काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री बनाउन सम्बद्ध निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ । समितिले धितोपत्र निष्काशनदेखि सूचीकरण, बजार सञ्चालन, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्मका विषयमा सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुनेगरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बूढाथोकीका अनुसार कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न पनि धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ ।

समितिले नेप्सेको पुनःसंरचनालाई समेत तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली, प्रविधि तथा डाटा प्रणालीमा समय–समयमा अवरोध हुँदा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर पुगेको भन्दै समितिले प्रविधिको स्तरोन्नति गर्न भनेको हो । साथै, बजारको प्रविधि प्रणालीमा उच्चस्तरको साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।

दोस्रो बजारमा हुने विभिन्न प्रकारका चलखेल नियन्त्रणमा समेत समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा ‘पम्प एण्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि रोक्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई पनि समितिले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । दुवै संस्थाको नेतृत्व रिक्त हुँदा नियमित कामकारबाहीमा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

समितिका निर्णयले पुँजी बजारको कानुनी संरचना, आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया, नेप्सेको प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, दोस्रो बजारमा हुने चलखेल नियन्त्रण र प्रमुख संस्थाको नेतृत्व व्यवस्थापनलाई एकैपटक सुधारको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिएको छ ।