बालेन सरकार आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशा पलाएको देखिन्छ । उसको वाचापत्र तत्कालै लागू भई कार्यान्वयनमा गई नै हाल्नेछ जस्तो गरी ऊर्जा क्षेत्रका दिग्गजहरुकोसमेत बुझाइ छ । तर वास्तविकता भनेजस्तै छैन । अर्कै छ ।

नेपालको ऊर्जा बहसमा अहिले सबैभन्दा धेरै दोहोरिने वाक्यांश हो— देशभित्रै बिजुली खपत बढाउनुपर्छ। वाक्य सही हो, आवश्यक पनि हो, तर अधुरो छ। किनभने खपत बढाउने काम उत्पादन बढाएझैँ केवल मेगावाट थपेर हुँदैन। नेपालमा विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको, त्यसमध्ये ९६.७ प्रतिशत पहुँच ग्रिडमार्फत भएको, आन्तरिक बिक्री ९,३५८ गिगावाट-घण्टा पुगेको र निर्यात १,३४६ गिगावाट-घण्टासम्म पुगेको सरकारी विवरण छ। तर यही देशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ३७० किलोवाट-घण्टा मात्रै छ, जबकि दक्षिण एसियाको औसत प्रतिव्यक्ति खपत १,१८२ किलोवाट-घण्टा छ। यसको अर्थ नेपालमा समस्या केवल पहुँचको होइन, उत्पादनमूलक खपतको हो। तार पुगेको छ, तर बिजुलीले अर्थतन्त्र चलाउने स्तरको उपयोग अझै बनेको छैन। (स्रोत: जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, Energy Sector Synopsis Report 2024; विश्व बैंक, Electric power consumption - South Asia)

त्यसैले ‘देशभित्र खपत बढाऔँ’ भन्ने नारा व्यवहारमा किन कठिन छ भन्ने प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ ले देखाउँछ कि नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरधुरी छन्। तीमध्ये खाना पकाउन ५१ प्रतिशत घरधुरीले अझै दाउरा प्रयोग गर्छन्, ४४.३ प्रतिशतले एलपीजी, २.९ प्रतिशतले गोबर, १.२ प्रतिशतले बायोग्यास र केवल ०.५ प्रतिशतले मात्रै विद्युत् प्रयोग गर्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, देशभित्र बिजुली खपतको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा पनि विद्युतीकरण लगभग प्रारम्भिक चरणमै छ। यसको अर्थ माग छैन भन्ने होइन, मागलाई विद्युत्‌तर्फ सार्ने काम राज्य, पूर्वाधार, मूल्य संरचना, उपकरण, उपभोक्ता बानी र विश्वसनीय आपूर्तिको संयुक्त परिणाम हो। जबसम्म सरकार उपभोक्तालाई ‘सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय’ विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वसनीय आश्वासन दिन सक्दैन, एलपीजीबाट इन्डक्सनमा र दाउराबाट बिजुलीमा संक्रमण धीमाचालमै रहनेछ। (स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना २०२१, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)

नेपालको अर्को ठूलो यथार्थ मौसमी असन्तुलन हो। जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता २,५३८.२७३ मेगावाट थियो, तर ऊर्जा प्रणालीको संरचना अझै पनि मौसमी उतारचढावबाट चल्छ। यही कारण आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा भारतबाट १,८३३ गिगावाट-घण्टा ऊर्जा आयात गरिएको थियो। अझ ताजा उदाहरण जनवरी २०२६ को हो, जब सुक्खायामको कमी धान्न भारतले नेपाललाई ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न स्वीकृति नवीकरण गर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने वर्षायाममा जगेडा र हिउँदमा अभावको समस्या अझै संरचनात्मक छ, त्यसैले ‘जगेडा बिजुली छ, देशमै खपत गराऊँ’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्योगलाई वर्षायामको चार महिना सस्तो बिजुली मात्र होइन, बाह्रै महिना योजना बनाउन मिल्ने आपूर्ति चाहिन्छ। (स्रोत: जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, Energy Sector Synopsis Report 2024; Republica, १ जनवरी २०२६)

