काठमाडौं : दिगो औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता कायम राख्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले “नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनः प्राप्ति एवं सशक्तिकरण परियोजना (REEEP–Nepal)” अन्तर्गत ऊर्जा दक्षताका उपायहरू सफलतापूर्वक लागू गर्ने दोस्रो चरणका उद्योगहरूलाई आर्थिक अनुदान वितरण गरेको छ।

आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकले दोस्रो चरणमा १३ उद्योगलाई करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान वितरण गरेकाे छ । 
अनुदान वितरण विस्तृत ऊर्जा अडिटमार्फत पहिचान गरिएका ऊर्जा बचतका उपायहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेपछि गरिएको हो।

यी उपायहरूबाट वार्षिक १२ लाख ३५ हजार ५४४ किलोवाट घण्टा ऊर्जा बचत हुने र त्यसबाट करिब रु ४ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।
यसले नेपालको जलवायु लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षात्मकता र दिगो आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइएको छ।

अनुदान प्राप्त उद्योगहरूमा कृषि प्रशोधन, औषधि र डेरी लगायत विभिन्न क्षेत्रका उद्योगहरू समावेश छन्।
सबैभन्दा ठूलो अनुदान (रु १ करोड) प्राप्त गर्ने एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज प्रालिले दुई प्रमुख ऊर्जा दक्षता उपाय लागू गरेको छ, जसमा म्यानुअल प्याकेजिङ मेसिनको प्रतिस्थापन समेत समावेश छ।
कम्पनीले आफ्नै रु ४ करोडभन्दा बढीको लगानीबाट वार्षिक रु १ करोडभन्दा बढी ऊर्जा खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले ऊर्जा दक्षता नवप्रवर्तनको बलियो उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो।

कार्यक्रममा सीताराम गोकुल मिल्क्स काठमाडौं प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुमित केडियाले ऊर्जा खर्च औद्योगिक सञ्चालन लागतको ३०–३५ प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख गर्दै यस प्रकारका पहलहरूले उद्योगहरूलाई चेतनाभन्दा व्यवहारिक क्रियाकलापतर्फ उन्मुख गराउने बताए । 
त्यस्तै, एरो फार्मास्युटिकल्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा. पङ्कज तिवारीले ऊर्जा अडिट प्रक्रियाले ऊर्जा उपयोगका नयाँ र दक्ष तरिकाहरू अपनाउन प्रेरणा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरूको पालना गर्न सहयोग पुर्‍याएको बताए । 

युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधि रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठले परियोजनाको सहयोगपछि पनि उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता प्रयास निरन्तर जारी राख्न प्रोत्साहन मिलेको बताए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमन खनालले उद्योगहरूले राष्ट्रिय दिगोपन प्रयासमा पुर्‍याएको योगदानप्रति प्रशंसा गर्दै, “यस किसिमको सहयोगले नेपालको ऊर्जा भविष्यमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,” भने । 

त्यस्तै, परियोजनाका ग्रिन ऊर्जावित्त विशेषज्ञ राजीवमङ्गल जोशीले यो पहलले दिगो औद्योगिक अभ्यास, वातावरणीय मापदण्ड पालन र मर्यादित श्रम अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

युरोपेली सङ्घ र जर्मन सरकारको सहआर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको रिप–ग्रिन परियोजनाअन्तर्गत यो अनुदान कार्यक्रमले उच्च प्रभावकारी ऊर्जा दक्षता उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्योगहरूलाई आंशिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।
सो अवसरमा प्रस्तुत गरिएको जानकारीअनुसार, यस्ता उपलब्धिहरूले भविष्यमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा ऋण वा मिश्रित वित्तीय प्रणालीमार्फत लगानी प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन्।

यस पहलले थप उद्योगहरूलाई ऊर्जा दक्षता उपायहरू अपनाउन प्रेरित गर्दै दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।