काठमाडौं : भोटेकोशी पावर कम्पनी (४५ मेगावाट, अमेरिकी डलरमा पीपीए भएको) र जेन जी समूहको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबीच हिजो भएको १० प्रतिशत शेयर दिने सम्झौता विवादमा परेको छ ।
आगामी सन २०३० को जूलाई २५ पछि भोटेकोशी पावर कम्पनीको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने शर्त विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा छ । 
जेन जी समूहको कम्पनी र भोटेकोशी कम्पनीबीच सम्झौतामा आगामी सन् २०३० को जूलाई २५ पछि प्राधिकरणको हुने आधा स्वामित्वको विषय उल्लेख छैन । भोटेकोसीले १० प्रतिशत शेयर  जेन जी समूहलाई दिंदा भोटेकोसीले नै बैंक जमानत बसी ऋण दिने र उक्त ऋणको ब्याजसहित १० प्रतिशत शेयर रहेबापत आउने लाभांशबाट दिने भनिएको छ ।
अबको पाँच वर्षपछि प्राधिकरणको आधा स्वामित्व आएपछि भोटेकोसीमा प्राधिकरणको ५०, भोटेकोसी कम्पनीकै ४५ र जेन जी समूहको ५ प्रतिशत स्वामित्व रहने भोटेकोसी पावर कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा प्रशासन) बबिन प्रधानले बताए । 
‘कम्पनी (भोटेकोशी) ले सय रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो भने ५० रुपैयाँ प्राधिकरणको, ४५ रुपैयाँ भोटेकोसी (चार कम्पनीसहित) र ५ रुपैयाँ जेन जी समूहको कम्पनीले लाभांश पाउनेछन्,’ प्रधानले जलसरोकारसित भने । 
यता हिजो आइतबार भने जेन जी समूहको कम्पनीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने भनेर सम्झौता गरिए पनि अबको पाँच वर्ष (२०३०) पछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने भएकाले जेन जी समूहको कम्पनीको पनि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा सरी उनीहरुको ५ प्रतिशत मात्र शेयर कायम रहने प्रधानको भनाइ थियो ।
प्रधानले भनेअनुसार हुने हो भने आगामी सन् २०३० को जूलाई २५ सम्म मात्र जेनजी समूहको कम्पनीको १० प्रतिशत शेयर रहने देखिन्छ । त्यसपछि उनीहरुको १० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत (आधा) स्वामित्व कायम गर्दा ५ प्रतिशत मात्र रहनेछ ।
प्रधानले प्राधिकरणको शेयर ५० प्रतिशत नै कायम रहने हुँदा कम्पनीको शेयर बेचबिखनसम्बन्धी प्राधिकरणको पूर्व सहमति लिनु नपर्ने पनि बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यले भोटेकोसीको शेयर बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताए ।
भोटेकोशी पावर कम्पनी र प्राधिकरणबीच भएको पीपीएअनुसार कम्पनीले व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेछ । सम्झौताअनुसार आगामी सन् २०२६ को जूलाई ३० मै आधा स्वामित्व प्राधिकरणको आउनेवाला थियो ।
तर २०७२ को भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतका कारण फोर्स मेजर (काबुबाहिरको परिस्थितिमा) पीपीए अवधि थप गर्न सकिने पनि सम्झौतामै भएकाले यसको पीपीए अवधि चार वर्ष थप गरी सन् २०३० कायम गरिएको हो ।
पहिलो अमेरिकी डलर पीपीए भएको खिम्ती (६० मेगावाट) सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुने व्यवस्था अनुसार सनु २०२२ देखि नै आधा स्वामित्व प्राधिकरणको मानिएको छ । 
आधा स्वामित्व आएपछि पीपीए दर वार्तामा आधारित र नेपाली मुद्रामा हुने सम्झौता छ । खिम्तीले २० वर्षसम्म डलर लगेकाले हालको पीपीए नेपाली दर (प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा) दिन नमिल्ने प्राधिकरणको अडानका कारण नयाँ दर निर्धारण हुन सकेको छैन । कम्पनीमा आधा आधा स्वामित्व भएकाले बहुमतको निर्णय हुन नसकेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी भोटेकोसीको पनि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा सरेपछि पीपीए दर पनि नेपालीमा हुने भनिएको छ । त्यस्तो दर आपसी सहमति (नेगोसियसन) बाट हुने भएकाले संस्थापन पक्षले धेरै दर माग्ने र प्राधिकरणले कम दर प्रस्ताव गरी सहमतिमा आउन खिम्तीको जस्तै हुने अनुमान अहिले नै प्राधिकरणका अधिकारीहरुले लगाएका छन् । 
खिम्तीको पनि डलर पीपीए हुँदा प्राधिकरणले गर्ने कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशत रकम यी दुई आयोजनाको मात्रै बिजुली खरिदमै तिर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरण तन्नम हुँदै आएको थियो ।
भोटेकोसीले ३६ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर २२.५, २२..५ मेगावाटका दुईवटा युनिट राखी जडित क्षमता ४५ मेगावाट पुर्‍याएको थियो । नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत एकथरि मेसिन राख्ने अनुमति लिएर अर्काेथरि मेसिन (टर्बाइन) राखेकोमा कारबाही हुनुपर्ने ठाउँमा अनुमति नलिएको ९ मेगावाटको पीपीए भने प्रतियुनिट १.६२५ रुपैयाँमा गर्ने गरी मिलाइएको थियो ।
२०७१ सालमा भोटेकोशीसँग निःशुल्क शेयर मागेर सिन्धुपाल्चोकका सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले पहिरोले ढलेको भोटेकोसीको दुईवटा टावर ठड्याउन दिएका थिएनन् । 
जलविद्युत् आयोजनासँग सिंत्तैमा शेयर मागेर काम ठप्प पारेपछि ‘सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हाइड्रो बनाउनु हुँदैन’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । अहिले पनि जेन जीका नाममा प्रतिशेयर सय रुपैयाँमा पाउने गरी सम्झौता हुनुलाई पनि ‘बाध्यताको उपज’ भएको र यो ‘रोग’ अरु उद्योग वा जलविद्युत् आयोजनामा सल्केला भन्नेमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु चिन्तित छन् । 
२०७१ सालमै भोटेकोसीको शेयर बजार मूल्य (नेप्सेमा सूचीकृत भएको भए) प्रतिकित्ता १३ हजार रुपैयाँ पथ्र्याे ।