नेपाल र भारतबीचको हालको सम्बन्धवारे कुरा गर्दा विद्यमान सम्बन्धहरुको जगदेखि नै विश्लेषण-विवेचना गर्दा मात्र तथ्यको नजिक पुग्न सकिने हुँदा सोहीबमिजिम नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विभिन्न पाँच अध्यायमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यी सम्बन्धहरु हालको रुपमा विकसित हुने प्रक्रियामा सबै अध्यायहरुको भूमिका रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, विभिन्न लेखकहरुले प्राय आफ्नो दृष्टिकोणमा मात्र सीमित भई यी सम्बन्धहरुको विवेचना गरेको पाइएको छ भने कुनै-कुनै लेखकहरु नेपालका बारेमा खास चर्चा पनि नगरी विवेचनालाई पूरा गर्ने गरेका छन् । यो आलेखका विश्लेषणहरुको आधारमा प्रकाशित सामाग्रीहरु भए पनि पुराना सम्बन्धका बारेमा लिखित सामाग्रीको एकदमै कमी भएको तथा उपलब्ध सामाग्रीहरुमध्ये केही सामाग्रीहरु एकपक्षीयसमेत भएको महसुस गरेको छु ।

पृथ्वीनारायण शाहको समयको नेपाल-भारत सम्बन्ध
सो समयमा हालको भारत वा इण्डिया भन्ने देश बनेको थिएन तर नेपाल खाल्डोबाट सुरु भई नेपाल देश बनिसकेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको समय राज्य एकीकरणको समय थियो : हिमालय-भारतीय प्रायद्विपका हालको नेपाल राज्यसहितका धेरै स्थानमा । हालको भारतमा रहेको बेलायती साम्राज्यअन्तर्गतको इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतभित्र राज्य विस्तार गरी आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने लडांईमा व्यस्त थियो भने नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको सिमानामा अन्य राज्यहरुलाई पहिले गोरखा राज्यमा र पछि नेपाल राज्यमा गाभ्ने लडांईमा व्यस्त थिए । हालको भारतभित्र पनि अन्य राजा रजौटाहरुमध्ये कोही आफ्नो राज्य विस्तारमा लागेका थिए भने अन्य राज्य आत्मरक्षाका लागि सैनिक सुदृढीकरणमा लागेका थिए । त्यसैले, इतिहासको त्यो कालखण्ड ‘कि सहासी र बलियो बन् नत्र अन्य राज्यमा गाभिन्छस्’ भन्ने दर्शनमा चलेको थियो । 
त्यसैकारण नेपालका महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यलाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ जस्तो देखे । यसको मतलब के थियो भने नेपालको विस्तारको सिमानाका रुपमा तत्कालीन चीन र भारत थिए । र, तिनीहरुले ओगटेका स्थानमा राज्य विस्तार गर्न असम्भव थियो । त्यसैले, जसरी दुइटा ढुंगाबीचको तरुलको बढ्ने सिमाना ढुंगाले तोकिदिएको हुन्छ, त्यस्तै थियो नेपालको सिमाना विस्तारको स्थिति पनि । अर्कोतर्फ, हालको भारतमा बेलायत शासित क्षेत्रको जुन गतिमा विस्तार भइरहेको थियो त्यो हेर्दा बेलायतीहरुबाट अलि टाढा नै बस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो तत्कालीन राजाको । तर समय परिवर्तनशील छ...।

नेपाल-भारत सम्बन्धको पहिलो अध्याय: १९४७ सम्म
