ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । सोध्नुपर्ने विषय नसोधी तोरीको गेडामा प्वाल खोजेझैं कहाँनेर कारबाही गर्न सकिन्छ, भन्ने ध्येय ती १५ बुँदामा देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गत साउनमै हटाउन तम्सेका प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर भने ऊर्जामन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजेका छन् । ओलीले कुलमानलाई तीनवटा कारणले हटाउन सक्दैनन् ः १) कुलमानको लोकप्रियता, २) अदालतले तत्काल पु्नर्बहाल गर्ने सम्भावना (ओलीकै निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाएका थिए, सर्वाेच्च अदालतले तत्काल पुनर्बहाल गरिदियो) र ३) बंगलादेशको हावा चल्ने डर ।
ओलीले अब रणनीति फेरेका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई कुलमान हटाउने कार्यभार सुम्पेकै कारण उक्त १५ बुँदे चिर्कटो आएको हो । खड्काको १५ बुँदेमा कुन प्रसारण लाइन कहाँ अड्केका छन्, कसका कारणले रोकिएको छ, विद्युत् खपत बढाउन कसरी सकिन्छ, निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ, जनतालाई सस्तो बिजुली दिन कसरी सकिन्छ ? लगायत मुलुकको विद्युत् क्षेत्रका समस्याका बारेमा उल्लेख गरेनन् । खड्काको ध्येय त तोरीको गेडामा प्वाल खोज्नु थियो । कहाँसम्म भने आफ्नै मन्त्रालयमा एक अर्ब १ करोड बेरुजू रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ, त्यसमा खड्कालाई मतलब छैन । प्राधिकरणको बेरुजू के छ, कति छ, चासो राख्नुको अर्थ कहाँनेर प्वाल छ भन्नु हो । एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा कारोबार गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत वर्षको बेरुजु जम्मा ३ लाख रुपैयाँ मात्र छ भन्ने जानकारी खड्कालाई छैन । फेरि बेरुजू आफैमा अनियमितता होइन । हो नै भनेर मान्ने हो भने खड्काको मन्त्रालयको एक अर्बभन्दा बढीको बेरुजुलाई के भन्ने ?
यो १५ बुँदेको अर्काे मुख्य ध्येय ट्रंक र डेडिकेटेडट लाइनबाट बिजुली लिएको तर विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यापारीहरुलाई जोगाउनु पनि हो । प्राधिकरणले यही कात्तिक ८ गते पैसा तिर्न सूचना निकाल्दैछ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका खड्काले १५ बुँदेमार्फत कुलमानलाई कहाँनेर फसाउन सकिन्छ भन्ने नियत राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।
देशको प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री नै बिजुलीको बक्यौता उठाउनु हुन्न भनेर सार्वजनिक रुपमै कुर्लन्छन् भने यो देशको विडम्बना हो कि कस्ता पात्रका हातमा देशको तालाचाबी छ । यो ट्रंक र डेडिकेटेडट लाइनवाला व्यापारीका मात्र लाइन नकटाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । यिनीहरुले नै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सडक बत्ती बक्यौता फच्चे फाँच गर्न रोक लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई तिर्नुपर्ने रकममा क्रमशः यी सडक बत्तीको हिसाब समायोजन गर्न यिनलाई किन रुचि छैन ? अर्थात् जसरी हुन्छ प्राधिकरणले पहिलेकै स्थितिमा पु¥याउन देशका ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु लागिपरेका छन् ।
१५ बुँदेमा स्मार्ट मिटरको लागतसमेत सोधिएको छ । ठेक्कापट्टा हुन लागेको आइटमको लागत गोप्य नै हुन्छ, त्यो थाहा पाएर त्यसको सूचना व्यापारीलाई दिने नियत ऊर्जामन्त्रीमा देखिन्छ । सोध्नुपर्ने विषय सोधिएको छैन । मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका बारेमा मौन छ त्यो १५ बुँदे । यो क्षेत्रको सबैको र सबैभन्दा धेरै चासोको विषय हो— पीपीए । विगत छैन वर्षदेखि पीपीए भएको छैन । (४२ दिन ऊर्जामन्त्री भएका राजेन्द्र लिङदेनले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाएको बाहेक) । पीपीए नै नभईकन जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ कसरी ? हालसम्म के कति पीपीए भए त्यसको विवरण मागिएन । अनि पीपीए भएर आरसीओडी नाघेका आयोजनाका विवरण पनि माएिन । कुन कुन आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ बाट ‘टेक अर पे’ भए, त्यो पनि मागिएन । माग्नुपर्ने कुरा नमाग्ने र नमाग्नुपर्ने कुरा मागियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय नगरिदिंदा मुलुकको सिंगो जलविद्युत् क्षेत्र धरापमा परेको छ । एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषदसम्म आउनुपर्ने नियम बनाइएको छ, प्रक्रिया लम्बेतान पार्न । हिजो पञ्चायतकालमा पुरुषहरुले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ढालको विज्ञापन रेडियो नेपालबाट गराउन राजदरबारको अनुमति लिनुपरेजस्तै एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद् आउने परिपाटी बनाइएको छ । वन र निकुञ्ज क्षेत्र पाार नगरी कुनै पनि प्रसारण लाइन बन्दैनन् । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गा किन्नु परेको छ । ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको हदबन्दी लगाइएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई ७५ रोपनी जग्गाले पुग्दैन भन्ने थाहा पाएरै यस्तो नियम लगाइयो । भारतले विस्फोटक पदार्थमा रोक लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पीपीएको ग्यारेन्टी नदिएका कारण पीपीए बन्द छ । एउटा आयोजना निर्माण गर्न नेपालमा औसतमा ५ वर्ष लाग्छ । तर यिनै सरकारी निकायले रोक लगाउँदा तोकिएको अवधि र लागतमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने भइसकेका छन् । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन लागत भारतको भन्दा महँगो छ । यहाँको बिजुलीलाई सस्तो बनाएर आन्तरिक खपत बढाउने सोचसम्म मन्त्रालयको छैन । अब त हुँदाहुँदा कांग्रेसको अर्थमन्त्री हुँदा जलविद्युत् गृहमा मर्मत गर्नपर्ने यन्त्र उपकरणमा २८ प्रतिशतसम्म कर थोपरिएको छ । यी र यस्ता विषयमा ऊर्जा मन्त्री मौन छन् ।
हिजो कुलमान आउनुअघि ऊर्जामन्त्रीले १ तहदेखि १२ तहसम्मको कर्मचारी सरुवा गर्थे । प्राधिकरणका राजनीतिक दल समर्थित ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीहरु त्यसका मतियार हुन्थे । अहिले कर्मचारी सरुवामा पैसाको लेनदेन ठ्याप्पै रोकिएको छ । हिजो पैसा बुझाएर हाकिम हुन पाएका र सरुवा भएकाहरु आज ओझेलमा छन् । मेहेनत नगर्ने, घूस मात्र खान खोज्ने, प्राधिकरणको हित नहेर्नेहरु अहिले किनारा लगाइएको छ । तिनै किनारामा रहेकाहरु अहिले ऊर्जामन्त्री आएपछि सल्बलाएका छन् । कुलमानले मन्त्री खड्कलाई प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा चियाउन पनि दिएका छैनन् । को कर्मचारीले कस्तो काम गर्छ भन्ने मन्त्री खड्कालाई थाहा हुँदैन । थाहा हुनेले खटाउने हो । मन्त्री र ट्रेड युनियनहरुलाई पैसा बुझाएर सरुवा भई जाने त्यो कर्मचारीले गरेको लगानी उठाउने ध्येय त भइहाल्छ नै, उठाएर पनि थप केही कमाउन चाहन्छ । अनि उसले गर्ने काम भनेकै प्राधिकरण मार्ने हो । अहिले त्यही हुन नपाएर प्राधिकरण नाफामा गएको हो, चुहावट घटेको हो । 
कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्रीले उनका निकट सहयोगीलाई सरुवा गर्न खोजेका थिए । त्यसमा पनि खड्का सफल भएनन् । कर्मचारी सरुवा गर्न नपाएको अर्काे रनाहामा पनि यो १५ बुँदे आएको देखिन्छ । 
मन्त्रालयले विवरण वा स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने होइन । यहाँ त कुरो नियतको हो । बिहानदेखि बेलुकी अबेरसम्म कार्यालयमा खट्ने, बिदाका दिन घरपरिवारलाई समय नदिई बाधा–व्यवधान पुगेका विभिन्न आयोजना (उत्पादन, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन आदि) हरुमा पुगी गाँठो फुकाउने, भन्नेबित्तिकै कुरा बुझ्ने र तत्काल निर्णय गर्ने, प्राधिकरणमै बसेर जीवन बिताउने व्यक्तिलाई हतोत्साही तुल्याउनु भनेको मुलुकप्रति बेइमानी गर्नु हो । हिजो राजनीतिक दलका छत्रछायाँमा प्राधिकरण कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी जनतालाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा राख्ने काम भएकै हुन् । यिनै कांग्रेस र एमाले मिलेर खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याउँदा प्राधिकरण तन्नम हुन पुग्यो । २६ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट थियो । ८४ अर्बको सञ्चित नाफा कमाएर प्राधिकरणले विगत आठ वर्षमा एउटा गर्विलो इतिहास रचेको छ । आज सरकारको कुनचाहिं सार्वजनिक संस्थान नाफामा छ ? कुलमानले पनि प्राधिकरणका विगतका अरु मानहरुजस्तै प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र राजनीतिक दलका झोलेहरुले दिएको ‘निर्देशन’ मान्दिएको भए के आज प्राधिकरण नाफामा जान सक्थ्यो ?

प्राधिकरणमा जन्मकालदेखि नै चलेको कोटेशन खरिदमा खासगरी इलेक्ट्रिकल उपकरण र सामाग्रीको खरिदमा कुलमानले लगाएको अंकुशले केही कर्मचारी नेता, मुख्य गरी वितरण केन्द्र प्रमुख र कोटेशन सप्लाएर्सको साँठगाँठ तोडिएको छ । यही कारण पनि हाल ती कर्मचारी नेता र कोटेशन सप्लाएर्सको ऊर्जामन्त्रीसँग साँठगाँठ गरी कुलमानलाई हटाउने योजनामा लागिपरेका छन् । हाल सबै खरिद एकीकृत प्रणालीबाट हुने हुँदा प्राधिकरणलाई अर्बौं नोक्सानी बचत भएको छ । त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणको जन्मकालदेखि नै चलेको ४ चरणको नगद निकासा प्रणाली हाल एक चरणको सिधै सम्बन्धित शाखा र वितरण केन्द्रमा जाने प्रणालीले नगद जाम हुने र थप असुली हुने अपचलन हुने अवस्थालाई हटाएको छ, जुन प्राधिकरणको इतिहासमा क्रान्तिकारी कदम हो भन्न सकिन्छ । यसबाट धैरै वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको छ ।