कञ्चनपुर: नेपाल–भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि सम्झौता भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि आवश्यक नहर निर्माण कार्य अझै अन्योलमा परेको छ ।

विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलबीच हस्ताक्षरित महाकाली सन्धिअनुसार भारतले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालले आफ्नो भूभागमा नहर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर, भारतीय भूमिमा बन्नुपर्ने १,१०० मिटर मूल नहर निर्माणको काम नहुनुले सिँचाइ योजना थाती परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक डा. योगेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।

“हामीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, तर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन”, उनले भने,“भारतले नहर निर्माण सुरु गरेपछि मात्र नेपालतर्फको निर्माण सुरु हुन्छ ।”

महाकाली सन्धिअनुसार सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सम्झौताको ३० वर्ष बित्दा पनि नेपालले सो सुविधा पाउन सकेको छैन । सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थी भन्छन्, “तीन दशकसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो । अब सरकार गम्भीर भएर समन्वय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो विषय प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ ।”

शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पानी पु¥याउन सकेमा ३,०४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, दशकमै सिमित रहेको सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै अधुरै छ, जसले नेपालको सिँचाइ सम्भावना र द्विपक्षीय सन्धिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । रासस