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको करिव ४० वर्षपछिसम्म पनि नेपाल र बेलायती भारतबीच सिमानाका विभिन्न ठाँउमा पटक-पटक लडांईहरु भइरहे पनि बेलायतीले नेपालको कुनै इलाका खासै जित्न सकेका थिएनन । तर सन् १८१४-१८१५ को लडाईमा नेपाल नराम्रोसँग पराजित भएकाले बेलायतीहरुको स्वार्थ बमोजिम १८१६ मा बेलायतीहरुकै लिखत-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी मिति ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र बेलायती भारत (तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी) बीच सुगौलीको सन्धि सम्पन्न भयो । लडाईमा नेपाल हारेको हुनाले नेपालका प्रतिनिधिहरुले बेलायतीहरुले तयार गरेको दस्तावेजको खेस्रामा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई बैधानिकता दिने काम गरे: नेपालका महाराजाबाट पनि सोही दस्तावेजलाई केही समय लगाएर वैधानिकता दिने काम भयो । यस बापत बेलायतीहरु खुशी भएर नेपालका राजप्रतिनिधिहरुलाई भारतमा ठूलै सम्पत्ति बक्सिस दिएको भन्ने पढ्न पाइन्छ । शायद, नेपालको सिमानाको बिक्रीको प्रारम्भ थियो त्यो घटना । यसरी बेलायतीहरुले आफूले इच्छाएको नेपालको भू-भाग वैधानिक रुपमा विना कुनै रोकटोक वा कुनै तात्त्विक छलफल आफ्नो अधिनमा पार्न सफल भए । यो थियो सन् १८१६ वा विक्रम सम्बत १८७२ । 
तैपनि, सुगौलीको सन्धिपछि पनि बेलायतीहरुले नेपालको सिमाना मिच्ने गरेको कुरा सो समयका बेलायती विज्ञहरुले निर्माण गरी बेलायती सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले प्रकाशित गरेका भौगोलिक नक्शाहरुले देखाउँछन् । सो समयमा यस्ता नक्शा बेलायती (भारतीय) हरुले नै बनाउने गर्थे भने नेपाली शासकहरु यसरी नयाँ निस्केका नक्शाबारे खासै चासो देखाउदैन थिए । यो क्रम हालसम्म पनि जारी छ । फलस्वरुप, भारतद्वारा नक्शामार्फत नेपालको सिमाना मिचिने कार्य क्रमिक रुपले हुने गरेको बेलायतीहरुले प्रकाशित गरेका नक्शा-दस्तावेजहरुले देखाउँछन् । यसरी सिमाना सारिने चपेटामा परेका नेपालका कैयन स्थानहरुमध्ये महांकाली नदी तथा सो नदीको श्रोतसहित कालापानी लिम्पियाधुराको अन्दाजी ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पनि भएको देखिन आएको छ । काठमाडौंमा निवास गर्ने नेपालका महाराजा तथा प्रशासनलाई दुर्गम लिम्पियाधुराको ज्ञान तथा उपयोगिता नभएका कारणले होला यसरी नेपालको सिमाना मिचिने कार्य निरन्तर भएको पाइए पनि सोबारे चासो राखी नेपालले सरकारी तहमा पत्राचार गरेको पाइँदैन । तर जनस्तरमा दुवै देशका जनता स्वतन्त्ररुपमा एक-अर्काको देशमा जाने, व्यापार, व्यवसाय, जागिर गर्ने, आवश्यकताअनुसार घर फर्कने वा उतै बसाइँ सर्ने गरेको देखिन्छ । यो पुरातन दुईतर्फी परम्परा कुनै समय कालमा अलि ज्यादा कुनै अर्को कालमा अलि कम तीव्रतामा भएको भए पनि हालसम्म पनि चालू छ । तर, नेपालसँगको लडांईका क्रममा नै बेलायतीहरुले नेपाली लडाकुहरुको वीरतादेखि प्रभावित भएर सन् १८१५ मा नै पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई बेलायती सेनामा संलग्न गर्न थालेको इतिहास छ । यो क्रम सन् १८५७ मा नेपालीहरुले लखनउ बिद्रोहको सफल र प्रभावकारी दमन गरेपछि नेपाल सरकारको सहमतिमा विधिवत रुपमा सम्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले, वीर नेपालीहरु अन्जानमा बेलायती भारतले नेपालबाट नै क्रमिक र अघोषित रुपमा कब्जा गरेको नेपाली शरहदको समेत रक्षा बेलायतीहरुका लागि गरिरहेका थिए । हालसम्म पनि गरिरहेका छन् । सुगौलीको सन्धि भएपश्चात् सन् १९४७ मा भारत राज्य बनेको अवधिसम्म नेपालका राणा शासक र भारतीय बेलायतीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको दोश्रो अध्याय : १९४७-१९५१ (२००७ साल सम्म)
सन् १९४७ मा बेलायती भारत ले नयाँ भारत देश स्वतन्त्र गर्नु अगाडिदेखि नै भारतीयहरुको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका वा भाग नलिएका भारतस्थित नेपाली शिक्षार्थीहरु नेपालका राणा शासकविरुद्ध आन्दोलनको आयोजना गर्ने र सो आन्दोलनहरुमा सहभागी हुने गर्थे । छिमेकी भारतमा बेलायतीहरुको शासन रहुञ्जेलसम्म नेपाली राणा शासकहरु एक किसिमले निश्चिन्त थिए, तर भारत स्वतन्त्र भई नयाँ राज्यको स्थापना भएसँगै राणा शासकहरुलाई भारतीयहरुको आश्वासनका साथ साथै समर्थन र सहयोगको पनि आवश्यकता महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैको नतिजा हो सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको ‘शान्ति र मित्रताको’ सन्धि । तर, सोही समयमा अलग परिस्थितिमा सम्पन्न भारत-सिक्किम सन्धिले चीनसँग सिमाना जोडिएका भारतका छिमेकी राज्यहरुसँग विश्वासिलो सम्बन्ध विकसित गर्न भारतलाई पनि आवश्यकता भएको महसुस गरिन्छ । यसको आधार सन्धिको धारा ५ र धारा ८ ले तय गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भारतका लागि नेपालले चीनबाट हातहतियार ल्याउँदैन भन्ने आश्वासन तथा नेपालका लागि भारतमा आन्दोलनरत नेपालीहरुले राणाशासन अन्त्यका लागि भारतको सहयोग रहने छैन भन्ने कुरा यस सन्धिले दिएको भन्ने बुझिन्छ । सन्धि सम्पन्न मितिदेखि नेपालका महाराजा श्री ५ त्रिभुवनको भारत पलायन भएको मितिसम्म यही १९५० को मैत्री सन्धिले काम गरेको भन्ने आम बुझाई रहेको भए पनि सन्धि भएको मिति र महाराजा भारत पलायन भएको मितिका बीचमा केवल ९८ दिन मात्र फरक रहेको हँंदा तत्कालीन श्री ३ ले भारतले उनलाई सन् १९५० को सन्धि मार्फत ‘थांङ्नामा सुताएको रहेछ’ भन्ने बुझ्न गाह्रो भएन होला । तर लाचार थियो श्री ३ भारतको अगाडि........त्यसैले, हिन्दी उखानको कथन ‘भागते भूतकी लंङ्गौटी हि सही’ जस्तै भयो नेपालका श्री ३ का लागि २००७ को दिल्ली सम्झौता । फाइदामा थिए भारत र श्री ५ त्रिभुवन । घाटामा थियो सम्पूर्ण नेपाल राज्य र सबै नेपालीहरु ।
नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रसंग पनि यसै बेलाको कुरा हो । यसका तीनवटा पाटाहरु वा कथाहरु सुन्नमा आएका छन् । पहिलो प्रसंग, भारत राज्य बन्ने बेलाको हो । त्यसबेला हालको भारतभित्र करिव ६०० वटा राजा-रजौटाहरुले वेलायतीहरुको अधीनमा रहेर शासन गरिरहेकामा ती सबै रजौटाहरुलाई भारतभित्र गाभ्ने काम भयो । तर तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका ४ (३ जोड सिक्किम) वटा स्वतन्त्र राज्यहरुवारे तत्कालीन भारतीय सरकारभित्र रहेका प्रमुख नायकहरुबीच एकमत हुन सकेन र नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यका रुपमा नै राख्ने अस्थायी सहमति भयो । यसैबीच नेपालका महाराजा त्रिभुवनलाई भगाएर दिल्ली लगेपछि त्रिभुवनले पण्डित नेहरुसँग नेपाललाई भारतभित्र गाभिदिनु भनी अनुरोध गरेको तर पण्डित नेहरुले नमानेको अविश्वासिलो प्रसंगसहितको कथासमेत चयन भई सुन्नमा आएको छ । यसको तेश्रो पाटाका रुपमा ब्रह्मसमशेरले उल्लेख गर्नुभएको पाटो छ जसअनुसार राजा त्रिभुवन भारतको हैदरावाद हाउसमा प्रवासमा हुँदा भारतले नेपाललाई भारतभित्र गाभ्ने प्रस्ताव गरेको र यस कुराले नेपालका महाराजा एकदमै खिन्न भएको प्रसंग छ । मेरो विचारमा व्रह्मशमशेरको कथा अलि पत्यारलाग्दो छ । किनभने पण्डित नेहरूले नेतृत्व गर्नुभएको भारतीय कांग्रेस पार्टी पछि फुटेर “कांग्रेस आई” बनेपछि सिक्किमलाई सन् १९७५ मा भारतमा गाभेको र आर. के. यादवका अनुसार भारतमा सिक्किमको विलयपछि नेपालको तराईलाई अतिक्रमण गरी भारतमा गाभ्ने भन्ने तात्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको योजना रहेको कुरा ब्रह्मसमशेरको कुरासँग मेल खाने देखिन्छ । यो प्रसंग किन यहाँ उल्लेख गरियो भने भारत र नेपालबीचको हालको सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतमा अधिकतम समय राज गरेको भारतको एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टीको योजना सके नेपाल नै खाने नत्र नेपालको तराई क्षेत्र भारतमा गाभ्ने भन्ने विषयले जुनसुकै स्तरको पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव बोक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यो विषयले अन्य सबै कुराहरुलाई एक किसिमले पछि पार्दछ र नेपालीहरु यस विषयमा चनाखो हुनु पर्दछ । यसैको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्दछ भारतले सन् २०१९ मा गरेको नेपालभित्रको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमण र यसका साथै नेपाल-भारत सिमानाका करिव ७० ठाउँंमा विद्यमान सीमा विवाद ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको तेश्रो अध्याय: २००७ देखि २०१७ सालसम्म
सन् १९५१ को दिल्ली सम्झौताका कारण प्राप्त हुन गएको अप्रत्यासित लाभका लागि श्री ५ त्रिभुवन भारतप्रति नतमस्तक थिए भने यस कूटनीतिका कारण भारतका दुबै हातमा लड्डु थिए । नेपाली जनता भने प्रजातन्त्र प्राप्तिको भ्रममा खुशी भए- हालसम्म पनि धेरैले यसैलाई वास्तविक प्रजातन्त्र भन्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ नेपालमा । बिचरा नेपाली......
