डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति चुनिएपछि विश्वव्यापी रूपमा वैश्यवादी सोच राजनीतिमा प्रत्येक रुपमा हावी भयो । आर्थिक स्वार्थलाई सर्वोपरि स्थानमा राखी राजनीतिक विचारधारालाई सहायक मात्र मान्ने ट्रम्पको शैली शक्तिशाली देशमा आर्थिक र राजनीतिक  क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । अविकसित, विकाससोन्मुख र विकासशील देशमा यसको प्रभाव जनतामाथि सत्ताको शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित हुन थालेकोे छ । अन्तर्यमा यस्तो शक्ति प्रदर्शनको उद्देश्य  आर्थिक नै हुन्छ । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने घोषणा गरेको लुुई चौधौले यो भनाइ शासनको पूर्वाद्र्घमा गरेका होइनन् शक्तिको चरम चुलीमा पुगेको बेला गरेका हुन् । यो भनाई सत्ताको लामो अभ्यास गरेपछि देखिने शासकीय मनोवृत्ति हो । ट्रम्प र लुई चौधौंका ठिमाहा सन्तनाहरु व्यवसायीलाई सत्तामा चढ्नुअघि धारेहात लगाउने र सत्ताको कुर्सीमा बसेपछि ‘म नै सम्पूर्ण सत्ता हुँ’ को शैलीमा उद्योगधन्दाको विकास रोक्न पर्खाल ठड्याउनलाई किञ्चित अप्ठ्यारो मान्दैनन् । नेपालको शासकीय शैलीमा सबै ठूला पार्टीहरुले उद्योगधन्दामाथि धेरै थोरै उही प्रवृति अपनाउँदै आएको कुरामा केही आशंका छैन । अझ विशेष गरी राष्ट्रिय पूँजीको विकासको कुरामा वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको कुरामा भूराजनीतिक स्वार्थ मिसिदा सबै ठूला पार्टीहरूले नीतिगत कुरामा आत्मसमपर्णवादी शैली अपनाएका छन् । राज्यको यो प्रवृतिले नेपालमा समय-समयमा उद्योग विकासमा आएका लहरहरुमाथि तरवार झुन्डिएको छ ।  
अठार घण्टाको लोडसेडिङले देश थिलथिलो हुँदा कसै न कसैको सफल नेतृत्वले यसको अन्त्य भएकैे हो । तर राज्य नै एउटा व्यक्तिलाई हटाउन सबै काम छोडेर लाग्नाले जलविद्युत क्षेत्रलाई राजनीतिक र दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्नेे यात्रामा हिँड्नुको सट्टामा सारा देश नै व्यक्तिको पक्ष विपक्ष बहसमा रमिते भयो ।
अँध्यारो कोठामा बसेर कसैले विद्युत ऐनका मस्यौदा रुपीे तरवार नेपालका निजी क्षेत्रमाथि मात्र होइन जस्ताको तस्तै पास भयो भने जलविद्युत क्षेत्र बिदेशीको पोल्टामा जाने प्रकारको छ । ‘स्वदेशीलाई प्रोत्साहन हुने ऐन बनाऔं जलविद्युत हाम्रो हो यसलाई हामै्र बनाऔं’ भन्न पनि साँसदहरुलाई भयकंर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थावाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको हामीलाई थाहा नै छ । आफ्नै देशमा बसेर यस्तो सँघर्ष गर्नुपर्दा यो भूराजनीतिक मुद्दा कम र हाम्रा राजनीतिक पार्टीको पराजित र गुलामी मानसिकता बढी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । यो विधेयकको तरवार अझै जिउँदै छ । पीपीएमा प्रतिस्पर्धा, लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा, अनि यस्तो प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी वा विदेशी सबैलाई बराबरका शर्त राखेर खोला र खोेल्सीजति नेपालीलाई र नदी जति विदेशीलाई दिन खोजेको स्पष्ट नै छ । यो परम्परा कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौताको निरन्तरता मात्र हो कि अरु पनि दीर्घकालीन असर पार्ने हो ? प्रश्न ठूला र पुराना पार्टी मात्र होइन नयाँ भनिनेहरुलाई पनि हो । नत्र इपानले यति धरै झकझक्याउँदा पनि नदीनालामाथि हाम्रो अग्राधिकार कायम गर्ने गरी विधेयक पास गर्ने विषयमा उदासीनता अपनाउन मिल्छ ? प्राकृतिक स्रोत एकपल्ट विदेशीको पोल्टामा गएपछि चाहेर पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्न । यसलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउन राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । 
