सन् १९९१ मा नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदा नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन १९८५-९० का अनुसार जम्मा २३२ मेगावाट थियो र निर्माणाधीन योजनाहरुको कुल क्षमता करिव १८ मेगावाट थियो भने वार्षिक कुल ऊर्जा खपत ५४८.७ गिगावाट घण्टा थियो । सन २००० मा ने. वि. प्रा. को वार्षिक प्रतिवेदन २००१-०२ अनुसार कुल जडित क्षमता बढेर ४१४.१२ मेगावाट भयो भने सन् २००१ मा नेपालको कुल वार्षिक विद्युत् खपत १,७०१.४५ गिगावाट घण्टा थियो ।

सन् २०१० मा नेपाल पावर सिस्टमको कुल जडित क्षमता ६५२ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरुको कुल जडित क्षमता १७४.५३ मेगावाट पुगेको थियो । सन् २०१० मा नेपालको कुल विद्युत् खपत करिव ४,४३० गिगावाट घण्टा थियो । यसै अवधिको मिति २०६५.८.१८ अथवा सन् २००८ को अन्त्यतिर नेपाल सरकारले दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दिवास्वप्न देखेबमोजिम सो कार्यका लागि गठित कार्यदलले मिति चैत १८, २०६५ वा मार्च २००८ मा कार्यदलको प्रतिवेदनका रुपमा पहिलो प्राविधिक उपन्यास चयन गरियो । यसै अवधिको मिति २०६६.५.१० अर्थात सन् २००९ को अगस्ट महिनामा नेपाल सरकारले पुःन अर्को दिवा स्वप्न देख्यो – २० वर्षमा कम्तिमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यसहितको महास्वप्न “२० वर्षिय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०६६” को प्रतिवेदन । सपना देख्नु नराम्रो त होइन तर सपना सही धरातलमा आधारित भएर देखिएको राम्रो हुन्छ, सही धरातलमा आधारित नहुँदा यस्तो सपना अझ यस्ता सपनाका आधारमा गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरु देश हितमा नभई अन्य कुनै भिन्न उद्देश्यबाट प्रेरित भएका वा हामीले केटाकेटी हुँदा साथीभाइहरुसँग “मेरो बाबु तेरो बाबु भन्दा ठूलो” भनेर गरेको तर्कहीन विवाद जस्तो मात्र देखिन्छ । यो कुराको पुष्टि संलग्न आँकडाबाट नै देखिन्छ ।

सन् २०२० मा नेपालको जलविद्युत्‌को कुल जडित क्षमता निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ८१४.६५ मेगावाट समेत जोड्दा कुल १,३९६.५८ मेगावाट पुगेको र कुल वार्षिक विद्युत् ऊर्जा खपत करिव ६,५२५ गिगावाट घण्टा पुगेको ने. वि. प्रा. को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकहरुले के देखाउँछन् भने सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्मको दशकमा नेपालको विद्युत् जडित क्षमतामा करिव १६२.६५ मेगावाटले वृद्धि भयो भने यो दश वर्षको अवधिमा कुल विद्युत् ऊर्जा खपत २०९५ गिगावाट घण्टाले वृद्धि भयो । यसका आधारमा हिसाब गर्दा जलविद्युत्‌को जडित क्षमता वार्षिक सालाखाला १६.२६ मेगावाट र ऊर्जा खपत वार्षिक सालाखाला २०९ गिगावाट घण्टाले वृद्धि भएको देखिन्छ । यो नै सही धरातल हो यस क्षेत्रको ।