यसरी प्रत्यक्ष र सर्वाधिकार सम्पन्न महाराजा हुने सौभाग्य दिलाइदिएबापत राजा त्रिभुवन भारतले चाहेबमोजिम नेपालमा शासन गर्न तयार थिए । यसको सुरुवात भारतको दिल्लीमा भएको सम्झौता बमोजिम श्री ३ बिनाका मोहन समशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपालको सरकार गठन भयो जसमा गृहमंन्त्रीको कार्यभार नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले लिन अस्वीकार गरेपछि निजकै भाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई प्राप्त भयो भने केही राणा, कांग्रेस र केही राजाले सिफारिस गरिएका मंन्त्रीहरु नियुक्त गरिए । प्रकाशन नगरिएको खबरअनुसार राजाले राज्य पाए, कांग्रेसले सत्ता पायो, राणाले निजको हातमा भएको नेपालीहरुको हकको सवै चल सम्पत्ति भारत ओसार्नेसहितको सुरक्षा पाए भने भारतले दलालीबापत राणाहरुले नेपालबाट अवैध रुपमा भारत ल्याउने वहुमुल्य हीरा, मोती, रत्नसहितको सम्पत्ति आफ्नो बनायो, नेपालको कठपुतली सरकारबाट चाहेजस्तो सम्झौता (सन् १९५४ को कोशी सम्झौता लगायत) पायो र भारतीय कांग्रेसविरुद्ध खडा हुने पण्डित नेहरुका विरोधी दलद्वारा समर्थित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा संचालित सशस्त्र संघर्ष यसै सम्झौताद्वारा तुहाउन पायो । यो पण्डित नेहरुका लागि ठूलो राजनैतिक उपलब्धि थियो । यसबाहेक, नेपालको शासन व्यबस्था भारतले चाहेबमोजिम हुन लाग्यो । मोहन शमशेरलाई नेपालबाट सम्पत्ति ओसारेर भारत लैजान दिइएको ९ महिने अवधि (मोहन शमशेरको सरकार) पश्चात् पूर्व दिल्ली सम्झौताबमोजिम नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिए । यसै समयमा नेपालमा नयाँ नागरिकता ऐन जारी गरीयो र दिल्ली सम्झौताकै अर्को पाटोस्वरुप धेरै भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता दिने काम भयो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमा भारतीय प्रशासक नियुक्त हुन थाले भने नेपाल-चीन सिमानाका १८ ठाँउमा भारतीय सैनिक तैनाथ गरिए । यसरी नेपाल-चीन सिमानामा तैनाथ गरिएका १८ वटा भारतीय सैनिक पोष्टले नेपालमा भारतको सुरक्षा चासोका साथै सन् २०१९ मा कालापानी लिम्पियाधुरा हडपेजस्तो नेपाल नै हडप्ने दाउसमेत रहेको हुनसक्ने मेरो धारणा छ ।
नेपालका महाराजा त्रिभुवनले केवल ४ वर्ष मात्र शक्ति सम्पन्न महाराजाका रुपमा देश हाँक्न पए । यिनको असामयिक निधनले नेपालीले एउटा राजा गुमाए तर भारतीयहरुले एक आज्ञाकारी मित्र गुमाए । यिनको निधनसँगै भारतीयहरुको दिवास्वप्नको समाप्ति भयो । किनभने, यसपछि नेपालका महाराजा बनेका महेन्द्र त्रिभुवनजस्ता आज्ञाकारी त थिएनन् नै, अझ हैदरावाद हाउसमा भारतीयहरुले पढाएको पाठको नराम्रो असर परेको थियो यिनलाई । त्यसैले त आफू राजा हुने बित्तिकै दिल्ली सम्झौताबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका मातृका बावुलाई खारेज गरी केही समयका लागि आफ्नो सीधा शासन चलाए । दिल्ली सम्झौताको अवमूल्यन भारतीयहरुलाई मान्य थिएन भने महेन्द्रलाई दिल्ली सम्झौता र यसका नेपाली पात्रहरु । राणाहरु महेन्द्रका अधीनमा थिएनन् तर त्यसपछि महेन्द्रका स्वेच्छाले कुनै पनि कोइराला नेपालको प्रधानमंन्त्री बनेनन् । यति मात्र होइन, आम चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीमा कोइरालाको सट्टा सुवर्ण शमशेर छानिए भने दुई तिहाई बहुमतसहितको नेपाली कांग्रेसको वीपी कोइराला सरकारको गठनमा समेत सकेसम्म ढिलाई गरे र उक्त दुई तिहाई बहुमतको सरकारको आयु १९ महिनामा सीमित गरी सबै नेतालाई झ्यालखानामा कोचे । यसरी चिसियो नेपाल-भारत सम्बन्धको २००७-२०१७ को पहिलो दस वर्ष । 

नेपाल-भारत सम्बन्धको चौथो अध्याय - २०१७ साल देखि २०७२ सालसम्मका ५५ वर्षभित्र भारतद्वारा नेपालमाथि लगाएका चारवटा नाकावन्दीहरु:
