काठमाडौं : जलविद्युत् व्यवसायीहरु यतिखेर ‘टेक एण्ड पे’ (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने) विरुद्ध भद्र आन्दोलनमा छन् । दुई, चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका बस व्यवसायीहरुले एकै दिनमा यातायात ठप्प पारी तत्क्षणै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउँछन् । तर १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका, कुल प्रणालीमा ८० प्रतिशत हिस्सा भएका जलविद्युत् व्यसायीहरु भने बत्ती निभाउँछौंसमेत भन्दैनन् । अर्थात् उनीहरुको आन्दोलन शालीन र भद्र छ ।
सरकारले यही शालिनताको फाइदा उठाई यिनीहरु केही गर्न सक्दैनन् भनेर हेपेर बसेको छ । तर एउटा हद पार गरिसकेपछि अत्यावश्यक सेवामा पनि पटक–पटक आन्दोलन भएका इतिहास छन् । अझ फराकिलो तवरमा भन्नु पर्दा नियम, कानुनअनुसार आन्दोलन हुँदैन । २०४७ सालको संविधानअनुसार जनआन्दोलन भएको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । यतिचाहिं सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बजेटमै ‘टेक एण्ड पे’ राख्न लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बजेट आउनुअघि नै ‘टेक एण्ड पे’ को छनक दिइसकेका थिए । प्राधिकरण पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा छ भनेर श्वेत पत्र जारी गरेका शाक्य प्राधिकरण खत्तमै भएको सार्वजनिक घोषणै गरेका हुन् । किनभने उनलाई प्राधिकरण आफ्नो कार्यकालमा नाफामा जान्छ भन्ने विश्वास नै छैन । यो उनको अयोग्यता हो ।
हिजो ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सान रहेको, २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको, ५७ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको, १४२.२ युनिट रहेको प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याई, करिब शत प्रतिशत विद्युतीकरण, १२ प्रतिशत चुहावटमा सीमित र प्रतिव्यक्ति विद्युतु खपत ३७० युनिट (इनर्ज सेक्टर सिनोप्सिस रिपोर्ट, २०२४) मा पुर्‍याइदिएका थिए ।  
शाक्य २०७७ सालमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणको नाफा ५१ प्रतिशतले घटेको थियो । ११.६ अर्ब रुपैयाँबाट ६.१ अर्ब रुपैयाँमा । यसको मुख्य कारण चुहावट वृद्धि, उत्पादन कमी र आयात वृद्धि थिए । यो भनेको शाक्यको व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमताको अभाव त्यतिबेलै देखिएको थियो । प्राधिकरणमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ थिएन, बालुवाटारले सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने र पीपीए गर्ने गथ्र्याे । अहिले त्यही पुनरावृत्ति भइरहेको छ । वर्षायाममा समेत लोडसेडिङ छ (बीरगञ्ज कोरिडरका उद्योगहरुमा अझै पनि ८ घण्टा आपूर्ति छैन) ।
यो पृष्ठभूमिमा शाक्यले निजी क्षेत्रलाई अब तिर्न सक्दिनँ भनेर हार मानी टेक एण्ड पे पीपीएको नीति आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई छलेर (ऊर्जा मन्त्री आफूलाई थाहा नभएको स्वाङ पारिरहेका छन्) प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताको फाइदा उठाउँदै बजेटमै राख्न लगाए । आफूलाई थाहै नदिई ल्याइएको हो भने ऊर्जा मन्त्रीले जेठ १५ गते नै राजीनामा दिनुपर्थ्यो । होइन भने विभागीय मन्त्रीको हैसियतले सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थन  गर्नुपर्थ्यो । हुन त ऊर्जा मन्त्रीमा नैतिकता भए पो राजीनामा दिने हो त । नैतिकता भएको भए बिजुलीको बक्यौतामा विभागीय मन्त्री बक्यौताधारीको पक्षमा उभिएर कुलमानलाई निकाल्दैनथे । स्काउटको तिर्नुपर्ने भाडा तिर्थे । 
स्वदेशमा बिजुली खपत हुन्छ भन्ने कुरो शाक्यलाई थाहै छैन । थाहा भइदिएको भए उनले बिजुली उत्पादनलाई जोड दिन्थे । फेरि आज पीपीए गरेर सबै बिजुली उनकै कार्यकालमा आइहाल्ने होइन । हिजो २०६७ सालदेखि पीपीए भएका करिब ४ हजार मेगावाटका आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । पीपीए एउटा नियमित प्रक्रिया हो । सक्नेले वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन, निर्माणमा लैजान्छन् । नसक्नेका लाइसेन्स खारेजीमा पर्छन्, सरकारी बास्केटमा जान्छन् । त्यसै पनि विद्युत् विकास विभाग साँढेजस्तो छ— कसैलाई नटेर्ने, कुनै आयोजना वा कम्पनीप्रति दयाभाव नराख्ने, जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई ङ्याँक्ने मात्र । उसैले धमाधम आयोजनाहरु रद्द गरिरहेकै छ । यसमा शाक्य र विद्युत् विकास विभागको ‘लाइन’ मिल्छ । यी दुबै निकाय अहिले आएर निजी क्षेत्र चाहिंदैन भनिरहेका छन् भारतका लागि ।
विद्युत् विकास विभागको नियत नेपालीलाई होइन, भारतीय कम्पनीलाई बढावा दिनु रहेको छ । उसले (लगानी बोर्डसमेत) करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका लाइसेन्स भारतलाई दिएको छ । भारतीयले लिएका लाइसेन्स वर्षाैं केही नगरे बसे पनि विभागले वा लगानी बोर्डले खारेज गर्दैनन् । अहिले शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ को नीति भारतका लागि ल्याएका हुन् । यो नीति लागू भएपछि नेपालीले जलविद्युत्‌मा लगानी गर्दैनन्, लाइसेन्स भएका पनि अब क्रमशः खारेजीमा पर्छन् । खारेजमा परेपछि विभागले बास्केटमा हालेर प्रतिस्पर्धा गराउने वा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरिहाल्छ ।
हिजो शाक्य पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा भारतले जे जे भन्यो त्यही त्यही गर्दै आएका थिए । उनले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्युनिकेशन डिभाइस जडित सोलार राख्ने भारतीय प्रस्तावलाई ‘ओके’ गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन प्रस्ताव लगिसकेका थिए । भारतको उद्देश्य अध्यागनमा सौर्य ऊर्जा रुपी खुफिया डिभाइस जडान गरी अध्यागनका डाटा हात पार्नु थियो । त्यसैगरी यिनै शाक्यले मुस्ताङमा सौर्य र लघु जलविद्युत् जडान गर्न एउटा भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन प्रस्ताव लगेका थिए । त्यतिखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विरोधका कारण पारित भने हुन सकेन । अहिले चाहिं ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेका ‘कार्यकर्ता’ रुपी सञ्चालकहरुले मालिकले भनेको खुरुखुरु मान्ने खालका छन् । 
शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई दिन पनि कसरत गरेका थिए । तत्कालीन र हालका पनि अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव पारित नगरेर मात्र रोकिएको थियो । तिनै विशाल ग्रुपले आयात गरेको विदेशी चकलेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार दर घटाएर विशाल ग्रुप’ लाई ‘गुन’ लगाएका थिए । 
हेर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका कारण निजी क्षेत्रको बिजुली लिन सक्दिनँ भनेर हार खाएको जस्तो देखिन्छ । तर भित्री मनसाय भने नेपालीहरुबाट लाइसेन्स खोसी भारतीय कम्पनीलाई दिने रहेको भारतपरस्त शाक्यका विगतका इतिहासले देखाउँछन् । यता प्राधिकरण पीपीए रोक्ने, उता विद्युत् विकास विभाग चाहिं लाइसेन्स खोस्न उद्यत रहने । यी दुवै निकायको कुरो यहाँनेर मिलेको छ ।  त्यही भएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रले जति हारगुहार गरे पनि सुनुवाई नभएको हो । किनभने अहिले आएर पीपीए रोकिदियो भने त लाइसेन्सहरु खारेजीमा पर्छन् । अनि टाउको माथिको अर्काे तरबार पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा झुण्ड्याइएको छ— विद्युत् विधेयक । संसदमा रहेको विद्युत् विधेयक पनि भारतकै लागि बनाइएकोमा नगरे हुन्छ शंका । किनभने सबै लाइसेन्स जल तथा ऊर्जा आयोगको पोल्टामा हाल्ने, स्वदेशीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिने, विदेशीलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नपर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा छ ।
