म्याग्दी- बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटमा म्याग्दी नदीको कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि रु १२ करोडभन्दा बढी लागतमा पक्की पर्खाल निर्माण भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदीको किनारमा कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण गरेको हो। निर्माण कम्पनी सुप्रिम कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेश खड्काले दुई वटा प्याकेजमा दुई सय ६२ मिटर लामो कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको जानकारी दिए।  

‘कम्पोजित पर्खाल निर्माण गर्ने काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘पर्खालको पछाडितर्फ माटो राखेर फिलिङ गर्न सुरु भएको योजनाको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।’ सो योजनाका लागि २०७९ फागुनमा रु १२ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। अठार महिनाको ठेक्का अवधि भएको योजना निर्धारित समयमै सकिए पनि भुक्तानी नपाएको सञ्चालक खड्काले गुनासो गरेका छन्।  

खोलाको सतहदेखि दुई मिटर तलसम्म जग खनेर चार मिटर चौडाइको आरसिसी र माथिल्लो भागमा ग्यावियन भरेर पर्खाल बनाइएको परियोजनाका इञ्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले बताए। बेनी बजारको पश्चिमी भागमा रहेको मङ्गलाघाटमा दुई सयभन्दा बढी घर, सरकारी कार्यालय र कर्मचारी आवास भवन छन्।  

मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा यसअघि करिब चार सय मिटर पक्की पर्खाल निर्माण भएको थियो। परियोजनामार्फत करिब रु ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सात वटा ठेक्काको योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन्। भसभसे पहिरो र कटान नियन्त्रण योजनाको काम गत वर्ष नै सकिएको थियो।  

परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। बेनी बजार, गलेश्वर क्षेत्र, राम मन्दिर र पर्वत बेनी आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न म्याग्दी नदी किनारमा तीन र कालीगण्डकीमा पाँच ठाउँमा कटान नियन्त्रण गर्ने संरचना निर्माण गरिएको हो।   

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजारलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ। परियोजनाले बेनी बजार र आसपासका बस्तीमा कटान नियन्त्रणका लागि गत वर्ष रु एक अर्ब १९ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृत गराएको थियो। 

बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि परियोजनामार्फत काम गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले परियोजनामार्फत कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारमा कटान नियन्त्रणका लागि स्वीकृत डिपिआरअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए।