राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन र ३० हजार मेगावाट उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । तर ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनपछि नीतिगत प्राथमिकता, संस्थागत सुधार र निर्णय प्रक्रियामा के परिवर्तन देखियो? यो लेख त्यसैको तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिएको समीक्षा हो ।
रास्वपाले चुनावअघि एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो, देशको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याइनेछ । त्यसअघि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारले ल्यायो— ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, जसले सन् २०३५ भित्र मुलुकको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट हुने,  १५ हजार मेगावाट त निर्यात नै हुने । यो २८ हजार पाँच सय मेगावाटवाला लागू नहुने नीति लिएको वास्तवमा माओवादी र एमालेको गठबन्धन सरकारको पालामा हो, मस्यौदा भएको । कांग्रेसको भागमा ऊर्जा मन्त्री परेपछि कांग्रेस बाठो भएर आफूले ल्याएको घोषणा गर्‍यो । तर एमालेको अर्थ मन्त्री भएका कारण बजेट (२०८२/८३) मा परेन । यसअघि नेपाली कांग्रेसको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेका बखत १५ वर्षमा २० हजार मेगावाटको घोषणासहितको प्रतिवेदन बन्यो । जंगलबाट सत्तामा फर्केको माअ‍ोवादीले पहिलोपटक सरकार बनाएपछि २०६५ सालमा घोषणा गरेको थियो, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ।
यी घोषणाहरू राजनीतिक रूपमा आकर्षक अवश्य थिए, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने यथार्थपरक योजना, बजेट, बजार र संस्थागत तयारी भने देखिएन । किनभने न योजना थियो, न नीति, न कार्यक्रम, न बजेट न त बजार नै । कुनचाहिं राजनीतिक दलले कति धेरै मेगावाट उत्पादनको घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । त्यो प्रतिस्पर्धा र घोषणाको न कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था थियो । कार्यान्वयन नभएपछि न त लाज नै मान्नुपर्ने । रास्वपा पनि त्यही लाइनमा आयो— ३० हजार मेगावाट ।
सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय रास्वपाकै छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने ३० हजार मेगावाट रास्वपाले पुर्‍याउला, सुशासन ल्याउला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभाग अनि वन मन्त्रालय र वन विभागमा घूस खुवाउनु नपर्ला भनेर जनताले उसलाई दुई तिहाईको मत दिए । सरकार गठन भएको सय दिन कट्न लाग्यो (आजका मितिले ९१ दिन), तर ऊर्जा मन्त्रालयमा उही पुरानो जडसूत्रवाद (जडसूत्रवाद भनेको कुनै विचार, सिद्धान्त, दर्शन वा नीतिलाई देश, काल, परिस्थिति र यथार्थको विश्लेषण नगरी अक्षरंशः कठोर र अपरिवर्तनीय रुपमा लागू हुने प्रवृत्ति हो, यसलाई अंग्रेजीमा dogmatism भनिन्छ) कायम छ । ३० हजार मेगावाट होइन, विगत २०७० को दशकदेखि विभिन्न चरण र प्रक्रियामा रहेका निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाटचाहिं रास्वपाको सरकारको पालामा आउला । त्यो पनि उसले ल्याउने होइन, निजी क्षेत्रले यसअघि नै लगानी गरेर विभिन्न चरणमा पुर्‍याएकाले । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै एक आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट थप भएको इतिहास छैन । 
ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यशैली अलमल र निर्णयहीनतामा सीमित देखिन्छ । चाहिंदा नचाहिंदा कथित विज्ञहरुको कार्यदल/समिति बनाएको छ । ती समितिहरुले न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ, न तिनका समस्या के के हुन् भनेर थाहा पाउन सकेको छ । न त मुलुकको जलविद्युत् विकासका खास समस्या के हुन भनेर पहिचान नै गर्न सकेको छ । वर्षायाममा जडित क्षमताअनुसार उत्पादित भई उब्रेको बिजुली कहाँ खपत गराउने भन्ने न मन्त्रीलाई थाहा छ न त ती कथित विज्ञका समितिहरुलाई नै । बिजुली खपत हुँदैन, भारतले किन्दैन, बंगलादेशलाई बेच्न भारतले दिंदैन भनेर उही जडसूत्रवादी चिन्तनले मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभाग ग्रस्त छ । त्यही भएर यो वर्ष (पानी परेमा) १५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाँदैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले अस्ति इपानको कार्यक्रममा यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ र अर्काे वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जानेमा चिन्ता प्रकट गरे । 
