्रको प्राकृतिक अवस्था हो। यस अवस्थाले कृषि, पूर्वाधार, जनजीवन तथा समग्र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

उत्तरी बिहारमा बाढीको समस्या नयाँ होइन तर यसको समाधानका लागि अपनाइएका सरकारी नीतिहरू विभिन्न कारणले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। ब्रिटिश शासनकालदेखि नै “कोशी नदी बिहारको शोक हो” भन्ने धारणा स्थापित गरियो र त्यसपछि पनि भारतीय नीतिले मुख्यतः इम्ब्याङ्कमेन्ट बाँध वा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखियो। परिणामस्वरूप बाढी नियन्त्रण हुनुको सट्टा बाढी प्रभावित क्षेत्र झन् विस्तार भयो। जस्तै, सन् १९५४ मा करिब २५ लाख हेक्टर क्षेत्र बाढी प्रभावित भएको मानिएकोमा १९५४ पछिका वर्षहरूमा हजारौं किलोमिटर तटबन्ध निर्माणपछि यो क्षेत्रमा करिब ६९ लाख हेक्टर बाढी प्रभावित क्षेत्र बन्न पुगेको तथ्य भारतीय सरकारी प्रकाशनहरूमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। यसबाट तटबन्ध निर्माण बाढीको समाधान होइन, यो बाढीलाई राजनीतिकरण गर्ने चाल मात्र हो भन्ने देखाउँछ र यसले बाढीको दीर्घकालीन समाधान नदिने स्पष्ट हुन्छ।

बिहारको बाढीको सम्पूर्ण दोष नेपालमाथि थोपर्ने भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तिलाई भारतका सञ्चारगृहहरू तथा तथाकथित पत्रकारलगायत मिडियाकर्मीहरूको व्यापक समर्थन भएको पाइन्छ तर यो कुरामा सत्यता नभएको आम बिहारीहरूको बुझाइ छ। बाढीको कारण नेपालबाट बिहार प्रवेश गर्ने नदीहरू मात्र होइनन्, तर बिहारको बाढीको करिब ७० प्रतिशत पानी नेपालबाट आउने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। उत्तर बिहारमा हुने अत्यधिक मनसुनी वर्षा, स्थानीय नदी प्रणाली, नदीमा गाद जम्ने प्रक्रिया, कमजोर जल व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित भू-उपयोगले बिहारको बाढीलाई विकराल बनाउन सहयोग गर्छन्। तर, माथि उल्लेख गरिएझैँ, यो नयाँ प्रक्रिया भने होइन; हजारौं वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको प्राकृतिक प्रणाली हो। त्यसैले कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा यसको उचित समाधान खोज्नु दुवै देशको हितमा हुन्छ। नेपालले आफ्नो भूभागमा बाढीबाट हुने क्षतिलाई केन्द्रीकृत गरेर भारतलाई त्यसको सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्दैन।

अध्ययनले पूर्वी नेपालको वर्षा, नदी प्रवाह तथा उत्तर बिहारको वर्षाको परिमाणको विश्लेषण गर्दै बाढीमा योगदान दिने पानीको मात्रा गणना गरेको छ। विश्लेषणअनुसार उत्तर बिहारमा बाढी निम्त्याउने कुल पानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत नेपालबाट आउने नदी प्रणालीबाट र करिब ३० प्रतिशत स्थानीय वर्षा तथा महानन्दा नदी प्रणालीबाट प्राप्त हुन्छ। तर लेखकका अनुसार नेपालबाट आउने अधिकांश बाढीपानी केही ठूला नदीहरू (विशेषगरी कोशी, गण्डकी, कमला, बागमती र कन्काई) मार्फत आउने भएकाले उपयुक्त स्थानमा उच्च बाँध निर्माण गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकिन्छ।

यसै आधारमा लेखकले नेपालका पहाडी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय उच्च बाँधहरूको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यस्ता बाँधहरूको प्राथमिक उद्देश्य विद्युत् उत्पादन होइन, बाढी नियन्त्रण र पानी सञ्चय हुनुपर्ने उनको तर्क छ। बाँधहरूले मनसुनको समयमा ठूलो परिमाणमा पानी सञ्चय गरी वर्षायाममा बाढी घटाउने तथा सुख्खा मौसममा नियन्त्रित रूपमा पानी उपलब्ध गराउनेछन्। यसबाट उत्तर बिहार र नेपालको तराईमा वर्षभरि सिँचाइ सम्भव हुने, कृषि उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने तथा पानीको अभाव समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लेखकका अनुसार नेपाल र भारतबीच प्रस्तावित कोशी, गण्डक, कर्णाली, पञ्चेश्वरलगायतका परियोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ, जबकि वास्तविक प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ हुनुपर्ने थियो। उनका विचारमा जलविद्युत् उत्पादन यस्तो परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य नभई बाढी नियन्त्रण र जल व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने सहउत्पादन (By-product) मात्र हो। यदि आयोजना बाढी नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर डिजाइन गरिए भने विद्युत् उत्पादन स्वतः सम्भव हुनेछ।

