बंगलादेश नेपालबाट हजारौं मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत् किन्न इच्छुक देखिन्छ । नेपाल बेच्न तयार छ । तर बीचमा भारत छ । नेपालले हरेक वर्ष २०, ४० वा ५० मेगावाटका लागि अनुमति मागिरहने कि अब भारतसँग एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक ऊर्जा सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने ?
सन् २०२४ देखि नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएअनुसार ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न अनुमति पायो— भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत् । यसपालि नेपालले यो वर्षायाममा २० मेगावाट बिजुली थप निर्यात गर्न भारतसँग अनुमति माग्यो । भारतले दिएन । नेपालीको बुझाई रह्यो, भारतले दिएन । तर भारतले किन दिएन भनेर कसैले पनि सोधखोज गरेन ।  नेपालले ‘भारतले दिएन’ भन्ने गुनासो त बारम्बार दोहोर्‍यायो, तर भारत किन दिन तयार भएन भन्ने प्रश्नमा भने गम्भीर नीति-बहस विरलै भयो।
देशभर जम्मा बिजुली खपत २४ सय मेगावाटभन्दा बढी छैन, त्यो पनि उच्च माग (पिक लोड) भएका बखत । अरु बखत भने १७, १८ सय मेगावाट मात्र बिजुली खपत छ । वर्षायाममा जडित क्षमता (हालको क्षमता ४३ सय मेगावाट) अनुसार हुने भएकाले हरेक वर्षायाममा नेपालले बिजुली फाल्दै आएको छ । 
बिजुली नै त्यस्ता चिज हो, जुन उत्पादन हुने बित्तिकै खपत भइहाल्नुपर्छ । साँचेर राख्न पाइँदैन । साँचेर राख्ने भनेको जलाशय, ब्याट्री स्टोरेज वा पम्प स्टोरेज मात्रै हो । नेपालको जलविद्युत्को चरित्र नदी प्रवाहीको बाहुल्यता छ । अलिकति र केही घण्टा पानी साँच्न सकिने सुविधा भनेको विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र छ । अबका केही वर्षमा निजी क्षेत्र पनि पानी साँच्ने सुविधायुक्त (पीआरओआर) विद्युत् गृह आउँदैछन् । फेरि यस्तो प्रकृतिको जलविद्युत्मा महिनौंसम्म पानी साँच्ने सुविधा हुँदैन, वर्षायाममा आएको बाढी र भेललाई केही घण्टासम्म पोखरीमा जमाएर राख्ने हो ।
प्राधिकरणले करिब ११ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकोमा उसकै तथ्यांकअनुसार करिबब ३५ सय मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेकाबाहेक अरु निर्माणाधीन छन् । अर्थात् करिब त्यति नै मेगावाट उत्पादनमा आउँदैछन्, अबका एकाध वर्षमा । अर्था् अर्काे वर्ष नेपालको जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुग्नेछ । तर न आन्तरिक खपत बढेको छ, न त थप निर्यातको ढोका नै खुलेको छ । त्यही भएर विगत तीन वर्षदेखिको हरेक वर्षायाममा नेपालले बिजुली खेर फाल्दै आएको छ । यो वर्षायाममा करिब १५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ । यो भनेको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।
प्राधिकरणको पक्षबाट हेर्दा अब उसले थप विद्युत् सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । प्राधिकरणका लागि थप पीपीए गर्नु भनेको चिनियाँ जहाज खरिद गर्नु सरह हो । चिनियाँ जहाज चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सरकारहरुले किनेरै छाडे । त्यतिखेरका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेकै थिए, ‘सिनो किनेर खाल्डो किन खन्नु ?’ डा. सुवेदीले जे भनेका थिए, आखिर त्यही भयो । ती पाँचवटा चिनियाँ जहाजबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई पर्नुसम्मको घाटा प¥यो— उडाउँदा पनि घाटा, ग्राउण्ेड हुँदा पनि घाटा ।
ठीक यसैगरी मेगावाटको उत्पादन बढ्दै जाने तर बिजुली खपतको दायरा बढ्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसमाथि यसपालि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुली खपतमा भ्याट लगाइदिएर खपतलाई निरुत्साहन गरिदिए । नपढेका अर्थमन्त्रीले यस्तो नीति (बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षामा कर) लागू गरेको भए ‘पढेका थिएनन्, पढेकाले राम्ररी बुझाउन सकेनन्’ भन्न सकिन्थ्यो । तर विद्वान् अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार बढाउने र वितरणमुखी बजेट ल्याएर लोकप्रिय हुने लोभमा जनताका आधारभूत विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली) मा कर लगाइदिए । करको सिद्धान्त के हो भने कुनै वस्तुको उपभोग वा खपत घटाउनु छ भने कर लगाइदिनु हो । कुनै वस्तुको खपत वृद्धि गराइदिनु छ भने कर घटाइदिनु हो । एमालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गरेको चकलेटमा कर घटाएका थिए । चकलेटमा कर घटाउनुको उद्देश्यले थियो विशाल ग्रुपको व्यापार चम्काउनु । तर चकलेट खान नपाएर कुनै नेपाली मर्ने थिएनन् । त्यही भएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई अहिले पनि मानिसहरुले आलोचना गर्छन्। खतिवडा पनि पीएचडीवाला पढेका थिए, डा. वाग्ले पनि पढेका । जनकल्याणका हिसाबले यी दुबैले ल्याएको बजेट विवादमा प¥यो । त्यही भएर अर्थमन्त्री पढेलेखेको तर नियत खराब भएको प¥यो भने त्यो घातक हुन्छ त्यसै भनेको होइन । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुली खपत बढाउने अरु नीति ल्याउन सकेनन् वा रुचि देखाएनन् । उल्टै खपत घटाउनतिर लागे । यता देशले हरेक वर्षायाममा अर्बाैं रुपैयाँको बिजुली फाल्दैछ । बिजुली खपतको दायरा बढाउने सयौं उपाय थिए र छन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा पेट्रोलयम पदार्थ (डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास) को खपत घट्यो भने उनलाई घाटा हुन्छ । अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने बित्तिकै सरकारले असुल्दै आएको राजस्व कम हुन्छ (१४ खर्ब रुपैयाँको नउठ्ने लक्ष्य जो राखेका छन्) । राजस्वको मुख्य भार नै पेट्रोलिम पदार्थ हो । अर्थात् राणाकालदेखि नै नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत आयात (भन्सार) हो । यता लोकप्रिय बजेट देखाउनुछ, उता स्रोत पुग्दैन । अनि करका दर हरेक अर्थमन्त्रीले बढाउँदै आएका छन् । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने हरेक अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट भनेको नेपाली जनताको ढाड सेकिनु हो । बजेटको आकार घटाएर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले ल्याउँदैन । फेरि १४ खर्ब राजस्व उठने भनेको छ अनि यिनका तलब भत्तामै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हरेक वर्ष बजेट संशोधन हुँदा राजस्व लक्ष्यको पनि संशोधन हुँदै आएको अवस्था छ । त्यही भएर १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेन भने आन्तरिक ऋण नलिई नेता, मन्त्री र कर्मचारी पाल्न सकिंदैन ।
भन्नुको मतलब अर्थमन्त्रीलाई बिजुली खपत गरायो भने उनको राजस्व उठ्दैन र ने इभीमा कर थोपर्नु परेको हो । एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने नीति नआएका हो । बरु बिजुली खेर जाओस् । बिजुलीको आन्तरकि खपत नबढाउनुमा हरेक अर्थमन्त्रीको लुकेको स्वार्थ (राजस्व नउठेमा होइन बेइज्जती) लुकेको हुन्छ । त्यही भएर २०७५ सालदेखिका सरकारको नीति स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खपतमा केन्द्रित छैन । त्यही परम्परा र ‘लिगेसी’ अहिलेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले धानेका हुन् । तर एउटा कुरा के हो भने डा.वाग्ले सरकारमा नभएको भए र अरु दलका अर्थमन्त्रीले बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाएको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने र उफ्रने उनै हुन्थे । समग्रमा डा. वाग्लेको बजेटले सारा नेपालीलाई निराश पारेको छ— यो वर्ष ।
स्वदेशमा खपत हुँदैन । भारत र बंगलादेशमा बिजुली जाँदैन । खेर फाल्नुको विकल्प छैन । अनि खेर गयो भनेर प्राधिकरणबाहेक अरु कुनै सरकारी निकायको चित्त दुखाई पनि छैन । देशको लागि चिन्तन गरिदिएको भए दलका सरकारलेहरुले सर्वप्रथम ‘ग्रिड डिप्लेम्यासी’ (ग्रिड कूटनीति) लाई बढावा दिन्थे । 
माथि नै भनियो, बिजुली निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत बढी भएमा मात्र मुलुकको आर्थिक स्तर माथि उठ्छ । बिजुली निर्यात त केवल एउटा विकल्प मात्र थियो र हो । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार स्वदेशमा एक युनिट बिजुली खपत गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट्सको मूल्य अभिवृद्धि गर्छ भने निर्यात गर्दा जम्मा ५ सेन्ट्स ।
