काठमाडौं : नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले कर नीति पुनरावलोकनदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण, नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउनेसम्मका सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेसकुमार अग्रवालले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे धारणा राख्दै नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको सुधार तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनका अनुसार कोभिड–१९ पछि अनलाइन कारोबार प्रणालीको पहुँच विस्तारसँगै ठूलो संख्यामा खुद्रा लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको शेयर बजार राम्रोसँग पुँजीकृत अवस्थामा रहे पनि लगानीकर्ताको संख्या बढेसँगै नयाँ चुनौती थपिएका छन् ।

अग्रवालले कम नियमन भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा अस्वाभाविक माग सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताए । यसका कारण कतिपय लगानीकर्ताले विवरणपत्र तथा रेटिङ प्रतिवेदनको अध्ययन नगरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।

द्वितीय बजारबाट ठूलो परिमाणको पुँजी प्रि–आईपीओ बजारतर्फ डाइभर्ट हुनु तथा ट्रेड–टु–ट्रेड आधारमा लागू हुने कर प्रणालीका कारण बजारबाट नगद प्रवाह बाहिरिँदा माग पक्ष कमजोर भएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा, बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा जलविद्युत् आयोजनामा प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीको वित्तीय नाफामा समेत असर परेको उनले उल्लेख गरे ।

पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरबीच रहेको ३ प्रतिशतको अन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नहुँदा बजारमा लगानीभन्दा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ वित्तीय उपकरण तथा आधुनिक बजार प्रणाली भित्र्याउन नेप्सेको निजीकरण आवश्यक रहेको धारणा पनि अग्रवालले राखे । लामो समयदेखि नेप्से नेतृत्वविहीन रहेको विषयलाई समेत उनले चिन्ताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउन प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका अनिवार्यताका कारण सिर्जना हुने प्रशासनिक झन्झट हटाउनुका साथै लगानी फिर्ता लैजान सकिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने अग्रवालले बताए ।

प्रमोटर सेयरधनीलाई सहज रूपमा लगानीबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्न ‘अक्सन मार्केट’ सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण प्रमोटर सेयरधनी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा ठूलो संख्यामा डिम्याट खाता रहे पनि त्यसको तुलनामा ट्रेडिङ खाता निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय लगानीकर्ताको पुँजी म्युचुअल फन्डमार्फत परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

अग्रवालले ब्रोकर कमिसनका विषयमा पनि सेवा र प्रविधिको विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । सार्क क्षेत्रमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ब्रोकर कमिसन धेरै महँगो नरहेको उनको दाबी छ ।

ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको अवस्थामा सेवा तथा प्रविधिमा थप लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । ब्रोकरहरूको आम्दानी मुख्यतः कारोबार कमिसनमा निर्भर रहेको र खाता खोल्दा वा नवीकरण गर्दा छुट्टै शुल्क नलिइने भएकाले प्रविधि तथा सेवा विस्तारको खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रविधि हस्तान्तरणमा खुला नीति अपनाउँदै थप कम्पनीलाई स्वचालित कारोबार प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उनले राखे ।

पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, आधुनिक प्रविधि, दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर व्यवस्था र लगानीकर्तामैत्री नियमन आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए।