काठमाडौ : अर्थमन्त्री भएका बेला डा. युवराज खतिवडाले ‘माथिल्लो त्रिशुली–१’ को लगानीकर्ता कोरियन कम्पनीलाई १५ अर्ब रुपैयाँ कर छूट दिने निर्णय गराए । यही आयोजनाका लागि उनले ‘हेजिङ’का नाममा नेपालले ४५ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्ने गरी कोषको बन्दोबस्त गरिदिए ।

कुनै पनि कर छूटसम्बन्धी निर्णय आर्थिक ऐनमार्फत् मात्रै हुन्छ । तर खतिवडाले ठाडो प्रस्तावमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् । हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र राप्रपालाई पनि डा. खतिवडाले उछिनेर राज्यको सीमित स्रोतको दोहन गरिदिए ।

विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमयको जोखिम आफैले बेहोर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तविपरीत डलरमा आउने उतारचढावको जोखिम जति राज्यको थाप्लामा डा. खतिवडाले पारिदिए । माथिल्लो त्रिशुली–१ को कोरियन प्रवर्द्धकले जम्मा एक तिहाई बेहोर्ने (त्यो पनि निःशुल्क बिजुली दिने भन्ने प्रस्ताव) र दुई तिहाई नेपाल सरकारले बेहोरिदियो । यस्तो सुविधा अरु कुनै पनि आयोजनाले पाएको उदाहरण छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को पराकाष्ठाको रुपमा लिन्छन् । किनभने समान प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाले कर छूट नपाउने तर माथिल्लो त्रिशुली–१ ले पाउने किन भन्ने प्रश्न स्वतः उठेको छ । जबकि माथिल्लो त्रिशुली १ को लागत नै दोब्बरभन्दा बढी पारिएको छ । यसको खास लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ हो । यसको लागत देखाइएको छ ६५ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) । जबकि स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि विदेशबाट रकम ल्याएर लगानी गरेका हुन्छन्, उनीहरुका लागि हेजिङको बन्दोबस्ती छैन ।

राज्यको धनमा चाँदी कटाईमा पर्ने माथिल्लो त्रिशुली–१ मात्र होइन, अधिकांश विदेशी लगानीका आयोजनाले नेपालको दोहन गरेका छन् । लगानी बोर्डको अगुवाईमा हुने पीडीए यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ विदेशी लगानीका आयोजनालाई जोखिम शून्य बराबर पारिएको छ । जोखिम उठाएबापत पाउने पारितोषक नाफा हो । तर विदेशी लगानीका आयोजनालाई नेपालमा खासै जोखिम उठाउनु पर्दैन भन्ने देखिएको छ ।

सरकारले सुरुमा ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) गर्ने भनेको थियो । पछि त्यो पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनालाई पनि गरियो । पीडीए गर्न पाउने भाग्यमानी आयोजना फेरि पनि उही माथिल्लो त्रिशुली–१ परेको छ । २१६ मेगावाटको यो आयोजना सरकारकै नीतिविपरीत पीडीए गरियो । पाँच सयभन्दा मुनिका अन्य आयोजना पनि पीडीएका क्रममा छन् ।

कर छूट र पीडीए मात्र होइन, स्वदेशीका लागि राज्यले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पनि भेदभाव गरेको छ । विदेशी लगानीका आयोजनाका लागि अमेरिकी डलरमा पीपीए हुँदै आएको छ । खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मर्स्या‌‌‌ङ्दी‘ए’, माथिल्लो त्रिशुली–१, तिला–१ र तिला–२ आदि । यसरी हुने डलर पीपीएमा वार्षिक वृद्धिदर पनि उच्च हुन्छ । जबकि स्वदेशीलाई नेपाली रुपैयाँमा तोकिएको दरमा र तोकिएको मूल्य वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक, विदेशीका लागि ‘टेक अर पे’ (उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने ग्यारेन्टी, खरिद नगरेमा त्यसको पैसा तिर्नुपर्ने) पीपीए हुन्छ ।

स्वदेशीका लागि ‘टेक एण्ड पे’ (भुक्तानीका ग्यारेन्टी नभएको, प्राधिकरणले चाहेमा मात्र लिने) पीपीए हुन्छ । विदेशका लागि प्राधिकरणले भुक्तानी गरेन भने राज्यले तिरिदिने जिम्मा लिएको छ भने स्वदेशीका लागि यस्तो सुविधा छैन ।

राज्यको विभेद यत्तिमा सीमित छैन । विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण राज्यले गरिदिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आफैँले प्रवेश मार्ग बनाउन चाहे त्यसको शोधभर्ना राज्यले गरिदिने नीति छ । यस्तो नीति ल्याउने लगानी बोर्ड हो ।