सन् २०२३ को तथ्यांक हेर्ने हो भने यो वर्ष कुल जडित क्षमता ३०७८.७७ मेगावाट पुगेको छ; यसमा निजी क्षेत्रको योगदान २४९५.६१ मेगावाट छ भने सरकारी क्षेत्रको योगदान केवल ५८३.१६ मेगावाट मात्र छ र यस वर्ष वार्षिक कुल विद्युत् ऊर्जा खपत जम्मा जम्मी ८,२७३ गिगावाट घण्टा पुगेको देखिन्छ । यसबाट सरकारी दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष (पर क्यापिटा) विद्युत् खपत सन् २०२३ मा करिव ३३० युनिट मात्र भएको देखिन्छ । त्यसैले, नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको अर्को ५ वर्षमा पर क्यापिटा विद्युत् खपत १३०० किलोवाट घण्टा वा अझ १५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने कुरा कुनै गृहकार्य विना गरिएको उद्घोष हो जसलाई नेपाली दन्त्यकथा को रुपमा बुझे हुन्छ । माथि प्रस्तुत गरिएका आँकडा हेर्दा निकट भविष्यमा नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने थप करिव ८,००० मेगावाट तथा भारतले निर्माण गरेर ऊर्जा भारत निकासी गर्ने करिव ४,००० मेगावाटबाहेक अन्य थप जलविद्युत् वा सौर्य वा वायु ऊर्जा कुनै उल्लेख्य परिमाणमा निर्माण सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । यसमध्ये पनि भारतले आफैं निर्माण गरी निकासी गरेर लैजाने विद्युत् ऊर्जाको कुरा नगर्ने हो भने नेपाली निजी प्रवर्द्धकहरुले निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने करिव ८००० मेगावाटका नदी प्रवाहमा आधारित तथा पिकिङ्ग आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने करिव ४०-४५ हजार गिगावाट घण्टा जलविद्युत्‌मध्ये केही प्रतिशत त भारतले किन्ला नै तर सोबाहेकको सम्पूर्ण परिमाण नेपालभित्र नै खपत गर्नुपर्ने अवसर र चुनौती नेपाललाई हुनेछ । आजका दिनसम्म नेपाल सरकारले भरपर्दो ऊर्जा खपत रणनीति या ऊर्जा खपत योजना तर्जुमा गरेको छैन । हिउँदको समयको विद्युत् ऊर्जा त केही हदसम्म खपत होला नेपालभित्र तर हाल नै अधिक परिमाणमा खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको वर्षातको समयको विद्युत् ऊर्जाको व्यवस्थापन हाल उत्पादन भइरहेको परिमाणभन्दा करिव ३ गुणा वढ्दा कसरी र कहां खपत गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको सोचदेखि बाहिरको कुरा हो जस्तो देख्छु । यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने मेरो धारणा छ ।

माथि उल्लेख गरे झै पहिलो उपन्यासको मञ्चन २०६५.८.१८ मा भएको तथा दोश्रो उपन्यासको मञ्चन मिति २०६६.५.१० मा भए बमोजिम सो मितिबाट आजसम्म करिव १५ वर्षको अवधिमा नेपालको जलविद्युत्‌को कुल जडित क्षमतामा २,७४८ मेगावाटले बढेको देखिन्छ । सोमध्ये करिव २,००० मेगावाट त सन् २०२० पछाडिको हो, पहिलो र दोश्रो उपन्यास मञ्चन भएको समयबाट १० वर्षको अवधि मा त केवल १६२ मेगावाट जलविद्युत् जडित क्षमता मात्र थपियो । यस्तो पनि सरकारी योजना हुन्छ, यस्तो योजनाभन्दा ज्यादा सत्यता त साइन्स फिक्शनमा हुन्छ ।

अब कुरा गरौं नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको तेश्रो उपन्यास को । माथि उल्लेख गरे झै पहिलो उपन्यास “दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बारेको सरकारी दस्तावेज”, दोश्रो उपन्यास “वीस वर्षमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बारेको सरकारी प्रतिवेदन” र यी दुवै उपन्यासहरुको असामयिक अवसान भएको देख्दा देख्दै नेपाल सरकारद्वारा रचिएको “आगामी १० वर्षमा २८,३०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने” भन्ने तेश्रो उपन्यास । यी मेगावाटलाई कालीमाटी तरकारी बजारमा राखेर तरकारी सरह ढकको भाउमा विक्री गरी पकाएर खान मिल्ने भए क्या मज्जा हुन्थ्यो होला नेपालीलाई । सवै नेपाली सुखी हुन्थे होला सरकारी नारामा भनिए जस्तै ।

नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको करिव ८००० मेगावाट जल, वायु तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरुलाई कसरी नेपालभित्र खपत गर्न गराउन सकिन्छ वा कस्ता प्रकारका आयोजना निर्माण गरिए देश भित्र नै खपत पनि हुन सक्ने तथा जलविद्युत्‌मा आफैं आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने स्थिति हुन्थ्यो भन्ने सोंच यस परिकल्पनामा देखिएन । 

 

