ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको प्राथमिकता : जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ
जलसरोकार
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले जनगुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई तीव्र बनाउँदै मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ को कार्यकालमा ११ हजारभन्दा बढी गुनासोको सम्बोधन गरेको जनाएको छ । श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र हटलाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फरछं फछ्र्यौट गरिएको छ ।
प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, ‘नो लाइट’ का ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मरसँग सम्बन्धित ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङसम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् ।
मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । त्यस्तै वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएपमार्फत ९२ तथा इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेयता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत मन्त्रालयको सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा ५ प्रतिशत थप शुल्क भाेलिबाट
-
आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ७.५० अंकले बढ्यो
-
दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रुख कटान सुरु
-
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को खुड्किलो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुलमान घिसिङको आग्रह
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने