खुर्काेट (सिन्धुली) : सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको मुख्य ठेकेदार पटेल रमण जेभीको चरम लापर्वाहीले निर्माण कार्य कछुवा गतिमा रहेको पाइएको छ ।
पाँचवटा वर्षायाममा मुहान संरचना (हेडवर्क्स) निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा उसले तीनवटा वर्षायाम बितिसक्दा पनि जग (फाउन्डेसन) का संरचनासमेत बनाउन सकेको छैन । 
पहिलो चरणमा हेडवर्क्सका सुरुवाती कामहरु गत १९ जुलाईमै पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । आयोजनाका परामर्शदाताका अनुसार आजका मितिसम्म ठेक्का सम्झौताअनुसार हेडवर्क्सको आधाभन्दा बढी काम भइसक्नुपर्ने थियो । 
तर ठेकेदारले ठेक्का अवधिको ५६ प्रतिशत समय व्यतीत गरेर समग्र निर्माण कार्य १०.२ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यही गति र यही तालमा यही ठेकेदारलाई काम लगाउने हो भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्काको बाँकी अवधि (२० महिना) मा १६ प्रतिशत मात्र काम हुने देखिएको छ ।
ठेकेदारको अहिलेको काम गराईको हिसाबलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रतिमहिना औसत प्रतिशत ०.२९१४ प्रतिशत मात्र काम भइरहेको छ । शत प्रतिशत काम पूरा गर्न भने यही हिसाबले ३४३.१ महिना लाग्ने हुन्छ । अर्थात् यही गतिमा काम भयो भने आयोजना पूरा हुन झन्डै २९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हेर्नुहाेस् तलको चित्र :

ठेक्का सम्झौताअनुसार यतिखेर (२०२५ जुलाइभित्र) कुल १५८ मिटर बाँधमध्ये आधा पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । बाँध निर्माण कार्य दुई चरणमा गर्नुपर्ने तालिका थियो । पहिलो चरणको बाँध बाँध्ने काम पूरा गरेर पूरा संरचना बनिसक्नुपर्ने थियो ।
तर ठेक्काको मोबिलाइजेसन रकम लिएको १७ महिनापछि मात्र ४६५ मिटर लामो कफर ड्याम (अस्थायी बाँध) तयार भयो । ठेकेदार जून २०२४ मा मात्र कफर ड्याम बनाउन सक्यो । ‘त्यसपछि वर्षायाम सुरु भइहाल्यो, त्यसकारण उहाँ (ठेकेदार) ले स्थायी संरचना निर्माणको काम गर्न सक्नुभएन,’ परामर्शदाता स्मेक जेभीका डेपुटी टिम लिडर बाबुराम थापाले भने ।
उनका अनुसार गत सेप्टेम्बर २८ मा आएको बाढीले कफर ड्याम क्षेत्रको ४६५ मिटर लम्बाई र ८० मिटर चौडाईको १५ मिटर भाग बालुवाले पुरियो । ‘नोभेम्बर २० मा बालुवा झिक्ने कार्य सुरु गरेर फेब्रुअरीमा सकियो,’ उनले भने । 
‘कुल ५५ महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँको काम गर्नुपर्नेमा सिंगो एक आर्थिक वर्षभरि जम्मा १५ करोड रुपैयाँको काम भयो, भनेपछि कस्तो काम गराई हो ?’ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन विशेषज्ञ सूर्यदेव थापा भन्छन् ।
ठेकेदार रमणले आयोजनाबाट मोबिलाइजेसन पेश्कीबापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । तर रकम लिएर पनि सिंगो एक वर्षभरि कामै नगरी बसेको इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।
यसको ठेक्का १ जनवरी २०२३ मा भएको र त्यसको २४ दिनपछि ठेकेदारलाई कार्यादेश दिइएको थियो । 
ठेक्का व्यवस्थापन विशेषज्ञ थापाका अनुसार ठेकेदार साइटमा आयो, तर समस्या के भयो भने सुरुदेखि नै (सर्भेको स्टेजदेखि नै) ढिला गर्न थाल्यो । ‘उसले मेरो मान्छे साइटमा आयो, तपाई (इन्जिनियर) को मान्छे पठाइदिनुस् भन्यो । हाम्रा इन्जिनियरहरु सिन्धुलीबाट यहाँ साइटमा आए । यहाँ हामी आइपुग्दा उसका सर्भेयरहरु हिंडिसकेका रहेछन् । सुरुदेखि नै उसको ल्याप्सेस भयो,’ थापा भन्छन् ।