दस्तावेजले नदीमा गाद (Sediment) जम्ने समस्यालाई पनि बाढीको प्रमुख कारण मानेको छ। हिमालयबाट ठूलो परिमाणमा आउने गादले नदीको सतह उचाल्ने, बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाउने र नदीलाई तटबन्धमाथि बग्न बाध्य बनाउने भएकाले नियमित ड्रेजिङ, जलाधार संरक्षण, वन संरक्षण, साना नियन्त्रण बाँध तथा गली नियन्त्रण संरचनाहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। केवल उच्च बाँध निर्माण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने, तिनको प्रभावकारी सञ्चालन तथा गाद व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

लेखकले प्रस्तावित योजनाको लागत करिब ६९.५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरेका छन्। यसमा नेपालका उच्च बाँध, विद्युत् गृह, सिँचाइ नहर, नदी सुधार, ड्रेजिङ, वातावरणीय संरक्षण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सबै खर्च समावेश गरिएको छ। यसमध्ये विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्च नेपालले वहन गर्ने र बाँकी अधिकांश लागत बाढी नियन्त्रणबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने बिहार सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। साथै भारतले नेपालबाट उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् खरिद गर्ने वा तेस्रो देशमा निर्यातका लागि सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ अत्यन्त व्यापक हुने दाबी गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो लाभ मानव जीवनको संरक्षण हो। सन् १९७९ देखि २०१९ सम्म बिहारमा बाढीका कारण करिब ९,५०० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी वार्षिक अरबौं डलर बराबरको कृषि, पशुधन, सडक, पुल, सिँचाइ संरचना तथा निजी सम्पत्तिको क्षति कम हुनेछ।

कृषि क्षेत्रमा यो परियोजनाको प्रभाव अझ ठूलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। नियन्त्रित पानीका कारण उत्तर बिहार र नेपालको पूर्वी तराईमा वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने, वार्षिक खेती चक्र बढ्ने, धानसहित अन्य बालीहरूको उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने र खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अध्ययनले नेपाल र भारत दुवैका लागि वार्षिक अरबौं डलर बराबरको अतिरिक्त कृषि उत्पादन सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका अतिरिक्त नदीमार्गमा आन्तरिक जल यातायात (Navigation) विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि महत्त्व दिइएको छ। विशेषगरी कोशी र गण्डकी नदीमार्फत नेपाललाई गङ्गा हुँदै समुद्रसम्म जलमार्ग पहुँच उपलब्ध गराउन सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने लेखकको धारणा छ। यसले बिहारलाई पनि नयाँ आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

परियोजनाबाट करिब १५,००० मेगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव हुने र वार्षिक करिब ६०,००० गिगावाट-घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ। त्यसैगरी जलाशय क्षेत्रमा मत्स्यपालन, पर्यटन, जलक्रीडा, आतिथ्य उद्योग तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट थप आर्थिक अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि लेखकले परियोजनाका सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीलाई पनि स्वीकार गरेका छन्। उच्च बाँध निर्माणका कारण ठूलो क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने, हजारौं परिवार विस्थापित हुने, सांस्कृतिक सम्पदा तथा उर्वर कृषि भूमि प्रभावित हुने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा वातावरणीय व्यवस्थापन अपरिहार्य हुने उल्लेख गरिएको छ। यी सबै खर्च परियोजनाको लागतमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल-भारत जल सम्बन्धबारे लेखकले विगतका कोशी, गण्डक, टनकपुर तथा महाकाली सम्झौताहरू, सीमावर्ती संरचनाहरू तथा भारतको नीतिप्रति नेपालमा रहेको अविश्वासको चर्चा गरेका छन्। उनका अनुसार यी अनुभवहरूले नेपाली समाजमा नकारात्मक धारणा विकास गरेको छ। त्यसैले भविष्यका सहकार्यहरू समानता, पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँडमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अध्ययनको अन्तिम निष्कर्षमा उत्तर बिहारको समृद्धि प्रभावकारी बाढी नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि नेपालका नदीमा बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध, नदी व्यवस्थापन, गाद नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार तथा जलमार्ग विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। लेखकका अनुसार यसबाट नेपालले विद्युत्, जल व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकासमा लाभ प्राप्त गर्नेछ भने बिहारले बाढी नियन्त्रण, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन फाइदा हासिल गर्नेछ। यस प्रकार बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति नभई साझा जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको मूल सन्देश रहेको छ।

बिहारको बाढी नियन्त्रण: दोषारोपण होइन, नेपाल-भारत सहकार्यको नयाँ मार्ग 

हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै नेपाल र भारतको उत्तर बिहारमा बाढीको त्रास दोहोरिन्छ। हजारौं परिवार विस्थापित हुन्छन्, सयौंले ज्यान गुमाउँछन्, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन, सडक, पुल, सिंचाइ प्रणाली र अन्य पूर्वाधार नष्ट हुन्छन्। बाढीपछि केही समय राहत र पुनःस्थापनाको चर्चा हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानको बहस फेरि ओझेलमा पर्छ। दशकौंदेखि उत्तर बिहारको बाढीका लागि नेपाललाई दोष दिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। तर, के वास्तवमै समस्या यति सरल छ? के नेपालबाट बग्ने नदीहरू नै सम्पूर्ण समस्याको कारण हुन्? वा समस्या हाम्रो जलस्रोत व्यवस्थापन, विकास दृष्टिकोण र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग पनि जोडिएको छ? 

नेपालको पूर्वी तराई र भारतको उत्तर बिहार एउटै भौगोलिक तथा जलवैज्ञानिक प्रणालीका दुई अभिन्न भाग हुन्। करिब ५०० किलोमिटर लामो खुला सीमाले यी दुई क्षेत्रलाई जोडेको छ। दुवै क्षेत्रमा मनसुनका चार महिनामा वार्षिक वर्षाको अधिकांश भाग पर्छ भने बाँकी आठ महिनामा पानीको अभाव हुन्छ। अर्थात्, वर्षायाममा बाढी र हिउँदमा खडेरी एउटै समस्याका दुई फरक रूप हुन्। त्यसैले बाढी नियन्त्रणलाई केवल विपद् व्यवस्थापनको विषयका रूपमा होइन, समग्र जलस्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। 

ब्रिटिश शासनकालदेखि नै “कोशीनदी बिहारको शोक हो” भन्ने धारणा स्थापित गरियो। त्यसपछि भारतीय जलनीतिले पनि नदीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपायका रूपमा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दियो। तर विगत सात दशकको अनुभवले तटबन्ध निर्माणले बाढी नियन्त्रणभन्दा ज्यादा नदीलाई थुनेर बाढीको जोखिम बढाएको छ र यसले बाढीलाई अझ विस्तार गरेको छ। नदीमा बर्सेनि गाद थुप्रिँदै जाँनाले नदीको सतहको वरीपरीको जमिन वरावर हुँदै गएको छः धेरै स्थानमा यो सतह वरीपरीको सतह भन्दा अग्लो बन्दै गएको छ। फलस्वरूप तटबन्ध फुट्दा वा नदीले मार्ग परिवर्तन गर्दा अझ विनाशकारी बाढी आउने गरेको छ। यसैबीच तटवन्धको लम्वाई बढदै जाँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रसमेत विस्तार भएको तथ्यले यो मोडेलको यस स्थानकालागि अनुचित भएको स्पष्ट देखाउँछ। 

बाढीको सम्पूर्ण दोष नेपालमाथि थोपर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन। उत्तर बिहारको बाढी नेपालबाट आउने नदीको पानीले मात्र होइन, बिहारमै हुने अत्यधिक मनसुनी वर्षा, स्थानीय नदी प्रणाली, नदीमा हुने गाद सञ्चय, अव्यवस्थित नदी व्यवस्थापन तथा भूमि उपयोगका कारण पनि सिर्जना भएका हुन। नेपालले आफ्नो भूभागमा वर्षा वा बाढी रोक्न सक्दैन, न त आफ्नो नदी सुकाएर छिमेकीलाई थप सुरक्षित बनाउन नै सक्तछ। त्यसैले यस्तो राजनितिक दोषारोपण भन्दा यस समस्याको उचित समाधान खोज्नु नै उत्तर विहारको हितमा हुन्छ। 

