नेपाल सरकारले पुनः सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरी लागू गरेको छ। यससँगै एकथरी नेपालीहरू यसका फाइदाका बारेमा वकालत गर्न व्यस्त देखिन्छन् भने अर्काथरी यसको विरोध गर्न। वास्तवमा, कुनै पनि निर्णयको एउटा मात्रै पाटो हुँदैन; सामान्यतया हरेकका आफ्ना सकारात्मक पक्षका साथै नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् नै। त्यसैले, समर्थन वा विरोध गर्नु प्रत्येक समर्थनकर्ता वा विरोधकर्ताको आफ्नो दृष्टिकोण हो। धेरैको यो दृष्टिकोण आफ्नो जागिरसँग जोडिएको हुन्छ। यसको उदाहरण नेपालको राष्ट्रिय सभामा यस बारेमा भएको आलोचनाले दिन्छ जस्तो लाग्छ। रास्वपाको अनुपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अर्को प्रतिक्रिया अपेक्षा गरिएको थिएन।

धेरै समाचार माध्यमहरूले यो नियम लागू भएको पहिलो दिनमै विभिन्न सरकारी अड्डा गएर सो ठाउँमा यो नयाँ प्रणालीको असरबारे पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न भ्याइसकेका छन्। वास्तवमा, साप्ताहिक कार्य समयमा कमी नआउने गरी लागू गरिएको यस व्यवस्थाबाट केही मात्रामा भए पनि इन्धन बचत गर्ने भन्ने उद्देश्य प्राप्त होला नै भन्ने लाग्छ मलाई। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यवसायीहरूको मन्तव्य सुन्दा पनि यस निर्णयका कारण विभिन्न व्यवसायमा सकारात्मक असर पर्ने भनिएकाले यसबाट समग्र नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ। यसको वास्तविक सफलता, असफलता वा आंशिक सफलता आगामी दिनमा तथ्याङ्कले देखाउने नै छ। तर, यो नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालको वार्षिक कुल काम गर्ने दिनमा कम्तीमा पनि ५० दिनको कटौतीले सेवाको स्तरमा कमी आउने पक्कै छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो व्यवस्था लागू गरिएपछि अन्य सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सातामा २ दिन बिदा हुने धेरै देशहरूमा सार्वजनिक बिदाको परिमाण ७ देखि २० सम्म रहेको पाइन्छ। त्यसैले, नेपाल सरकारले पनि यो व्यवस्था लागू गरेसँगै सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवामा केही पनि कमी नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ।

यो निर्णय वास्तवमा सरकारी छुट्टी दिएपछि सरकारी गाडीहरू चल्दैनन् र यसबाट सरकारी इन्धन खपत घट्नेछ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएपछि सरकारी कामकारबाहीमा जाने सेवाग्राहीको पनि आवतजावत नहुने भएकाले यस निर्णयले सफलता नै प्राप्त गर्छ होला। यो निर्णयको जगमा कति सरकारी सवारी साधन दैनिक रूपमा गुड्छन् र सातामा एक दिन सरकारी र सार्वजनिक गाडी नचल्दा इन्धन खपतमा के असर पर्छ भन्ने कुराको गृहकार्य भएको नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा चाहिँ नेपालमा दैनिक कति सरकारी सवारी साधन गुड्छन् भन्ने पनि हो। किनभने सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कहाँ, कसले, कुन ओहदाका व्यक्तिले गर्छन् भन्ने नेपाल सरकारका समय–समयमा भएका निर्णयहरूमा आधारित हुन्छन्। मैले थाहा पाउँदासम्म नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन, चालक, इन्धन तथा सवारी मर्मतको सुविधा सरकारले दिने गरेको थियो। यस्तो सुविधा अन्य कर्मचारी तथा सहयोगीलाई प्रदान गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले विभिन्न परिस्थितिमा निर्णय गरेबमोजिम नै सरकारी सवारी साधनको प्रयोग भइरहेको हुनुपर्छ। यस्ता निर्णयहरू स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिका भएका होलान्। तर, सडकमा गुड्ने गरेका सरकारी सवारी साधनहरूको परिमाण देख्दा यसरी गरिएको पछिल्लो निर्णयलाई राम्रैसँग परिमार्जन गर्नु आवश्यक पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सवारी साधनको प्रयोगसँगै चालक, इन्धन, मर्मतसम्भार आदि खर्चहरू पनि सरकारी खजानाबाट नै भइरहेको होला। त्यसैले, २ दिन बिदाका साथै प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको पछिल्लो निर्णयबमोजिमको सवारी संख्या, प्रकार तथा हाल सडकमा गुड्ने सरकारी सवारी साधनको वास्तविक संख्या र प्रकारको लागत प्राप्त गरी सो संख्याहरूलाई एकआपसमा भिडाउने हो भने मेरो अनुमानमा ठूलै फरक आउनुपर्ने हो। त्यस बाहेक, यस्ता सवारीको प्रयोगमा मितव्ययिताको ठाउँमा दुरुपयोग भएका खबरहरू पनि यदाकदा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा नदेखिएका होइनन्। यस बाहेक, इतिहासले यस्ता प्रकारका दुरुपयोगलाई मानव सोच वा “ह्युमन फ्याक्टर” का रूपमा व्याख्या गरेको पनि पढ्न पाइन्छ। त्यसैले, नेपाल सरकारले सरकारी सवारी साधन र सोमा खर्च हुने इन्धन लगायत अन्य खर्चहरूको वास्तविक लेखाजोखाबाट यसको मितव्ययिताको सुरुवात गरे सरकारी निर्णयको पनि मान हुने तथा सरकारी खर्चको पनि मितव्ययिता हुन सक्ने मेरो धारणा छ।

