काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको गति न्यून भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गति दिन निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गर्न र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।

‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए। राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरेर आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न पनि निर्देशन दिए।

उनले सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ।’

बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाएका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगतिसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइएको थियो।

त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको र ऊर्जा विधेयक तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइयो।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीबारे पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।