२०१७ सालमा नेपालका महाराजाले निर्वाचित नेपालको सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरी अन्त्य गरेपछि २०१९ सालमा नयाँ पञ्चायती संविधान लागू गरे । लगत्तै भारतले नेपालमाथि पहिलो ४ महिने आर्थिक नाकावन्दी लगायो । भारत परिवेष्ठित देश नेपालका जनताका विरुद्ध भारतको यो कदम कुनै सशस्त्र लडाईभन्दा कम थिएन । चीन-भारत लडाई शुरु नहुँदो हो त यो नाकाबन्दी अझै लामो समयसम्म कायम रहने थियो । तर चीनसँगको लडाईमा नेपालीहरु सम्मिलित भारतीय सेनाले लडाईको अग्रभागमा रही युद्ध गर्नुपर्ने भएकाले नेपालीहरुले विद्रोह नगरुन् भनेर भारतले यो नाकावन्दी हटाएको हो भनी विश्लेषण गर्दा साह्रै गल्ती हुन्छ जस्तो लाग्दैन । दोश्रो, नेपालविरुद्धको भारतीय नाकाबन्दी मिति १ नोभेम्वर १९७० बाट २५ अगष्ट १९७१ सम्म करिव १० महिना कायम रह्यो । यो नाकाबन्दीको प्रमुख कारण नेपालले नेपाल-चीन सिमानामा तैनाथ गरिएका भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन अनुरोध गरेबापतको थियो । भारतले यसरी नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाए पनि १८ वटामध्ये १७ वटा सैनिक पोष्ट हटायो भने कालापानीको एउटा सैनिक पोष्ट हटाएन: नेपालले पनि यसबारे केही खास चासो राखेन, विवाद गरेन । फलस्वरुप नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपालको करिव ४०० बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रविना कुनै सैनिक कारवाही आफ्नो सिमाना भित्र पर्‍यो ।
तेश्रो आर्थिक नाकाबन्दी भारतले २३ मार्च १९८९ मा लगायो र यसलाई १ जूलाई १९९० मा मात्र अन्त्य गर्‍यो । यस १५-१६ महिने नाकाबन्दीमा नेपाली जनताले अपत्यारिलो दुःख भोग्नुपर्‍यो । नेपाल-भारत सिमाना नजिकका तराईवासी नेपालीहरुको भारतीय बजारसम्मको पहुँच अलि सजिलो थियो— सिमानाभन्दा टाढा रहेका अधिकांश पहाडिया नेपालीहरुको तुलनामा । त्यसैले सबै नाकाबन्दीको ठाडो शिकार बने पहाडवासी नेपालीहरु । जवकि तिनै पहाडी मूलका नेपालीहरु भारतीय सीमा सुरक्षा गर्न आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर युद्धका मैदानमा भिडेका छन् : यस्तो छ शीर्षासन गरेको भारतीय छरछिमेक नीति ।
चौथो वा अन्तिम नाकावन्दी २३ सेप्टेम्बर २०१५ देखि ५ फेब्रुअरी २०१६ सम्मको ५ महिने नाकाबन्दी रह्यो । यो नाकाबन्दी नेपालले नयाँ संविधान लागू गरेबापतको भारतीय कोसेली थियो नेपाली जनतालाई । प्रत्येक आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाल र नेपालीलाई अझ गरीब बनाउन सघाउँछ भने त्यसले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार्न केही पनि मदत गर्दैन । झन् आजको संचारको व्यापकता भएको युगमा यसरी ओकलेको विषबारेको समाचार धेरै टाढा टाढासम्म पुर्‍याउँछ सशक्त संचार माध्यमले । नाकाबन्दी लगाउनेबारेको निर्णयकर्ताले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यो ।
तर, यस अवधिमा पनि साधारण काम कारवाहीहरु भई नै रहे । भारतीय आर्थिक सहयोगमा नेपालमा धेरै योजना-आयोजना बने, बन्दैछन् । नदीहरु आफ्नो गतिमा बगेका बग्यै छन् भने समयको रफ्तार पनि रोकिएको छैन । यसैबीच नेपालमा १० वर्षे माओवादी द्वन्द २०५२ साल देखि २०६२ सालसम्म चल्यो । यस युद्धका पछाडि भारतको हात थियो भनेर विभिन्न भारतीय अधिकारीहरुले (एस. डी. मुनी, जनरल बख्शी, आदि) बेला बेलामा आफ्ना लेख भनाइहरु मार्फत अवगत गराएका छन् । तर नेपालीहरुले माओवादी नेताहरु दिल्ली, नोयडामा बसेका र तिनीहरुका परिवार केटाकेटीहरु उतै शिक्षादीक्षा पाइरहेका भन्ने समाचर पढ्न र सुन्न पाएका हुन् । यस द्वन्दले नेपाललाई करिव २५ वर्ष पछि पारेको भन्ने धेरै नेपाली तथा भारतीय विज्ञहरुको राय छ । तर यसको केन्द्रबिन्दुमा रहेको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का माथिल्लै तप्काका अधिकारी आर. के. यादव आफ्नो किताव ‘मिसन रअ’ मा नेपालको नामसम्म पनि खास रुपमा उच्चारण नगरी आफ्नो किताबको अन्त्य गर्छन् । कस्तो विडम्वना.....