उनका अनुसार सुरुको वर्षका जनवरीदेखि जुलाईसम्म कुनै काम भएन । सुरुको अवस्थामा ठेक्कापट्टा सम्झौताअनुसार आयोजनाले ५० प्रतिशत पेश्की (६० करोड) रुपैयाँ उपलब्ध गराइदियो । ‘तर त्यो पैसाले उहाँहरुले जुन गर्नुपर्ने मोबिलाइजेसनको काम थियो, त्यो गर्नुभएन,’ थापाले भने, ‘अब गर्दैछु, भोलि गर्छृु, आउँदैछ, पर्सी आउँछ, यो, त्यो मात्र भनिरह्यो ।’
अति आवश्यक पर्ने कंक्रिट बनाउने ब्याचिङ प्लान्ट, क्रसरहरु एकदम ढिला गरेको उनी बताउँछन् । ठेक्कापट्टा गर्न आइसकेपछि साइट क्याम्प, लेबर क्याप्प, अफिस बनाउने, प्रयोगशाला बनाउने, इन्जिनियरको कम्प्लेक्स आदि ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने थियो । ‘आज अढाई वर्ष भयो यी काम सकिएका छैनन् । सुरुमा ६० करोड पाउनुभयो । बाँकी ६० करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी दिइसकेको छ । आयोजनाले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छ,’ उनले भने । 
अहिले भइरहेको हेडवर्क्स (मुहान संरचना) को मुख्य काम हो । तर पनि योदेखि बाहेक चारवटा काम छ, जुन ठेकेदारले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छ र जसको उक्त हेडवर्क्ससँग कुनै सम्बन्ध छैन । जग्गा रिक्लेम, वीपी हाइवे स्थानान्तरण, पावर हाउसको काम र सर्ज ट्यांकको काम छुट्टै छ । 
‘यी कामहरु पनि त गर्न सकिन्छ । तर उहाँले यहाँ (खुर्काेट) मा बाढी आयो काम गर्न पाइनँ भन्नुभयो, जुन कुरा होइन । बाढीले थुपारेको खाल्डोमा बालुवा हो, जुन उहाँजत्तिको क्षमता भएको ठेकेदारले डेढ महिनादेखि दुई महिनासम्ममा सफा गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘उहाँले मसँग यो यो र यस्तो यस्तो औजार छ भनेर आयोजनालाई सूची दिनु भएको थियो, त्यही प्रयोग गर्ने हो भने थुप्रेको बालुवा सफा गर्ने ठूलो कुरा होइन । यदि खाल्डोमा हिलो पनि रहेछ भने पनि दुई महिनाभन्दा बढी लाग्दैन । अझ हिलो नभएको भए त त्यो १५ दिन पनि लाग्दैन ।’
ठेकेदारले त्यसैलाई (खाल्डोमा थुप्रेको बालुवालाई) बहाना बनाएर एक वर्षसम्म केही नगरी बस्यो । ‘त्यो एक वर्षसम्म उहाँ (ठेकेदार) ले एक कोदालोको काम पनि गर्नु भएन । अहिलेसम्म साइटमा त के वीपी हाइवेमा टेक्नु पनि भएको छैन,’ थापा भन्छन्, ‘तल गएर पावर हाउसमा खाल्डो खनेर छाडिदिनुभएको छ, त्यो पनि असुरक्षित । फेन्सिङ (बार लगाउने) गर्नु भनेको त्यो पनि गर्नु हुन्न । धन्न, त्यहाँ (विद्युत् गृहका लागि खनेको खाल्डो) वरपर वस्ती नभएकाले अहिलेसम्म दुर्घटना भएको छैन ।’
ठेकेदारले इन्जिनियरको निर्देशन नमान्ने, प्रोग्रेस नगर्ने, कार्यतालिका संशोधन नगर्ने र अटेर गरेर बस्दै आएको छ । ‘यी सबै भइसकेपछि मोबिलाइजेसनको अग्रिम रकम खर्च नभएको पाइएपछि कहाँ खर्च गर्नुभयो भनेर हामीले सोध्यौं,’ थापाले भने, ‘पैसाको हिसाब पेश गर्नुस् भनेपछि उहाँले हिसाब पनि पेश गर्न सक्नु भएन ।’
‘त्यसपछि त्यो हिसाबको विवरण पुनः पेश गर्न ताकेता गर्‍यौं, उहाँले पेश गर्नुभएन । यो हिसाबले हेर्दा ठेक्का सम्झौता उल्लंघनै उल्लंघन हुन थाल्यो । त्यही भएर गएको फेब्रुअरी (२०२५) महिनामा ठेक्कापट्टाको शर्तको १५.१ अनुसार ‘नोटिस टु करेक्ट’ दफा लगायौं,’ उनले भने ।
यो क्लजले ठेकेदारले ठेक्काको शर्तअनुसार ठेकेदारले कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेकोमा यति समयभित्र काम गर्नुपर्छ भनेर नोटिस गर्ने हो । त्यो नोटिस गरेपछि ठेक्कापट्टाको शर्तअनुसार उसले ठेक्कापट्टाको शर्तअनुसार काम गरेन भने १५.२ मा गएर ठेक्का तोड्ने अधिकार हुन्छ । 