विधेयक पारित भएर लागू भएपछि सरकारी पोल्टामा लाइसेन्स त ल्याउनुपर्‍यो । अहिले करिब १७ हजार मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) वाला आयोजनाका लाइसेन्स निजी क्षेत्रसँग छ । टेक एण्ड पेको डण्डा लगाएर तिनका लाइसेन्स खारेज गराउनका लागि शृंखलाबद्ध र नियोजित रुपमा यो टेक एण्ड पे ल्याइएको हो । 
टेक एण्ड पे भन्नेबित्तिकै नेपालका बैंकहरुले लगानी गर्दैनन् । यसको अर्थ जलविद्युत्‌मा स्वदेशका निजी क्षेत्र नआउन् भन्ने नै हो । एकातिर यही सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षमा देशमा विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने योजना पारित गर्छ ।  त्यो २८ हजार ५ सय मेगावाटभित्र रहेको १७ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रले लिएका नदी प्रवाहीवाला आयोजना पनि परेकै छन् । अनि २८ हजार ५ सय मेगावाटमा १७ हजार मेगावाटलाई अलग तुल्याउँदा सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? हिजो त्यो २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य निर्धारण गर्दा विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पर्याप्त छलफल भई निर्क्योल गरिएको थियो । अहिले नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा आफैले गरेको निर्णय आफै उल्टाउन हितेन्द्र देवलाई लाज लाग्दैन ? मेरो पालामा गरेको होइन भन्दै पन्छिने हो भने भोटेकोसीको अमेरिकी डलरवाला पीपीए पनि मान्दिनँ भन्नु पर्‍यो नि । 
एकातिर देशमा पर्याप्त विद्युत् छैन । बिहान र बेलुकी मात्र होइन, लोड व्यवस्थापन गर्ने हुति नभएकै कारण अहिले पनि काठमाडौंजस्तो ठाउँमा लोडसेडिङ छ । होटल, रेष्टुरेन्ट र बैंकहरुमा जेनेरेटरहरु कराउन थालेका छन् । बैंक र निजी अस्पतालहरुमा एक मिनेट बत्ती नहुँदा कति असर पर्छ भन्ने त जगजाहेरै छ । त्यसमाथि जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट भए पनि खपत पनि २६०२ मेगावाट नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रणाली बलियो बनाउन अलिकति जगेडा (स्पिनिङ रिजर्भ) पनि हुनै पर्छ । अहिले पनि मन्त्रिनिवासमा ‘एन माइनस वान’ प्रणाली छ । अर्थात् एउटा फिडरमा बत्ती गयो भने तुरुन्तै अर्काे फिडरबाट बिजुली आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । १२ हजार मेगावाटको पीपीए भयो भने १२ हजार मेगावाट नै आइहाल्ने होइन । अनि भोलिकै दिनमा आउने पनि होइन । बिजुली खपत दिनहुँ बढ्दो छ । पर्याप्त बिजुली नभएकै कारण थप उद्योग आउन सकेका छैनन् । 
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ सरकारलाई मतलब छैन । सम्झौता भयो सकियो । तर बिजुली खपत हुने हजारवटा ठाउँ देखाए पनि नियत खराब भएपछि अर्थात् सुतेकोजस्तो बहाना गर्नेलाई जति उठाउन खोजे पनि उठ्दैन । त्यसैले जति रोइकराइ गरे पनि यो नीति सच्चिने छाँट छैन । किनभने शृंखलाबद्ध रुपमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र मास्न यो नीति ल्याइएको हो । कहिले वनका नाममा, कहिले सर्वाेच्च अदालतका नाममा (निकुञ्ज प्रवेशमा रोक), कहिले हदबन्दीका नाममा, कहिले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न रोक लगाउने नाममा । अब हुँदाहुँदा विद्युत् विधेयकमै निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न लागिएको छ र त्यसका लागि ठाउँ खालि गर्न यो टेक एण्ड पीपीए ल्याइएको हो । यस्तो नीति ल्याउन हिजो कुलमान घिसिङ बाधक थिए । अहिले भारत र बालुवाटारले भनेको मात्र त्वं शरणम् गर्ने कार्यकारी निर्देशक छन् ।