मध्यपूर्वमा तनाव बढेपछि नेपालमा फेरि एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिबारे चिन्ता चुलिएको छ। बजारमा वास्तविक अभाव सुरु नहुँदै उपभोक्ताले मौज्दात बढाउन थालेका छन्। पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिनु र नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मौज्दात छ भने पनि सर्वसाधारणले नपत्याउनु, यही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाका उदाहरण हुन्।

यस्तो अवस्था किन दोहोरिन्छ भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा अझै जीवित छ। त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरमा धेरै घरले एकभन्दा बढी एलपी ग्यास सिलिण्डर मौज्दात राखेका थिए। अहिले फेरि आपूर्ति संकटको आशंका बढेपछि त्यही उपभोक्ता व्यवहार दोहोरिन थालेको छ।

सरकारले आधा सिलिण्डर ग्यास ९५५ रुपैयाँमा बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि झन् अर्को सन्देश गयो— अर्थात् आपूर्ति सहज छैन। सरकारको यस्तो संकेतले बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउँछ। घरमा ग्यास हुँदा हुँदै पनि थप सिलिण्डर जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस हुन्छ। यही मानसिकताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ।

ऊर्जा आपूर्तिसँग जोडिएको यस्तै मनोविज्ञान हामीले लोडसेडिङको समयमा पनि देखेका थियौं। त्यतिबेला बिजुली सीमित समयका लागि मात्रै आउँथ्यो, र त्यही बेला पानी तान्ने, इन्भर्टर चार्ज गर्ने, लुगा धुने, इस्त्री गर्ने जस्ता धेरै काम एकैचोटि हुन्थे। यसले प्रणालीमा थप चाप पार्थ्यो। ऊर्जा अभावको अवस्थामा उपभोक्ता व्यवहार आफैंले संकटलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ भन्ने पाठ त्यतिबेला पनि स्पष्ट भएको थियो।

आज ग्यास र तेलको सवालमा पनि त्यही स्थिति देखिएको छ। यदि मध्यपूर्वको तनाव लम्बियो र आपूर्ति शृंखला प्रभावित भयो भने नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा ग्यासको हाहाकार मच्चिन सक्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ— के नेपालले कम्तीमा शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ऊर्जाको केही हिस्सा एलपी ग्यासबाट बिजुलीतर्फ सार्न सक्छ?

यो प्रश्न केवल भान्सासँग सम्बन्धित छैन; यो ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। कुनै पनि देशको आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको आधारमध्ये ऊर्जा सुरक्षा पनि एक हो। त्यसैले आजको प्रश्न यतिमात्र होइन कि ग्यास अभाव भयो भने के गर्ने; बरु प्रश्न यो हो कि नेपालले कति छिटो र कति योजनाबद्ध रूपमा खाना पकाउने ऊर्जामा वैकल्पिक व्यवस्था विकास गर्न सक्छ?

काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउन कति ऊर्जा चाहिन्छ?

जनगणना २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल जनसंख्या २९ लाख ९६ हजार ३ सय ४१ छ। घरधुरीमा रहेका व्यक्तिको औसत संख्या काठमाडौंमा ३.७५, ललितपुरमा ३.८९ र भक्तपुरमा ३.९७ छ। यस आधारमा उपत्यकामा कुल अनुमानित घरधुरी संख्या करिब ७ लाख ८७ हजार पुग्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि यही जनसंख्याले बिहान–बेलुकी विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन थाल्यो भने कति बिजुली चाहिन्छ?

घरायसी एलपी ग्यास सिलिण्डरको तौल १४.२ केजी हुन्छ। एउटा सिलिण्डर मुख्य खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दा औसतमा करिब ६ सातासम्म टिक्छ भन्ने आधार लिने हो भने प्रतिघरधुरी प्रतिदिन करिब ०.३३८ केजी ग्यास खपत हुन्छ। यही आधारलाई उपत्यकाका ७ लाख ८७ हजार घरधुरीमा लागू गर्दा प्रतिदिन करिब २ लाख ६६ हजार केजी, अर्थात् २६६ टन एलपी ग्यास खपत हुने देखिन्छ। यसलाई सिलिण्डरमा रूपान्तरण गर्दा यो करिब १८ हजार ७ सय सिलिण्डर बराबर पर्छ।

तर यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ। यो गणना सबै घरधुरीले एलपी ग्यासलाई मुख्य खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेको मान्यतामा आधारित छ। जनगणना अनुसार शहरी क्षेत्रमा एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने घरधुरीको अनुपात ५३.३ प्रतिशत छ। त्यसैले व्यवहारिक हिसाबले वास्तविक खपत यसभन्दा कम हुन सक्छ। यही कारण मूल गणनाबाट आएको उच्चतम अनुमान र प्रयोगको वास्तविक दरबीच केही अन्तर पर्न सक्छ। त्यसैले उपत्यकामा बिहान–बेलुकी खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको परिमाणलाई मोटामोटी दायरा का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ, न कि बिल्कुल स्थिर संख्याका रूपमा।

त्यो ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न कति बिजुली चाहिन्छ?