यो उपन्याससँग सम्वन्धित आर्थिक आँकडाहरुसमेत सामाजिक संजालमा यत्रतत्र देखिन्छन । यसरी प्रस्तुत गरिएका आँकडाहरु नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएको रकम, रकमको श्रोत, गत वर्षको वास्तविक स्थिति आदि पढ्दा हामी नेपालीहरु मनको लड्डु खानमा माहिर रहेछौं भन्नेबाहेक कुनै ठोस तर्क देखिदैन । नेपालले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा करिव ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने भन्ने विचार चीनको देखासिखी गरेर बनाएको हो भन्ने भान भयो मलाई । यो नेपालको वास्तविकतासँग कतै मेल खांदैन । चालू आर्थिक वर्षको वजेटमा समावेश गरिएको विकास बजेटको रकम र रकमको वास्तविक उपलब्धतालाई हेर्दा यो जसले परिकल्पना गरेको भए पनि वास्तविकताभन्दा अकल्पनिय रुपमा टाढा भएको मैले महसुस गरेको छु । बहु-अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र सो रकम विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण व्यबस्थापनमा खर्च गरिने भन्ने कुरा हेर्दा त्यसमा सरकारी क्षेत्रको संलग्नता मात्र हुने झझल्को देखिएको तर यसलाई सन २०१४ मा भारतीय प्रधानमंन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले भारतले १ अर्ब डलर बराबरको लाइन अफ क्रेडिट दिने भनी गर्नुभएको उद्घोष र सो सहुलियतअन्तर्गत निर्माण भएका आयोजनाहरुमा सो रकमको सदुपयोग भएको स्थितिसमेतको समीक्षाका आधारमा दिवास्वप्न देख्नु उचित होला । नत्र औंला भच्दा भाँच्दा आफ्नै औंला मात्र दुख्ने तर हात लागे शून्य होला ।

बरु, यस्तो कल्पनाबाट वा दिवास्वप्नबाट बिउँझेर नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको करिव ८००० मेगावाट जल, वायु तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरुलाई कसरी नेपालभित्र खपत गर्न गराउन सकिन्छ वा कस्ता प्रकारका आयोजना निर्माण गरिए देश भित्र नै खपत पनि हुन सक्ने तथा जलविद्युत्‌मा आफैं आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने स्थिति हुन्थ्यो भन्ने सोंच यस परिकल्पनामा देखिएन । नेपाली निजी क्षेत्रका विद्युत् उध्द्यमीहरुलाई कसरी नेपाललाई अति आवश्यक देखिएका जलाशययुक्त आयोजनाहरु तथा पिकिङ्ग स्टोरेज आयोजना निर्माणमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कतै कसैले भनेको सुनिएन केवल नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुको निर्माणमा होड चलाउने कार्य मात्र नेपाल सरकारले गरेको भान भएको छ । सौर्य र वायुमा आधारित आयोजनाहरुको निर्माणमा नेपाल सरकारको आकर्षण हुनु राम्रो भए पनि सो प्रणालीको सीमाबारे सचेत हुनु पनि एकदमै जरुरी देख्छु । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण व्यबस्थापनको कुरा गर्दा नियमन गरिएको पानीबाट नेपालले कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने योजना समेत एकैसाथ तर्जुमा भएमा मात्र सरकारले बेला बेलामा भने जस्तो सस्तो बिजुली नेपालीहरुले उपभोग गर्न पाउँछन अन्यथा सो सुविधा छिमेकी भारतीयहरुले निःशुल्क पाउने र सस्तो बिजुलीको नाममा नेपालीले कम्तीमा पनि १५-२० रुपैया प्रतियुनिटको बिजुली बाल्न बाध्य हुनुपर्ने स्थितिको सरकारी निकायहरुले कल्पना नगरेको जस्तो लाग्दछ ।

यी सबै कुरा भन्दा कसैलाई होच्याउने वा कसैको आलोचना गर्ने मनशाय हुँदै होइन, बरु सवै सम्वन्धित व्यक्ति, संस्था, निकायहरु एउटै समूहमा रही कसरी नेपालले आफ्नो प्राकृतिक श्रोतबाट प्रकोप मात्र होइन समुन्नति गर्न सक्छ भन्ने सार्थक चिन्तन, छलफल, बहस गरी भोलिको नेपाल समुन्नत हुने वास्तविक सपना बुन्न उचित होला जस्तो लाग्छ मलाई । जय नेपाल ।