ऊर्जा संक्रमणको बहस अझ गहिरो छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत बायोमासको हिस्सा ६३.८७ प्रतिशत थियो, आयातित ऊर्जाको हिस्सा २७.०४ प्रतिशत र कुल नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ९.०९ प्रतिशत थियो। यस तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण सत्य देखाउँछ त्यो के हो भने नेपालले बिजुली उत्पादनमा प्रगति गरे पनि समग्र ऊर्जा अर्थतन्त्र अझै बिजुलीमा आधारित अर्थतन्त्र  (electricity-led economy) बनेको छैन। ऊर्जा प्रणालीमा पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी र दाउराको प्रभुत्व कायम छ। त्यसैले देशभित्र बिजुली खपत बढाउने बहसलाई केवल जलविद्युत् बहसका रूपमा होइन, खाना पकाउने इन्धन, सवारी, औद्योगिक तापन, कृषि पम्पिङ, डाटा सेन्टर, कोल्ड चेन र शहरी सेवा अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यही कारण घरेलु खपत विस्तार समय खाने काम हो; यसका लागि ऊर्जा नीति मात्रै होइन, औद्योगिक नीति, कर नीति, भन्सार नीति, शहरी योजना र वित्तीय पहुँच पनि सँगै बदलिनुपर्छ। (स्रोत: जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, Energy Sector Synopsis Report 2024)

नेपालले प्रसारण र बजारतर्फ पनि उस्तै गम्भीरता देखाउनैपर्छ। सरकारी प्रतिवेदनमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका ५,७४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको उल्लेख छ, तर उत्पादन, प्रसारण र बजार विकास एकै गतिमा अघि नबढ्दा प्रणालीगत अवरोध पैदा भइरहेका छन्। त्यही प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापन भएका र नभएका गरी निर्माणाधीन जलविद्युत् क्षमतालाई ५,८०९.६३७ मेगावाट देखाएको छ। यसको सीधा अर्थ हो कि उत्पादन पाइपलाइन बलियो छ, तर त्यसको उपभोग र निकासीको पाइपलाइन समानान्तर रूपमा नबढे जगेडा ऊर्जा आर्थिक उपलब्धि होइन, व्यवस्थापनको समस्या बन्छ। नेपालले पहिले उद्योग खोल्ने कि पहिले बिजुली बेच्ने भन्ने कृत्रिम द्वन्द्वमा अल्झिनु हुँदैन। दुवै गर्नुपर्छ, तर चरणबद्ध रूपमा। यसो गर्दा जादुको छडी चलाएर तत्काल बिजुली खपत हुँदैन, समय लाग्छ । अनि समय लाग्दा सरकारले गर्न सकेन भन्ने अर्को भाष्य उत्पन्न गराइन्छ । हिउँदको कमी धान्ने जलाशययुक्त आयोजना, वर्षायामको जगेडा सम्हाल्ने उद्योग र दुवैलाई जोड्ने प्रसारण तथा व्यापार संरचना नै यही त्रिकोण बिना खपतको नारा अर्थहीन हुन्छ। (स्रोत: जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, Energy Sector Synopsis Report 2024)

यसकारण देशभित्र बिजुली खपत बढाउने बहसलाई भावनात्मक राष्ट्रवादबाट होइन, कार्यान्वयन क्षमताको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। यदि ६६ लाखभन्दा बढी घरधुरीमध्ये अझै ०.५ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्छन् भने समस्या ‘जनताको अनिच्छा’ होइन, मूल्य, उपकरण, आपूर्ति र नीतिगत असंगतिमा छ। यदि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३७० किलोवाट-घण्टामै सीमित छ भने समस्या ‘बिजुली नपुगेको’ मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा बिजुली खपत गर्ने संरचना कमजोर रहेको हो। यदि हिउँदमा अझै ६५४ मेगावाट आयात अनुमति चाहिन्छ भने समस्या ‘उत्पादन कम’ मात्र होइन, उत्पादनको प्रकार, मौसमी प्रोफाइल र भण्डारण-क्षमता प्रणालीको अभाव हो। त्यसैले अबको बहसको सही वाक्य यस्तो हुनुपर्छ कि देशभित्र बिजुली खपत बढाउनुपर्छ, तर त्यसका लागि उद्योग, प्रसारण, मूल्य-सुधार, उपकरण-सहजता, घरेलु विद्युतीकरण, भण्डारण र बजार सुधारमा एकैसाथ लगानी गर्नुपर्छ। डेटा यही भन्छ, र यही यथार्थ हो।

तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण यथार्थ के हो भने देशभित्र खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गराउने बहस केवल ‘इच्छाशक्ति’ वा ‘प्रचार’ को विषय होइन, यो प्रणालीगत क्षमताको विषय हो। हाल नेपालमा केवल ०.५ प्रतिशत घरधुरीले मात्र खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्छन् (विश्व बैंक अध्ययन, २०२५) । यसको अर्थ माग छैन भन्ने होइन, बरु मागलाई धान्ने पूर्वाधार र आपूर्तिको विश्वसनीयता अझै पर्याप्त छैन भन्ने हो।

विद्युत् खाना पकाउने प्रविधि (जस्तै induction) अत्यन्तै दक्ष भए पनि यसले उच्च शक्ति आवश्यक पर्छ। सामान्य घरायसी इण्डक्शन चुल्हो करिब १-२ किलोवाट लोड लिन्छ र निरन्तर प्रयोगमा त्यो लोड अझ बढ्न सक्छ । यदि नेपालका कुल करिब ६६ लाख घरधुरीमध्ये केवल १० प्रतिशतले मात्र विद्युत् खाना पकाउन सुरु गरे भने, एकैचोटि ६००-८०० मेगावाटसम्म अतिरिक्त पिक लोड सिर्जना हुन सक्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो माग दिनभर समान रूपमा वितरण हुँदैन, बरु बिहान र साँझको उच्च माग समयमा केन्द्रित हुन्छ, जसले प्रसारण र वितरण प्रणालीमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्छ।

यसको अर्को जटिल पक्ष भनेको आपूर्ति संरचना हो। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही प्रकारका छन्, जसले वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम उत्पादन गर्छन्। तर खाना पकाउने जस्तो सेवा वर्षभरि, दैनिक रूपमा स्थिर आपूर्ति माग गर्ने खालको हुन्छ। यसको अर्थ, यदि व्यापक रूपमा विद्युत् खाना पकाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हो भने, त्यसलाई धान्न जलाशययुक्त (storage) आयोजना वा वैकल्पिक स्थिर ऊर्जा स्रोत आवश्यक हुन्छ।

तर यहाँ अर्को आर्थिक यथार्थ पनि छ। यदि करिब ८०० मेगावाट बराबरको पिक माग केवल खाना पकाउने प्रयोजनका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो भने त्यसका लागि समर्पित जलाशययुक्त आयोजना वा भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागत अर्बौँ डलरमा जान सक्छ। यस्तो लगानी तत्काल केवल खाना पकाउने मागका लागि मात्र गर्नु नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका लागि व्यवहारिक नहुन सक्छ।

यसका अतिरिक्त, विद्युत् खाना पकाउने प्रविधि आर्थिक रूपमा फाइदाजनक भए पनि यसको प्रयोग सामाजिक, व्यवहारिक र आर्थिक कारकहरूमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा करिब ६० प्रतिशत घरधुरी अझै पनि बायोमास (दाउरा आदि) मा निर्भर छन्, र यस्तो इन्धन प्रयोग गर्ने बानी, पहुँच र लागत संरचनाले पनि विद्युत् तर्फको संक्रमणलाई ढिलो बनाएको छ ।

यसैले निष्कर्ष स्पष्ट छ कि देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने बहसलाई केवल नारा वा भावनात्मक अपीलका रूपमा होइन, प्रणालीगत योजना, पूर्वाधार विस्तार, स्थिर आपूर्ति र आर्थिक यथार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

 देशभित्र बिजुली खपत बढाउनुपर्छ, तर त्यसका लागि उद्योग, प्रसारण, मूल्य-सुधार, उपकरण-सहजता, घरेलु विद्युतीकरण, भण्डारण र बजार सुधारमा एकैसाथ लगानी गर्नुपर्छ। डेटा यही भन्छ, र यही यथार्थ हो।