एलपी ग्यासको ऊष्मीय मान सामान्यतया प्रति केजी करिब ५६ मेगाजुल मानिन्छ। एक युनिट बिजुली (किलोवाट-घण्टा) ३.६ मेगाजुल बराबर हुन्छ। यस आधारमा ऊर्जा रूपान्तरण गर्दा १ केजी एलपी ग्यासको ऊर्जा लगभग १५.५ युनिट बिजुली बराबर पर्छ। यद्यपि खाना पकाउने प्रयोजनमा ग्यास चुलो र विद्युतीय चुलोको दक्षता समान हुँदैन।

यहाँ मुख्य कुरा दक्षताको हो। एलपी ग्यास चुलोको ऊर्जात्मक दक्षता सामान्यतया ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म मानिन्छ भने इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय चुलोको दक्षता ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म पुग्छ। त्यसैले ऊर्जाको प्रत्यक्ष रूपान्तरण मात्र हेरेर पुग्दैन; उपयोगी तापको हिसाब पनि गर्नुपर्छ। यही कारण विद्युतीय चुलोले समान खाना पकाउन एलपी ग्यासको तुलनामा कम ऊर्जा खपत गर्न सक्छ।

मूल अनुमानअनुसार उपत्यकामा बिहान–बेलुकी खाना पकाउन आवश्यक ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब ३.४ गिगावाट-घण्टा बिजुली चाहिन्छ। यसलाई २४ घण्टाको औसतमा रूपान्तरण गर्दा यो करिब १४२ मेगावाट बराबर हुन्छ। तर इन्डक्सन चुलोको उच्च दक्षतालाई ध्यानमा राख्दा व्यावहारिक आवश्यकता दैनिक औसत १२० देखि १२५ मेगावाटको आसपास हुन सक्छ।

तर यहाँ फेरि एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ, यो औसत लोड हो, पिक लोड होइन। खाना पकाउने काम चौबीसै घण्टा हुँदैन; यो मुख्यतः बिहान र बेलुका केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले प्रणालीमाथि पर्ने वास्तविक चाप त्यो समयमा धेरै बढी हुन सक्छ।

बिजुलीले एलपी ग्यास आयात कति घटाउन सक्छ?

यदि उपत्यकामा प्रतिदिन १८ हजार ७ सय सिलिण्डर बराबर ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्यो भने प्रतिदिन करिब २६५.५ टन एलपी ग्यास बचत हुन सक्छ। वार्षिक हिसाबले यो करिब ९६ हजार ९ सय टन पुग्छ।

गत साउनदेखि पुससम्म २७ करोड ४८ लाख केजी ग्यास आयात भएको र त्यसको लागत २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको तथ्यांकका आधारमा प्रतिकेजी लागत करिब ९८.४ रुपैयाँ पर्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक अवधिमा २१ करोड केजी ग्यास २४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा आयात भएको हिसाबले प्रतिकेजी लागत ११४.५ रुपैयाँ पर्छ। यस आधारमा उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको एक हिस्सा बिजुलीले विस्थापित गर्न सके वार्षिक अरबौं रुपैयाँ बराबरको आयात बचत सम्भव देखिन्छ।

यो केवल आयात मूल्यको हिसाब हो। यसमा ढुवानी, वितरण, मौज्दात, अभाव व्यवस्थापन र संकटकालीन मूल्यवृद्धिको प्रभाव जोड्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको महत्व अझ बढ्छ।

अब प्रश्न— देशैभर यो सम्भव छ?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले ५ लाख ६ हजार ६ सय ७९ टन, अर्थात् करिब ५० करोड ६६ लाख केजी एलपी ग्यास आयात गरेको देखिन्छ। वार्षिक आयात करिब ५ लाख ५० हजार टन पुग्ने अनुमान छ। यही परिमाणलाई घरेलु सिलिण्डरमा रूपान्तरण गर्दा नेपालभरि प्रतिदिन औसत करिब १ लाख घरेलु सिलिण्डर बराबरको ग्यास खपत भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

