ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको प्राथमिकता : जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ
जलसरोकार
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले जनगुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई तीव्र बनाउँदै मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ को कार्यकालमा ११ हजारभन्दा बढी गुनासोको सम्बोधन गरेको जनाएको छ । श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र हटलाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फरछं फछ्र्यौट गरिएको छ ।
प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, ‘नो लाइट’ का ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मरसँग सम्बन्धित ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङसम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् ।
मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । त्यस्तै वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएपमार्फत ९२ तथा इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेयता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत मन्त्रालयको सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
सुनकोशी-मरिनको बाँकी संरचना निर्माणका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य