सरकारले हरेक वर्षको कुनै तोकिएको समयमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफलका लागि पेश गर्ने प्रचलन नयाँ होइन। यो परम्पराको सुरुवात कहिले भयो त मलाई थाहा छैन, तर नेपालमा यो परम्परा पुरानै हो। दलगत राजनीति भएको देशमा नीति तथा कार्यक्रमको मूल खाका सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलले चुनावकै बेला आफ्नो प्रमुख एजेण्डाका रूपमा प्रकाशित गर्ने, सोको वकालत गर्ने र राजनीतिक दलको एकमना सरकार गठन हुन सके सोही बमोजिमको नीतिका आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सोही बमोजिम वार्षिक बजेट बनाएर सोही कार्यक्रमलाई लागू गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा नवनिर्वाचित नेपाल सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा “वाचा पत्र २०८२” का रूपमा आफ्नो नीति सार्वजनिक गरेको थियो। सोही नीति बमोजिम वर्तमान सरकारले सपथग्रहण गरेलगत्तै १०० दिनमा १०० काम गर्ने भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। सोही दस्तावेजमा आधारित गरेर केही दिनअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। जेठ १५ मा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो सरकारले योभन्दा ढिला गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन। तर सरकारको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम आए पनि सत्ता पक्षकाले सोको समर्थन गर्नु र प्रतिपक्षले सोको सकेसम्म हुर्मत लिनु यो दलगत राजनीति भएको मुलुकमा स्वाभाविक नै हो। यसलाई अन्यथा नबुझे हुन्छ। तर प्रायः सबै सार्वजनिक मिडियाहरू पनि प्रतिपक्षकै रूपमा देखिनु नेपालमा नयाँ अभ्यास भएजस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो पनि स्वाभाविक नै होला नेपालको हालको अवस्थामा।

मैले वास्तवमा सरकारले हालसालै प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ बारे चर्चा–परिचर्चा गर्न यो लेख लेखेको होइन। यहाँ म नीति तथा कार्यक्रम के हो र सरकारले यसलाई कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ, सोबारे चर्चा गर्ने कोसिस गर्छु र यसै क्रममा केही स्थानहरूमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका अंशहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रयोग गर्नेछु। सरकारले टुंगो लगाउनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सरकारका प्रमुख गन्तव्यहरू के–के हुन् भन्ने हो। प्रमुख गन्तव्यहरूमा पहिलो गन्तव्य सामाजिक कार्यहरू पर्दछन्। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनयोग्य खानेपानी, जनसुरक्षा, गाँस, वास, कपास, पिछडिएका र पछाडि पारिएका जनसमुदाय जस्ता समाजलाई माथि उचाल्ने कार्यहरू पर्दछन्। यसै प्रथम गन्तव्यअन्तर्गत पर्दछन् खाद्य सुरक्षा र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू। यस्ता सामाजिक गन्तव्यहरूमा आगामी ५ वर्षमा कहाँ पुग्ने, १० वर्षमा कहाँ पुग्ने आदि इत्यादि गन्तव्यहरू तय गर्ने हो।

तर, दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने जस्तो ‘हावादारी’ गन्तव्य होइन, गर्न सम्भव हुने गन्तव्यमा केही प्रतिशत थपेर गन्तव्यको निर्धारण गर्ने हो। जस्तै पिउनयोग्य खानेपानीको ५ वर्षे गन्तव्यमा पानीको स्रोत पत्ता लगाउने काम होला सुरुमा। जस्तै पानीको स्रोत स्थानीय राख्ने कि काठमाडौंको जस्तो कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न नसकिने मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने भन्ने राख्ने भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्‍यो। सुलभ र सजिला स्रोतहरू स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुन सक्छन् भने मेलम्ची किन जानुपर्‍यो? साना योजना बनाएर जनतालाई सकेसम्म चाँडो गुणस्तरीय सेवा दिने गन्तव्य राख्ने कि सकेसम्म पदाधिकारीहरूलाई ज्यादा लाभ हुने लक्ष्य राख्ने हो, यो कुरा नीतिमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो। मेगावाटको रेसकै कुरा गर्दा सकेसम्म सस्ता, चाँडो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने मेगावाटे योजना छनोट गर्ने कि निकै लामो समयसम्म सञ्चार माध्यममा प्रत्येक पटक मेगावाट थपेर भाषण गर्न पाइने योजना छनोट गर्ने भन्ने कुरामा नीति निर्माता पहिल्यै जानकार हुनुपर्‍यो। मेगावाट थपेर भन्दा मेगावाट नथपी ऊर्जा मात्र थपेर सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा नीति निर्माता वा लेखनदासको खास आशय के हो, सोही बमोजिम पहिले प्रष्ट भएर मात्र नीतिका कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। यो सरकार बनेको नै छोटो समय भएकाले यसले माथि उल्लेख गरेका सबै कार्य अहिले नै समावेश गर्नसक्ला भनेर सोच्नु पनि नादानी नै हो। तर, सरकार क्रमिक रूपमा सुध्रिँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। अर्को आशय के हो भने सरकारले यस्ता समाजलाई ठाडै प्रभाव पार्ने कार्यहरूमा अधिकतम बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो।

सामाजिक कार्यहरू पछिको दोस्रो गन्तव्य मेरो विचारमा विकासे गन्तव्य हुन्। यसभित्र ग्रामीण क्षेत्रका बाटो, तुइन, झोलुंगे पुल, कुलेसा, घिर्लिङ आदि पर्दछन्। यसै समूहभित्र मेरो विचारमा ठूला राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको पहिचान, योजना तर्जुमा, डिजाइन र निर्माण पर्नुपर्दछ। “राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना” पुनर्परिभाषित हुनुपर्दछ। यस्ता आयोजना सरकारको नीतिले तय गर्नुपर्दछ। आयोजनाको बजेटले यो तय गर्ने होइन। आयोजनाको परिभाषा पनि नीतिनिर्मातालाई राम्रोसँग थाहा भएको हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो राय हो, नत्र सिक्टा सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई नदी फर्काउने कार्य, सुनकोशी–मरिन नदी फर्काउने कार्य आयोजनाको परिभाषाभित्र पार्न ठूलै कसरत गरिएको होला भन्ने मेरो सोचाइ छ। सरकारको प्रमुख नीतिमा नेपालमा अब कसैले पनि असुरक्षित तुइनबाट नदी तरेर स्कुल जानु नपरोस् भन्ने, भिरबाट लडेर कुनै पनि नेपालीको अब मृत्यु नहोस्, बाढी–पहिरो वा भल–पहिरोका कारण कुनै पनि नेपालीले मृत्यु व्यहोर्नु नपरोस् वा भूकम्पपीडित वा आगलागीपीडित वा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नेपाली जनतालाई कसरी वास्तविक रूपमा सकेसम्म चाँडो उचित राहतको व्यवस्था गर्न सकियोस् र यसका लागि कसरी नेपाली जनतालाई यस्ता विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा कमसेकम पनि अत्यधिक जोखिम हुने समयका लागि व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हुनुपर्नेमा नेपालका विगतदेखिका सबै सरकारहरू यसमा उदासीन भएको पाइन्छ। समयमा सिटामोल खान नपाएर मृत्यु हुने, चिकित्सकीय सेवाको पहुँच नभएका कारण सुत्केरी व्यथाले मृत्यु हुने नेपालीहरूको निकै ठूलो परिमाण हुँदाहुँदै पनि नेपालको सरकार कसरी सतही नीतिको वकालत गर्न सक्छ? के सरकारले नेपालको दुर्गम क्षेत्र देखेको छैन? कि नेपालको सरकार समाचार सुन्दैन? अनि कसरी नेपाल सरकारका नीतिहरूमा “हरिया घाँसेमैदानहरू” प्रशस्त देखिन्छन्? मैले बुझेको त नीति भनेको गन्तव्यको पहिचान हो र कार्यक्रम भनेको सो गन्तव्यमा पुग्ने बाटो, साधन, सेवा हो। त्यसो भए किन हामी दिशाहीन छौँ?