यदि देशभर प्रयोग हुने घरेलु एलपी ग्यासलाई जलविद्युत्‌ले विस्थापित गर्ने हो भने वार्षिक ५४ अर्बदेखि ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ। यही ग्यासलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्दा वार्षिक करिब ७ अर्ब ६ करोड युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ, जुन करिब ६ सय मेगावाट बराबरको औसत शक्ति हो।

दैनिक हिसाबले यो एक करोड १० लाख युनिटदेखि १ करोड ५० लाख युनिटसम्म हुन सक्छ। तर फेरि दोहोर्याउनुपर्ने कुरा के हो भने यो औसत माग हो; वास्तविक समस्या पिक आवरमा पर्ने अतिरिक्त चाप हो।

मुख्य समस्या उत्पादनभन्दा बढी वितरणमा छ

यहाँ आएर बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सुरु हुन्छ। मानौं, नेपालले चौबीसै घण्टा ६ सय मेगावाट बिजुली खाना पकाउने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसो भए पनि अहिलेको विद्युत् प्रणालीले त्यो सहजै धान्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। मुख्य बोटलनेक उत्पादन वा केन्द्रीय प्रसारणभन्दा बढी वितरण प्रणालीमा छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई नै उदाहरण लिऔँ। माथिको अनुमानअनुसार उपत्यकामा कुकिङ लोड १२० देखि १४० मेगावाटको हाराहारी हुन सक्छ। तर बिहान ६ देखि ९ र बेलुकी ६ देखि ९ बजेसम्म सबैले एकैचोटि खाना पकाउन थाले भने अतिरिक्त पिक लोड २५० देखि ३०० मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ।

अब समस्या कहाँ देखिन्छ? पहिलो समस्या घरायसी कनेक्सनमै छ। अधिकांश घरमा ५ देखि १० एम्पियरका सिंगल-फेज कनेक्सन छन्। तिनको स्वीकृत भार क्षमता १ देखि २ किलोवाटको हाराहारीमा हुन्छ। तर एउटा विद्युतीय चुल्होले मात्रै १.८ देखि २.२ किलोवाटसम्म बिजुली खपत गर्न सक्छ। त्यसमा राइस कुकर, केट्ली, हिटर, फ्रिज, वाशिङ मेसिन आदि थपिएपछि घरभित्रै ओभरलोडको जोखिम हुन्छ। परिणामतः एमसीबी झर्ने, फ्यूज जाने, भोल्टेज अस्थिर हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्।

दोस्रो समस्या ट्रान्सफर्मरमा छ। धेरै शहरी ट्रान्सफर्मर १०० देखि २०० केभीएका छन् र तिनले ४० देखि ७० घरसम्म धानिरहेका छन्। यदि तीमध्ये धेरै घरले एकै समयमा २ किलोवाट वा त्योभन्दा बढी कुकिङ लोड प्रयोग गर्न थाले भने ट्रान्सफर्मरमाथि अत्यधिक चाप पर्छ। त्यसमा बेलुकीको बत्ती, अन्य घरेलु उपकरण र व्यावसायिक माग थपिएपछि ओभरलोड, ताप वृद्धि र उपकरण बिग्रिने समस्या बढ्न सक्छ।

तेस्रो समस्या लो-भोल्टेज नेटवर्कमा छ। पुराना एल्युमिनियम तार, भोल्टेज ड्रप, ओभरहिटिङ, प्राविधिक चुहावट र बारम्बार फ्यूज झर्ने समस्या अहिले पनि धेरै ठाउँमा छन्। यस्तो प्रणालीमा अचानक ठूलो कुकिङ लोड थप्दा वितरण संरचना अस्थिर हुन सक्छ।

त्यसो भए के यो असम्भव हो?

असाध्यै होइन। तर अहिलेका पूर्वाधारका आधारमा तुरुन्तै, व्यापक रूपमा र एकैचोटि लागू गर्न कठिन छ।

यदि प्रतिघर न्यूनतम ३ देखि ५ किलोवाटसम्मको स्वीकृत लोड क्षमता उपलब्ध गराइयो, ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाइयो, प्रतिट्रान्सफर्मर घरधुरी संख्या घटाइयो, ११ केभी फिडर व्यवस्थापन सुधारियो, स्मार्ट मिटर जडान गरियो र उच्च दक्षता भएका विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरियो भने शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ऊर्जालाई क्रमशः बिजुलीतर्फ सार्न सकिन्छ।

तर आजको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको वितरण पूर्वाधारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै घरमा एकैचोटि विद्युतीय चुल्होमा बिहान–बेलुकी खाना पकाउने व्यवस्था धान्दैन। यसका लागि योजनाबद्ध ढंगले ५ देखि ७ वर्षसम्म वितरण पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्को चुनौती : हिउँदयामको बिजुली

खाना पकाउने प्रयोजनका लागि एलपी ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्ने बहसमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ—हिउँदयाममा बिजुली कहाँबाट ल्याउने?

नेपालको अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाबाट हुन्छ। वर्षायाममा यस्ता आयोजनाले राम्रो उत्पादन गर्छन्, तर हिउँदयाममा उत्पादन उल्लेख्य घट्छ। यदि देशभरको घरेलु ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न चौबीसै घण्टा ६ सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भने हिउँदयाममा त्यही औसत उपलब्ध गराउन धेरै ठूलो जडित क्षमता चाहिन्छ।

यदि ६ सय मेगावाटको औसत उपलब्ध गराउन कुनै आयोजना समूहले हिउँदयाममा ३३ प्रतिशत मात्रै उत्पादन दिन्छ भने त्यसका लागि १८ सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता आवश्यक पर्छ। ५० प्रतिशत उत्पादन हुने अवस्था मान्दा करिब १२ सय मेगावाट पुग्न सक्छ। तर हिउँदयाममा उत्पादन अझ तल झर्ने अवस्था रहेमा आवश्यक जडित क्षमता २४ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ। यसको अर्थ के हो भने खाना पकाउने ऊर्जाको विश्वसनीय विद्युतीकरणका लागि केवल बढी उत्पादन मात्र होइन, जलाशययुक्त वा पिकिङ क्षमता भएका आयोजना पनि आवश्यक हुन्छन्।

त्यसो भए नीति के हुनुपर्छ?

यहाँबाट बहसको निष्कर्ष स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा र तत्काल बिजुलीले विस्थापित गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यो दिशा गलत छ। बरु सही निष्कर्ष के हो भने खाना पकाउने ऊर्जाको क्रमिक विद्युतीकरण सम्भव छ, तर त्यसका लागि उत्पादन, आपूर्ति, वितरण र माग व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

नीतिगत रूपमा कम्तीमा पाँचवटा काम अनिवार्य देखिन्छन्।

पहिलो, शहरी क्षेत्रमा उच्च खपत हुने क्लस्टर पहिचान गरेर विद्युतीय कुकिङको चरणबद्ध विस्तार गर्नुपर्छ।
दोस्रो, इन्डक्सन चुल्हो, राइस कुकर र अन्य दक्ष उपकरणमा लक्षित सहुलियत वा प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
तेस्रो, घरेलु कनेक्सन क्षमता, वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
चौथो, हिउँदयामको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजना, पिकिङ आयोजना र क्षेत्रीय ऊर्जा कारोबारको स्पष्ट योजना चाहिन्छ।
पाँचौं, ऊर्जा माग सिर्जना, उत्पादन र पूर्वाधार विस्तारलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै रणनीतिभित्र हेर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपाल आज पनि खाना पकाउने ऊर्जाका लागि ठूलो मात्रामा एलपी ग्यासमा निर्भर छ। यो निर्भरता केवल आर्थिक होइन, सामरिक जोखिम पनि हो। मध्यपूर्वको तनाव, भारतीय नाकाबन्दीको अनुभव र घरेलु वितरण प्रणालीको सीमाले एउटै कुरा देखाउँछन्—ऊर्जा सुरक्षाविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव छैन।

कम्तीमा शहरी क्षेत्रमा बिहान–बेलुकी खाना पकाउने कामलाई क्रमशः बिजुलीतर्फ सार्ने रणनीति आवश्यक छ। यसले आयात घटाउन, विदेशी मुद्रा बचाउन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यसको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बिजुली उत्पादन मात्र होइन, वितरण पूर्वाधार, हिउँदयामको आपूर्ति र पिक लोड व्यवस्थापन हो।

यसकारण निष्कर्ष सरल छ:
नेपालमा ग्यासको विकल्पका रूपमा बिजुली सम्भव छ, तर तुरुन्त होइन; योजनाबद्ध, चरणबद्ध र पूर्वाधार-सुदृढीकरणसहित मात्र सम्भव छ।