अर्को ठूलो तरवार हालैको सरकारले ‘टेक अर पे’ को सट्टामा ‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाही) आयोजनाको हकमा ‘टेक एण्ड पे’ हुनेछ भनेर वजेट वक्तवयमा अर्थमन्त्रीले उदघोष गरेका छन् । यो किन र कसरी ठूलो तरवार हो भनेर तलको बुँदाहरुमा तथ्यगत रुपमा स्पष्ट पारिनेछ ।

‘टेक एण्ड पे’ पीपीए के हो
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यले निजी क्षेत्रका विद्युत् उद्यमीहरूलाई मात्र होइन कि समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै झस्काउने गरी यसको बुँदा नं. २२७ मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले कुनै आयोजनाहरू बनाउन नै नसक्ने गरी दुई वाक्य राखिएको छः
‘विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ ।‘ तथा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’
यो बुँदाले अहिले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ । 
नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र एकाधिकारप्राप्त निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २०(१)(च) अनुसार निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति खरिद गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २२(२) अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसप्रकार प्राधिकरण एकमात्र खरिदकर्ता भएकाले उसले विगतदेखि नै ‘टेक एण्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ दुई मोडेलमा निजी क्षेत्रसँग बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको छ । यी दुई मोडलबारे निम्न विवरणबाट थप प्रष्ट हुन्छ :
टेक एण्ड पे
-    प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन भइसकेको बिजुली नलिएमा पनि कानुनी रुपमा तिर्ने बाध्य हुँदैन, किनभने उसले लिएको बिजुलीको मात्र रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
-    उत्पादन गरेर पनि नबिकेमा निजी क्षेत्र (आईपीपी) ले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्दैन ।  
-    यो मोडेल प्राधिकरणका लागि न्यून दायित्व सृजना भए तर निजी क्षेत्र (आईपीपी) को लगानी सुरक्षित छैन ।
-    बजार सुनिश्चित नभएको, विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार भएकोले निजी क्षेत्रद्धारा आयोजना बन्दैन र बनाउनुको पनि अर्थ छैन ।
-    यो प्रकारको पीपीए भएमा निजी क्षेत्रको आयोजना निर्माणमा बन्ध्याकरण हुन्छ । केवल सरकारी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु विशेष गरी भारतीय लगानीकर्ता मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । 
टेक अर पे
-    उत्पादित बिजुली चाहे प्राधिकरणले लियोस् वा नलियोस्, पीपीएअनुसार तय गरिएको न्यूनतम ऊर्जाको मूल्य प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ ।
-    लगानीकर्ता वा बैंकहरुलाई टेक अर पे मोडेल नै चाहिन्छ किनभने यसमा भुक्तानी सुनिश्चित हुन्छ ।
-    प्राधिकरणका लागि यो मोडेल वित्तीय प्रतिबद्धता हो । यसैका आधारमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्छन् र लगानीकर्ताले स्वपुँजी हाल्छन् ।
-    आजसम्म उर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको ८० % योगदान टेक अर पे कै आधारमा भएको हो । 
समग्रमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख हुने टेक-एण्ड-पे सिद्धान्त भनेको टेक-अर-पे सिद्धान्तको ठीक उल्टो हो । 
टेक-एण्ड-पे सिद्धान्तमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद र सोको भुक्तानी गर्न विद्युत् खरिदकर्ता बाध्य हुँदैन । 
