काठमाडौं : नेशनल सोलार पावर कम्पनी प्रा.लि. र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसारको भुक्तानी तथा रकम कटौतीसम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणसँग विभिन्न प्रमाण तथा कागजात माग गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू सम्मिलित इजलासले नेशनल सोलार पावर कम्पनीले दायर गरेको विवादसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

नेशनल सोलार पावर कम्पनीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सन्दीप शाहले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले सम्झौताअनुसार बिलबमोजिम भुक्तानी पाउनुपर्ने तथा सम्झौताविपरीत कट्टा गरिएको रकम फिर्ता र क्षतिपूर्ति दिलाइभराइ पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगले आयोजनाको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल–आरएफपी) तथा प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त प्रस्तावको सक्कल प्रति माग गरेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ सम्म आयोजनाबाट उपलब्ध गराइएको ऊर्जा तथा ऊर्जा मिटरको प्रमाणित तथ्याङ्क पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

भीजीएफ भुक्तानी रोकिएको विषयमा पनि छानबिन

विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भ्यालु ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) भुक्तानी हो । आयोगले बिल विश्लेषणबाट देखिएको भीजीएफ भुक्तानी उपलब्ध नगराउनेसम्बन्धी निर्णयको विवरण माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले भीजीएफ भुक्तानी उपलब्ध नगराउने निर्णय किन र कुन आधारमा गरेको हो भन्ने विषय आयोगले माग गरेको विवरणबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ सम्मको क्षमता उपयोग गुणांक (क्यापासिटी युटिलाइजेसन फ्याक्टर–सीयूएफ) गणना गर्ने विधि, भुक्तानी गर्दा अपनाइएको आधार तथा कारणसम्बन्धी विवरणसमेत माग गरेको छ ।

पीपीए र सेक्युरिटाइजेसन सम्झौता पनि माग

आयोगले विवादका पक्षहरूबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सक्कल प्रति माग गरेको छ । साथै भीजीएफ सेक्युरिटाइजेसन सम्झौता तथा त्यसमा भएका संशोधनसम्बन्धी कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

आयोगले माग गरेका कागजातमा आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, विद्युत् उत्पादनको तथ्यांक, क्षमता उपयोगको गणना, बिल भुक्तानीको आधार, भीजीएफसम्बन्धी निर्णय र सम्झौताका प्रावधान समेटिएका छन् ।

यी कागजातको अध्ययनबाट प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरेको वा नगरेको, रकम कटौतीको आधार के रहेको तथा भीजीएफ भुक्तानी रोक्ने निर्णय सम्झौतासम्मत भए वा नभएको विषयमा आयोगले निष्कर्ष निकाल्न सक्नेछ ।

आयोगको यो आदेश विवादको अन्तिम फैसला भने होइन । माग गरिएका कागजात तथा प्रमाणको अध्ययनपछि विवादको निरूपण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।