आयोजनाले ठेकेदारले लगेको रकम आयोजनामा खर्च नगरी अन्यत्र ‘लगानी’ गरेको आशंकामा गत जनवरीमै ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । आयोजना, नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिंदा पनि प्रभु, कुमारी र प्राइम बैंकले अटेर गरेर बसेका छन् ।
आयोजनामा चार लाख २० हजार घनमिटर कंक्रिट गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म ठेकेदारले १२ हजार घनमिटर पनि कंक्रिट गरेको छैन । ‘यो कहिले सिध्यिने ? कंक्रिट गर्ने भन्ने कुरा त त्यत्तिकै लगेर खन्याउने होइन । त्यसका लागि त दुनियाँ चीजहरु बनाउनुपर्‍यो,’ थापा भन्छन्, ‘उहाँको यही व्यवस्थापनबाट यो सम्भव छैन । उहाँसँग प्राविधिक टिम पनि छैन । अहिले उहाँ यहाँ (साइट) मा राख्नु भएका मान्छेबाट पार लाग्दैन ।’
ठेकेदार पटेल रमण जेभीका प्रतिनिधि हेमचन्द्रप्रसाद साहले सुरुमा ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि हेभी उपकरण ल्याउनका लागि वीपी राजमार्गले ६ महिनासम्म अनुमति नै नदिएको बताए । ‘साना उपकरणले हुँदैन, ठूला उपकरण चाहिन्छ— स्क्याभेटर, लोडेर, डोजेर, ४५ टनका,’ उनले भने, ‘धेरै पहलमा कुराकानी गरेपछि वीपी राजमार्गले दियो । अलि कति सहज भयो ।’
उनका अनुसार ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर जडान गर्न समय लागेको र यी सबै जडान भइसकेपछि कामले जब गति लियो त्यसबेला बाढी आयो । ‘बाढीले हाम्रो कामलाई जीरोमा पुर्‍याइदियो । हाम्रो ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर डीजी सेट सबै नयाँ नयाँ किन्नुपर्‍यो । यो डिवाटरिङ पम्प (पानी तान्ने पम्प) भारतबाट मगाउनुपर्‍यो । ल्याउँदा एक, दुई महिना त्यसै लाग्यो । बाढीले थुपारेको बालुवा हटाउन तीन, चार महिना लाग्यो ।’
बाढीले खुर्काेटको पुल बगाइदियो । अर्काे बेलीब्रिज हालियो । ‘त्यो पुलबाट हामीलाई हेभी इक्वीप्मेन्ट ल्याउन दिएको छैन । सिमेन्ट र डण्डी ल्याउन वैकल्पिक बाटो नभएर ८० किलोमिटर लामो मन्थलीबाट घुमाएर ल्याउनु पर्‍यो । आफ्नो जोखिम उठाएर ढुवानी गरिरहेका छौं,’ साहले भने, ‘यो पुलले गर्दा हामीलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । यो पुलबाट १५ टनसम्मको मालसामान ल्याउन दिन्छ, हामीलाई ४५ टनसम्मको चाहिन्छ । जति समस्या परे पनि प्रगेस हामीले निकालिरहेका छौं । निर्धारित समयमा नसके पनि समय थप गरिदियो भने यसलाई पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
आयोजनाका सीडीई अशोक गौतमले निर्माण व्यवसायीको गति पर्याप्त नभएको बताए । यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यालयय र परामर्शदाता भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक ताकेता गर्ने, विगतमा धेरैपटक संवाद, बैठक, विभिन्न स्तरमा आयोजनामा हुने समस्याबारे बस्ने गर्छाैं,’ उनले भने ।
‘पोहोर बाढीले पुल बगायो । सहज रुपमा ढुवानी हुन्थ्यो । छोटो समयमा बेलिब्रीज तयार भयो । त्यसको क्षमता घटेर १५ टन भयो । सिमेन्ट ढुवानीमा कठिनाई परेको अवस्था छ । तर त्यसैलाई समस्या मानेर त भएन,’ गौतमले भने ।
ठेकेदारले आयोजनाको मुहान संरचना (हेडवर्क्स) मा सिमेन्टसमेत झार्न नसक्दा विगत एक सातादेखि कंक्रिटिङ कार्य यतिखेर ठप्प छ ।  
तराईका पाँच जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सरकारले यो आयोजना अघि सारेको हो । यसको १३.३ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । 
तर आयोजनाको हेडवर्क्स, विद्युत् गृह, वीपी हाइवे स्थानान्तण, जग्गा उकासको ठेक्का पनि यही ठेकेदारले पाएको छ । अन्य संरचनामा कामै नगरी अलपत्र छाडेको अवस्था छ ।