काठमाडौं : नेपालमा वायु प्रदूषण घटाउने नाममा फेरि वैदेशिक ऋण लिने सरकारी तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोसपेरिटी प्रोजेक्टका लागि ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२६ मार्च ३ को विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब रु. ७ अर्ब ६० करोड बराबर पर्छ।

विश्व बैंकका अनुसार उक्त परियोजनाले औद्योगिक तथा व्यावसायिक बोइलर र भट्टीबाट निस्कने PM2.5 उत्सर्जन घटाउने, राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, र काठमाडौं उपत्यका, तराई तथा वरपरका फेदी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ। परियोजनाअन्तर्गत करिब ४०० औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय बोइलर/भट्टी, आधुनिक बायोमास प्रविधि वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणालीतर्फ लैजान वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गरिने उल्लेख छ।

तर प्रश्न के उठेको छ भने हरेक संरचनागत समस्याको समाधान ऋणमार्फत मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति कति दिगो हो? सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (PDMO) को पछिल्लो माघ २०८२ सम्मको सरकारी ऋण तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु. २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख पुगेको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण मात्र रु. १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड १० लाख छ। सरकारी तथ्यांकले कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४६.८१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण GDP को २२.०९ प्रतिशत बराबर रहेको देखाउँछ।

यही तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपाल ऋणमुक्त अवस्थाबाट धेरै टाढा छ। यस्तो अवस्थामा वायु प्रदूषणजस्तो दीर्घकालीन प्रशासनिक, नियामकीय र प्रविधिगत समस्याको समाधान पनि फेरि ऋण लिएरै गर्न खोजिँदा प्रभावकारितामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। किनकि समस्या केवल प्रविधि अभावको मात्र हो कि कार्यान्वयन कमजोरी, अनुगमनको शिथिलता, उद्योग नियमनको कमजोर अवस्था, र प्रदूषण नियन्त्रणका विद्यमान संयन्त्रको असफलता पनि हो भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विश्व बैंक आफैंले नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउन उच्च प्रारम्भिक लगानी, दीर्घकालीन वित्तमा सीमित पहुँच, र उद्योगहरूको कम प्राविधिक क्षमता अवरोध बनेको बताएको छ। यही कारण परियोजनाले ऋण, प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग सँगै दिने मोडेल अघि सारेको हो। तर यहीं अर्को प्रश्न उठ्छ- नेपालका उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्त र उपकरण दिँदा मात्रै प्रदूषण घट्छ, कि कडा नियमन, नियमित अनुगमन, र प्रदूषक उद्योगमाथि प्रभावकारी कारबाही पनि चाहिन्छ?

विश्व बैंकले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष GDP को ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्षति भइरहेको बताएको छ। औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषणको ठूलो स्रोत बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यही आधारमा यो ऋणलाई ‘आवश्यक लगानी’ का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ, यदि प्रदूषण यति ठूलो सार्वजनिक संकट हो भने, सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रदूषण कर, हरित कोष, वा निजी क्षेत्रलाई बाध्यकारी रूपले सुधारतर्फ धकेल्ने नीति किन पर्याप्त रूपमा अघि बढाउन सकेन?

यो परियोजना उद्योग विभाग र वातावरण विभाग मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्वच्छ प्रविधि वित्तीय सुविधाको ह्यान्डलिङ बैंकको भूमिका खेल्नेछ। विश्व बैंकको ऋणबाहेक यसमा ५ मिलियन डलर अनुदान पनि जोडिएको छ, जुन बेलायतको  विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय तथा स्विस विकास तथा सहयोग नियोगको सहयोग प्राप्त विश्व बैंकको ‘रेजिलिएन्ट एशिया कार्यक्रम’  बाट आउनेछ।

यद्यपि अनुदानको अंश सानो छ, मूल आधार भने ऋण नै हो। त्यसैले अब बहस केवल “स्वच्छ हावाका लागि पैसा आयो” भन्नेमा सीमित नरही, यो ऋणले साँच्चै प्रदूषण घटाउँछ कि अर्को एउटा राम्रो शीर्षक भएको तर कमजोर कार्यान्वयनको परियोजनामै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ। नेपालमा अघिल्ला धेरै वैदेशिक सहयोगका परियोजनाजस्तै यसले पनि कागजमा लक्ष्य ठूलो राखेर व्यवहारमा सीमित नतिजा दिने हो भने, त्यसको मूल्य अन्ततः राज्यले ऋण तिरेरै चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकार र दातृ निकायले अहिले यो परियोजनालाई स्वच्छ प्रविधि, कम सञ्चालन लागत, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग, र दिगो औद्योगिक वृद्धिसँग जोडेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर सार्वजनिक ऋण लगातार बढिरहेको अवस्थामा अब स्वाभाविक प्रश्न यही हो, नेपालले स्वच्छ हावाका लागि ऋण लिइरहने कि प्रदूषण नियन्त्रणको आफ्नै सक्षम राज्य संयन्त्र निर्माण पनि गर्ने?

यस परियोजनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आकार नै कति छ, र त्यही क्षेत्रमा सुधारका लागि फेरि ऋणकै भर पर्नु कत्तिको उचित हो? नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत मात्र छ, जबकि सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२.०१ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको हिस्सा २५.१६ प्रतिशत रहेको छ।  यस्तो अवस्थामा कुल अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा सीमित हिस्सा ओगटेको औद्योगिक क्षेत्र सुधारका लागि पनि फेरि वैदेशिक ऋण लिनु परिरहेको छ भन्ने तथ्यले सरकारी नीतिको प्रभावकारिता, आफ्नै स्रोत परिचालनको क्षमता, र प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।