यस्तो मितव्ययिताको अर्को पाटो बिजुली गाडीसँग जोडिएको मैले अनुभव गरेको छु। नेपालको कुल वार्षिक निर्यातको झन्डै १५० प्रतिशत बराबरको नेपालको वार्षिक जैविक इन्धन आयात छ। नेपालको समृद्धिका लागि तथा विद्यमान वातावरणीय प्रभाव हेर्दा यो परिमाणमा व्यापक कटौती हुनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। तर त्यत्तिकै बिना गृहकार्य कटौती गर्दा यसले अर्कोतर्फ बुमर्याङ गर्दैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। आयातित पेट्रोलियम पदार्थको स्थानमा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्‌को प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन सके सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्थ्यो। तर यो विकल्प तत्काल लागू गर्न सकिने भने होइन। यसको सजिला विकल्पहरूमा विद्युत्‌मा खाना पकाउने विकल्प र निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युत्‌को प्रयोगमा व्यापकता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको हाल विद्यमान परिस्थितिका हिसाबले। यसैको एउटा विकल्प आयातित इन्धनमा चल्ने सवारी साधनलाई विद्युत्‌मा चल्न सक्नेमा परिणत गर्ने विकल्प हो। यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ, यसका सम्पूर्ण औपचारिकता पूरा गरी यो कार्य नेपाल सरकारले अविलम्ब गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यस कार्यले नेपालको आयातित इन्धनमा भएको परनिर्भरता केही हदसम्म भए पनि तत्काल नै कम हुनेछ। यसरी आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा चल्ने सवारी साधनलाई विद्युत्‌मा चल्ने बनाउने कार्य नेपालमै हुन सके “सुनमा सुगन्ध” हुनेछ।

अर्को विकल्प मैले माथि उल्लेख गरेझैं बिजुलीमा खाना पकाउने विकल्प हो। नेपाल सरकारले समय–समयमा भनेझैं नेपालका १०० प्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच भएको भन्ने कुरा साँचो नै होला, तर यसको मतलब सबै बिजुलीमा पहुँच भएका नेपाली ग्राहकले बिजुलीमा खाना पकाउने सुविधा हालको अवस्थामा नै विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर करिब आधा जसो वा सोभन्दा केही बढी विद्युतका ग्राहकले सो सुविधा उपयोग गर्न भने सैद्धान्तिक रूपमा पाउँछन्।

नेपालका प्रायः सबै घरमा बिहान ९ बजेको हाराहारीमा बिहानको खाना खाने र बेलुकाको खाना साँझ ६ बजे देखि राति ९ बजेको बीचमा खाने चलन छ। यसैका कारणले गृहस्थ खपतको बाहुल्य भएको नेपालको विद्युत प्रणालीमा साँझको उच्च माग यसै समयमा विद्यमान रहेको पाउँछौं। साँझको ६ बजे देखि ९ बजे बीचको समयमा उच्च माग हुने अर्को कारण भनेको अधिकतम ग्राहकको घरमा बिजुलीको मुख्य काम भनेको साँझको समयमा बत्ती बाल्नु हो। हिउँदका महिनामा यो अवधि साँझ ५ बजेर तीस मिनेटबाट सुरु भएर करिब ९ बजेसम्म कायम रहन्छ भने वर्षातको समयमा यो समय करिब साढे ६ बजे प्रारम्भ भएर करिब ९ बजेसम्म रहन्छ। प्रायःजसो नेपालीहरू साँझ ९ बजे वा सोभन्दा अगाडि नै सुत्ने हुनाले उज्यालोका लागि हुने बिजुलीको प्रयोगमा साँझ ९ बजे देखि साढे ९ बजेसम्ममा झन्डै पूर्णविराम लाग्छ।

अबको आइतबार बिदा हुने तथा बिहान ९ बजे देखि सरकारी कार्यालयहरू चालु हुने नयाँ व्यवस्थाका कारण बिहानको उच्च माग हुने समयमा केही फेरबदल भएर यो समय करिब ५ बजे वा साढे ५ बजे प्रारम्भ भई करिब साढे ८ बजेसम्ममा समाप्त हुनेछ। गैरसरकारी संस्थाहरूले तत्काल आफ्नो कार्यालय समयमा परिवर्तन गरे यो कुरा अझ टड्कारो रूपमा देखिनेछ। आइतबारको साप्ताहिक बिदाको असर नेपालको विद्युत प्रणालीमा विद्यमान अधिकतम मागको समय र परिमाणमा पनि पर्दछ। किनभने, आइतबार साप्ताहिक बिदा भएकाले ९ बजे अगावै सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता न सरकारी कर्मचारीलाई हुन्छ न सेवाग्राहीलाई। त्यसैले, बिजुलीको खपतको कुल परिमाण एउटै रहे पनि बिजुलीको अत्यधिक माग हुने समय केही लामो तथा उच्च मागमा केही कमी भएको तत्काल महसुस गर्न सकिनेछ। यसरी साताको २ दिन बिदाको असर स्वरूप बिजुलीको उच्च माग व्यवस्थापन समेत केही हदसम्म हुने मेरो बुझाइ छ।

फेरि माथि उल्लेख गरेझैं विद्युत खपतको नयाँ आउने तथ्याङ्कले सबै कुरा स्पष्ट गर्ने नै छ।

इति......