हिजो माअ‍ोवादी, एमाले र कांग्रेसका गठबन्धन  सरकारहरुले पनि बिजुली खपत गराउने दिशामा माखो मारेनन् । यही सरकारको पालामा गत जेठ ७ गते ‘ऊर्जा खपत रणनीति, २०८३’ जारी भयो । तर यही सरकारका अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुली खपतमा भ्याट ठोकेर खपत धेरै नगर्न बजेटरुपी कानुन फरमान गरे । 
यतिखेरका अवस्थामा पीपीए २०७५ सालदेखि ठप्प छ । कहाँसम्म भने काबु बाहिरको परिस्थिति (सरकारी निकायले निर्णय नगरिदिंदा, कर्मचारीले घूस खान नपाएका कारण काम रोकिदिंदा, बाढी, पहिरो, अदालतका आदेश आदि) का कारण समयमा उत्पादन गर्न नसकेका प्रवद्र्धकहरुलाई घाँटी अठ्याउने काम भएको छ । पीपीएमा भएका प्रावधानबमोजिम स्वतः थप हुनुपर्ने आरसीओडी प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको निर्देशक (हाल थर्कबहादुर थापा) को निगाहा अडेको छ । 
मानौं निर्णय प्रक्रिया एउटै अधिकारीको विवेकमा निर्भर छ, उसको मात्र हैकम चल्छ । पीपीएले साझेदारको सम्बन्ध परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा त्यो सम्बन्ध अधीनस्थ-अधिकारीको जस्तो देखिन्छ । यस्तो कार्यशैलीले प्रवद्र्धक अधिकारको प्रयोग गर्ने पक्षभन्दा पनि हाकिमको कृपामा निर्भर सेवाग्राही बनाएको छ ।  त्यही भएर सात दिने सूचना प्रकाशन गरेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम भएको छ । प्रवद्र्धकहरूबीच सातदिने सूचनालाई दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रसारण लाइन नबनाइदिने, सवस्टेशन नबनाउने, बाढी आएको सूचना दिंदा पनि वास्ता नगर्ने । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम चाहिं नगर्ने, अनि प्रवद्र्धकलाई तैंले किन गरिनस् भनेर घाँटी अठ्याउने ?
अहिलेका ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्राधिकरणका पावर हाउस र सवस्टेशनहरुमा ‘अनुगमन भ्रमण’ मा व्यस्त भएर भ्याई नभ्याई छ । उनी कहिले कुलेखानी गएर जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वबारे प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पढाउँछन् त कहिले मार्की चोकमा गएर सवस्टेशनको महत्वबारे फलाक्छन् । अनि कहिले मस्र्याङ्दी पावर हाउसमा गएर उक्त पावर हाउसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानबारे प्राधिकरणका आठ, नौ तहका कर्मचारीलाई शिक्षा दिन्छन् । यता निर्माणाधीन आयोजना किन अघि बढ्न सकेन, प्रसारण लाइन र टावर गाड्नमा वनले कहाँ कहाँ भाँजो हाल्यो, सवस्टेशनमा जग्गा प्राप्ति किन भएन, ठेकेदारले के कति कारणले काम गर्न सकेन, निजी क्षेत्रका काम (आरसीओडी) थप किन भएन लगायतका कामप्रति मन्त्रीको सार्वजनिक प्राथमिकतामा यी विषय पर्याप्त रूपमा देखिएका छैनन् ।
अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको कामको ढर्रा हेर्दा उनी ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा हिजो केपी ओली र दीपक खड्काले जे जे गरेका थिए, त्यही गरिरहेका छन् । अर्थात् अहिलेसम्मका निर्णयहरूले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । खारेज भइसकेको कथित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेर बक्यौताधारी व्यापारीहरुसित बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अदालतले पुनःस्थापना गर्नु्अघिसम्म बक्यौताधारीहरुले धमाधम बक्यौता तिर्दै आएका थिए । जब सर्वाेच्च अदालतले शाक्यलाई पु्नर्नियुक्ति दियो, त्यसपछि बक्यौताधारीहरुको मनोबल बढ्यो र तिर्नै छाडिदिए । पञ्चकन्या समूह विद्युत् नियमन आयोगमा विधि र प्रक्रिया मानेर मुद्दा गयो । आयोगले निर्णय गरिदियो । अरु बक्यौताधारी आयोग जानुको साटो ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठकोमा गए । त्यसैले यी मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता नउठाउने घोषणै गरेका छन्— कथित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेर ।
मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान सुशासनमा छैन । जडसूत्रवाद र यथास्थितिवादमा विद्यमान छ । हिजो एमाले र कांग्रेसमा रजगज गरेका दलका कार्यकर्ता रुपी कर्मचारीहरुलाई यथास्थानमा राखेर मौका दिएका छन् । प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ती कर्मचारीहरु पनि ढुक्क छन् मानौं सरकार एमाले र कांग्रेसकै हो । एउटा उदाहरण, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले सेवाग्राही (प्रवद्र्धक) हरुमाथि गर्दै आएको पञ्चायतकालीन अधिनायकवादलाई झझल्को दिने गरी भइरहेका कृत्यले यो सरकार अञ्चलाधीशले चलाएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । उक्त विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काउँदै आएका छन् । सर्याैं प्रवद्र्धककका सयौं काम हुन्छ । हाकिमलाई नभेटी कामै हुँदैन, प्रणाली पंगु बनाइको छ । रास्वपा सरकारले सेवाग्राही (जनता) लाई कस्तो व्यवहार गर्दै आएको छ भन्ने कुरा विद्युत् व्यापार विभागका हाकिमको ‘निरंकुश शासन’ लाई हेरे पुग्छ ।
अर्काेतर्फ, मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मोलमोलाई गरेर बसेका छन् । प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई कामु दिएका छन् । यसको अर्थ श्रेष्ठलाई जतिखेर पनि हटाउन सक्ने गरी राखिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको नियत सफा हुन्थ्यो भने त श्रेष्ठलाई नै ‘कन्फर्म’ कार्यकारी निर्देशक दिन्थे । उनले सम्भावित ‘उम्मेदवार’ खोजिरहेका छन् तर यसपालि कुनै पनि उम्मेदवार मन्त्रीलाई नजराना बुझाएर आउनेवाला छैनन् । किनभने यी मन्त्री श्रेष्ठले ‘डेलिभर’ गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जतिबेला पनि हटाउन सक्छन् । फेरि अर्काे मन्त्री आउला, उसलाई पनि त्यो कार्यकारी निर्देशकले ‘रिझाउनुपर्ने’ होला । त्यही भएर कसैले जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ यसअघि कुनै पनि दलले कार्यकारी निर्देशक बनाएका होइनन् । अध्यादेश ल्याएर दलहरुले गरेका नियुक्त खालि गर्ने र अधिकांशमा विज्ञापन गरी रिक्त स्थान पुरयते गर्ने प्रक्रियामा छ । तर प्राधिकरणमा न विज्ञापन गरिएको छ, न त श्रेष्ठलाई नै कन्फर्म दिइएको छ । मन्त्रीले कतिखेर अर्काे कार्यकारी निर्देशक ल्याउने हो भन्ने मानसिकतामा प्राधिकरणका लुच्चा कर्मचारीहरुले कसरी काम गर्छन् ?
मन्त्री श्रेष्ठको अर्काे विवादास्पद काम हो— कानुन विज्ञको नियुक्ति । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने कानुन महाशाखा नै छ । प्राधिकरणका ११ तहको निर्देशक भएको कानुन विभाग नै छ । तर मन्त्री श्रेष्ठलाई हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीकै मान्छेलाई मन्त्रालयमा कानुन विज्ञको रुपमा ल्याएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा साधारणतया यस्ता विज्ञहरु भर्ती गर्ने चलन थिएन । ऊर्जा मन्त्रालय भएकाले ऊर्जा विज्ञसम्म राख्दा सुपाच्य भएकै हो । तर अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले ‘वित्त विज्ञ’ लाई नियुक्ति गरेर आफ्नो ‘मुनिमजी’ बनाएका थिए । यी मन्त्रीले कानुनका विज्ञ राखेर प्राधिकरणबाट तलब खुवाउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टै कानुन विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णयले पारदर्शिता र आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएको छ, विशेष गरी मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पहिलेदेखि नै कानुनी जनशक्ति उपलब्ध रहेको अवस्थामा ।
कानुनी राय र परामर्श नै चाहिने हो भने मन्त्रालयका सहसचिव र प्राधिकरणमा निर्देशकको बटालिन नै छ । तर सरकारी सिष्टमका कानुनी ज्ञाताहरुलाई मन्त्रीले विश्वास नगरेर लोकमान सिंह कार्कीका विश्वासपात्रलाई ल्याएका हुन् ।
