काठमाडौं : पुँजीबजारको संरचनागत सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, प्रविधिको विकास र दोस्रो बजार विस्तारका लागि नेप्सेको संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

उक्त  बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीले पुँजीबजार सुधारको पहिलो सर्त नै नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु रहेको बताए ।

उनका अनुसार बजार सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टतासँगै संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको २१ बुँदे पुँजीबजार सुधार कार्ययोजना सकारात्मक भए पनि सुधारका कदम ढिला आएकाले त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

रेग्मीले बजार सुधारलाई तत्कालीन समस्या समाधानमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन संरचनागत सुधारसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन कर प्रणालीमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर ३.७५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताको कर भार २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आईपीओमा बुक बिल्डिङ विधि विस्तार गर्नुअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले लगानी जुटाउने उद्देश्य, रणनीतिक साझेदार र मुख्य लगानीकर्ताको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुक बिल्डिङमा जाने कम्पनीको परियोजना प्रक्षेपण र व्यावसायिक सम्भाव्यताको प्रभावकारी मूल्यांकन योग्य संस्थागत लगानीकर्ता वा बुक बिल्डरबाट हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

महासंघले प्राथमिक बजार सुधारका लागि सबै आईपीओमा बुक बिल्डिङ विधि अनिवार्य गर्नुपर्ने र कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर बुक बिल्डिङमार्फत निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तो निष्कासनबाट बिक्री हुने सेयरमध्ये संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई ५०–५० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, क्रेडिट रेटिङ तथा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले रणनीतिक साझेदार तथा मुख्य लगानीकर्ताको लगानी प्रतिशत पहिल्यै स्पष्ट गर्नुपर्ने र आधार मूल्यभन्दा कम आशय मूल्य पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

दोस्रो बजारतर्फ प्रवर्द्धक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । रेग्मीले रणनीतिक साझेदार वा प्रवर्द्धकले सेयर बिक्री गर्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नेप्सेमार्फत सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने र हाल कायम १ प्रतिशतको बिक्री सीमालाई बढाएर ५ देखि ७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

शुद्ध वित्तीय लगानीकर्ताको हकमा भने सेयर बिक्रीपछि उनीहरूको स्वामित्वमा आएको परिवर्तनका आधारमा मात्र सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । लकिङ पिरियडलाई कम्पनीको व्यावसायिक चक्र र अवस्थाअनुसार चरणबद्ध रूपमा खोल्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन लगातार पाँच वर्षसम्म मुनाफा आर्जन गर्न नसक्ने कम्पनीको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्यस्ता कम्पनीको विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघले गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई समयमै पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको लगानी सीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेश कुमार अग्रवालले पनि बजारको विकासका लागि नेप्सेको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । नेप्सेलाई निजीकरण गरेपछि नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउन र बजारलाई आधुनिक बनाउन सहज हुने उनको धारणा छ ।

अग्रवालका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सेयर बजारको बजार पुँजीकरण अझै सानो छ । बजारको ठूलो हिस्सा प्राथमिक निष्कासन तथा प्रि–आईपीओतर्फ केन्द्रित हुँदा दोस्रो बजारको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उनले बताए ।

लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारी नीतिमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बजारमा सकारात्मक वातावरण बनाउन नियामक, सरकार, नेप्से, ब्रोकर तथा अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत पुँजीबजारमा आकर्षित गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए । गैरआवासीय नेपालीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सेयर कारोबारमा सहजता नभएको भन्दै उनले प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पुँजीबजार सुधारलाई कर, आईपीओ र नियमनमा मात्र सीमित नगरी नेप्सेको संरचना, संस्थागत लगानी, वित्तीय उपकरण, सूचना प्रवाह र दोस्रो बजार विस्तारसँग जोड्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । सरकारबाट अघि सारिएका सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै दीर्घकालीन संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।