बिजुली खपत गर्न उद्योग चाहिन्छ । नयाँ उद्योग खुल्नुपर्छ । नयाँ उद्योग खुल्नु त कता हो कता, भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुँदैछन । नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगहरु औंलामा गन्न सकिन्छ । आयातित कच्चा पदार्थबाट चलेका उद्योगका वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् । त्यसमाथि केही निकासीमूलक उद्योगहरु मिसावट गरी निर्यात गर्न थाल्दा आज चिया उद्योग बन्द छ । एकताका पश्मिाना उद्योग खुब फस्टाएको थियो । त्यसमा पनि मिसावट गरे । नेपालीलाई मिसावट गरेर भए पनि चाँडो र धेरै धनी बन्ने लालच छ र अनैतिक कृत्य गर्न पुग्छन् । अनि उद्योग बन्द भएपछि रोइकराई । कुल विद्युत् खपतमा उद्योग क्षेत्रको खपत ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । भएका उद्योगहरु पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेका छैनन् । अझै पनि कोइला, फर्नेस आयल जस्ता इन्धन उद्योगमा प्रयोग भइरहेका छन् । अनि कहाँबाट उद्योगमा बिजुली खपत होस् । यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।
अनि कहाँ गर्ने त बिजुली खपत ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न नै यही हो । बिजुली खेर गएको वा जान लागेकोमा हिजोका सरकारलाई त मतलब थिएन नै, यस्तो लोकप्रिय सरकारलाई पनि मतलब नहुनु भनेको नेपालको विडम्बना हो । अनि खपत नभएको बिजुली खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु उचित हो भने पनि नेपालको बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार (भारत र बंगलादेश) मा खुला पहुँच ९इउभल ब्अअभकक० छैन । मुलुकप्रति जिम्मेवार र कटिबद्ध सरकार हुन्थ्यो भने सर्वप्रथम उत्पादित बिजुली खेर जान नदिनेतर्फ ध्यान दिन्थ्यो । बरु बिजुली खपत बढाउने उपायको खोजी गथ्र्याे ।
बिजुली खपत बढाउनका लागि केही न केही आर्थिक विषयले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । बैंकबाट ऋण लिदा सावाँ बुझाए ब्याजमा यति छूट भनेजस्तै । उदाहरणका लागि ग्यास स्टोभमा कर बढाएर इण्डक्शनमा कर घटाइदिएको भए त्यसले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गथ्र्याे । जब घरघरमा बिजुलीबाट खाना पकाउन सुरु हुन्छ, तार र ट्रान्सफर्मर जल्न थाले त्यसलाई तत्काल बदल्न प्राधिकरण वा सरकारलाई दबाब पथ्र्याे । अनि सरकारले पनि वितरण प्रणाली मजबुत बनाउन ध्यान दिन्थ्यो । 
त्ययसैगरी घरका घरका महिलाका लागि वाशिङ मेसिन (लुगाधुने मेसिन) मा कर घटाइदिएको भए घरघरमा मेसिनले लुगा धुने परिपाटी बन्थ्यो । यसले एकातिर बिजुली खपत बढाउने, अर्काेतिर पानी खपतलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी बचाउने गथ्र्याे । घरघरमा वाशिङ मेसिन हुन्थे । अनि यसबाट कामकाजी र गृहस्थ महिलाहरुलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । अहिले त बिजुली खपत बढ्ने होइन, घट्ने प्रविधि आइसकेको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । जुन कुनै पनि सरकारले आजसम्म गर्न चाहेनन्, कारण हो— ठूलो आकारको बजेट । कार्यकर्ता रिझाउन वितरण गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ । यो नै नेपालको विडम्बना हो । अनि जुन देशको आम्दानी छैन त्यो देशले धान्नै नसक्ने प्रदेश संरचना र भेडीगोठ झैं हुलका हुल सांसद, मन्त्री, कर्मचारीहरु पाल्नुपरेको छ । 
यसो हेर्दा वर्षायामको बिजुली खेर गएको सन्दर्भ । तर यो सन्दर्भभित्र देशको राजनीति मात्र होइन, भूराजनीति र कूटनीति पनि जोडिएको छ । यी सबै कुरामा नेपालका नेता र ब्यूरोक्रेसी असफल छ । यही यथार्थका कारण अब प्रश्न उठ्छ– यदि नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सक्दैन भने, त्यसको दीर्घकालीन बजार कहाँ छ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यस शृङ्खलाको दोस्रो भागमा गरिनेछ।
(क्रमशः)