नेपालको संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको वर्षौँ बितिसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अभ्यास गरिरहेका छन्। तर संघीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन भने अझै राजनीतिक बहस, प्रशासनिक स्वार्थ र कानुनी प्रक्रियाको बीचमा अल्झिरहेको छ।

यही अवस्थामा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसदीय यात्रामा अघि आएको छ। विधेयकले प्रशासन सुधारका नाममा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– अवकाशको उमेर कति हुने? ३० वर्षे सेवाहद रहने कि हटाउने? बाहिरका विज्ञलाई निजामती सेवामा प्रवेश दिने कि नदिने? राजनीतिक नियुक्तिमा जाने कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ कति हुने? ट्रेड युनियनको सीमा कहाँसम्म हुने? कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने?

यी प्रश्न सामान्य कानुनी संशोधनका प्रश्न होइनन्। यी प्रश्नले आगामी दशकको नेपाली प्रशासन कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छन्। हुनत इच्छा वा मर्जीको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) अनुसार नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्पूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्तामा निहित रहेको हुन्छ। यद्यपि पूर्वसेवा सर्तअनुसार नियुक्त भएकाको हकमा यो व्यवस्था पूर्णतः लागू गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले व्यवहारिक भने पक्कै हुँदैन। त्यसैले अहिलेको बहस ‘कर्मचारीलाई घर पठाउने कि नराख्ने’ भन्ने तहमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

५५/३० : हल्ला कि यथार्थ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक सरकारी मस्यौदामा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ।

यो प्रस्ताव लागू भएमा निजामती प्रशासनमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक बाहिरिनेछन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार करिब १० देखि १२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। त्यसैले आमसञ्चार माध्यममा चलेको ५५/३० को बहसलाई ‘हल्ला’ भनेर खारेज गर्नु तथ्यसँग न्याय हुँदैन।

तर अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ– विधेयकको संसदीय यात्रामा यो व्यवस्था परिवर्तन हुन पनि सक्छ। यही तथ्य बुझेर बहस गर्नुपर्छ। न सरकारको प्रारम्भिक प्रस्ताव लुकाउन मिल्छ, न त्यसलाई अहिलेको अन्तिम व्यवस्था भनेर प्रचार गर्न।

२०४९ सालमा के भएको थियो?

नेपालको निजामती प्रशासनमा ३० वर्षे सेवाहदको इतिहास पुरानो छ। २०४९ सालमा निजामती सेवा नियमावलीको २९औँ संशोधनमार्फत ६० वर्षे अवकाश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अवकाश हुने व्यवस्था ल्याइएको थियो।

त्यसले प्रशासनमा ठूलो हलचल ल्यायो। करिब तेत्तीस सय कर्मचारी अवकाशमा परे, मुख्य सचिवलगायत सचिवहरूलाई करार सेवामा लिनुपर्‍यो, मुद्दा परे र राज्य तथा कर्मचारीबीच कानुनी विवाद उत्पन्न भयो।

यस इतिहासलाई सम्झनुको कारण पुरानो निर्णय गलत थियो भन्नु मात्र होइन। त्यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिनु हो– प्रशासन सुधारमा राज्यले गरेको एउटा निर्णयको असर कार्यालयको फाइलभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ।

कर्मचारी भनेको केवल एउटा पद होइन। ऊसँग वर्षौँमा सञ्चित अनुभव, कानुनी अभ्यास, संस्थागत स्मृति र निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान हुन्छ।

त्यसैले सुधार गर्दा एउटा प्रश्न अनिवार्य सोधिनुपर्छ– हामीले हटाउन खोजेको कुरा ‘अयोग्यता’ हो कि ‘अनुभव’?

अनुभवी कर्मचारीलाई दोषी बनाउने कि जवाफदेही?

नेपालको निजामती प्रशासनमा समस्या छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ। फाइल थन्किने समस्या छ। निर्णय लिन डराउने संस्कृति छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ। प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्नेमा अत्यधिक ध्यान दिने, तर परिणाम आयो कि आएन भन्नेमा कम चासो दिने प्रवृत्ति छ।

तर यसको समाधान सबै पुराना कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर गर्नु होइन। दशकौँ राज्य सेवामा बिताएको कर्मचारीसँग संविधान, कानुन, प्रशासनिक प्रक्रिया, अन्तरसरकारी समन्वय र संकट व्यवस्थापनको अनुभव हुन्छ। नयाँ पुस्तासँग ऊर्जा र प्रविधिको ज्ञान हुन सक्छ। दुवैलाई भिडाएर होइन, जोडेर प्रशासन बलियो बनाउन सकिन्छ।

समस्या उमेर होइन, कार्यसम्पादन हो। यदि ५८ वर्षको कर्मचारी अत्यन्त सक्षम छ भने ऊ राज्यका लागि सम्पत्ति हो। यदि ३५ वर्षको कर्मचारी जिम्मेवारीबाट भाग्छ भने ऊ केवल युवा भएकै कारण योग्य हुँदैन। त्यसैले प्रशासन सुधारको आधार अनुभवको सम्मान र अयोग्यतामाथि कारबाही हुनुपर्छ।

छड्के प्रवेश : ढोका खोल्ने कि पछाडिको बाटो बनाउने?

आधुनिक राज्यमा सरकारलाई सबै विशेषज्ञता आफ्नै स्थायी कर्मचारीबाट प्राप्त हुँदैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन, ऊर्जा, वित्तीय प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पूर्वाधार र वातावरणजस्ता क्षेत्रमा बाहिरका विशेषज्ञ आवश्यक पर्न सक्छन्।

त्यसैले छड्के प्रवेश (Lateral Entry) को अवधारणा गलत होइन। गलत हुन सक्ने कुरा यसको प्रयोग हो। यदि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, योग्यता स्पष्ट हुन्छ, छनोट पारदर्शी हुन्छ र नियुक्त व्यक्ति कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ भने छड्के प्रवेश प्रशासनका लागि नयाँ रगत बन्न सक्छ।

तर यदि ‘विशेषज्ञ’ शब्द राजनीतिक नियुक्तिको नयाँ आवरण बन्यो भने त्यो प्रशासन सुधार होइन, प्रशासनमाथि राजनीतिक कब्जाको नयाँ शैली हुनेछ।

त्यसैले प्रश्न छड्के प्रवेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो– छड्के प्रवेश गर्ने अधिकार कसलाई, कुन मापदण्डमा र कति पारदर्शिताका साथ दिने?

६० वर्ष : कर्मचारीको सुविधा कि राज्यको रणनीति?

अवकाश उमेर ६० वर्षतर्फ लैजाने निर्णयलाई कर्मचारीको सुविधा मात्रका रूपमा हेर्नु पनि गलत हुन्छ। मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ। अनुभवी जनशक्ति ५८ वर्षमै बाहिरिँदा राज्यले महत्त्वपूर्ण ज्ञान गुमाउन सक्छ।

तर अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताको करियर रोकिएला? बढुवा ढिलो होला? प्रशासनमा नेतृत्व पुस्तान्तरण कमजोर होला? पेन्सन दायित्व बढ्ला?

यी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले ६० वर्षे अवकाश आफैँमा सुधारको प्रमाण होइन। त्यसबाट राज्यले कति उत्पादकत्व निकाल्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।

यदि कर्मचारी ६० वर्षसम्म बस्छन् तर निर्णय क्षमता, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन सुधारिँदैन भने राज्यले केवल तलब र पेन्सनको दायित्व लम्ब्याएको मात्र हुनेछ।

पेन्सनमा राज्यको विश्वसनीयता परीक्षण हुन्छ

निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले राज्यले तोकेको सेवासर्त स्वीकार गर्छ। त्यसैले बीचमा कानुन परिवर्तन गर्दा उसको वैध अपेक्षा र प्राप्त अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

विशेषतः पेन्सनको विषय सामान्य प्रशासनिक सुविधा होइन। यो हजारौँ परिवारको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

अवकाश उमेर, सेवा अवधि वा पेन्सन गणनाको आधार परिवर्तन गर्ने हो भने स्पष्ट कानुनी आधार र न्यायोचित संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

राज्यले कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ। तर कानुनको विश्वसनीयता त्यसले पहिले नै सेवामा रहेका नागरिकलाई कति न्याय गर्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ।

‘कुलिङ पिरियड’ : राम्रो विचार, समान व्यवहारको परीक्षा

अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा जानुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।

तर यो व्यवस्था सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्र रोक्ने र राजनीतिक पहुँच भएका अरूलाई छुट दिने हो भने ‘कुलिङ पिरियड’ पनि प्रशासनिक नैतिकताको व्यवस्था नभई राजनीतिक सौदाबाजीको औजार बन्न सक्छ। कानुनको शक्ति त्यसको कठोरतामा होइन, समान प्रयोगमा हुन्छ।

ट्रेड युनियन : कर्मचारीको अधिकार कि राजनीतिक दलको विस्तार?