यस सन्दर्भमा नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध निर्माणको अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। तर यस्ता परियोजनालाई मुख्यतः जलविद्युत उत्पादनसँग मात्र जोडेर हेर्ने भारतीय नजरियामा व्यापक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। किनभने, पूर्वी नेपाल र उत्तर भारतको सवालमा यस्ता बाँधहरूको पहिलो उद्देश्य नै बाढी नियन्त्रण हुनुपर्धछ। किनभने, बाढीबाट प्रत्येक वर्ष धेरै भारतीयहरुको ज्यान जाने गरेको तथ्यलाई अवको भारतले सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन। यस्ता परियोजनाको दोश्रो प्रमुख उद्देश्य बाढीको पानी सञ्चय हुनुपर्छ। किनभने यसरी सञ्चित गरिएको बाढीको पानी हिउदका सुख्का खडेरीमा जीवनदान गर्नसक्ने हुनसक्तछन। यसरी हिउँद याममा सञ्चित गरिएको पानी हिउदका महिनाहरुमा सिचाईमा प्रयोग गर्नाले यस क्षेत्रको खाध्य सुरक्षामा ठूलो टेवा पुग्न सक्तछ। वर्षायाममा अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूपमा जलाशयमा राखेर हिउँदमा नियन्त्रित रूपमा उपलब्ध गराउन सकियो भने बाढी पनि घट्छ र वर्षभरि कृषि, खानेपानी, उध्योग तथा अन्य प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुन्छ। 

कोशी, गण्डकी, कमला, बागमती र कन्काईजस्ता नदीहरूमा वैज्ञानिक रूपमा डिजाइन गरिएका उच्च बाँधहरूले उत्तर बिहार र नेपालको पूर्वी तराई दुवैलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छन्। यस्तो व्यवस्थापनले वर्षायामको उच्च बहावलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, सुख्खा मौसममा लाखौं हेक्टर कृषि भूमिमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने सम्भावना सिर्जना गर्छ। यसले खाध्य उत्पादन, ग्रामीण आय, रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। 

नेपाल-भारतबीच प्रस्तावित ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा विगतमा जलविद्युत उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा परियोजनाको केन्द्रमा बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, जलयातायात सहितको जल व्यवस्थापन हुनुपर्छ। जलविद्युत उत्पादन यस्तो समग्र व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सह-लाभ हो। यसरी आयोजना डिजाइन गरियो भने जलविद्युत उत्पादनमा पनि कमी आउँदैन, बरु जलाशय सञ्चालन अझ प्रभावकारी हुन्छ। 

बाढीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नदीमा गाद जम्ने प्रक्रिया हो। हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले ठूलो मात्रामा गाद बोकेर ल्याउँछन्। यो गाद नदीको सतहमा थुप्रिँदा नदीको वहन क्षमता घट्छ र सामान्य वर्षाले पनि बाढी आउने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले उच्च बाँध निर्माणसँगै नदी ड्रेजिङ, जलाधार संरक्षण, वन तथा माटो संरक्षण, साना नियन्त्रण बाँध (साबो), पहिरो नियन्त्रण तथा वैज्ञानिक नदी व्यवस्थापनलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। बाढी नियन्त्रण कुनै एउटै संरचनाले सम्भव हुँदैन; यो समग्र नदी प्रणालीको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। 

यस्ता परियोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अत्यन्त व्यापक हुन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो लाभ मानव जीवनको सुरक्षा हो। बाढीका कारण हुने जनधनको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना छ। नियन्त्रित सिंचाइ उपलब्ध भएपछि वर्षमा एक वा दुई बालीमा सीमित क्षेत्र चार बालीसम्म उत्पादन गर्न सक्षम हुन सक्छ। यसबाट जीविकोपार्जनमा आधआरित कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा परिणत गर्न सकिन्छ। खाद्य सुरक्षा, कृषकको आय र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसको मतलव, उचित बाढी व्यवस्थापनले उक्त क्षेत्रको सर्वतोमुखी विकास गर्न सक्तछ। 