तेस्रो गन्तव्य हो विद्युतीकरण र मेरो विचारमा गन्तव्यमा पर्दै नपर्नुपर्ने विषय हो विद्युत् निकासी। तर अचम्म छ, सरकार यसैलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको जस्तो गरी रङ्गीन सपना बाँडिरहेको छ। नेपालभित्र उपलब्ध हुनसक्ने लगानीलाई बेवास्ता गर्दै “हरित बन्ड” बाट पैसा उठाउने कुरा गर्छ। लगानीयोग्य पैसा हुने मानिसले पैसा लगाउनु पूर्व धेरै कुरा विचार गर्छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु राम्रो होइन। तर, नेपालमा भएको पूँजीलाई कसरी नेपालमै लगानीको वातावरण थप आकर्षक बनाएर पलायन हुनबाट रोक्नु नेपालको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्नेमा सतही कुरामा सरकार अल्झेको देख्दा अलिक अचम्म लाग्छ। त्यसैले, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने वा एफडिआइ ल्याएर देश विकास गर्ने जस्ता दिवास्वप्नबाट समयमा नै ब्युँझिन म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। यस्ता सपना नेपालीले देखेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर वास्तविकता भनेको हालको नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट मात्र हुँदा नेपालमा वर्षात्को समयमा करिब १०००–१२०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था हो भने हिउँदका महिनामा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गरेर बल्लबल्ल नेपालको विद्युत् माग धानेको अवस्था हो। नेपाल कहिलेसम्म विद्युत्मा परनिर्भर रहने भन्ने हो? आफू आत्मनिर्भर नहुन हामीलाई के ले प्रेरित गरिरहेको छ? हामी किन गर्नुपर्ने कार्यको सट्टा नगर्नुपर्ने कार्य गर्न उद्धत हुन्छौँ? किन? र हो, नेपालमै रहेको पुँजीलाई कसरी नेपालभित्र नै अधिकतम परिमाणमा लगानी गराई नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो? नेपाल सरकारको भिजन, नेपाली लगानीकर्ताको एटिच्युड तथा नेपालको सप्रिएको लगानीको वातावरण देखेर वैदेशिक लगानी आयो भने त्यसले थप समृद्धि देला नै, तर वैदेशिक लगानीलाई नेपालको विकासको मेरुदण्डका रूपमा नदेख्न मेरो विनम्र आग्रह छ। यो मलाई कताकता नेपालीले बिजुली बेचेर धनी हुन्छु भन्ने दिवास्वप्नको हाराहारीकै दिवास्वप्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारलाई म नेपालमा लगानीकर्ताहरू औद्योगिक लगानीका स्थानमा किन घरजग्गामा लगानी गर्न ज्यादा आकर्षित छन्, त्यसको विश्लेषण गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु।

बिजुलीकै कुरा गर्दा हामी हाम्रो विद्युत् ग्रिडको माग र आपूर्तिबीचको मौसमी असन्तुलन देख्तादेख्तै किन जलाशययुक्त आयोजना जस्ता उपयुक्त आयोजना निर्माण गर्न उदासीन छौँ? र जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा गर्दा पनि हामी किन नियमन गरिएको पानी विद्युत् उत्पादनका साथै आर्थिक रूपमा विद्युत्भन्दा ज्यादा फाइदा हुने खाद्य उत्पादनलगायतका अन्य उपयोगबारे उदासीन छौँ? जलाशययुक्त आयोजनाकै कुरा गर्दा नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरू सरकारसँग लगानीयोग्य पूँजी नहुँदानहुँदै तथा सरकारी निकायभन्दा नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ज्यादा निपुण भएको देख्दादेख्दै पनि किन आफैं लगानी गर्न उद्धत छन्? बरु जलाशययुक्त आयोजनाको जलविद्युत्सँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई नै संलग्न गराई नियमन गरिएको पानीका अन्य उपयोगहरूमा सरकारी निकाय वा अन्य उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थालाई संलग्न गराई विकास गर्ने कुरामा किन वास्ता गर्दैन? नेपाल सरकारसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदाहुँदै किन नेपाल सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने ठाउँका लगानी कटौती गरी किन अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो राख्छ?

नेपालमा धेरै नेताहरूले आयोजनाको मेगावाट बढ्दा मुख मिठ्याउँदै भाषण गरेको, खुशी व्यक्त गरेको सुनेको छु। हामी सबैले सुनेका हौँलौँ यस्ता प्रहसनहरू। तर थप मेगावाट भनेको थप लगानी हो, यस्तो थपले साधारणतया विद्युत् महँगो बनाउँछ। किन हामी सस्तो बिजुलीको ठाउँमा महँगो बिजुलीमा ज्यादा खुशी हुन्छौँ?

मैले यो सबै कुरा माथि उल्लेख गरिएझैँ विद्यमान नेपाल सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचना गर्न गरेको होइन। मैले विगतका नेपालका सरकारले काम गरेको नजिकैबाट देखेको छु, धेरै ठाउँमा त्यसमा सहभागी पनि भएको छु। त्यसैले, यो शिशु सरकार आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट माथि उठेर नेपाल बनाउने काममा आफ्नो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताअनुसार नै अग्रसर हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास आफैँलाई पनि दिलाउन यी हरफहरू भर्दै छु। हेर्दै जाऔँ, वास्तविकता हाम्रो सामु चाँडै आउने नै छ।

जय देश, जय नेपाली..