‘लो भोल्टेज’का कारण सुर्खेतका कोल्डस्टोर सञ्चालनमा कठिनाइ
जलसरोकार
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा चिस्यान घर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुर्खेतमा तीन स्थानीय तहमा पाँच वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यसअघि तीन वटा चिस्यान केन्द्र रहेको सुर्खेतमा पछिल्लो समय थप दुईवटा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै चिस्यान केन्द्रको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । सुर्खेतका तीन पालिका गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, लेकबेँसी र वीरेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएका यी चिस्यान केन्द्र दुई हजार पाँचसय मेट्रिक टनसम्म तरकारी तथा फलफूल राख्न सक्ने क्षमताका रहेको प्रदेश सरकार कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले अदुवा, प्याज सुन्तला ड्रागन फ्रुट राख्न मिल्नेगरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालन सुरु गरिएको जानकारी दिए । तर प्रत्येक चिस्यान केन्द्र पाँच सय मेट्रिक टनसम्म क्षमताका रहेको भन्दै विद्युत्को लो भोल्टेजका कारण सञ्चालनमा भने कठिनाइ भइरहेको रोकायको भनाइ छ ।
‘किसानले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीलाई लामो समय राख्न तथा खेर जान नदिन हामीले कोल्डस्टोर निर्माण गर्यो’ निर्देशक रोकायले भने, ‘विद्युत्को लो भोल्टेजका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ छ ।’ सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई बजारीकरणसँगै खेर जाने समस्या कम हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । यसैबीच, आलुको बीउ भण्डारणको लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहाताल गाउँपालिकामा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताका पाँच वटा रष्टिक स्टोर सञ्चालनमा ल्याइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यसैगरी गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताका दुईवटा बीउ भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिएको निर्देशनालयका कृषिप्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार भण्डारण केन्द्रमा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ भण्डारण गर्ने गरिएको छ भने सुर्खेतमा पाँच वटा सङ्कलन केन्द्र रहेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