यसका अतिरिक्त जलाशय र नियन्त्रित नदी प्रणालीले मत्स्यपालन, पर्यटन, जलक्रीडा, आन्तरिक तथा समुद्र सम्मको जलयातायात तथा आतिथ्य उद्योगको विकासका नयाँ अवसर खोल्न सक्छ। विशेष गरी नेपालका लागि गङ्गा नदी हुँदै समुद्रसम्म जलमार्ग पहुँचको सम्भावना व्यापारिक दृष्टिले ऐतिहासिक उपलब्धि हुन सक्छ। यसले भूपरिवेष्ठित वा भारतपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालका लागि वैकल्पिक यातायात मार्ग विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। 

नेपालका लागि जलविद्युत अर्को महत्त्वपूर्ण लाभ हो। बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजनाबाट ठूलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सम्भव हुन्छ। घरेलु आवश्यकता पूरा गरेपछि बाँकी ऊर्जा भारत वा अन्य बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन सक्छ। तर ऊर्जा उत्पादनलाई एकमात्र उद्देश्य बनाउँदा बाढी नियन्त्रण र जल व्यवस्थापनका व्यापक लाभहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले आयोजना अवधारणामै प्राथमिकताको पुनर्विचार आवश्यक छ। जलविध्युतमा आधारित जलाशययुक्त आयोजनाको पछाडि नियमन गरिएको वहुमुल्य पानी छिमेकीलाई पहिले जस्तो “निशुल्क” दिने हो कि भन्ने त्रास सधै विद्यमान रहन्छ। 

यद्यपि जलाशययुक्त आयोजनाले केही गम्भीर सामाजिक र वातावरणीय चुनौती पनि सिर्जना गर्छन्। ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने, हजारौं परिवार विस्थापित हुने, उर्वर कृषि भूमि तथा सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित हुने वा नाशहुने ठूलो सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उचित क्षतिपूर्ति, सम्मानजनक पुनर्वास, जीविकोपार्जन सहितको पुनर्स्थापना तथा वातावरणीय संरक्षणलाई परियोजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। आयोजना प्रभावित समुदायलाई विकासको साझेदार बनाउने नीति बिना यस्ता आयोजनाले दीर्घकालीन सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। 

नेपाल-भारत जल सम्बन्धको इतिहासले पनि भविष्यका परियोजनालाई प्रभावित गर्छ। कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकालीजस्ता सम्झौताका अनुभवका कारण नेपालमा जलस्रोत सहकार्यप्रति शंका र अविश्वासको भावना विकसित भएको पाइन्छ। अर्कोतर्फ भारतमा नेपालले सहकार्य नगरेको भन्ने राजनितिक आरोप भारतिय मिडियाले दोहोर्याउने गरेको छ। यस्ता परस्पर विरोधी धारणा तथा शंङ्काले गर्दा आर्थिक सामाजिक रुपमा सम्भावित भनी दशकौं अगाडि पहिचान भएका आयोजनाहरू निर्माणमा जान सकेका छैनन्। 

अबको आवश्यकता दोषारोपण होइन, भविष्यको पारदर्शी साझेदारी हो। दुवै देशले समानता, पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडमा आधारित नयाँ सहकार्यको ढाँचा विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी बाढी नियन्त्रणबाट सबैभन्दा ठूलो लाभ प्राप्त गर्ने क्षेत्रले लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लाभ बाँडफाँडमा पनि त्यसअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसरी मात्र दुवै पक्षको विश्वास बढ्न सक्छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी वर्षा झन् अनिश्चित र तीव्र बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा पुराना समाधान पर्याप्त हुने छैनन्। अब नदीलाई केवल नियन्त्रण गर्ने होइन, वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। बाढीलाई विपद् मात्र होइन, पानी सञ्चय, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, जलयातायात र क्षेत्रीय समृद्धिको अवसरका रूपमा पनि हेर्न सक्नुपर्छ। नेपाल र उत्तर बिहारको भविष्य साझा नदी प्रणालीसँग जोडिएको छ। यी नदीहरूले विगतमा विनाश ल्याएका छन्, तर उचित योजना, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ यिनै नदीहरू दुवै देशको साझा समृद्धिका आधार बन्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन; पारस्परिक विश्वास, न्यायपूर्ण सहकार्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। यदि नेपाल र भारतले जलस्रोतलाई प्रतिस्पर्धाको विषय नभई साझेदारीको आधार बनाउन सके भने उत्तर बिहारको बाढी र नेपालको जलस्रोत दुवैलाई समृद्धिको स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना यथार्थमा परिणत हुन सक्छ।