काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन विपरीत गाडी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 
प्राधिकरणअन्तर्गत इन्जिनियरिङ निर्देशनालय मातहतको भवन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । 
सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन जारी गरेको छ ।  
तर सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान प्राधिकरणले सरकारको परिपत्रको अवज्ञा गर्दै आयोजना प्रमुख अनिलभक्त श्रेष्ठले नयाँ विद्युतीय गाडी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । 
श्रेष्ठले बर्खास्तीमा परेका प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई खुसी पारेर गाडी किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गराएका थिए । आयोजनामा अहिले नै तीन वटा गाडी भएकाले नयाँ गाडी आवश्यक नै नपर्ने आयोजना स्रोत बतायो । 
‘आयोजनामा अहिलनै तीन वटा गाडी चालू अवस्थामा छन्, गाडीको कुनै समस्या छैन तर आयोजना प्रमुखले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नयाँ गाडी किन्न लाग्नु भएको हो, यो कार्य सरकारको निर्देशन विपरीत छ’, स्रोत भन्यो, ‘तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई खुसी बनाएर गाडी किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो, योभन्दा ठूलो सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग अरु के हुन्छ ? खरिद प्रक्रिया रद्ध गरी निर्णय प्रक्रियामा सङ्लग्नलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’
श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुने जसले बझाङमा पर्ने २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउन केही काम नगरेपछि हटाइएको थियो । श्रेष्ठले उक्त आयोजनामा रहँदा चैनपुर सेतीलाई नै अन्योलमा पार्ने काम गरेका थिए । 
कुनै एक कम्पनीको गाडी खरिद गर्ने गरी सेटिङमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी स्पेसिफेकेसन तयार गरिएको आयोजना स्रोतको दाबी छ ।
यस सम्बन्धमा आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले आयोजनाको आफ्नै गाडी पर्याप्त नभएको, भएका गाडीहरु पनि पुराना र थोत्रा भएकाले अति आवश्यक परेर खरिद गर्न लागेको बताए ।
प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्न लागेको वितरण केन्द्र कार्यालयहरुको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न गाडी नभई नहुने भएकाले सबैभन्दा सस्तो इभी गाडी खरिद गर्न अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले सहमति दिएको पनि उनले बताए । 
‘हामीसँग भएका चारवटा गाडीमध्ये एउटा परामर्शदाताले लग्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी तीनवटा गाडीमध्ये दुईवटा अति पुरानो भइसकेको छ, त्यसैले आयोजनालाई आवश्यक नपर्ने भन्ने कुरा होइन ।’