प्रवेश मार्ग मात्र होइन, विदेशी लगानीवालाले बनाएको आयोजनानिम्ति प्रसारण लाइन राज्यले बनाइदिन्छ । स्वदेशीले आफैले बनाउनुपर्छ । खिम्तीको लाइन प्राधिकरणले बनाइदिएको थियो । विदेशी लगानीका प्रवर्द्धक आफैले प्रसारण लाइन बनाए त्यसको शोधभर्ना राज्यले गरिदिने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीमा कहाँसम्म भेदभाव छ भने विदेशीवालाले आयात गरेको सामानमा कर, भन्सार लाग्दैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले कुनै गाडी आयात गर्दा २३० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । तिर्दै आएका पनि छन् । विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली जहाँसुकै लैजान वा निर्यात गर्न पाउँछ । स्वदेशका लगानीकर्ताले विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अरुलाई दिन पाउँदैनन् । ठाउँ पनि छैन ।

यी सबै गरेर मात्र पुगेको छैन । विदेशी लगानीवालाले आयोजना बनायो भने प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान राज्यले दिन्छ, जुन कुरा पीडीएमा लेखिएको हुन्छ । स्वदेशीले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । ऊर्जा संकट घोषणाअनुसार संसदबाट पारित भएको स्वदेशी लगानीको भ्याट फिर्ता र प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

आयोजना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी वा राज्यकै स्वामित्व रहेको विद्युत् प्राधिकरणले कुनै एउटा रुख काट्नु पर्‍यो भने इलाका वन, डिभिजन वन, क्षेत्रीय (हाल प्रदेश) वन, विभाग, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्छ । एउटा फाइल मन्त्रिपरिषद् पुग्न न्यूनतम दुई वर्ष लाग्छ । तर विदेशी लगानीका आयोजनाले रुख काट्नुपर्‍यो भने ठाडै मन्त्रिपरिषदमा फाइल पुर्‍याएर निर्णय गरिन्छ ।

अझ पूर्व माओवादीको भागमा परेका ऊर्जा, वन जस्ता मन्त्रालयबाट रुख कटानसम्बन्धी गएका फाइल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोक्ने वा फिर्ता गर्ने गरेका छन् । विदेशी लगानीका आयोजनास्थलमा स्थानीयले चियाउनसमेत पाउँदैनन् । राज्यले सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको राम्रै बन्दोबस्त गरिदिएको हुन्छ । स्वदेशीले यस्तो सुरक्षा सेवा पाउन हम्मे पर्छ ।

यसैगरी जलविज्ञानसम्बन्धी दण्ड (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) मा पनि व्यापक भेदभाव छ । खोलामा पानी नै नभए पनि पानी छ भन्ने देखाएर बढी ऊर्जा उत्पादन गरेको भन्दै पीपीएको दोब्बर मूल्य असुल्ने खिम्तीको उदाहरण अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

स्वदेशी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेका आयोजनामा सम्झौता गरिएको ऊर्जाभन्दा कम उत्पादन भएमा दण्ड लाग्छ । सम्झौताभन्दा बढी उत्पादन भएमा त्यसको पैसा पाउँदैनन् । तर विदेशीका हकमा जलविज्ञानजन्य दण्डलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । बिजुली प्रसारण हुँदा हुने प्राविधिक चुहावट (लस) पनि विदेशीले बेहोर्नुपर्दैन । स्वदेशीका लागि प्रसारण लस १२ प्रतिशतसम्म लाग्छ ।

विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) मा पनि यस्तै भेदभाव छ । विदेशको लाइसेन्स अवधि जति पनि हुन्छ वा भनौ बढी नै हुन्छ । तर स्वदेशीको किटानै गरिएको छ– ३५ वर्ष । जबकि विदेशीको ५० वर्षसम्म लाइसेन्स दिइएको छ— खिम्तीमा ।

विदेशीले आयोजना हात पार्न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले चाहेको व्यक्ति वा कम्पनीलाई विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी ठाडै दिइन्छ । तर स्वदेशीले लाइसेन्स लिन प्रतिस्पर्धा गरी राज्यलाई अधिकतम शुल्क तिरी कलिनुपर्छ । यति मात्र होइन, विदेशी लगानीका आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ सरकार आफैले उपलब्ध गराइदिन्छ । स्वदेशी लगानीलाई दसवटा निकायतिर धाइरहनुपर्छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
मंसिर २९, २०७७ सोमवार १६:३७ बजे