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा ‘एकल क्रेता, बहुविक्रेता‘ (मोनोप्सोनी) प्रणालीले नै काम गरिरहेको छ । एकल क्रेताका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘पीपीए गर्छु, तर विद्युत् किन्न पनि सक्छु, नकिन्न पनि सक्छु‘ भनेर उत्पादन हुने सबै विद्युत् खरिद गर्ने प्रत्याभूति नदिए उत्पादक र लगानीकर्तालाई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुमानयोग्य हुँदैन । न त लगानी उठ्ने पक्का हुन्छ, न लगानी बापतको ब्याज तिरी मुनाफा आर्जन हुने सुनिश्चितता । यस्तो नीतिले देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी थप स्रोतको लगानी भविष्यमा बन्द हुन्छ । यो सरकारले नागरिकलाई दिने समन्वय भन्दा पनि धोका हो । 
निर्यातको लक्ष्य एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर 
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति २०८१ पुस १६ मा स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् नेपालको आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यातका लागि छुट्याउँदै कुल २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने गरी कार्ययोजना सहितको लक्ष्य लिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका र गर्ने क्रममा रहेका आयोजनाहरूको योगदान प्रस्तुत आँकडा अनुसार मात्र हेर्दा पनि करिब ८७ प्रतिशत लक्ष्य पुग्ने देखिन्छ । अर्थात्, कुनै पनि बाधा, अवरोध र नीतिगत अड्चनहरूका कारण निजी क्षेत्रबाट विद्युत् आयोजनाहरू बन्न सकेनन् भने विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने कुनै सम्भावना नै देखिंदैन ।
अघिल्लो वर्ष (२०८०) भारतमा वर्षभरि निकासी भएको तथ्यांक हेर्दा जम्मा १९४६ गिगावाट घण्टा मात्र निर्यात भएको देखिन्छ । भारतले अहिलेसम्म थप आयोजनाका विद्युत् अनुमति दिएको छैन । अब नदिएको खण्डमा गत वर्षझैं यस वर्ष पनि वर्षायाममा बिजुली जगेडा भई खेर जाने अवस्था अहिले नै देखिन्छ । यो अवस्था आउँदैछ भन्ने कुरो पाँच वर्षअघि नै थाहा थियो । त्यही भएर अघिल्ला सरकारका ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरु चिन्तित भई भारतसँग घना छलफल गर्दै, भारतलाई मनाउँदै मनाउँदै ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको विद्युत् निर्यातको यात्रा १०६५ मेगावाटसम्म आइपुग्यो । त्यसपछि यो बन्द भयो । गत वर्षको साउनदेखि सरकारको ध्याउन्नै एउटा व्यक्तिलाई कसरी हटाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । भारतसँग थप विद्युत् निर्यातमा सरकारी स्तरमा कुनै काम नै भएन । चासो हामीलाई परेको थियो, हामी नै अगसर हुनुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव र उनका आसेपासेको ध्यान व्यतिm हटाउन, केन्द्रित भएर भारतसँगको थप विद्युत् निर्यातमा प्रगति हुन सकेन । त्यसैले खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । प्राधिकरणले अनेक मेहेनत गरेर कमाएको नाफा जति अब खेर जाने बिजुलीको पैसा तिर्दैमा जाने भयो । त्यही भएर प्राधिकरण आत्तिएर अब नदी प्रवाही अर्थात् रन अफ रिभर (वर्षे बिजुली अधिक) वालाको टेक एण्ड पे गर्ने भन्यो, यो कुरा ऊर्जा मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिईकन । किनकि अहिलेका कार्यकारी निर्देशकको पहुँच सिधा प्रधानमन्त्रीसँग छ । हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्रीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘टेक एण्ड पे’ थप्न लगाएको ऊर्जा मन्त्रीले इपान प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको कुराकानीले पुष्टि पनि गर्‍यो । 
प्राधिकरण एक्लैले चाहेर ऊर्जा खपत गराउन सकिंदैन भन्ने लुते सोचका साथ हितेन्द्रदेव भागेको यो प्रकरणबाट देखिन्छ । दम भएको भए, बिजुली खेर जाँदैछ अब के गर्ने भनेर उनले सरकारको ध्यान खिचेर त्यसअनुसारको रणनीति बनाउन सक्नुपथ्र्याे । यसलाई भन्छन् व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको । क्षमता नभएपछि आत्तिने भइहाल्यो । आत्तिएपछि उनले देशको ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई अत्याइदिएका छन् । सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट बिजुली निर्माण गर्ने यसमध्ये १०,००० मेगावाट भारत र ५००० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्यको विपरीत देश हाँक्ने जिम्मेवार नेताहरु कुम्लो बोकेर ठिमीतिर दौड्नु ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, देशकै आत्मनिर्भरता र विकासको लागि दुर्भाग्य हो । 