नेपालको संविधान, २०७२ को दफा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान गरेको छ।

हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, संघीय संसद्मा मिति २०८०/११/२१ मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा १२९ ले पनि कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुने जस्ता ट्रेड युनियनका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अझ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। मिति २०८२/०५/२७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ।

यसरी हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० ले ट्रेड युनियन, संस्थागत प्रतिनिधित्व, आधिकारिक ट्रेड युनियन, सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्टता प्रदान गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्वलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

तर, २०८३ को प्रस्तावले ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव, प्रशासनिक/वैकल्पिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रसहित कर्मचारीको सामूहिक प्रतिनिधित्वका लागि ट्रेड युनियनबाहेक प्रशासनिक संयन्त्र प्रस्ताव गरेर युनियनको नाम वा संरचना मात्र परिवर्तन गरेको होइन, कर्मचारी प्रतिनिधित्वको कानुनी मोडेलमै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।

कर्मचारीलाई पेसागत अधिकार चाहिन्छ। तर ट्रेड युनियन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो बनेर प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

निजामती प्रशासनको पहिलो परिचय राजनीतिक तटस्थता हो। त्यसैले ट्रेड युनियनलाई पूर्णतः निषेध गर्ने वा असीमित राजनीतिक अधिकार दिने– दुवै अतिवाद हुन्।

पेसागत हकहितको संरक्षण होस्, तर कार्यालयको सही निर्णय, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक काममा अनुचित दबाब नहोस्। पेसागत अधिकार दिने विषयमा राज्य लचिलो बन्नुपर्दछ। यही सन्तुलन अहिलेको आवश्यकता हो।

संघीयताको असली परीक्षा : कर्मचारी कहाँ र कसरी पुग्छन्?

विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अवकाश होइन। संघीयताको वास्तविक परीक्षा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता, कर्मचारी समायोजन, सरुवा, पदपूर्ति, बढुवा र करियर विकास अझै विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन बनेर पनि यी प्रश्न समाधान भएनन् भने नयाँ कानुनले पुरानो समस्यालाई नयाँ कागजमा मात्र सार्नेछ।

संघीयता भनेको राजधानीमा कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु मात्र होइन। तीनै तहलाई सक्षम, उत्तरदायी र दक्ष प्रशासन उपलब्ध गराउनु हो।

सरकार र कर्मचारी दुवै सुध्रिनुपर्छ

सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर मात्र आफू उम्किन सक्दैन। कमजोर नेतृत्व, अस्थिर राजनीतिक निर्देशन, बारम्बारको सरुवा, हस्तक्षेपकारी निर्णय र स्पष्ट नीतिको अभावले पनि प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारीले पनि सेवासुरक्षालाई जवाफदेहिताबाट उम्कने कवच बनाउन मिल्दैन। जनताले सेवा लिन दिनौँ कुर्नुपर्छ भने कर्मचारीले जवाफ दिनुपर्छ। फाइल वर्षौँ अड्किन्छ भने जिम्मेवारी खोजिनुपर्छ। निर्णय गर्न डराउने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अब भद्रगोल होइन, प्रशासनिक सम्झौता चाहिन्छ

नेपाललाई सार्वजनिक सेवा सुधार चाहिएको छ। तर त्यो सुधार कर्मचारी सफाया अभियान हुनु हुँदैन। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ। अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान जोगाउनुपर्छ। आवश्यक विशेषज्ञ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ। कार्यसम्पादन मापन गर्नुपर्छ। कमजोर काम गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– सार्वजनिक सेवा सरकारको निजी संरचना होइन, राज्यको स्थायी संस्था हो।

सरकार बदलिन्छ। मन्त्री बदलिन्छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिन्छ। तर राज्य चलाउने संस्थागत क्षमता निरन्तर रहनुपर्छ।

२०४९ सालको अनुभवले देखाइसकेको छ। प्रशासनलाई एकैपटक हल्लाउन सकिन्छ, तर संस्थागत क्षमतामा परेको क्षति पुनर्निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।

त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई कसैलाई हराउने वा कसैलाई जिताउने कानुन बनाउनु हुँदैन। यो आगामी पुस्ताको प्रशासन कस्तो हुने भन्ने आधारभूत सम्झौता बन्नुपर्छ।

पुरानालाई उमेरकै आधारमा दोषी ठहर नगरौँ, नयाँलाई युवाकै आधारमा योग्य पनि नभनौँ। योग्यता, इमानदारी, कार्यसम्पादन र परिणामलाई केन्द्रमा राखौँ। अनुभव र ऊर्जाको संयोजन गरौँ। प्रविधिमैत्री, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गरौँ।

नत्र फेरि त्यही हुनेछ– अनुहार फेरिनेछ, पद फेरिनेछ, कानुन फेरिनेछ; तर प्रशासनको चरित्र फेरिने छैन। र त्यो सुधार होइन। त्यो अर्को भद्रगोल हुनेछ।

सहायक इन्जिनियर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

[email protected]

९८५७६२३५४०

–  प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्।