यो सरकार सुशासनको नारा दिएर आएको हो । यसले वाचापत्रमा आफ्नालाई होइन, जान्नीलाई छान्नी भनेको थियो । हिजो प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा कांग्रेस, एमाले र माअ‍ोवादीका दल निकटहरुलाई ‘बोर्ड मेम्बर’ बनाइन्थ्यो । ऊर्जाको ‘ऊ’ नजानको ती दल निकटहरु ‘बोर्ड मेम्बर’ भएपछि १२, ११ तहका इन्जिनियरहरुलाई ‘टेक्निकल अर्ती’ दिन्थे । तिनको काम प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गठन गरेका उपसमितिमा बसेर व्यापारीलाई अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन दिनु थियो (एकाधबाहेक, भक्तबहादुर पुन उपसमितिले प्राधिकरणले सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ) । अहिले ऊर्जा मन्त्रीले आफू निकटलाई ‘प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बर’ बनाएका छन् । अर्थात् हिजो दलका नेताले आफ्ना निकटहरु राख्थे भने अहिले मन्त्री श्रेष्ठले पनि आफ्ना मान्छे राखेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यसो समाजले पनि पचाउने, स्वीकार गर्ने ‘लब्ध-प्रतिष्ठित’ विज्ञहरु राखेको भए मन्त्री श्रेष्ठ यी आरोपबाट मुक्त हुन्थे । मौका पाएपछि यिनले पनि छाड्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिए । 
मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि माखो नमारेका यी मन्त्री श्रेष्ठको अबको ध्यान विशेष गरी दुईवटा विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । पहिलो, निजी क्षेत्रले लिएको लाइसेन्स खोसेर (खारेज गराएर) कथित प्रतिस्पर्धाका नाममा लिलामी गर्ने । हिजो दीपक खड्काले यसैगरी आकर्षक लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाका नामममा बेचबिखन गरेका थिए । यसका लागि .मोहन शाक्यको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दोस्रो, विभिन्न कारणवश (विशेष गरी सरकारी कारण) प्रगति गर्न नसकेका तर पीपीए भइसकेका आयोजनाहरुको पीपीए रद्द गर्ने । पीपीए रद्द भएपछि लाइसेन्स पनि रद्द हुन्छ नै । लाइसेन्स रद्द भएपछि उही दीपक खड्काकै शैलीमामा प्रतिस्पर्धा गराएर लिलाम बढाबढ गर्ने । विद्युत् विकास विभागले गर्ने प्रतिस्पर्धामा नाम मात्रको देखाउन मात्र हो, विभागका कर्मचारीहरुले पहिल्यै नै कसलाई दिने भनी तय गरेर उसलाई मात्र मिल्ने गरी ‘क्राइटेरिया’ बनाउँछन् । त्यही भएर मन्त्री श्रेष्ठले थर्कबहादुरलाई सात दिने सूचना निकालेर निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकका टाउकामाथि तरबार झुण्डाउन लगाइसकेका छन् । 
यदि मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्थ्यो भने आरसीओडी विस्तारको स्पष्ट, समान र पारदर्शी मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपथ्र्या े। तर कसको थपियो, कसको थपिएन भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । यी मन्त्री आएपछि कतिवटा आयोजनाका आरसीओडी थप भए छानबिन गरौं त ? कसैको थप गर्ने, कसैको नगर्ने ? के हो मापदण्ड ? नियम भन्ने कुरा त सबैलाई बराबर हुनुपर्ने होला नि ।
यी मन्त्री श्रेष्ठ साँच्चिकै कामै गर्न आएका थिए भने त उनले भारतसँगको ‘ग्रीड कूटनीति’ लाई अघि बढाउँथे । नेपालले जम्मा ११४० मेगावाट निर्यातको पटके अनुमति पाएको छ । त्यो पनि वर्षाैं लगाएर । यी मन्त्री आएपछि भारतले थप अनुमति नदिई ओथारो बसेको छ । यिनको क्षमता थियो भने विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको थप विद्युत् निर्यातले निकास पाउँथ्यो । अहिलेका विद्यमान प्रसारण लाइन संरचना (४०० केभीदेखि १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइन) बाट भारतमा कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्न सकिन्छ । तर भारतले अड्काएको छ भनेर मात्र यो सरकार बसेको छ । भारतले किन अनुमति दिइरहेको छैन भन्ने विषयमा न त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चासो छ, न त ज्ञान नै । यस विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठका यी सयदिने व्यवहार कृत्य हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आउने छाँट देखिंदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या केवल व्यक्ति परिवर्तनले समाधान हुने होइन, नीति, संस्थागत उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन आवश्यक छ ।