विद्युत् तथ्याङ्क र टेक अर पे को अपारिहार्यता 
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ अनुसार २०८१ फागुन मसान्तसम्म देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,६०२ मेगावाट छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कूल क्षमतामा २७९६.६ मेगावाट छ । तलको टेबलबाट पीपीए भएका तथा हुने क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अझ प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । बुटबल पावर कम्पनीले स्याङ्जा र प्यूठानका केही भागमा वितरण गरेको बाहेक देशैभर प्राधिकरणको प्रसारण, वितरण र व्यापारमा एकाधिकार छ । २०४९ सालसम्म उत्पादनमा समेत प्राधिकरणकै एकाधिकार थियो । विद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअन्तर्गत बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पछि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । २०४९ यता देशको कूल जडित विद्युत् क्षमतामा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । 
 

२०७९ असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै विद्युत् उत्पादनबाट ऊर्जा सुरक्षा सहित आन्तरिक खपतलाई पूर्ति गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्न र विद्युत् ऊर्जा मार्फत आर्थिक विकास गर्न रन-अफ-रिभर ४०-४५ प्रतिशत, पिकिङ रन-अफ-रिभर २५-३० प्रतिशत र जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजना २०-२५ प्रतिशत हुने गरी विद्युत् उत्पादनको सम्मिश्रण कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई आधार मान्दा मार्गचित्रले लिएको सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न रन-अफ-रिभर आयोजनाहरू नै १२ हजार ८२५ मेगावाट जडित क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अबको एकाध वर्षमा निर्माणाधीन कुल क्षमता ४,२३६ मेगावाट निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । पीपीए भएर पनि विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना सबै आउलान् भन्ने अवस्था छैन । कतिपयका जेनेरेरसन लाइसेन्सको म्याद धेरै गुज्रिसकेका छन्, कतिपयको अनिवार्य उत्पादन मिति (आरसीओडी) धेरै पर धकेलिएका छन्, कतिपय लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर निर्माणाधीन चाहिं अवश्य आउनेछन् । ती निर्माणाधीनसमेत आउँदा प्राधिकरणको कुल सञ्चालनमा रहेका आयोजनको जडित क्षमता ७,८३८ मेगावाट हुनेछ ।
प्रवर्द्धकहरुको पक्षबाट बजेटको टेक एण्ड पे प्रावधान 
हालसम्म पीपीए नभएका तर लाइसेन्स लिएका आयोजनाको जडित क्षमता १२,८८९ मेगावाट रहेको माथि स्पष्ट भइसकेको छ । इपान भन्छ, लाइसेन्स लिएर, अध्ययन गरेर, पीपीएको अवस्थासम्म पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारको नीति कस्तो छ भने लाइसेन्स बेचेर राजस्व उठाउने, अनि चालू खर्च (तलब, भत्ता) धान्ने । त्यही भएर लाइसेन्सको शुल्क नै करोडौ छ । अझ विद्युत् विकास विभागको अघोषित नीतिचाहिं निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका, लगानीकर्ता खोजेर समय लगाएकाहरुको लाइसेन्स खोस्ने, बास्केटमा हाल्ने अनि लिलाम बढाबढमा बेच्ने । तैपनि जलविद्युत् भनेको दीर्घकालीन लगानी हो भन्ने सोचका साथ निजी क्षेत्रले करोडौं रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिए । लाइसेन्स दिने पनि सरकारी निकाय, बिजुली खरिद गर्ने पनि सरकारी निकाय अनि एउटाले लाइसेन्स दिने, अर्काे क्षेत्र (प्राधिकरण) ले बिजुली किन्दिनँ भन्ने ? यस्तो अराजकता, असमन्वय अरु देशमा होला ? पीपीए गर्ने हुत्ति नै नभएपछि पहिल्यै नै घोषणा गरेर पीपीए हुनेछैन भनेर ढोकै बन्द गरिदिएको भए निजी क्षेत्रले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर लाइसेन्स लिन्थे ? के राज्य भनेको निजी क्षेत्रलाई भड्खालोमा हाल्ने हो कि लगानीका लागि वातावरण (नीति) सहज पारिदिने हो ? एउटा आयोजनामा एउटा प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिएको देखिन्छ, तर त्यहाँ हजारौं हजार लगानीकर्ताले पैसा जम्मा गरेका हुन्छन् ।  अहिले त झन निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत कम्पनीले आन्तरिक नाफाबाट वा राइट (हकप्रद) शेयर जारी गरेर यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । हजारौं प्रवर्द्धक  प्रत्यक्ष रुपमा र लाखौं शेयरहोल्डर अप्रत्यक्ष जोडिन्छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाउने नै ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ बाट हो । अब ६६ अर्ब फस्ने भयो । यो अर्काे सहकारी हुने भयो । यसले अन्ततः अराजकता नै निम्त्याउने हो । महाभारतमा यक्षले प्रश्न गर्छन्, ‘केका कारण राष्ट्रको मृत्यु हुन्छ ?’ युधिष्ठिरले जवाफ दिन्छन्, ‘अराजकताका कारण राष्ट्रको मृत्यु हुन्छ ।’ हरेक क्षेत्रमा भएका अराजकता जम्मा भयो भने के हुन्छ ?
उता सरकारले नै भन्दैछ कि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा प्रस्तुत गरिएको आँकडा अनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र सन् २०३५ सम्ममा करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ । 
यता बजेटमा रन-अफ-रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता टेक-एण्ड-पे सिद्धान्त अनुरुप गरिने उल्लेख भएबाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर खतरा आइपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा सुरक्षामा आइपर्ने खतरा अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म नै पुग्दैन भन्न सकिन्न । यी त राष्ट्रले व्यहोर्ने क्षति भए, प्रवद्र्धकहरु राज्यको कारणले प्रताडित हुनु लोकतन्त्र हो ? यदि होइन भने राष्ट्रले खोेर निर्माण गर्ने होइन सहज भूमिका निर्वाह गर्ने हो । 
उपाय के त ?
हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्वले समस्या पहिले नै बुझ्छन् अनि त्यहीअनुसारको रणनीति बनाउँछन् । क्षमता नभएकाले यस्तै अराजकता सिर्जना गर्ने हो । प्राधिकरण आफैमा व्यक्ति होइन, राज्यको एउटा प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । अर्थात् राज्यले प्राधिकरणलाई विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार दिएको छ । अनि एकाधिकारप्राप्त संस्थाले मनलागी गर्‍यो भने त्यसले अझ बढी अराजकता निम्त्याउँछ, जुन अहिले ‘टेक एण्ड पे’ मा देखिइसकेको छ । प्राधिकरण पनि बाँच्नु पर्‍यो । प्राधिकरण नै नरहे निजी क्षेत्रै नरहने मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । त्यसमा न्यूनतम पनि ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छ । १० अर्ब रुपैयाँ पनि चुक्ता पुँजी नभएका बैंकहरुले छरिएको बचत संकलन गरेको लगानी (सावाँ) उठाउन पाएनन् भने के हुन्छ ? प्राधिकरणका कर्मचारीले भोलि तलब खान नपाउलान् भन्ने पीरभन्दा पनि त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा ल्याउने गम्भीर प्रभावका कारणले समस्या समाधान गर्नैपर्छ । अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्व प्राविधिक र आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम उठाउन नसक्ने रहेछ भन्ने त प्रमाणित नै भयो, किनकि ऊर्जा मन्त्रीसँग सल्लाहसमेत नगरी एकैचोटि जस्केला (प्रधानमन्त्री) बाट टेक एण्ड पे लाई लगियो । 
