काठमाडौँ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज, सुरक्षित र डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहित इच्छुक सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल सङ्कलन गर्न सक्षम फर्म तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक योग्यता र मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकका रूपमा दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक बाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता, गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, र कानुनी रूपमा अयोग्य नरहेको स्वघोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ। प्राधिकरणले तोकेको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धता, दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्ने योजना, तथा ग्राहकको वित्तीय विवरणको गोप्यता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राविधिक क्षमतासमेत आवश्यक पर्नेछ ।

प्राधिकरणले सङ्कलित रकम तोकिएको बैंक खातामा समयमै जम्मा गर्ने व्यवस्था, विभिन्न डिजिटल माध्यममार्फत अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउने योजना, तथा कम्तीमा पाँच जना प्राविधिक दक्ष जनशक्ति भएको विवरणसमेत माग गरेको छ। प्रस्तावमा सेवा क्षेत्र, सेवा प्रदायक सञ्जाल, प्रयोग हुने सफ्टवेयर तथा उपकरण, र प्राधिकरणसँगको समन्वय प्रक्रिया स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

महसुल भुक्तानीमा ग्राहकलाई सहजता दिन प्राधिकरणले सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार रु ५०० सम्मको भुक्तानी निःशुल्क हुनेछ भने रु ५०१ देखि रु ५,००० सम्म अधिकतम रु ५, रु ५,००१ देखि रु १०,००० सम्म रु ८ र रु १०,००० माथि अधिकतम रु १० सम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत सेवा प्रदायकले १५ दिनभित्र कम्तीमा एक वर्ष म्याद भएको रु एक करोडबराबरको ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी बैंक जमानत पेस गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। जमानतभन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट कुनै अतिरिक्त सेवा शुल्क नपाउने स्पष्ट पारिएको छ । भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्यको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणको यो पहलले विद्युत् महसुल सङ्कलनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।