समग्रमाः
१९९१ मा सम्पन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पछाडि र अगाडि पनि भारतीय नेताहरुको हात र साथ भएको कुराले नेपालीहरु यस्ता भारतीय साथको गुणगान गर्न थाक्दैनन् । तर, सधै नेपाल अप्ठेरो परिस्थितिमा रहँदा भारतीयहरु कुनै न कुनै बहानामा नेपालका कुनै न कुनै वहुमूल्य वस्तुहरु हात पार्नबाट चुक्दैनन् । कोशी, गन्डक, एकीकृत महाकाली सन्धि आदि आदि यसैका परिणाम हुन । हाल आएर नेपालका नदी नाला जलाशयहरु हात पार्ने दाउमा छन् भारतीयहरु: अनि नेपाल सरकार सो दिन नपाएर ब्यग्र भएको देख्न सकिन्छ । तर भारतीय कूटनीतिज्ञहरु (रञ्जित रे, काठमाण्डु डिलेम्मा: भारत-नेपाल सम्बन्धबारे पिचार गर्दा) केवल भारतले नेपाललाई दिएको, दिई नै रहेको तैपनि नेपालीहरु भारतविरोधी भएको भन्ने वर्णन गर्न पनि चुक्दैनन् । नेपालीहरुले भारतको सिमाना रक्षा गर्दा आफ्नो ज्यानको वलिदान गरेको देख्दैनन् तर त्यस्ता व्यक्तिहरु अवकाश भएपछि तिनीहरुलाई दिने गरेको पेन्सनलाई नै ठूलो कुरा भएको देख्छन् ।
त्यसैले, जनस्तरमा नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ उत्कृष्ट हुन सक्ने थियो तर भारत सरकारले २०२५ देखि २०७२ सम्ममा ४ पटक लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण यो सम्बन्ध हालको ठाउँमा रहेको हो । नाकाबन्दीबाहेकका अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यहरु जस्तै सिमानामा नेपालभित्र बाढी गराउने गरी भारतद्वारा निर्माण गरिएका विभिन्न प्रकारका बाँधहरुको निर्माण, नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपालीहरुलाई सताउने गरेका कार्यहरु आदि पर्दछन् । तैपनि नेपालका पहाडमा जन्मेहुर्केका नेपालीहरु भारतीय सीमा रक्षाका लागि आफ्नो ज्यान दिइरहेका छन । यसबारे कसले के मूल्याङ्कन गरेका छन् । उनीहरुलाई खासै मतलब रहेको देखिन्न ।
के नेपालीहरु, खास गरेर पहाडी मूलका नेपालीहरु भारतविरोधी भएकै हुन् त ? नेपाल-भारत सम्बन्धको अवको अध्याय के त ? माथि उल्लेख गरिएका विवरणहरुका आधारमा कस्तो जनभावनाको परिकल्पना गर्ने ?