२८ हजार ५ सय मेगावाटको डिङ हाँकेको कुरा अहिलेलाई छाडिदिउँ । जति पनि लाइसेन्स जारी भएका छन, पीपीएका लागि पर्खेका छन्, तिनको एक युनिट बिजुली पनि खेर जान नदिने केही उपाय छन् । पहिलो, स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने । नेपालमा अहिले पनि पाँचवटा विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा भएका छन्, वर्षाैंदेखि तर तिनलाई सरकारले कारोबारको अनुमति दिएको छैन । भारत र नेपालका निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् व्यापार गर्ने भनी चार वर्षअघि नै नेपालका विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग एमओयू गरिसकेका छन्, केवल सरकारी अनुमति नपाएकै कारण रोकिएको छ । 
अनुमति दिएपछि तत्कालै १७ हजार मेगावाटका आयोजना धमाधम निर्माणमा जान थाल्छन् । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए निर्माण हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदाहरण नै छ । यतिका धेरै जलविद्युत् आयोजना बनेपछि सरकारले प्राप्त गर्ने, कर, रोयल्टी खर्बाैंमा उठ्छ । रोजगारीका लागि मुग्लान जानु पर्दैन । देश विकास भनेकै राज्यको ढुकुटीमा कर आउने, रोजगारी बढ्ने, उपभोग बढ्ने आदि त हो नि । तसर्थ प्राधिकरणको टाउको दुखाई (बिजुली खेर जान्छ, पैसा तिर्न सकिंदैन) सदाका लागि अन्त्य हुन्छ ।
नेपालको विडम्बना के छ भने विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको एक दशक हुन लाग्यो, जाबो एउटा ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तोक्न सकेको छैन । यता सरकारले विद्युत व्यापारको एकाधिकार प्राधिकरणलाई मात्र दिने अनि उसले साँढेले गाई आगेटेको जस्तो न त आँफू बेच्न सक्षम छु भन्ने न अर्कोलाई छोडिदिने । प्रवद्र्धकको लगानी भाँड मे जाए । सहकारी भए होस् ।  
फेरि, भारत र बंगलादेशको विद्युत् मागको स्वरूप हेर्दा वर्षायामका महिनाहरूमा नै नेपालको विद्युत् बढी निर्यातयोग्य छ र त्यस कोणबाट व्यापार घाटा कम गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न रन-अफ-रिभर आयोजना त हामीलाई वरदान नै साबित हुन सक्छ । 
कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारहरू मार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई विद्युत्को प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारले विद्युत् उत्पादन सम्मिश्रणतर्फ अघि बढाएको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरू राज्यले निर्माण गर्न नसकिरहेको र अब सुरु गर्दा पनि हाम्रो गतिलाई हेर्दा अर्को आठ-दश वर्ष त्यत्तिकै बित्न जाने अवस्था छ ।
दोस्रो र महत्वपूर्ण उपाय २८,५०० को लक्ष्य देखाएर सारा जनता र औद्योगिक क्षेत्रबाट वाहवाही पाएको सरकार स्वयं त्यो लक्ष्य र मिति २०७९÷३÷४ को मन्त्रीपरिषदको ऊर्जा संमिश्रण निर्णय अनुसार १२,८२५ मेगावाट नदी प्रवाही  (आरओआर) आयोजना चाहिनेमा त्यो सीमासम्म टेक अर पे पिपिए नबोली गर्नुपर्छ । ६६३६ मेगावाट पीपीए गरेर बे्रक लगाउनु हुँदैन । सरकारको नैतिकता, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको संवेदना देखाएर मात्र लोकतान्त्रिक आचरण हुन्छ । ‘नत्र म नै राज्य हुँ ?’ भन्ने व्यवहारको अन्तर्य लाइसेन्स बेच्ने खेलाको लागि हो की विदेशीको लागि हो यो स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
समग्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्नुबाहेक निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् बेच्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा विद्युत् खरिद सम्झौतामा टेक-एण्ड-पे प्रावधान राख्न अन्यायपूर्ण हुन्छ । तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुनपुगेको ‘टेक-एण्ड-पे’ शब्दका साथै विद्युत् खरिदसँग सम्बन्धित असंगतिपूर्ण अंशलाई सच्याएर अघि बढ्न अपरिहार्य छ ।