महोत्तरी : महोत्तरी जिल्लाका चुरे फेदी क्षेत्रका परम्परागत पानीका मुहान, खोल्सी, इनार र चापाकल धमाधम सुक्न थालेपछि स्थानीयवासी गम्भीर खानेपानी संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। पानीका सदावहार स्रोतहरू हराउँदै जाँदा स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, पशुपन्छी र वन्यजन्तुसमेत प्रभावित बनेका छन्।

बर्दिबास–१ का ७५ वर्षीय भक्त भण्डारीले दुई दशकअघिसम्म बर्दिबास क्षेत्रकै प्रमुख खानेपानी स्रोत रहेका पानीखोल्सी र दाहाल्नी खोल्सी अहिले पूर्ण रूपमा सुकिसकेको बताए । यस्तै भङ्गाहा–४ पलारस्थित जोकाहा भूल (जरुवा) र विजलपुरा क्षेत्रका अन्य पानीका मुहान पनि लोप भइसकेका छन्।

स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरूका अनुसार एक समय खानेपानी र सिँचाइको भरपर्दो आधार रहेका मुहानहरू हराएसँगै खेतीपाती र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा अहिले इनार र चापाकलसमेत सुक्न थालेपछि पानीको समस्या झन् चर्किएको छ।

चुरे क्षेत्रको फेदी र वनजङ्गल नजिक हुँदाहुँदै पनि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पानीको संकट बढ्दै गएको छ। चुरे तथा जलाधारविज्ञ डा. विजयकुमार सिंहका अनुसार चुरे क्षेत्रका जलाधारमा गेग्र्यान थुप्रिनु, पानीका मुहान पुरिनु, वनजङ्गल पातलिनु तथा नदी र पहाडी क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खनन हुनु पानीका स्रोत सुक्नुका मुख्य कारण हुन्।

उनका अनुसार उत्तरी भेगको बलौटे तथा गेग्र्यानयुक्त माटोले गर्मीयाममा चाँडै चिस्यान गुमाउने भएकाले यहाँका मुहान र भूमिगत पानीका स्रोत छिट्टै सुक्ने गरेका छन्। जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण तथा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उहाँको भनाइ छ।

अर्का चुरे तथा वातावरणविज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले मधेसको मुख्य पानी स्रोत नै चुरे क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । चुरे संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइए आगामी वर्षहरूमा मधेसका तल्लो भूभाग समेत मरुभूमिकरणको जोखिममा पर्न सक्ने उनकाे चेतावनी छ।

पानी अभावका कारण मानव बस्ती मात्र नभई वन्यजन्तु पनि प्रभावित भएका छन्। वनभित्रका पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा बँदेल, दुम्सी र नीलगाईजस्ता वन्यजन्तु आहारा तथा पानीको खोजीमा बस्ती पस्न थालेका छन्। यसले स्थानीय बासिन्दाको खेतीबाली र सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

स्थानीयवासीहरूले पानीका मुहान संरक्षण, चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन जलस्रोत संरक्षण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विज्ञहरूले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वित प्रयासबिना मधेसको बढ्दो पानी संकट समाधान गर्न कठिन हुने बताएका छन्।